शेतीतले जगणे व शेतीतलेच मरणे...
माणूस जिवंत असतो याचे कारण त्याला मरण नकोसे वाटत असावे. नकोशा मरणापेक्षा हवेसे
जगणे कठीण व्हावे अशी परिस्थिती केवळ भारतीय शेतीतच शक्य आहे. आत्महत्या केलेल्या
लाखो शेतक-यांनी ते अगोदरच सप्रमाण सिध्द केले आहे. अस्मानी व सुलतानी संकटांनी
बाधित शेती सा-या देशाला जिवंत ठेवत असली तरी स्वतः मात्र मरणासन्न अवस्थेत चितेवर
शेवटच्या घटका मोजते आहे. सरकारच्या मदतीचे चमचाभर पाणी तिच्या तोंडाकडे जात
असल्याचे दिसत असले तरी ते तिथे पडेलच याची खात्री मात्र कुणाला देता येत नाही. एकदा
ओली व नंतर सुकी हे शेतीच्या मागे लागलेले दुष्टचक्रही काही केल्या थांबायला तयार
नाही. आताच्या या भीषण ओल्या दुष्काळाचे तांडव पाहून आपल्या सरकारने पहिली गोष्ट
काय केली असेल तर हजारो कोटींचे पॅकेज जाहीर करून टाकले. आपली प्रशासकीय यंत्रणा
ज्यांच्याकडे साध्या शासकीय निर्णयांची माहिती नसते ते एकाएकी कार्यक्षम होत एका
रात्रीतून त्यांनी अपार कष्ट घेत सरकारला बाराशे कोटींचा नुकसानीचा आकडा दिला
असावा किंवा आपला मदतीचा आकडा जाहीर झाल्यानंतर शेतक-यांनी आश्चर्याने एवढा आ
वासावा की त्यांना तक्रार करायला वावच राहू नये हाही होरा त्यामागे असावा. एकंदरीत
दाराशी भिकारी यायच्या आत काही दुकानांच्या गल्ल्यात त्यांची तशी सोय केलेली असते
त्यानुसार आपल्या सरकारी दुकानात प्रत्यक्ष देण्याच्या भिकेपेक्षा भिकेच्या घोषणा
व त्यातील आकडे यांचे प्रस्थ वाढत चालले आहे. अशा घोषणांचा दुसरा सदुपयोग तशा
निकामी झालेल्या विरोधी पक्षांनी विधीमंडळात औपचारिक का होईना विचारलेल्या
प्रश्नांना शिरा ताणत उत्तर देऊन नामोहरण करायचे व आपल्या सत्तेचे बूड पक्के करणे
यासाठीही होत असतो.
माध्यमांना आजवरच्या झालेल्या घोषणांची अंमलबजावणी वा उपयुक्ततेची चिरफाड
करण्यापेक्षा घोषणांच्या बातम्या चालवणे जास्त सोईचे असावे. या मदती शेतक-यांना
मिळण्यात येणा-या अडचणींकडे सरकार सोईस्कररित्या दूर्लक्ष करीत असते वा कोणी जास्त
रेटा लावला तर तो कसा अपात्र आहे याच्या प्रशासकीय निकषात अडकवले जाते. या
मदतीच्या सरकारीच पोर्टलवर ज्या संख्येने या तक्रारी येत होत्या त्यांची विल्हेवाट
बघून आताशा या तक्रारी यायचे प्रमाण कमी झाल्याने अधिकारी वर्ग आनंदीत असला तरी किती
व काय मात्रेत अगोदरच्या मदती या शासनाकडे परत गेल्या, किती गायब झाल्या व
प्रत्यक्षात किती शेतक-यांना मिळाल्या याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होत नाही. ही
मदत वाटप करणा-या सा-या कृषि अधिका-यांना सरकारने दिलेले लॅपटॉप निकामी झाल्याची
मध्यंतरी बातमी होती म्हणून या प्रकाराचे गूढ अधिकच वाढले आहे. खुद्द मीच या सदरातून
कित्येक दिवसांपासून या मदतींचे वाटप गाववार नाव व आकड्यानिशी ऑनलाईन करण्याची
मागणी करीत आहे तरी शासनदरबारी त्याची दखल घेतली जात नाही. माहिती अधिकाराच्या
कायद्यानुसार सरकारने कुणी न मागता अशी माहिती जाहीर करणे हे त्यांच्यावर बंधनकारक
आहे तरी ते पाळले जात नाही.
आता या ओल्या दुष्काळाची मदत जाहीर केलेली मदत ही केवळ राज्याची घोषणा आहे. राज्यावरील
आजवरचे कर्ज, त्यावरचा सातव्या वेतन आयोगाचा बोजा व आमदारांच्या वाढीव मानधनामुळे
कंबरडे मोडलेल्या राज्याच्या तिजोरीची परिस्थिती लक्षात घेता सदरचा प्रस्ताव
केंद्राला दाखल केला जाणार आहे. प्रस्ताव दाखल झाला म्हणजे लगेच मदत येते याचा राज्य
सरकारचा पूर्वानुभव लक्षात घेता वा आजवर दाखल केलेले असे किती प्रस्ताव केंद्राने
फेटाळले याचीही दखल घ्यावी लागेल. मुख्य म्हणजे राज्यात व केंद्रात एकाच पक्षाचे
सरकार असले तरी केंद्राचा राज्य सरकारवरील विश्वास लक्षात घेता केलेल्या मागणीची
पडताळणी आपले शोधपथक पाठवून केंद्र सरकार त्याची खातरजमा झाल्याशिवाय मदत देत नाही
हे अगोदरच सिध्द झाले आहे. म्हणजे आता केलेली घोषणा ही शेतक-यांना प्रत्यक्ष मदत
मिळण्यापेक्षा केवळ जनक्षोभ निवारणासाठी असल्याचे म्हणता येईल.
मुळात शेतक-यांना वा शेतीला कायम याचकाच्या भूमिकेत सरकार का ठेवते हे कळत
नाही. ज्या शेतीत एका दाण्याचे हजार दाणे होतात ती शेती स्वयंपूर्णच नव्हे तर
सरकारचे उत्पन्न, बेरोजगारी व बकाल शहरीकरणासारख्या समस्यांवर उत्तम उपाय ठरू
शकणार असली तरी त्यासाठी लागणा-या धोरणात्मक बदलांकडे या व अगोदरच्या सा-या
सरकारांनी सारखेच दूर्लक्ष केल्याचे दिसते. म्हणजे आपली एकंदरीत व्यवस्था शेतीला
स्वातंत्र्य देण्याच्या विरोधात असून ती आपली कायम बटीक रहावी व सा-यां शेतक-यांनी
गुलामांप्रमाणे सा-या देशाचे पोट स्वस्तात भरावे अशा त-हेची धोरणे राबवण्याची
योजना असते. यावरचे उपाय काय यावर प्रचंड उहापोह, चर्चा, अहवाल वा माहिती उपलब्ध
असली तरी सरकारने मात्र यावर झोपेचे सोंग घेतल्याचे दिसते. गेल्या तीन महिन्यांपासून
कांदा उत्पादकांचे जे अतोनात नुकसान केवळ सरकारच्याच अनास्था व चूकीच्या
निर्णयामुळे झाले आहे त्याबद्दल सरकार एक ब्र शब्द काढायला तयार नाही. लाखो
रुपयांचा पगार फस्त करणारे सनदी अधिकारी जणू चंद्रावर रहात असल्याचा आव आणत आमचा
काही संबंध नाही असे दाखवत असले तरी त्यावर नियंत्रण असणा-या मंत्र्यांनी देखील
शेतकरी हिताला बाजूला ठेवत त्यांची पाठराखण का करावी हे कळत नाही.
एकंदरीत जगूही द्यायचे नाही व मरूही द्यायचे नाही अशा सरकारच्या धोरणांशी कसा
लढा द्यायचा हे शेतीला अजून उमगत नाही. आजवरच्या शेती प्रश्न व लढ्याला आलेले अपयश
व त्यावर सत्ताकारणाने केलेली मात याचा परिणाम म्हणून ग्रामीण भागातील खदखद ही
लाखोंच्या मोर्च्यातून व्यक्त होत असली तरी तिच्या सम्यक कारणमीमांसेपेक्षा या
आंदोलनाचा आपल्या सत्ताकारणावर काय परिणाम होईल याच्या चिंतेतच सारी राजकीय
व्यवस्था गुंतली आहे. यातले राजकीय घटक या सा-या उद्रेकाला आरक्षण वा
एट्रॉसिटीसारख्या कारणांची झूल देत असले तरी आपल्या सर्वांना कधीतरी शेतीच्या
प्रश्नांना गंभीरतेने सामोरे जावे लागणारच आहे. नाहीतर इतर निमित्ताने का होईना
जागृत झालेली ही ग्रामीण शक्ती सक्रिय झाल्यास या सरकारचे नेमके काय होईल याची
काळजी त्यांनीच करावी.
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा