मराठा असंतोषाचे वास्तव.
औरंगाबादपासून सुरू झालेल्या मराठा मोर्चांचे सारे स्वरूप पालटत या
मोर्च्यातील प्रचंड उपस्थिती ही सा-या जगालाच नव्हे तर त्यात सहभागी असणा-या
मराठ्यांनाही अचंबित करणारी ठरते आहे. सुरूवातीला कोपर्डीच्या घटनेतील क्रौर्य व
त्यातून निर्माण झालेली संतापाची लाट, वा मराठ्यांतील एका वर्गाची सत्ताकारणाची
चाल, एवढेच नव्हे तर राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी एक ब्राह्मण बसल्याची खंत अशा
कारणांनी या मोर्चाची कारणमीमांसा झाली असली तरी कालातंराने या मोर्च्यातील
जनसामान्यांचा वाढता सहभाग, त्यातील शिस्तबध्दता, अहिंसकता, कुठलाही नेता नसतांना
मूकपणे आपल्या मागण्या अधोरेखित करण्याची पध्दत या सा-या वैशिष्ठ्यांमुळे या
मोर्च्यांचे औसुक्य वाढतच गेले व अजूनही या मोर्च्याबाबत काहीशी गूढता जाणवत असून
याचे पर्यावसान नेमके काय व कसे होणार याबाबत सा-यांच्या मनात शंका आहेत.
कुठल्याही प्रणालीने या मोर्च्याचे विश्लेषण करू जाता काही विरोधाभासी बाबी
प्रकट होत असल्याने राजकीय व्यवस्था, सामाजिक अभ्यासक वा सर्वसामान्य काहीसे
भांबावून गेल्याचे दिसते आहे. ही प्रचंड व अचानक उस्फूर्तता केवळ अभूतपूर्वच
म्हणता येईल. यामागचा एवढा असंतोष वा
नाराजी आपली राजकीय व्यवस्था, प्रशासकीय यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा वा सामाजिक
क्षेत्रात कार्यरत असणारे चळवळे यांच्या लक्षात येऊ नये हे थोडे समजून घ्यायला
कठीण जाते. महत्वाचे म्हणजे याच राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून हाहाःकार
माजवणा-या दुष्काळातील कमतरता, त्रुटी वा
कार्यकारणभाव लक्षात येऊनही ज्या समाजाचे पोट या शेतीवर अवलंबून आहे त्यातील
आत्महत्यांच्या वाढत्या आकड्यांशिवाय इतर नाराजी तेव्हा दिसून आली नाही. दुसरी एक
महत्वाची बाब म्हणजे आज मराठा समाजाच्या ज्या काही मागण्या या अन्यायातून पुढे
आल्याचे दाखवले जाते त्यातील कोपर्डीची भीषणता सोडली तर आरक्षण वा अट्रॉसिटी
यासारखे मुद्दे आपल्या परिस्थितीचे आकलन अभ्यासपूर्वक व खोलवर न झाल्याचे निदर्शक
असून त्यातील सा-या शक्यता या काय असू शकतात याचे एक स्पष्ट चित्र भारतीय घटना,
राज्य व केंद्र शासन, न्यायालये यांच्या परिघात असल्याने त्या प्रक्रियेला बाधित
करण्यासाठी एवढ्यामोठ्या मोर्चाचे आयोजन केले जाते का हेही पटायला जड जाते. मराठा
समाजातील अनेक अभ्यासू कार्यकर्ते यावर अगोदरच कार्यरत असल्याने त्यातील डावपेच
नव्याने आलेले नाहीत. या प्रक्रियेतील उपाय व कालावधि लक्षात घेता अशा शक्तीप्रदर्शनाला
काय मर्यादा आहेत हे त्यांनाही माहित आहे. या प्रचंड मोर्च्यांची धास्ती घेत राज्य
सरकारने अगोदरच आरक्षणाच्या बाजूने असल्याचे जाहीर करून चेंडू न्यायालयाकडे सोपवला
आहे. अट्रॉसिटीचा मुद्दा चर्चेत असला तरी अधिकृतरित्या जेथे त्याचा निपटारा होऊ
शकेल त्या संसदेत पोहचलेला नाही. कोपर्डीच्या बाबतीत राज्य सरकारने अजून
चार्जशीटही दाखल केले नाही त्याबाबत नंतरच्या मोर्च्यांतील मागण्यात ब्र शब्दही
नाही. म्हणजे या मोर्चांतून दाखवलेली ताकद वर नमूद केलेल्या संस्थांवर
आपल्याबाजूने दबाब टाकण्यासाठी आहेत असे मानले तर तेही पटण्यासारखे नाही.
या मार्गानी कुठल्याही निर्णायक स्थितीला पोहचता येईल असे नसल्याने या दोन
मागण्यांचा आग्रह हा काहीसा अवाजवी वाटतो व त्यामागची कारणेही हे प्रश्न सुटण्यापेक्षा
वेगळ्या उद्दिष्टांसाठी योजली आहेत का याची शंका येते. म्हणजे काहीतरी अबाधित ठेऊन
उद्रेकाचा काय राजकीय लाभ उठवता येतो याच्या शक्यता दिसू लागतात. सुरूवातीच्या
मोर्च्यानंतर मागण्यांचे स्वरूप, प्रमाण व तीव्रता बदललेल्या दिसतात. आजच्या
आरक्षित घटकांमध्ये गदारोळ माजवून त्यांच्या मतांचे विभाजन आपल्या राजकारणाला कसे
सोईचे ठरेल हाही विचार त्यामागे असावा. अर्थात या विवेचनाचा अर्थ मराठ्यांना
आरक्षण नको वा अट्रॉसिटीतील गैरप्रकार नाकारणे असा नसून या समाजाच्या ख-या व
वास्तव मागण्या या नीटशा अधोरेखित न झाल्याचे दिसत असल्याने आयोजन कुणीही केले
असले तरी मागण्यांमागे जी नेतृत्वविहिनता दाखवली जाते त्याबाबत शंका उपस्थित होऊ
शकतात.
तसा हा संघर्ष आजचा नाही. हजारो वर्षांपासून आर्यअनार्य ते वैदिक संस्कृती,
मनु, बळी, चार्वाक ते थेट महात्मा फुले व त्यांचा सत्यशोधक पक्ष यापर्यंत त्याची
वाटचाल अधोरेखित करता येते. स्वातंत्र्य लढ्यातील काँग्रेस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघ, हिंदू महासभा यातील ताणतणाव जाहीर आहेत. धर्माधिष्ठीत राष्ट्रवाद हा शोषण, सत्ता
वा वर्चस्वाला सोईचा म्हणून त्या नावाने एका विशिष्ठ समाजाच्या अधिपत्याखाली राज्य
करायचे या प्रयत्नात दोन प्रमुख सामाजिक वर्चस्वाच्या संघर्षाभोवती भारतीय राजकारण
गुंफले गेले आहे. त्यामुळे काही नैमित्तिक कारणांमुळे उफाळणारे उद्रेक हे वरवर
तात्कालिक कारणांमुळे वाटत असले तरी या सा-या प्रयत्नांमागे एक सुविहित अशी योजना
असते. भारतीय राजकारणातील कच्चा माल म्हणून वापरला जाणारा बहुजन समाज नेहमीच
त्याच्या अंधश्रध्दा, भोळसटपणा व अज्ञानामुळे या प्रक्रियेचा बळी ठरत आला असून अनेक
प्रयत्नांनंतरही या समाजातील जातीय उतरंडीमुळे आलेली विमनस्कता व विस्कळीतता
यामुळे या समाजाला हे सारे समजून घेणे जड जाते. देशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा
कणा असलेली शेती व तिचे शोषण हा काही नवा विषय नाही. पण तो समजून न घेता नव्या
नव्या प्रलोभने व आमिषांच्या समीकरणांना बळी पडत हा समाज एका खोट्या आशेवर जगत आला
आहे. आज याच घटकाचा वापर करत अत्यंत शिताफीने सत्ता हस्तगत करत भाजपासारखे पक्ष
सत्तेवर येऊन त्यांनी आपला खरा अजेंडा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या राबवायला
सुरूवात केली व त्यातील कथनी व करणीतील फरक लोकांच्या लक्षात येऊ लागला तेव्हा
लोकांच्या मनात पहिल्यांदा आपण काय करून बसलो याची जाणीव झाली असावी व या
भितीपोटीच आता काहीतरी प्रकर्षाने केले पाहिजे या मानसिकतेतून व सत्तासमीकरणांतून या
मोर्चांना असा प्रचंड प्रतिसाद मिळत असावा. यात भाजपा वाईट आहे व इतर पक्ष हे चांगले आहेत असे मांडण्याचा
प्रयत्न नसून प्रचलित सत्ताकारणाचे प्रारूप जे आपण स्विकारले आहे ते लोकशाही
मूल्यांशी प्रामाणिक न रहाता लोकांची वंचना करीत आपले निजी स्वार्थ वा उद्देश
पूर्ण करण्यासाठी वापरले जाते या प्रक्रियेशी आहे. यात दरवेळच्या नव्या वंचितांची शेवटी
पोटाच्या लढाईपेक्षा अस्तित्वाचीच लढाई महत्वाची ठरते हे परत एकदा अधोरेखित
झाल्याचे दिसते आहे.
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा