जातीयवादाचा भस्मासूर.
आज महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय वा
आर्थिक क्षेत्रात जे काही चालले आहे ते फारसे चांगले चालले आहे असे म्हणता येणार
नाही. समाजातील एका मोठ्या घटकातील असंतोष वा नाराजी प्रचंड आक्रोशातून व्यक्त होत
असतांनाच लोकशाहीला अपेक्षित असणारी जी एक प्रगल्भता आपोआपच व्यक्त झाली आहे ती
मात्र या सा-या अन्यायी व विषमताग्रस्त परिस्थितीला तोंड देऊ शकेल अशी परिस्थिती
आहे. सर्वसामान्यांना लोकशाहीचा स्पर्श झालेला पहिल्यांदा प्रतीत होत आहे. राजकीय
व्यवस्थेला हे एक प्रकारचे आव्हानच असून आजवर त्यांची जी काही असा अन्याय हाताळून
आपले राजकीय उद्दीष्ट साध्य करण्याची पध्दत होती तिला मात्र तडा गेला असून काहीही
करून ही जागी होत असलेली प्रचंड ताकद कशी रोखायची असा यक्षप्रश्न त्यांच्यापुढे
उभा ठाकला आहे. वास्तवात हा सारा आक्रोश या सामाजिक घटकांच्या एकंदरीत जगण्याच्या
प्रश्नांशी जुळलेला असला तरी काही कारणांनी या सा-या असंतोषाला जातीयवादी स्वरुप
देत त्याचे खरे महत्व व स्वरूप न ओळखता याच घटकांमध्ये भेदाभेद करत फूट पाडून
सा-या आंदोलनालाच गालबोट लावण्याचा प्रयत्न होत आहे. या आंदोलनाचे खरे स्वरुप व
त्याची खरी कारणे याचा शोध घेणे हे राजकीय व्यवस्थेला कठीण जात असल्यानेच
त्यावरच्या कारवाई वा उपाययोजनांची त्यांच्याकडून अपेक्षा करणे हे व्यर्थ असल्याने
त्यापेक्षा हे सारे आंदोलन दुसरीकडच्या मुद्यांवर वळवता येते का असा हा त्यांचा प्रयत्न
चालू आहे.
शोषित वा वंचितांचे आजवरचे असे उद्रेक
झाले असले तरी ते एनकेन प्रकारे शमवले गेल्याचे दिसते. अशा उद्रेकांपेक्षा प्रखर
असा गदारोळ उभा केला की त्यांची तीव्रता आपोआप कमी होत दुस-या विषयावर लक्ष
केंद्रीत झाल्याने टोकावर आलेली जनशक्ती परत विखुरली जाऊन आहेत ते प्रश्न तसेच
राहिल्याची उदाहरणे आहेत. यातला दुसरा भाग असा की राजकीय व्यवस्थेला जेव्हा
एकाद्या घटकाच्या कठीण परिस्थितीवर परिणामकारक तोडगा काढणे शक्य नसते वा असले तरी
तो काढायचा नसतो, जनमत जागृत होण्याअगोदरच काहीतरी बागुलबुवा उभा करत उद्रेकाचे
शमन केले जाते. असे उद्रेक शमवण्याचे आजवरचे प्रयत्न तसे जगजाहीर असले तरी दरवेळी
त्यांचा संबंध हा वंचिताच्या आंदोलनासाठी जोडला असल्याचे जनसामान्यांच्या लक्षात
येईलच असे नाही.
पंजाबातील भिंद्रनवाले उभा करण्यात तेथील शेतक-यांतील असंतोष, तरूणांना रोजगार
व उद्योगांची कोंडी ही मुख्य कारणे असतांना पंजाबातील खरे आर्थिक आंदोलनही असेच
भरकटवण्यात आले व शेवटी त्याला कायदा व सुव्यस्थेच्या पातळीवर आणत पुढे घडलेला
इतिहास सर्वांना परिचित आहे. भारतातील शेती प्रश्नांचा ज्यावेळी आंतरराष्ट्रीय
स्तरावर उरूग्वे राउंडमध्ये उहापोह होऊ लागला तेव्हा शेतीच्या धोरणांचा अधिकार
आपल्या हातातून जाऊ नये म्हणून राम जन्मभूमी, रथयात्रा वा बाबरी मस्जिदसारखी
प्रकरणे घडवण्यात आली व राजकीय अशांततेच्या नावानी या सा-या चर्चांना बासनात
बांधून ठेवण्यात आले. वास्तवात भारतात जागतिकीकरणाचा इतर क्षेत्रे जसा फायदा उचलू
शकली त्यात सरकारला फारसा हस्तक्षेपाचा वाव नसल्यानेच शक्य झाले, मात्र अशा
खुलेपणाची खरी गरज शेती क्षेत्राला असतांना जागतिक व्यापार संस्थेच्या अनेक सल्ले,
सूचना, आदेश व अटीशर्थी झुगारत स्थानिक हस्तक्षेपी सरकारांनी शेतीतील बंधने न
हटवता उत्पादन, बाजार व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शेतक-यांचे स्वातंत्र्य त्यांना
मिळू दिले नाही. जागतिक व्यापार संस्थेच्या सा-या चर्चांमध्ये आपल्या सरकारांचा
अक्षम्य वेळकाढूपणा आजवर सिध्द झाला आहे व शेतक-यांना मुक्त होऊन देशी वा
आंतरराष्ट्रीय बाजारातून दोन पैसे मिळण्याची वेळ आली की त्यात डागाळलेल्या
आयातीनिर्यातींचा कोलदांडा घालत दिरंगाईचे धोरण अवलंबले जात आहे. आजची भारतीय
शेतमालाची व्यवस्था एवढी विदारक असतांना व तिचा सरळ शेतक-यांना रास्त भाव
मिळण्याशी असतांना कुणालाही त्याबद्दल काळजी तर सोडा साधी चर्चा करायलाही वेळ
नाही. आज या शेतमाल बाजारात किमान हमी दराचा कायदा तुडवत मातीमोल किमतीने शेतमाल
खरेदी केला जात असला तरी शासकीय पातळीवर त्यावर काही कारवाई चालू असल्याचे दिसत
नाही. त्याचवेळी मात्र योगा, सुर्यनमस्कार, गोमाता असे अस्मितादर्शी विषय हाती
घेऊन त्यावर रणकंदन माजवले जात आहे. देशातील पासष्ट टक्के लोकसंख्येला हे विषय अप्रस्तुत
असून त्यांच्यातील आर्थिक विषमता दूर होण्याच्या दृष्टीने कुठलीही पावले टाकली जात
नाहीत. उलट त्यातून उभ्या रहाणा-या आंदोलनांना कसे खच्ची करता येईल याचे जोमाने
प्रयत्न केले जात आहेत. यातला माध्यमांचा गैरवापर हा एक गंभीर मुद्दा असून
सामान्यांचे ऐरणीवर आलेले प्रश्न दडपण्याचे प्रयत्न त्याही अवैध मार्गानी होत
आहेत.
मात्र आजचे आंदोलन दडपण्याचे प्रयत्न
होत असले तरी यावेळची परिस्थिती वेगळी आहे. वंचितांची नवी पिढी यासा-या प्रकाराकडे
वेगळ्या नजरेने बघत असून त्यांना जाणवणारा विरोधाभास लक्षणीय ठरू लागला आहे. एकतर
प्रगत तंत्रज्ञानामुळे उपलब्ध झालेल्या संपर्कसाधनांनी जनसामान्यांना संघटित
होण्याचे एक नवीन हत्यार उपलब्ध झाले आहे. सोशल मिडियातून कुठलीही बातमी
क्षणार्धात संबंधितांकडे पोहचवण्याची सोय झाली आहे. त्यामुळे राजकीय व्यवस्थेची
अडचण झाली असून जनमताचा रेटा आता कसा चुकवायचा हा कठीण प्रश्न तयार झाला आहे.
आजवरच्या प्रबोधनातून जनसामान्यांचे लोकशाही, त्यातील सरकारची विहित कर्तव्ये,
नागरिकांना प्रदान झालेले हक्क व अधिकार यांचा एक व्यापक कॅनव्हास तयार होत अगदी
तळागाळातल्या सामाजिक घटकांना उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे सरकार या व्यवस्थेचा जो
काही दबदबा वा भिती जनसामान्यांना वाटत असे ती वाटेनाशी झाल्याने आंदोलने दडपणे
दुष्कर ठरू लागले आहे. आजच्या मोर्च्यातून पंधरासोळा वर्षांच्या षोडशा ज्या धीट
पध्दतीने सरकारला आपल्या मागण्या सुनावत आहेत त्यावरून सरकारनेच आता आपली भूमिका
काय असावी याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. सरकारच्या या चुकांबाबत सोशल
मिडियात व्यक्त होणा-या प्रतिक्रिया या असंतोषाची तीव्रता दर्शवण्यास पुरेशा आहेत.
त्याबाबत आपल्या राजकीय व्यवस्थेने काही धडा घेतला तर तो त्यांच्याच फायद्याचा
ठरेल एवढे मात्र नक्की !!
डॉ. गिरधर पाटील. 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा