डाळी व खाद्यतेलांच्या घातक आयाती !!
देशांतर्गत महागाई वाढीचे संकेत दिसू लागले की
सरकार लगेचच आयातीच्या गोष्टी करते व महागाईची खरी कारणे न शोधता देशातील त्या
पदार्थांच्या उत्पादनावर गदा आणते. महागाई नियंत्रणाचा हा योग्य मार्ग आहे की या
निमित्ताने इतर काही घटकांचे हित जोपासले जाते याचाही कधी शोध घेतला जात नाही.
देशातील त्या उत्पादनाचे भाव वाढू लागले की सरळसोटपणे त्याचे उत्पादन कमी म्हणून
गरज पूर्ण करण्यासाठी आयातीचा मार्ग अवलंबणे व तोही वर्षानुवर्षे हे भारतासारख्या
कृषिप्रधान देशाला भूषणावह नाही. खाद्यतेलांची आयात हा वर्षानुवर्षे चालणारा प्रकार
असला तरी भारतीय कृषिक्षेत्र त्यात स्वयंपूर्ण व्हावे याचे प्रयत्न फारसे
गंभीरतेने घेतले गेलेले नाहीत. आता तोच प्रकार डाळवर्गीय पिकांबाबत होत असून
एकाद्या वर्षी आयात क्षम्य असली तरी वाढत्या महागाईवर आयातीचा मार्ग अवलंबत
देशांतर्गत डाळ उत्पादनाकडे मात्र लक्ष न देता इतर देशातील डाळ उत्पादनाला
प्रोत्साहन देण्याचा नवा पायंडा पाडला जात आहे तो मात्र घातक ठरू शकेल.
दिल्लीतील सुप्रसिध्द कृषिअभ्यासक
देवेंद्र शर्मा यांनी नुकतेच भारत सरकारच्या ब्रिक्स देशांकडून डाळी आयात
करण्याच्या निर्णयाचे विश्लेषण केले असून केवळ परावलंबित्वच नव्हे तर देशातील
बेरोजगारीवर त्याचा अनिष्ट परिणाम होत शेतीतून बाहेर पडण्याचे प्रमाणही वाढीस
लागल्याचे दिसते आहे. या निर्णयानंतर देशातील बेरोजगारीचा दर एप्रिल ते जून 16 या
तिमाहीत उणे होत .43 टक्क्यानी घसरला आहे. सुप्रसिध्द कृषिशास्त्रज्ञ एम एस स्वामिनाथन
यांनी तर सरकारला अगोदरच इशारा दिला आहे की अशा आयातींमुळे शेतीतील रोजगार
निर्मितीच्या शक्यता संपुष्टात येतात त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढीला
प्रोत्साहन देत रोजगार निर्मितीचीही निश्चिंती करता येईल. मात्र या इशाऱ्याकडे लक्ष न देता देशाचे कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी ब्रिक्स देशाच्या
कृषिमंत्र्यांच्या बैठकीत त्यांना त्यांच्या देशात डाळ व खाद्यतेलांच्या
निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे आश्वासन मिळवले आहे. ब्रिक्स देशांना ही एक सुसंधी
असून ब्राझीलसारख्या अविकसित देशांना फायदाच होणार असून ते देश ही पिके पिकवत नसले
तरी भारताने त्यांना बीयांण्यांसह इतर सहाय्य देण्याचे आश्वासनही दिले आहे. या साऱ्या घटनाक्रमामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन महिन्यांपूर्वी मोझिंबिक
सरकारशी एक लाख टन डाळी आयात करण्याच्या कराराची पार्श्वभूमी असल्याने या साऱ्या आयातींचे भविष्यही निश्चित झाले आहे. अशाच प्रकारच्या शक्यता भारत आता
म्यानमार वा इथिओपिया, युगांडा या अफ्रिकन देशातही पडताळते आहे. त्यांना किमान हमी
देण्याचे प्रावधान असले तरी हा दर भारतातील वा त्या देशातील हे स्पष्ट झालेले
नाही.
इतर पिकांच्या आयातीबाबतही सरकारची
धोरणे अशीच झुकलेली दिसतात. बटाट्यावरील आयात कर 30 वरून 10 करण्यात आला.
गव्हावरचा 25 वरून 10, पामतेलाचा 12.5 वरून 7.5, रिफाईंड तेलाचा 20 वरून 15
करण्यात आला. आयातीला असे प्रोत्साहित करणे म्हणजे आयात स्वस्त करीत देशातील
शेतमालाचे भाव कृत्रिमरित्या निम्नस्तरावर ठेवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. यात काही
प्रमाणात देशातील महागाई कमी झाल्याचे दिसत असले तरी थोडेफार उत्पादन करून गुजराण
करणाऱ्या शेतक-यांचे मात्र मरण आहे. अशारितीने सातत्याने डाळी,
खाद्यतेलं, गहू, सफरचंद, रबर, खोबरे, रेशीम आणि अनेक प्रकारची फळे व त्यांचे रस
यांची आयात करण्याचा परिपाठ अवलंबण्यात आला तर भारतीय शेतकऱ्यांना शेती सोडण्यावाचून पर्याय नाही. या साऱ्यातून मात्र 1990 सालीच जागतिक बँकेने केलेल्या सूचनेनुसार भारतातील 40 कोटी
शेतकऱ्यांना शेतीतून स्थलांतरीत करण्याचा धोरणाचा परिपाक दिसतो. या
धोरणानुसार सरकारचा शेतकऱ्यांना रास्त भाव न देता मेटाकुटीला आणण्याचा डाव असला तरी
यावर्षी डाऴींची लागवड 57 टक्क्यांनी वाढली आहे. त्याचबरोबर हे उत्पादनही गरजेपेक्षा
तीनचार दशलक्ष टनांनी कमी रहाणार असले तरी विक्रम मोडत 20 दशलक्ष टनांपर्यंत
पोहचणार आहे.
यावर्षी सरकारने डाऴ वर्गीय उत्पादनाचे
किमान हमी दर थोडेफार वाढवले असले तरी प्रत्यक्ष बाजारातील दरांमध्ये होणारी
चलबिचल ही शेतक-यांना तसे दर मिळू देत नसल्याने तो उद्देश सफल होत नाही. मात्र
ज्यावेळी आपले सरकार मोझांबिक वा ब्राझीलमधील शेतकऱ्यांना निश्चित दराबरोबर सारे उत्पादन खरेदी करण्याची हमी देते ती भारतीय
शेतक-यांना का देत नाही हा प्रश्न उरतोच. आपल्या सरकारने निश्चित दराची हमी व सारा
माल उचलण्याचे आश्वासन भारतीय शेतकऱ्यांना दिले तर ते
साऱ्यांच्याच हिताचे ठरणार आहे. या साऱ्या त्रुटींमुळे भारतीय शेतकरी या आव्हानांना सामोरे जायला उदासीन असला तरी ते
अपयश त्याचे एकट्याचे नसून सरकारचाही त्यात वाटा आहे हे कबूल केले पाहिजे.
एवढेच नव्हे तर काही अर्थतज्ञांच्या मते
अमेरिकेशी पोल्ट्रीबाबतच्या वादात भारताला नमावे लागले असले तरी युरोपियन युनियन,
ऑस्ट्रलिया व न्यूझीलँड यांच्याकडच्या दुग्धपदार्थांच्या स्वस्त आयातीचे संकटही
तसेच घोंगावते आहे. युरोपियन युनियनशी झालेल्या मुक्त व्यापाराच्या करारानुसार अनेक
फळे व भाजीपाला भारतात आयात होत असून भारतीय सफरचंदांना त्याना त्यांचा हक्क
नाकारत आजच 44 देशांतून परदेशी सफरचंदांची आयात होऊ लागली आहे. या सा-या गदारोळात
सरकारला आपल्या देशांतर्गत अन्नसुरक्षेची काळजी तर असणारच आहे त्याच बरोबर
बाहेरच्या या मुक्त बाजाराचे दडपण सांभाळत आपल्या शेतीलाही सुरक्षित करावे लागणार
आहे. देशातील साठ कोटी लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून असल्याने व शहरी रोजगाराच्या
संधी क्षीण होत असतांनाच शेती ही किफायतशीर करत शेतीतील रोजगार कसा वाढेल हे बघत
या क्षेत्राला प्राधान्याने सक्षम करण्याची गरज आहे.
अनेक अर्थतज्ञांच्या मते शेतीत असलेल्या
संधी या अमाप असून तिला योग्य त्या प्रोत्साहनाची गरज आहे. केवळ रोजगार निर्मितीच
नव्हे तर देशाला अन्नधान्याबाबत कायम स्वावलंबी करत एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचे एका
सक्षम उत्पादक वर्गात रुपांतर करणे हीच देशाची आजची खरी प्राथमिकता असायला हवी. या
साऱ्या उद्दिष्टाला या अशा आयाती घातक ठरतील एवढेच या निमित्ताने.
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा