ग्रामीण सहकारी
बँका - कार्यपध्दती व कार्यक्षमता
भारताचा खरा पिंड हा शहरी कधीच नव्हता.
स्वातंत्र्य मिळतेवेळी बोटावर मोजण्याइतकी शहरे होती व सारा भारत हा ग्रामीण भागात
विखुरलेला होता. औद्योगिकरणाच्या माध्यमाने ज्या काही नव्या रोजगाराच्या वा
शैक्षणिक संधी उपलब्ध झाल्या त्यातून शहरीकरणाची प्रक्रिया सुरु झालेली दिसते.
अर्थात साऱ्या जगात हे घडत असल्याने जी राष्ट्रे औद्योगिकीकरणात यशस्वी झाली
त्यांना याचे फारसे परिणाम जाणवलेले दिसत नाहीत, मात्र ज्यांनी अट्टाहासाने
औद्योगिकीकरणाची कास धरली अशी भारतासारख्या विकसनशील देशांची मात्र न घरका न घाटका
अशी अवस्था झालेली दिसते. त्यातून शहर व्यवस्थापन व कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने
न पेलवणारी बकाल व विकासाच्या असमतोलाला कारणीभूत ठरणारी एक नवीनच संस्कृती आपण
जन्माला घातली आहे.
शिवाय आपल्याकडे ग्रामीण विकासाच्या नावाने ज्या काही संस्थात्मक संकल्पना
रुजवण्याचा प्रयत्न झाला त्यात सहकाराचा प्रमुख वाटा दिसून येतो. या सहकारातील
कृषि प्रक्रिया उद्योगामुळे ग्रामीण भागाचा विकास झाल्याचे दिसत असले तरी त्यात ग्रामीण
पतपुरवठ्याचाही एक प्रमुख उद्देश असल्याचे दिसते. सुरुवातीच्या नियोजनकारांनी
ग्रामीण क्षेत्राचा पतपुरवठा करण्यासाठी सहकारी संस्थात्मक व्यवस्था उभारत गाव
पातळीवर विविध कार्यकारी सोसायटी ते राष्ट्र पातळीवर नाबार्ड सारख्या संस्थांची
निर्मिती झाली. आज या सा-या व्यवस्थेची अवस्था बघता आपण ग्रामीण पतपुरवठ्याचे
उद्दिष्ट खरोखर साध्य केले आहे का याचे उत्तर मात्र नकारार्थीच येते.
या साऱ्याचा अभ्यास करता मुळात सहकार ही संकल्पना चांगली असली तरी ती
राबवतांना तिचा उपयोग मात्र पक्षीय राजकारण व सत्ताकारणासाठी केल्याने त्यातील
अपेक्षित गुणात्मक परतावा हा व्यापक जनहिताऐवजी एका ठराविक स्वार्थी हेतुभोवती
संकुचित होत आज अगदी विदारक अवस्थेला पोहचला आहे. आज राज्यातीलच नव्हे तर सा-या
देशातील सहकार क्षेत्राची जी काही अवस्था झाली आहे त्यात जनसामान्यांचे करोडो
रुपये खर्ची पडून देखील ग्रामीण जनतेचे भोग काही संपलेले नाहीत. उलट या सा-या
संस्थात्मक व्यवस्थेची असून अडचण नसून खोळंबा अशी अवस्था झालेली दिसते. म्हणजे
इतरांच्या दृष्टीने सारा डोलारा उभा असलेला दिसत असला तरी लाभार्थ्यांच्या
दृष्टीने उपयोगिता मात्र शून्य अशी अवस्था झाली आहे. ग्रामीण पतपुरवठ्याच्या
बाबतीत आता काही राष्ट्रीकृत वा खासगी बँकांचा ग्रामीण क्षेत्रात प्रवेश झाला असला
तरी त्यांना एकंदरीत ग्रामिण अर्थकारण व त्यांची एकंदरीत कार्यपध्दती जूळवून घेतांना
जड जात असल्याचे दिसते आहे.
या सगळ्या विवेचनाचे मुख्य कारण म्हणजे आज चलनबंदीमुळे निर्माण झालेल्या
अभूतपूर्व परिस्थितीत ग्रामीण बँकांचा सहभाग हा त्यांच्याच एकंदरीत कर्तृत्वामुळे
नगण्य राहिला आहे व ग्रामीण जनतेला त्यांची काही एक चूक नसतांना त्याचे परिणाम
भोगावे लागताहेत. या कोलाहलात शहरी जनतेला केवळ त्यांचे पैसे मिळण्यात त्रास व
असुविधा सहन करावी लागली असली तरी ग्रामीण भागातील सारेच कृषि उत्पादन तयार असून
देखील बाजारात आलेल्या मंदीमुळे विकलेच न गेल्याने त्यांचे नुकसान व शहरी लोकांची
असुविधा यांची तुलना करता येणार नाही. यातही आपल्या बंदिस्त बाजार व्यवस्थेत या
संधीचा फायदा घेत सारा शेतमाल मातीमोल भावात हडप करण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी
त्यावर परिणामकारक प्रतिबंधक उपाययोजना न केल्याने सारा शेतकरी समाज आर्थिक गर्तेत
लोटला गेला.
चलनबंदीचा मोठा फटका शेतमाल बाजाराला बसणारच होता. यात चालणारे व्यवहार हे
प्रामुख्याने रोखीत व नोंद न होणारे असणारे असल्याने त्यात पाचशे व हजाराच्या नोटा
असणार हे स्वाभाविक होते. त्यातून खबरदारी घेतांना शेतमालाचे पैसे मिळवून द्यायची
ज्यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे त्या बाजार समित्यांनी त्यांच्याशी करारबध्द
असलेल्या व्यापाऱ्यांचे चेक वा खुद्द बाजार समितीचेच चेक देऊन सारे व्यवहार पार
पाडले असते तर एवढा गोंधळ झाला नसता. नाहीतरी शेतकऱ्यांना बऱ्याच वेळा साध्या
कपट्यावर त्यांच्या पट्टीचा आकडा लिहून त्यांची बोळवण केली जात असतांना तशी पध्दत
यावेळी का अवलंबली नाही हे कळत नाही.
या चलनबंदीत नोटा बदलून देण्याच्या प्रक्रियेतून जिल्हा सहकारी बँका व
पतसंस्थांना वगळले गेले हे आजची परिस्थिती बघता योग्यच असले तरी त्यांची सारी
यंत्रणा व खातेदारांचे हित बघता रिझर्व बँकेचा एकादा सक्षम अधिकारी पाठवून
त्याच्या नियंत्रणाखाली शेतक-यांचे व खऱ्या खातेदारांचे व्यवहार पार पाडता आले
असते. एकीकडे जाहीर करायचे की शेतकऱ्यांनी भरणा केलेल्या पैशांबाबत कुठलीही चौकशी
केली जाणार नाही व दुसरीकडे त्याला कुठलीही संधी द्यायची नाही अशा त्रांगड्यात
ग्रामीण जनता सापडेलली दिसते. यात एक गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात घ्यायला हवी
शेतक-यांची खरी मागणी त्यांचा तयार झालेला शेतमाल योग्य भावात विकला जावा हीच
होती. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकडे मुळात पैसाच येत नसल्याने तो काळा की गोरा
यापेक्षा शेती जिवंत रहाण्यापुरता पैसा जरी त्याच्याकडे आला तरी त्याचे भागते. हा
निर्णय जाहीर झाल्यानंतर या सहकारी बँकांमध्ये ज्या वेगाने पैसा आला तो संशयास्पद
होता. या माध्यमातून आपला काळा पैसा पांढरा करण्याचे प्रयत्न शेतक-यांना होणाऱ्या
त्रासाचे निमित्त करून का होईना झाला परंतु ते झाले नाही हे एक प्रकारे बरेच
झाले.
सत्ताधा-यांचेही सारे दात एकसारखे समजण्याचे कारण नाही. केंद्राने अतिशय काळजी
घेत हा निर्णय राबवला असला तरी ग्रामीण पतपुरवठ्याची ही हलाखीची परिस्थिती ही काही
आज आलेली नाही. राज्यातील शिखर सहकारी बँकेपासून जवळ जवळ सा-या जिल्हा बँका या
भ्रष्टाचारी गैरप्रकार व अनियमिततांच्या शिकार झाल्याअसून त्यांचे गैरप्रकार
न्यायालयात सिध्द होऊनही केवळ राजकीय कारणांमुळे त्यांच्यावर अजूनही कारवाई
झाल्याचे दिसत नाही. तसा राजकारण्यांच्या दृष्टीने सहकार ही एक दुभती गाय आहे. मग
ते साखर कारखाने असोत, बाजार समित्या असोत, जिल्हा बँका असोत, सुतगिरण्या असोत यात
सत्ताधारी व विरोधकांचा सारखाच वाटा आहे. मग कारवाई न करता हे भरलेले ताट आपल्याला
आहे तसे मिळावे हा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न मात्र ग्रामीण जनतेच्या उरावर उठणारा हे
मात्र खरे !!
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा