ग्रामीण सहकारी बँका - कार्यपध्दती व कार्यक्षमता

ग्रामीण सहकारी बँका - कार्यपध्दती व कार्यक्षमता

          भारताचा खरा पिंड हा शहरी कधीच नव्हता. स्वातंत्र्य मिळतेवेळी बोटावर मोजण्याइतकी शहरे होती व सारा भारत हा ग्रामीण भागात विखुरलेला होता. औद्योगिकरणाच्या माध्यमाने ज्या काही नव्या रोजगाराच्या वा शैक्षणिक संधी उपलब्ध झाल्या त्यातून शहरीकरणाची प्रक्रिया सुरु झालेली दिसते. अर्थात साऱ्या जगात हे घडत असल्याने जी राष्ट्रे औद्योगिकीकरणात यशस्वी झाली त्यांना याचे फारसे परिणाम जाणवलेले दिसत नाहीत, मात्र ज्यांनी अट्टाहासाने औद्योगिकीकरणाची कास धरली अशी भारतासारख्या विकसनशील देशांची मात्र न घरका न घाटका अशी अवस्था झालेली दिसते. त्यातून शहर व्यवस्थापन व कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने न पेलवणारी बकाल व विकासाच्या असमतोलाला कारणीभूत ठरणारी एक नवीनच संस्कृती आपण जन्माला घातली आहे.

शिवाय आपल्याकडे ग्रामीण विकासाच्या नावाने ज्या काही संस्थात्मक संकल्पना रुजवण्याचा प्रयत्न झाला त्यात सहकाराचा प्रमुख वाटा दिसून येतो. या सहकारातील कृषि प्रक्रिया उद्योगामुळे ग्रामीण भागाचा विकास झाल्याचे दिसत असले तरी त्यात ग्रामीण पतपुरवठ्याचाही एक प्रमुख उद्देश असल्याचे दिसते. सुरुवातीच्या नियोजनकारांनी ग्रामीण क्षेत्राचा पतपुरवठा करण्यासाठी सहकारी संस्थात्मक व्यवस्था उभारत गाव पातळीवर विविध कार्यकारी सोसायटी ते राष्ट्र पातळीवर नाबार्ड सारख्या संस्थांची निर्मिती झाली. आज या सा-या व्यवस्थेची अवस्था बघता आपण ग्रामीण पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट खरोखर साध्य केले आहे का याचे उत्तर मात्र नकारार्थीच येते.

या साऱ्याचा अभ्यास करता मुळात सहकार ही संकल्पना चांगली असली तरी ती राबवतांना तिचा उपयोग मात्र पक्षीय राजकारण व सत्ताकारणासाठी केल्याने त्यातील अपेक्षित गुणात्मक परतावा हा व्यापक जनहिताऐवजी एका ठराविक स्वार्थी हेतुभोवती संकुचित होत आज अगदी विदारक अवस्थेला पोहचला आहे. आज राज्यातीलच नव्हे तर सा-या देशातील सहकार क्षेत्राची जी काही अवस्था झाली आहे त्यात जनसामान्यांचे करोडो रुपये खर्ची पडून देखील ग्रामीण जनतेचे भोग काही संपलेले नाहीत. उलट या सा-या संस्थात्मक व्यवस्थेची असून अडचण नसून खोळंबा अशी अवस्था झालेली दिसते. म्हणजे इतरांच्या दृष्टीने सारा डोलारा उभा असलेला दिसत असला तरी लाभार्थ्यांच्या दृष्टीने उपयोगिता मात्र शून्य अशी अवस्था झाली आहे. ग्रामीण पतपुरवठ्याच्या बाबतीत आता काही राष्ट्रीकृत वा खासगी बँकांचा ग्रामीण क्षेत्रात प्रवेश झाला असला तरी त्यांना एकंदरीत ग्रामिण अर्थकारण व त्यांची एकंदरीत कार्यपध्दती जूळवून घेतांना जड जात असल्याचे दिसते आहे.

या सगळ्या विवेचनाचे मुख्य कारण म्हणजे आज चलनबंदीमुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीत ग्रामीण बँकांचा सहभाग हा त्यांच्याच एकंदरीत कर्तृत्वामुळे नगण्य राहिला आहे व ग्रामीण जनतेला त्यांची काही एक चूक नसतांना त्याचे परिणाम भोगावे लागताहेत. या कोलाहलात शहरी जनतेला केवळ त्यांचे पैसे मिळण्यात त्रास व असुविधा सहन करावी लागली असली तरी ग्रामीण भागातील सारेच कृषि उत्पादन तयार असून देखील बाजारात आलेल्या मंदीमुळे विकलेच न गेल्याने त्यांचे नुकसान व शहरी लोकांची असुविधा यांची तुलना करता येणार नाही. यातही आपल्या बंदिस्त बाजार व्यवस्थेत या संधीचा फायदा घेत सारा शेतमाल मातीमोल भावात हडप करण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी त्यावर परिणामकारक प्रतिबंधक उपाययोजना न केल्याने सारा शेतकरी समाज आर्थिक गर्तेत लोटला गेला.

चलनबंदीचा मोठा फटका शेतमाल बाजाराला बसणारच होता. यात चालणारे व्यवहार हे प्रामुख्याने रोखीत व नोंद न होणारे असणारे असल्याने त्यात पाचशे व हजाराच्या नोटा असणार हे स्वाभाविक होते. त्यातून खबरदारी घेतांना शेतमालाचे पैसे मिळवून द्यायची ज्यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे त्या बाजार समित्यांनी त्यांच्याशी करारबध्द असलेल्या व्यापाऱ्यांचे चेक वा खुद्द बाजार समितीचेच चेक देऊन सारे व्यवहार पार पाडले असते तर एवढा गोंधळ झाला नसता. नाहीतरी शेतकऱ्यांना बऱ्याच वेळा साध्या कपट्यावर त्यांच्या पट्टीचा आकडा लिहून त्यांची बोळवण केली जात असतांना तशी पध्दत यावेळी का अवलंबली नाही हे कळत नाही.

या चलनबंदीत नोटा बदलून देण्याच्या प्रक्रियेतून जिल्हा सहकारी बँका व पतसंस्थांना वगळले गेले हे आजची परिस्थिती बघता योग्यच असले तरी त्यांची सारी यंत्रणा व खातेदारांचे हित बघता रिझर्व बँकेचा एकादा सक्षम अधिकारी पाठवून त्याच्या नियंत्रणाखाली शेतक-यांचे व खऱ्या खातेदारांचे व्यवहार पार पाडता आले असते. एकीकडे जाहीर करायचे की शेतकऱ्यांनी भरणा केलेल्या पैशांबाबत कुठलीही चौकशी केली जाणार नाही व दुसरीकडे त्याला कुठलीही संधी द्यायची नाही अशा त्रांगड्यात ग्रामीण जनता सापडेलली दिसते. यात एक गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात घ्यायला हवी शेतक-यांची खरी मागणी त्यांचा तयार झालेला शेतमाल योग्य भावात विकला जावा हीच होती. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकडे मुळात पैसाच येत नसल्याने तो काळा की गोरा यापेक्षा शेती जिवंत रहाण्यापुरता पैसा जरी त्याच्याकडे आला तरी त्याचे भागते. हा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर या सहकारी बँकांमध्ये ज्या वेगाने पैसा आला तो संशयास्पद होता. या माध्यमातून आपला काळा पैसा पांढरा करण्याचे प्रयत्न शेतक-यांना होणाऱ्या त्रासाचे निमित्त करून का होईना झाला परंतु ते झाले नाही हे एक प्रकारे बरेच झाले. 

सत्ताधा-यांचेही सारे दात एकसारखे समजण्याचे कारण नाही. केंद्राने अतिशय काळजी घेत हा निर्णय राबवला असला तरी ग्रामीण पतपुरवठ्याची ही हलाखीची परिस्थिती ही काही आज आलेली नाही. राज्यातील शिखर सहकारी बँकेपासून जवळ जवळ सा-या जिल्हा बँका या भ्रष्टाचारी गैरप्रकार व अनियमिततांच्या शिकार झाल्याअसून त्यांचे गैरप्रकार न्यायालयात सिध्द होऊनही केवळ राजकीय कारणांमुळे त्यांच्यावर अजूनही कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. तसा राजकारण्यांच्या दृष्टीने सहकार ही एक दुभती गाय आहे. मग ते साखर कारखाने असोत, बाजार समित्या असोत, जिल्हा बँका असोत, सुतगिरण्या असोत यात सत्ताधारी व विरोधकांचा सारखाच वाटा आहे. मग कारवाई न करता हे भरलेले ताट आपल्याला आहे तसे मिळावे हा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न मात्र ग्रामीण जनतेच्या उरावर उठणारा हे मात्र खरे  !!

                                                                 डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

  

विरोधाभासी शेतकरी संघटना

             विरोधाभासी शेतकरी संघटना

          आजच्या सा-या शेतकरी संघटनांचे गुणविशेष त्यांच्या शेतकऱ्यांप्रती असलेल्या बांधिलकीशी राहलेले नसून त्या वेगवेगळ्या नावाने व त्या चालवणाऱ्या नेत्यांच्या कार्यपध्दतीनेच ओळखल्या जाऊ लागल्या आहेत. यातील मूळची मातृसंघटना जी आज शरद जोशींचे नाव घेत आपले वेगळे अस्तित्व राखून आहे त्याचबरोबर राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रघुनाथ दादांची सावत्र शेतकरी संघटना, विदर्भात एकेकाळी संघटनेची पाळेमुळे रुजवणा-या परंतु कोण्या कारणाने शेतकरी संघटनेपासून दूर गेलेल्या कार्यकर्त्यांचे नवे प्रयत्न व आताशा उगवलेल्या शेतकरी संघटनेचे बिरूद लावणाऱ्या अशा अनेक संघटना यांचा समावेश होतो. खरे म्हणजे या सा-या शेतकरी संघटनांचा किमान माध्यमांतील शेतकऱ्यांप्रती जाहीर होणारा कळवळा लक्षात घेता आपल्या पाठीमागे एवढी मोठी ताकद असल्याचा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आनंदच वाटायला हवा. कारण एवढ्या संघटना व त्यांचे नेतृत्व पाठीशी असतांना आता आपले सारे प्रश्न चुटकीसरशी मिटतील असा आत्मविश्वास वाटण्याऐवजी सामान्य शेतकरी मात्र साध्या साध्या समस्यांनी ग्रस्त होत आता आपला कोणी वाली आहे का याच्या शोधात असलेला दिसतो. एकीकडे महत्प्रयासाने अर्थवादाकडे आशेने पहात असलेला शेतकरी शेवटी जातीयवादी आधार शोधण्याच्या प्रयत्नात वेगळ्या वाटेने जाऊ लागल्याचेही चित्र दिसू लागले आहे.

          या सा-या शेतकरी संघटना विविध नावाने ओळखल्या जात असल्या तरी त्यांच्या उगमापासूनच एका विरोधाभास व वेगळेपणा टिकवण्यासाठी घेतलेल्या भूमिकांचा समावेश असल्याने त्यांचे विराधाभासी शेतकरी संघटना असे नामाभिषान करावयास हरकत नाही. या साऱ्या शेतकरी संघटनांचा समाजकारणात व विशेषतः राजकारणात वावरण्याचा पासवर्ड मात्र एकच असून शरद जोशींचा विचार हेच आमचे भांडवल हे मिरवत शरद जोशींना शेतक-यांचे पंचप्राण, महात्मा, युगात्मा म्हटल्याशिवाय त्यांचे कुठलेही कार्यक्रम सुरू होत नाहीत. याबाबत कुणाला हरकत घेण्याचे कारण नाही परंतु शरद जोशींना शेतक-यांच्या प्रश्न व समस्यांबाबत जो काही कळवळा व समज होती तिचा लवलेशही नसलेल्या या शेतक-यांच्या संघटना शेतक-यांचे अगदी गाव पातळीवरच्याही समस्या हाताळण्यात अपयशी ठरल्या असून शेतक-यांचे प्रश्न मात्र दिवसेंदिवस गंभीर होत चालल्याचे या साऱ्या संघटनांच्या खिसगणतीतही नसल्याचे दिसते आहे.

          घरातला आधारवड जावा व साऱ्यांची अवस्था सैरभैर व्हावी तसे मातृ शेतकरी संघटनेचे झाले आहे. विचारांचा स्वामित्व हक्क तसा अजून मान्य न झाल्याने शरद जोशींच्या वैचारिक वारशापेक्षा त्यांच्या इतर वारशावरचा हक्क अबाधित ठेवण्यातच त्यांची सारी मदार पणाला लागते आहे. वैचारिक नेतृत्वाच्या अभावामुळे प्रत्यक्ष कार्यापेक्षा शरद जोशींची आळवणी करण्यातच आपले अस्तित्व असल्याचे लक्षात आल्याने शरद जोशींशी भावनिक नाते असल्यांना दिलासा देत रहाणे व शरद जोशींच्या विरोधात कुठे काही खुट्ट झाले की चवताळून उठणे हेच त्यांचे मुख्य काम उरले आहे. मागच्या शतकात आंध्रचे तीनवेळा मुख्यमंत्री राहिलेले एन टी रामाराव हे एक प्रखर व प्रभावी राजकीय नेतृत्व म्हणून गाजलेले असले तरी त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या राजकीय वारसा व घरगुती वारसा यांच्या संघर्षातील त्यांचे जावई चंद्राबाबू नायडू व दुसरी बायको लक्ष्मीपार्वती यांच्यातील कलगीतुरा तसा जगजाहीर असून शेवटी वैचारिक वारशालाच सर्वसामान्यांनी मान्यता देत चंद्राबाबूंना प्राधान्य दिले हे लक्षात घ्यावे लागेल. शरद जोशींचा विचार मानणारे खरे कार्यकर्ते या साऱ्या गदारोळापासून दूरच रहाण्याचे पसंत करीत असून शरद जोशींच्या नावाने ओळखली जाणारी संघटना आता संघटनात्मक बाबींपेक्षा त्यांच्या स्मारक वगैरेसारख्या कार्यक्रमातून सक्रिय झाल्याचे दिसते आहे. दुसरीकडे सत्ताकारणाला धक्का न लावणा-या तंत्रज्ञानाचा त्यांनी आता मुख्य मुद्दा घेतला असून सत्ताधा-यांशी प्रत्यक्ष संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे.

          स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा उगमच ज्या जातीयवादाच्या विरोधातून झाला त्याच्या नेमके अगदी उलटी त्यांची राजकीय वाटचाल चालू असून खरा विरोधाभास त्यांच्या भूमिकातून दिसतो आहे. काही गोष्टींचा मी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असल्याने काही गौप्यस्फोट करायला काही हरकत नसावी. शेतकरी संघटना एन डी एत सामील झाली त्यात संघटनेचा जातीयवादी पक्षांपासून दूर रहाण्याच्या भूमिकेचा पराजय असल्याने आम्ही आमची वेगळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना स्थापन करतो यातून या संघटनेचा जन्म झाला. मात्र यामागच्या घडामोडींची त्यांना माहिती दिसत नाही. ही युती होण्यापूर्वी नागपूरच्या कार्यकारिणीत काही खडाजंगी झाली. शेतकरी संघटनेची या निवडणुकीतील राजकीय भूमिका या विषयावर चर्चा होत असतांनाच गोविंद जोशीसारख्या कार्यकर्त्यांनी शेतकरी संघटनेने दबाब गट म्हणूनच कार्यरत रहावे व निवडणुकांमधला आपला आजवरचा अनुभव लक्षात घेता आपण निवडणुकांच्या भानगडीत पडू नये असे मत मांडले. मात्र रघुनाथदादा, वामनराव चटप यांचा एक गट काही झाले तरी आता आपल्या निवडणुकांशिवाय पर्याय नाही या मतावर ठाम होता. शरद जोशींची अवस्था विचित्र झाली. निवडणुका नकोत हा निर्णय आताच घेतला तर राजकारणाची चव घेतलेल्या कार्यकर्त्यांनी वेगळा निर्णय घेतल्यास आणीबाणीची परिस्थिती येत शेतकरी संघटनेच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला असता. म्हणून चर्चेतला पुढचा भाग युती कोणाशी यावर जास्त उहापोह न करता भाजपा व काँग्रेस यांना समान अंतरावर ठेवत ज्यांच्याशी आपली बोलणी लाभदायक ठरतील त्यांच्याशी युती करावी असे ठरत रघुनाथदादा व वामनराव चटप यांना दिल्लीला बोलणी करण्यासाठी पाठवायचा निर्णय झाला. हा निर्णय शेतकरी संघटनेच्या तत्वांपेक्षा या दोन्ही पक्षांचीही तत्वे डोळ्याआड करत कांहीची निवडणुकीय सोय यासाठी घेतल्याचे दिसते. दिल्लित काँग्रेसच्या अहमद पटेलांनी सोनिया गांधीकडून वेळ मिळवून तुमची भेट घालून देतो तोवर थांबा असे सांगितल्यावर मधल्याकाळात हे दोघे अशा कामासाठी आल्याची बातमी प्रमोद महाजनांना लागली व त्यातील गांभिर्य लक्षात येताच त्यांनी या दोघांना पाचारण करत सारी निवडणुकीची गणितं समजावत एनडीएच कशी सोईची राहील या दृष्टीने बोलणी निर्णायक स्वरूपाला आणली. त्याचवेळी अशी युती होत असल्याची बातमी माध्यमातून प्रसारित होईल हेही बघितले गेले. शरद जोशींना अशी बालणी चालू आहेत याची माहिती असली तरी युती झाल्याची बातमी त्यांनाही सर्वसामान्य शेतक-यांप्रमाणे सातच्या बातम्यातूनच समजली असावी. दादा व चटप हे दिल्लीच्या डावपेची राजकारणाचे बळी ठरत असतांनाच माध्यमातून बातम्यांतून हे वृत्त प्रसारित झाल्याने परतीचे दोर कापले गेले व त्यानंतर झालेली युती कशी फायद्याची आहे हे पटवण्यात येऊ लागले. स्वतः शरद जोशी या निर्णयामुळे समाधानी असल्याचे दिसत नाही कारण नंतरच्या निवडणुक प्रचारात ते व मी बरोबर असतांना त्यांनी या साऱ्या प्रकाराबाबत अनेकवेळा नाराजी प्रकट केली होती व जे काही चालले आहे ते शेतकरी संघटनेच्या पिंडाविरूध्द आहे अशी त्यांची भावना होती.

          याचा प्रत्यय पुढेही आलेला दिसतो. निवडणुकांनंतर शरद जोशींना राज्यसभेवर घ्यावे या निर्णयाची अमलबजावणी ज्या सन्मानाने व्हायला हवी होती तेवढे दूर्लक्ष होऊ लागल्याचे स्पष्ट होऊ लागले. भाजपाच्या कोट्यातून जागा देण्याविषयी नाराजी स्पष्ट होताच शिवसेनेच्या बाळासाहेब ठाकऱ्यांनी मात्र आपण शब्द दिला आहे तो पाळलाच पाहिजे अशी भूमिका घेत शेवटी शिवसेनेच्या कोट्यातून शरद जोशी राज्यसभेवर गेले. आणि त्या नंतरचा इतिहास सर्वांना माहितच आहे.

          म्हणजे ज्या भाजपावर नाराजी व्यक्त करीत राजू शेट्टींनी शेतकरी संघटनेची वेगळी चूल मांडली त्यांनाच शेवटी भाजपाबरोबर जात आपली राजकीय महत्वाकांक्षा पूर्ण करावी लागली यासारखा विरोधाभास कुठेही नसेल. रघुनाथ दादांची संघटना ही वेगळी शेतकरी संघटना नसून शेतकरी संघटनेतील एक वेगळा गट स्वतंत्रपणे आपले अस्तित्व राखून आहे. शेतकरी प्रश्न सोडवण्यातील त्यांची प्रामाणिकता आजतरी दिसते आहे. एकदा सत्ता मिळाल्यानंतर त्यांचाही राजू शेट्टी होऊ नये म्हणजे मिळवली. राजू शेट्टींच्या राजकीय यशाचा एक महत्वाचा भाग विसरला जातो त्यामागे शेतकरी संघटनेच्या प्रभावापेक्षा त्या भागातील साखरपट्ट्याचे स्थानिक राजकारण, त्यातील जातीय समीकरणे यांचा प्रभाव जास्त दिसतो. नवी संघटना काढण्यामागे भाजपाशी झालेल्या युतीचे तात्कालिक कारण असले तरी साखरपट्ट्यातील उस आंदोलन केंद्रस्थानी असलेल्या भागात नेतृत्वाच्या वर्चस्वावरून रघुनाथदादांशी करावा लागणारा संघर्ष व मातृ शेतकरी संघटनेच्या मुख्यालयातून राबवली जाणारी तोडा-फोडा व राज्य करा निती हे खरे कारण असावे. राजू शेट्टींचा वापर काँग्रेसला तसा निरूपयोगी वाटत गेल्याने राजकीय विजनवासापेक्षा भाजपाशी जुळवून घेणे राजू शेट्टींना भाग पडले असावे. मात्र शेतकरी चळवळीतील एक मोठा घास घेतल्याची भाजपाची खेळी अचूक ठरली असून ही संघटना आता शेतक-यांबाबत तशी निरुपयोगी ठरणार असल्याचे दिसते आहे. शेतक-यांबाबत जाहीर भाषणांतून ते जे काही बोलतात त्याचा लवलेशही ते सत्तेत असलेल्या कारभारात दिसत नाही. आता ते व्यवस्थेचा एक भाग झाले असून शेतकरी हितापेक्षा त्यांनी उभा केलेला डोलारा सांभाळत रहाण्याचे महत्वाचे काम त्यांच्याकडे उरले आहे.

          यात दखल घ्यावी असे शेतकरी संघटनेची बांधिलकी मानणा-या विदर्भातील काही प्रामाणिक कार्यकर्त्यांचे प्रयत्न दखलपात्र आहेत. शेतकरी संघटनेच्या कार्यपध्दतीतून निर्माण झालेल्या वितुष्टातून कुठलाही कडवटपणा न दाखवता दूर गेलेली मंडळी आजही शेतक-यांच्या प्रश्नांवर तेवढीच अभ्यासपूर्ण मांडणी करतांना दिसतात. विजय जावंधिया, प्रकाश पोहरे व लक्ष्मण वंगे यांनी तर अखिल भारतीय स्तरावर किसान एकताच्या मंचावर शेतकरी संघटनेच्याच नावाने कार्य सुरू केले असून जागतिक स्तरावर शेतमाल भावाची एक नवी मांडणी, विशेषतः आजच्या सरकारची आयात निर्यातीची धोरणे व त्याचा भारतीय शेतमाल बाजारावर होणारा परिणाम यावर अभ्यासपूर्ण प्रबोधन सुरु केले आहे. चंद्रकांत वानखेडे हे तरूणांमध्ये विशेष लोकप्रिय असून त्यांचीही अभ्यासपूर्ण भाषणे व विश्लेषण गांभिर्याने घेतले जात आहे.

          शेवटी शरद जोशी ही व्यक्ती की विचार यात त्यांनी मांडलेला विचार यात त्यांचा विचारच प्रबळ ठरणार असून शेतकरी संघटनेच्या सा-या वाटचालीत त्यांचाही तोच प्रयत्न होता. विचाराबरोबर त्याची सक्रिय अमलबजावणी यावरही शरद जोशींचा कटाक्ष असे. त्यामुळे बैठकीला येणारा कार्यकर्ता आंदोलनात येतो की नाही यावर त्यांचे जातीने लक्ष असे. दुर्दैवाने शरद जोशींनी आपल्या जीवनाच्या योगदानातून उभारलेली ही चळवळ सध्यातरी स्थित्यंतरातून जात असल्याने त्यांचा विचार आत्मसात करून तो नव्याने मांडणारी नवी पिढी तयार होत नाही तोवर दुधाची तहान ताकावर भागवणे आपल्या, म्हणजे शेतक-यांच्या हाती आहे.

                                                                          डॉ. गिरधर पाटील 9422263689  

डाळी व खाद्यतेलांच्या घातक आयाती !!

      डाळी व खाद्यतेलांच्या घातक आयाती !!

          देशांतर्गत महागाई वाढीचे संकेत दिसू लागले की सरकार लगेचच आयातीच्या गोष्टी करते व महागाईची खरी कारणे न शोधता देशातील त्या पदार्थांच्या उत्पादनावर गदा आणते. महागाई नियंत्रणाचा हा योग्य मार्ग आहे की या निमित्ताने इतर काही घटकांचे हित जोपासले जाते याचाही कधी शोध घेतला जात नाही. देशातील त्या उत्पादनाचे भाव वाढू लागले की सरळसोटपणे त्याचे उत्पादन कमी म्हणून गरज पूर्ण करण्यासाठी आयातीचा मार्ग अवलंबणे व तोही वर्षानुवर्षे हे भारतासारख्या कृषिप्रधान देशाला भूषणावह नाही. खाद्यतेलांची आयात हा वर्षानुवर्षे चालणारा प्रकार असला तरी भारतीय कृषिक्षेत्र त्यात स्वयंपूर्ण व्हावे याचे प्रयत्न फारसे गंभीरतेने घेतले गेलेले नाहीत. आता तोच प्रकार डाळवर्गीय पिकांबाबत होत असून एकाद्या वर्षी आयात क्षम्य असली तरी वाढत्या महागाईवर आयातीचा मार्ग अवलंबत देशांतर्गत डाळ उत्पादनाकडे मात्र लक्ष न देता इतर देशातील डाळ उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा नवा पायंडा पाडला जात आहे तो मात्र घातक ठरू शकेल.

          दिल्लीतील सुप्रसिध्द कृषिअभ्यासक देवेंद्र शर्मा यांनी नुकतेच भारत सरकारच्या ब्रिक्स देशांकडून डाळी आयात करण्याच्या निर्णयाचे विश्लेषण केले असून केवळ परावलंबित्वच नव्हे तर देशातील बेरोजगारीवर त्याचा अनिष्ट परिणाम होत शेतीतून बाहेर पडण्याचे प्रमाणही वाढीस लागल्याचे दिसते आहे. या निर्णयानंतर देशातील बेरोजगारीचा दर एप्रिल ते जून 16 या तिमाहीत उणे होत .43 टक्क्यानी घसरला आहे. सुप्रसिध्द कृषिशास्त्रज्ञ एम एस स्वामिनाथन यांनी तर सरकारला अगोदरच इशारा दिला आहे की अशा आयातींमुळे शेतीतील रोजगार निर्मितीच्या शक्यता संपुष्टात येतात त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढीला प्रोत्साहन देत रोजगार निर्मितीचीही निश्चिंती करता येईल. मात्र या इशाऱ्याकडे लक्ष न देता देशाचे कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी ब्रिक्स देशाच्या कृषिमंत्र्यांच्या बैठकीत त्यांना त्यांच्या देशात डाळ व खाद्यतेलांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे आश्वासन मिळवले आहे. ब्रिक्स देशांना ही एक सुसंधी असून ब्राझीलसारख्या अविकसित देशांना फायदाच होणार असून ते देश ही पिके पिकवत नसले तरी भारताने त्यांना बीयांण्यांसह इतर सहाय्य देण्याचे आश्वासनही दिले आहे. या साऱ्या घटनाक्रमामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन महिन्यांपूर्वी मोझिंबिक सरकारशी एक लाख टन डाळी आयात करण्याच्या कराराची पार्श्वभूमी असल्याने या साऱ्या आयातींचे भविष्यही निश्चित झाले आहे. अशाच प्रकारच्या शक्यता भारत आता म्यानमार वा इथिओपिया, युगांडा या अफ्रिकन देशातही पडताळते आहे. त्यांना किमान हमी देण्याचे प्रावधान असले तरी हा दर भारतातील वा त्या देशातील हे स्पष्ट झालेले नाही.

          इतर पिकांच्या आयातीबाबतही सरकारची धोरणे अशीच झुकलेली दिसतात. बटाट्यावरील आयात कर 30 वरून 10 करण्यात आला. गव्हावरचा 25 वरून 10, पामतेलाचा 12.5 वरून 7.5, रिफाईंड तेलाचा 20 वरून 15 करण्यात आला. आयातीला असे प्रोत्साहित करणे म्हणजे आयात स्वस्त करीत देशातील शेतमालाचे भाव कृत्रिमरित्या निम्नस्तरावर ठेवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. यात काही प्रमाणात देशातील महागाई कमी झाल्याचे दिसत असले तरी थोडेफार उत्पादन करून गुजराण करणाऱ्या शेतक-यांचे मात्र मरण आहे. अशारितीने सातत्याने डाळी, खाद्यतेलं, गहू, सफरचंद, रबर, खोबरे, रेशीम आणि अनेक प्रकारची फळे व त्यांचे रस यांची आयात करण्याचा परिपाठ अवलंबण्यात आला तर भारतीय शेतकऱ्यांना शेती सोडण्यावाचून पर्याय नाही. या साऱ्यातून मात्र 1990 सालीच जागतिक बँकेने केलेल्या सूचनेनुसार भारतातील 40 कोटी शेतकऱ्यांना शेतीतून स्थलांतरीत करण्याचा धोरणाचा परिपाक दिसतो. या धोरणानुसार सरकारचा शेतकऱ्यांना रास्त भाव न देता मेटाकुटीला आणण्याचा डाव असला तरी यावर्षी डाऴींची लागवड 57 टक्क्यांनी वाढली आहे. त्याचबरोबर हे उत्पादनही गरजेपेक्षा तीनचार दशलक्ष टनांनी कमी रहाणार असले तरी विक्रम मोडत 20 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहचणार आहे.

          यावर्षी सरकारने डाऴ वर्गीय उत्पादनाचे किमान हमी दर थोडेफार वाढवले असले तरी प्रत्यक्ष बाजारातील दरांमध्ये होणारी चलबिचल ही शेतक-यांना तसे दर मिळू देत नसल्याने तो उद्देश सफल होत नाही. मात्र ज्यावेळी आपले सरकार मोझांबिक वा ब्राझीलमधील शेतकऱ्यांना निश्चित दराबरोबर सारे उत्पादन खरेदी करण्याची हमी देते ती भारतीय शेतक-यांना का देत नाही हा प्रश्न उरतोच. आपल्या सरकारने निश्चित दराची हमी व सारा माल उचलण्याचे आश्वासन भारतीय शेतकऱ्यांना दिले तर ते साऱ्यांच्याच हिताचे ठरणार आहे. या साऱ्या त्रुटींमुळे भारतीय शेतकरी या आव्हानांना सामोरे जायला उदासीन असला तरी ते अपयश त्याचे एकट्याचे नसून सरकारचाही त्यात वाटा आहे हे कबूल केले पाहिजे.

          एवढेच नव्हे तर काही अर्थतज्ञांच्या मते अमेरिकेशी पोल्ट्रीबाबतच्या वादात भारताला नमावे लागले असले तरी युरोपियन युनियन, ऑस्ट्रलिया व न्यूझीलँड यांच्याकडच्या दुग्धपदार्थांच्या स्वस्त आयातीचे संकटही तसेच घोंगावते आहे. युरोपियन युनियनशी झालेल्या मुक्त व्यापाराच्या करारानुसार अनेक फळे व भाजीपाला भारतात आयात होत असून भारतीय सफरचंदांना त्याना त्यांचा हक्क नाकारत आजच 44 देशांतून परदेशी सफरचंदांची आयात होऊ लागली आहे. या सा-या गदारोळात सरकारला आपल्या देशांतर्गत अन्नसुरक्षेची काळजी तर असणारच आहे त्याच बरोबर बाहेरच्या या मुक्त बाजाराचे दडपण सांभाळत आपल्या शेतीलाही सुरक्षित करावे लागणार आहे. देशातील साठ कोटी लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून असल्याने व शहरी रोजगाराच्या संधी क्षीण होत असतांनाच शेती ही किफायतशीर करत शेतीतील रोजगार कसा वाढेल हे बघत या क्षेत्राला प्राधान्याने सक्षम करण्याची गरज आहे.

          अनेक अर्थतज्ञांच्या मते शेतीत असलेल्या संधी या अमाप असून तिला योग्य त्या प्रोत्साहनाची गरज आहे. केवळ रोजगार निर्मितीच नव्हे तर देशाला अन्नधान्याबाबत कायम स्वावलंबी करत एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचे एका सक्षम उत्पादक वर्गात रुपांतर करणे हीच देशाची आजची खरी प्राथमिकता असायला हवी. या साऱ्या उद्दिष्टाला या अशा आयाती घातक ठरतील एवढेच या निमित्ताने.

                                                                      डॉ. गिरधर पाटील 9422263689     

 

पिक विमा योजनेतील बनवाबनवी !!

         पिक विमा योजनेतील बनवाबनवी !!

          आपल्या सरकारला, मग ते राज्यातील असो वा केंद्रातील, शेतीप्रश्नांबाबत काय झाले हे कळत नाही. कारण ते जिथे तिथे हात लावतील त्याचा विचका होणे आता नेहमीचेच झाले आहे. शेतक-यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी देणारा स्वामिनाथन आयोग असो, पंतप्रधानांचा पांच वर्षात शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करणारा राष्ट्रीय कार्यक्रम असो वा आता करोंडोंच्या जाहिराती करून मोठा गाजावाजा करीत आणलेली पिक विमा योजना असो, या सा-यांचा बोजवारा उडाला असून त्या केवळ सरकारची दिवसेंदिवस खालावत जाणारी प्रतिमा सावरण्याच्या एका केविलवाण्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून सर्वसामान्यांना अनुभवास येत आहेत. या योजनांतून शेतक-यांचा प्रत्यक्ष काही फायदा झाला असता तर त्याचे श्रेय घेण्याचे एकवेळ समर्थन होऊ शकते, मात्र काही शेतीला यज्ञादि मानणा-या वा बाबूमंडळींच्या केवळ कल्पनेतून साकारलेल्या व प्रत्यक्षात भाकडपणाचीच बीजे असणा-या या योजना प्रत्यक्षात येण्याअगोदरच सार्वजनिक निधीचा चुराडा करत त्यांचा ज्या पध्दतीने जाहिरातीत वापर केला जातो तो केवळ जनतेने दिलेलल्या अधिकाराचा गैरवापरच समजला पाहिजे. यावरच्या जाहिरातींचा प्रचंड खर्च बघितला तर निधी नसलेल्या कारणानी शेतक-यांची अनेक वर्षांपासून रखडलेली अनुदाने सहज देता आली असती. यातून सरकारची प्रतिमा भले काही काळ उजळल्याचे तात्पुरते समाधान सरकारला लाभत असले तरी सरकार नावाच्या व्यवस्थेवर अजूनही थोडाफार विश्वास असणा-या भाबड्या जनतेच्या खोट्या का होईना आशा पल्लवित करत आपण पुढे त्यांना कशा निराशेच्या गर्तेत ढकलणार आहोत याचा विचार होत नाही. आपली माध्यमे अशा प्रचारयंत्रणेचा एक भाग झाल्याने या योजनांच्या यशापयशाची जेवढी मीमांसा व्हायला हवी, त्यात कमी पडतात व शेतकरी वा इतर जनतेला फसवणा-या योजनांचा भडिमार चालू रहाण्याची प्रक्रिया न थांबता चालू रहाते.

          आता काहीच दिवसापूर्वी पंतप्रधानांच्या नावाने आलेली पिक विमा योजना अनेक शेतक-यांनी स्विकारली असली तरी आता नुकसान भरपाई मिळवतांना या पिक विम्याचे जे खरे स्वरुप लक्षात येते आहे त्यावरून शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचाच एक प्रकार असल्याचे लक्षात येऊ लागले आहे. यात विम्याचा हप्ता काही प्रमाणात शेतकरी व काही प्रमाणात सरकार भरणार असल्याचे दाखवले गेले होते. त्याचा आधार घेत आता सरकारही यातील एक घटक झाल्याने विमा कंपन्यांनी सरकारलाच विम्याचे भरपाईचे क्लेम पूर्ण करण्यासाठी जबाबदार धरले असून त्यांच्याकडून पूर्तता न झाल्याने शेतक-यांना नुकसान भरपाई देता येत नाही असा पवित्रा घेतला आहे. म्हणजे सरकार व विमा कंपन्यांच्या लढाईत शेवटी शेतक-यांचेच मरण ठरलेले आहे.  

          दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे या विमा कंपन्या आता काही तांत्रिक बाबींचा फसवणुकीसाठी वापर करीत असून नुकसान झाल्यानंतर अठ्ठेचाळीस तासाच्या आत विमा कंपनीला त्याची माहिती देण्याच्या कलमाचा उल्लेख करताहेत. प्रत्यक्षात मात्र या कंपन्यांशी संपर्क साधता येईल असे कुठलेही प्रावधान शेतक-यांसाठी उपलब्ध नाही. जो टोल फ्री नंबर दिलेला असतो तो कधी प्रतिसाद देईल हे निश्चित नसते. संपर्क झालाच तर आपल्या विभागातील कृषि अधिका-यांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला जातो. इमेल चा पर्याय अजूनही आपल्या अशिक्षित व गरीब शेतक-यांच्या उपयोगाचा नाही. काही ठिकाणी तर तुमचे पंचनामे वेळेत न झाल्याने नुकसानभरपाई मिळणार नाही असेही सांगितले गेले. मात्र ही योजना जाहीर होते वेळी नुकसानीचे उपग्रहाद्वारे मॅपिंग वा ड्रोन वापरून निश्चिती केली जाईल असे प्रसिध्द झाले होते. शिवाय मागच्या अतिवृष्टीत खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी पंचनाम्याची गरज नाही असे जाहीर करून जिल्हाधिका-यांना तसे आदेश दिल्याचे जाहीर झाले होते. शिवाय असे पंचनामे करण्याची जबाबदारी ही तेथल्या महसूल कर्मचा-यांची असल्याने शेतक-यांकडून असे पंचनामे मागणे हे विमा कंपन्यांनी भरपाई चुकवण्यासाठी काढलेली एक पळवाट असल्याचे लक्षात येते.

          खरे म्हणजे या सा-या विमा कंपन्यांचे आजवरचे कर्तृत्व जगजाहीर आहे. वाहन, गृह या सारख्या केवळ सरकारने लादलेल्या बंधनांमुळे काही वेळा असे विमे घ्यायची सक्ती ग्राहकांवर होते व अशा विम्याच्या अटीशर्थी पहाता त्या नुकसानभरपाईपेक्षा सरकारी कागदपत्रांची पूर्तता या एकमेव कारणांसाठी वापरले जाते. वाहन वा गृह कर्जांसाठी असे विमे सक्तीचे आहेत. शिवाय वाहनांसाठी परिवहन खात्याचे संरक्षण या विम्याला लाभले आहे. या विमा कंपन्या, त्यातल्या काही आता परकीय गुंतवणुकीतून सज्ज झालेल्या आहेत, त्यांनी सरकारला हाताशी धरून कृषिक्षेत्राची निवड केलेली दिसते. या विम्याच्या अटी ठरवतांना किती शेतक-यांना विचारले गेले ? तर कुणालाच नाही हे त्याचे उत्तर आहे. या कंपन्यांनी या योजनेतून किती हप्ते गोळा केले व किती नुकसानभरपाई दिली हेही जाहीर होणे महत्वाचे आहे. यात सरकारने या विमा कंपन्यांना देय असलेल्या रकमेबाबत काही अपूर्णता राहिल्याने या कंपन्या नुकसान भरपाई देण्यात टाळाटाळ करताहेत हेही कळले पाहिजे. या योजनेतील लाभार्थी असलेला शेतकरी त्याची नुकसानभरपाई मिळवण्यातील त्याची नेमकी जबाबदारी काय हेही निश्चित नाही. यातील काही भाग सरकार भरत असल्याने सरकार व विमा कंपन्या यात नेमके काय असे ठरले आहे की त्यांच्या सहभागाशिवाय शेतक-यांना नुकसान भरपाई देता येत नाही हेही स्पष्ट व्हायला हवे.

          खरे म्हणजे शेतक-यांसाठी असलेली ही पिक विमा योजना केवळ विमा योजना म्हणून बघितली जाऊ नये तर शेतक-यांसाठी देशाने उपलब्ध करून दिलेली एक सामाजिक सुरक्षा योजना म्हणून बघितले पाहिजे. आपल्या चूकीच्या धोरणांनी अडचणीत आलेल्या कृषिक्षेत्राला अशी मदत करणे ही सा-या देशाची नैतिक जबाबदारीच आहे व ती पार पाडतांना यजमान व याचक अशा भूमिका न घेता या वंचित क्षेत्राच्या आत्मसन्मानाचीही बूज राखली गेली पाहिजे. केवळ इतर क्षेत्रात आलेले अपयश लपवण्यासाठी बेगडी आरास करून भाबड्या जनतेला भ्रमनिरास करणा-या योजना या जाहीरातीसारख्या स्वतःच्या प्रसिध्दीसाठी वापरणे हे सत्ताकारणात आवश्यक असले तरी यात होणारी सर्वसामान्यांची होणारी फरफट टाळली पाहिजे. आता निर्माण झालेल्या या तिढ्यावरचा खरा उपाय म्हणजे सरकार व या विमा कंपन्यांनी कुठलीही सबब न सांगता शेतक-यांची नुकसान भरपाई काहीही कारण न सांगता त्वरित दिली पाहिजे तरच या सरकारला शेतक-यांबद्दल खरा कळवळा असल्याचे मानता येईल.

                                                                        डॉ. गिरधर पाटील 9422263689