कल्पनेतील समृध्दीचे वास्तव.

             कल्पनेतील समृध्दीचे वास्तव.

          अलिकडे नव्या सरकारला दोन वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी आपली व्हीजन स्पष्ट करणारा कार्यक्रम बघण्यात आला. नेमका असा कार्यक्रम निवडणुकांपूर्वी झालेला आठवतो व त्यात राज्याच्या समोर असणा-या सा-या गंभीर प्रश्नांबाबत तुमची काय भूमिका वा दुरदृष्टी आहे याचे चित्र स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यानंतर विश्लेषण करण्याजोगी कारणे काहीही असली तरी चांगल्या मताधिक्याने सध्याचे सरकार स्थापनही झाले. मात्र आता या सरकारला त्याच प्रकारचे प्रश्न विचारत दुरदृष्टी वा व्हीजन काय आहे हे विचारण्यात काय प्रयोजन आहे हे कळत नाही. यामुळे झाले काय की निवडणुकीपूर्वी उभे राहिलेल्या आश्वासनांच्या चित्राचे या दोन वर्षाच्या सत्ताकाळात नेमके काय झाले याचा आढावा न घेता  आम्ही परत काय करणार याचाच पाढा वाचण्यात धन्यता मानली गेली. प्रत्यक्षात दुष्काळात होरपळणा-या ग्रामीण जनतेचा आक्रोश लक्षात घेता सरकारची जाहीर भूमिका व प्रत्यक्षातले वर्तन वा धोरणे याचा लेखाजोखा होणे आवश्यक आहे.

          मुख्यमंत्र्यांच्या बोलण्यात नेहमी सरकारने केलेल्या मदतीचे आकडे डोकावत असतात. ही मदत प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचली अथवा नाही याची पडताळणी करणारी कुठलीही सक्षम यंत्रणा आपल्याकडे नाही. आपले प्रशासन या मदती वाटपाचे निकष असे ठरवत असते की आलेल्या लाभार्थ्याला काहीतरी सरकारी कारण सांगत परत पाठवणे यातच ते धन्यता मानत असतात. यामुळे या मदतींचा अनुशेष साचत येवढा होत जातो की वर्षाअखेर अनेक जिल्हाधिकारी ही न वाटलेली मदत परत पाठवीत असतात. म्हणजे शेतक-यांसाठी दिलेल्या मदतीचे आकडे ज्या उत्साहाने जाहीर होतात त्या उत्साहाने प्रत्यक्ष किती मदत वाटली हे जाहीर केले जात नाही. शेतक-यांकडून येणा-या तक्रारींमध्ये या ताज्या मदतींपेक्षा गेल्या कित्येक वर्षांपासून देय असलेली अनुदाने अजूनही मिळालेली नाहीत या स्वरुपाच्या असतात. शिवाय अशा मदती वाटपातील अनेक गैरप्रकारांच्या तक्रारी असून त्यांच्या चौकशा वा कारवाई झाल्याची ठळक उदाहरणे नाहीत. या सा-या मदती वाटपातील गैरप्रकार थांबवण्यासाठी एकादी मदत जाहीर झाल्यानंतर त्या मदतीचे निकष काय आहेत, त्यासाठी कोण पात्र आहेत व त्यानुसार अशी मदत ही गाववार कुठल्या लाभार्थ्यांना देण्यात आली याची पारदर्शक स्वरुपातली माहीती सरकारी संकेतस्थळावर जाहीर करणे हे सरकारला मुळीच अशक्य नाही मात्र ते का केले जात नाही हे कळत नाही.

          मुख्यमंत्र्यांचा दुसरा हुकूमी पत्ता म्हणजे जलस्वराज योजना. दुष्काळात होरपळणा-या,  पाण्याच्या थेंबाथेंबासाठी मोताद जनतेला, आपल्या गावात भरभरून पाणी येत असल्याची योजना आकर्षक न वाटती तरच नवल होते. तसे पहायला गेले तर या योजनेत नवे असे काही नाही. अगोदरच्या सरकारने हीच योजना वेगळ्या नावाने राबवली होती. सरकारांचे सोडा ग्रामीण जीवनातील पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यावर अगदी अण्णा हजारे, पोपटराव पगार व सुरेश खानापूरकर सारख्यांनी यशस्वीपणे पाण्याची उपलब्धता व नियोजन करता येते हे सप्रमाण दाखवून दिले होते. सरकारी अधिका-यांनी सरकारी खर्चाने अनेक सहली काढून हे प्रकल्प बघून त्यांची वाखाणणीही केली होती, मात्र हे सरकारी अधिकारी आपल्या कामावर गेले की याबद्दल ब्र शब्द काढत नसत. खुद्द सरकार म्हणजे मंत्री वा लोकप्रतिनिधींना अशा योजनांमध्ये स्वारस्य नसायचे. खाजगीत बोलतांना ते म्हणायचे ज्या योजनांचे एस्टिमेट कोणीही करू शकतो, ज्या टेंडरात व्यवस्थेला काही मिळण्याची काही एक शक्यता नाही अशा भाकड योजना आम्ही कशासाठी राबवायच्या ? त्यामुळे हे सारे प्रयोग यशस्वी ठरूनही बासनात बांधून ठेवण्यात आले होते.

          सरकारी व्यवस्था अशारितीने आपले स्वार्थ सांभाळत कार्यरत असतांनाच कर्मधर्मसंयोगाने याच सरकारच्या कार्यकाळात दुष्काळ आला. या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या घोषणा जरी मोठ्या होत्या तरी प्रत्यक्षातले प्रयत्न फारच तोकडे असल्याचे सिध्द झाले. अनेक पर्यायी मार्गांचा शोध घेणे सुरू होते तरी सरकारने स्वतःहून याबाबत काही पावले उचलली नाहीत. शेवटी ग्रामीण जनता सक्रिय होत त्यांनी समाजाला आवाहन करताच बिगर सरकारी यंत्रणा यात उतरल्या व सरकारची मदत न घेता त्यांनी पाणलोट व पाण्याच्या व्यवस्थापनाची कामे हाती घेऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात केली. यात नाना पाटेकर व मकरंद अनासपुरे हे ठळकपणे दिसत असले तरी अनेक ठिकाणी गावपातळीवर लोक सहभागाने तेथील तरूणानी अशी कामे हाती घेतली होती. यातून एक चित्र स्पष्ट होऊ लागले की साधी साधी कामे करायला सरकार नावाची व्यवस्था जो वेळ वा पैसा खर्च करते त्याच्या कित्येक त्वरेने व स्वस्तात ही कामे करणे शक्य आहे. म्हणजे सरकार अशा रितीने उघडे पडत असतांनाच खाजगी क्षेत्रात महाकाय कामे अगदी स्वस्तात, म्हणजे सरकारी हिशोबाने ज्या कामाला पंचवीस कोटी लागायचे ती कामे अवघी अडीच कोटीत झाल्याची उदाहरणे सिध्द झाली. हे सारे धोके लक्षात येताच सरकारी यंत्रणा सक्रीय झाली व आपले अपयश झाकण्यासाठी का होईना जलस्वराज योजनेचा गाजावाजा सुरू झाला. म्हणजे सरकारी जलस्वराज योजना ही शेतक-यांच्या हितासाठी नसून केवळ आपले पितळ उघडे पडू नये म्हणून ज्या योजना खुद्द सरकानेच बासनात बाधून ठेवल्या होत्या त्या अमलात आणत हुकलेले श्रेय घेण्याचा प्रयत्न झाला.

          मुख्यमंत्र्यांच्या जाहीर भाषणातील माहिती वा आकडेवारी ही विश्वासार्ह असावी कारण ते राज्याचे एक प्रमुख वैधानिक पद आहे. राज्य शासनाने तीन लाख विहिरी शेतक-यांसाठी देण्यात आल्याची एक जाहीर झालेली माहिती होती. यावर कोणी तशी हरकत घेतली नाही कारण ती माहिती खरी आहे वा खोटी याची पडताळणी करणारी कुठलीही यंत्रणा आपल्याकडे नाही. मात्र यातली काही कुणकुण एका राजकीय पक्षाच्या प्रमुखाला लागताच त्यांनी या तीन लाख विहिरी कुठे दिल्यात याची माहिती विचारली. अर्थात या प्रश्नाबद्दल सरकारकडून काहीच जाहीर खुलासा न झाल्याने इतरही माहिती कितपत खरी याबद्दल शंकेचे वातावरण तयार व्हायची शक्यता आहे. सरकारवरचा सर्वसामान्यांचा विश्वास डळमळू नये म्हणून सरकारनेच काळजी घेणे आवश्यक आहे.

                                                                  डॉ. गिरधर पाटील 9422263689  

जातीयवादाचा भस्मासूर.

                जातीयवादाचा भस्मासूर.

          आज महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय वा आर्थिक क्षेत्रात जे काही चालले आहे ते फारसे चांगले चालले आहे असे म्हणता येणार नाही. समाजातील एका मोठ्या घटकातील असंतोष वा नाराजी प्रचंड आक्रोशातून व्यक्त होत असतांनाच लोकशाहीला अपेक्षित असणारी जी एक प्रगल्भता आपोआपच व्यक्त झाली आहे ती मात्र या सा-या अन्यायी व विषमताग्रस्त परिस्थितीला तोंड देऊ शकेल अशी परिस्थिती आहे. सर्वसामान्यांना लोकशाहीचा स्पर्श झालेला पहिल्यांदा प्रतीत होत आहे. राजकीय व्यवस्थेला हे एक प्रकारचे आव्हानच असून आजवर त्यांची जी काही असा अन्याय हाताळून आपले राजकीय उद्दीष्ट साध्य करण्याची पध्दत होती तिला मात्र तडा गेला असून काहीही करून ही जागी होत असलेली प्रचंड ताकद कशी रोखायची असा यक्षप्रश्न त्यांच्यापुढे उभा ठाकला आहे. वास्तवात हा सारा आक्रोश या सामाजिक घटकांच्या एकंदरीत जगण्याच्या प्रश्नांशी जुळलेला असला तरी काही कारणांनी या सा-या असंतोषाला जातीयवादी स्वरुप देत त्याचे खरे महत्व व स्वरूप न ओळखता याच घटकांमध्ये भेदाभेद करत फूट पाडून सा-या आंदोलनालाच गालबोट लावण्याचा प्रयत्न होत आहे. या आंदोलनाचे खरे स्वरुप व त्याची खरी कारणे याचा शोध घेणे हे राजकीय व्यवस्थेला कठीण जात असल्यानेच त्यावरच्या कारवाई वा उपाययोजनांची त्यांच्याकडून अपेक्षा करणे हे व्यर्थ असल्याने त्यापेक्षा हे सारे आंदोलन दुसरीकडच्या मुद्यांवर वळवता येते का असा हा त्यांचा प्रयत्न चालू आहे.

          शोषित वा वंचितांचे आजवरचे असे उद्रेक झाले असले तरी ते एनकेन प्रकारे शमवले गेल्याचे दिसते. अशा उद्रेकांपेक्षा प्रखर असा गदारोळ उभा केला की त्यांची तीव्रता आपोआप कमी होत दुस-या विषयावर लक्ष केंद्रीत झाल्याने टोकावर आलेली जनशक्ती परत विखुरली जाऊन आहेत ते प्रश्न तसेच राहिल्याची उदाहरणे आहेत. यातला दुसरा भाग असा की राजकीय व्यवस्थेला जेव्हा एकाद्या घटकाच्या कठीण परिस्थितीवर परिणामकारक तोडगा काढणे शक्य नसते वा असले तरी तो काढायचा नसतो, जनमत जागृत होण्याअगोदरच काहीतरी बागुलबुवा उभा करत उद्रेकाचे शमन केले जाते. असे उद्रेक शमवण्याचे आजवरचे प्रयत्न तसे जगजाहीर असले तरी दरवेळी त्यांचा संबंध हा वंचिताच्या आंदोलनासाठी जोडला असल्याचे जनसामान्यांच्या लक्षात येईलच असे नाही.

पंजाबातील भिंद्रनवाले उभा करण्यात तेथील शेतक-यांतील असंतोष, तरूणांना रोजगार व उद्योगांची कोंडी ही मुख्य कारणे असतांना पंजाबातील खरे आर्थिक आंदोलनही असेच भरकटवण्यात आले व शेवटी त्याला कायदा व सुव्यस्थेच्या पातळीवर आणत पुढे घडलेला इतिहास सर्वांना परिचित आहे. भारतातील शेती प्रश्नांचा ज्यावेळी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उरूग्वे राउंडमध्ये उहापोह होऊ लागला तेव्हा शेतीच्या धोरणांचा अधिकार आपल्या हातातून जाऊ नये म्हणून राम जन्मभूमी, रथयात्रा वा बाबरी मस्जिदसारखी प्रकरणे घडवण्यात आली व राजकीय अशांततेच्या नावानी या सा-या चर्चांना बासनात बांधून ठेवण्यात आले. वास्तवात भारतात जागतिकीकरणाचा इतर क्षेत्रे जसा फायदा उचलू शकली त्यात सरकारला फारसा हस्तक्षेपाचा वाव नसल्यानेच शक्य झाले, मात्र अशा खुलेपणाची खरी गरज शेती क्षेत्राला असतांना जागतिक व्यापार संस्थेच्या अनेक सल्ले, सूचना, आदेश व अटीशर्थी झुगारत स्थानिक हस्तक्षेपी सरकारांनी शेतीतील बंधने न हटवता उत्पादन, बाजार व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शेतक-यांचे स्वातंत्र्य त्यांना मिळू दिले नाही. जागतिक व्यापार संस्थेच्या सा-या चर्चांमध्ये आपल्या सरकारांचा अक्षम्य वेळकाढूपणा आजवर सिध्द झाला आहे व शेतक-यांना मुक्त होऊन देशी वा आंतरराष्ट्रीय बाजारातून दोन पैसे मिळण्याची वेळ आली की त्यात डागाळलेल्या आयातीनिर्यातींचा कोलदांडा घालत दिरंगाईचे धोरण अवलंबले जात आहे. आजची भारतीय शेतमालाची व्यवस्था एवढी विदारक असतांना व तिचा सरळ शेतक-यांना रास्त भाव मिळण्याशी असतांना कुणालाही त्याबद्दल काळजी तर सोडा साधी चर्चा करायलाही वेळ नाही. आज या शेतमाल बाजारात किमान हमी दराचा कायदा तुडवत मातीमोल किमतीने शेतमाल खरेदी केला जात असला तरी शासकीय पातळीवर त्यावर काही कारवाई चालू असल्याचे दिसत नाही. त्याचवेळी मात्र योगा, सुर्यनमस्कार, गोमाता असे अस्मितादर्शी विषय हाती घेऊन त्यावर रणकंदन माजवले जात आहे. देशातील पासष्ट टक्के लोकसंख्येला हे विषय अप्रस्तुत असून त्यांच्यातील आर्थिक विषमता दूर होण्याच्या दृष्टीने कुठलीही पावले टाकली जात नाहीत. उलट त्यातून उभ्या रहाणा-या आंदोलनांना कसे खच्ची करता येईल याचे जोमाने प्रयत्न केले जात आहेत. यातला माध्यमांचा गैरवापर हा एक गंभीर मुद्दा असून सामान्यांचे ऐरणीवर आलेले प्रश्न दडपण्याचे प्रयत्न त्याही अवैध मार्गानी होत आहेत.

          मात्र आजचे आंदोलन दडपण्याचे प्रयत्न होत असले तरी यावेळची परिस्थिती वेगळी आहे. वंचितांची नवी पिढी यासा-या प्रकाराकडे वेगळ्या नजरेने बघत असून त्यांना जाणवणारा विरोधाभास लक्षणीय ठरू लागला आहे. एकतर प्रगत तंत्रज्ञानामुळे उपलब्ध झालेल्या संपर्कसाधनांनी जनसामान्यांना संघटित होण्याचे एक नवीन हत्यार उपलब्ध झाले आहे. सोशल मिडियातून कुठलीही बातमी क्षणार्धात संबंधितांकडे पोहचवण्याची सोय झाली आहे. त्यामुळे राजकीय व्यवस्थेची अडचण झाली असून जनमताचा रेटा आता कसा चुकवायचा हा कठीण प्रश्न तयार झाला आहे. आजवरच्या प्रबोधनातून जनसामान्यांचे लोकशाही, त्यातील सरकारची विहित कर्तव्ये, नागरिकांना प्रदान झालेले हक्क व अधिकार यांचा एक व्यापक कॅनव्हास तयार होत अगदी तळागाळातल्या सामाजिक घटकांना उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे सरकार या व्यवस्थेचा जो काही दबदबा वा भिती जनसामान्यांना वाटत असे ती वाटेनाशी झाल्याने आंदोलने दडपणे दुष्कर ठरू लागले आहे. आजच्या मोर्च्यातून पंधरासोळा वर्षांच्या षोडशा ज्या धीट पध्दतीने सरकारला आपल्या मागण्या सुनावत आहेत त्यावरून सरकारनेच आता आपली भूमिका काय असावी याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. सरकारच्या या चुकांबाबत सोशल मिडियात व्यक्त होणा-या प्रतिक्रिया या असंतोषाची तीव्रता दर्शवण्यास पुरेशा आहेत. त्याबाबत आपल्या राजकीय व्यवस्थेने काही धडा घेतला तर तो त्यांच्याच फायद्याचा ठरेल एवढे मात्र नक्की !!

                                                                             डॉ. गिरधर पाटील. 9422263689   

शेतीतले जगणे व शेतीतलेच मरणे...

          शेतीतले जगणे व शेतीतलेच मरणे...

माणूस जिवंत असतो याचे कारण त्याला मरण नकोसे वाटत असावे. नकोशा मरणापेक्षा हवेसे जगणे कठीण व्हावे अशी परिस्थिती केवळ भारतीय शेतीतच शक्य आहे. आत्महत्या केलेल्या लाखो शेतक-यांनी ते अगोदरच सप्रमाण सिध्द केले आहे. अस्मानी व सुलतानी संकटांनी बाधित शेती सा-या देशाला जिवंत ठेवत असली तरी स्वतः मात्र मरणासन्न अवस्थेत चितेवर शेवटच्या घटका मोजते आहे. सरकारच्या मदतीचे चमचाभर पाणी तिच्या तोंडाकडे जात असल्याचे दिसत असले तरी ते तिथे पडेलच याची खात्री मात्र कुणाला देता येत नाही. एकदा ओली व नंतर सुकी हे शेतीच्या मागे लागलेले दुष्टचक्रही काही केल्या थांबायला तयार नाही. आताच्या या भीषण ओल्या दुष्काळाचे तांडव पाहून आपल्या सरकारने पहिली गोष्ट काय केली असेल तर हजारो कोटींचे पॅकेज जाहीर करून टाकले. आपली प्रशासकीय यंत्रणा ज्यांच्याकडे साध्या शासकीय निर्णयांची माहिती नसते ते एकाएकी कार्यक्षम होत एका रात्रीतून त्यांनी अपार कष्ट घेत सरकारला बाराशे कोटींचा नुकसानीचा आकडा दिला असावा किंवा आपला मदतीचा आकडा जाहीर झाल्यानंतर शेतक-यांनी आश्चर्याने एवढा आ वासावा की त्यांना तक्रार करायला वावच राहू नये हाही होरा त्यामागे असावा. एकंदरीत दाराशी भिकारी यायच्या आत काही दुकानांच्या गल्ल्यात त्यांची तशी सोय केलेली असते त्यानुसार आपल्या सरकारी दुकानात प्रत्यक्ष देण्याच्या भिकेपेक्षा भिकेच्या घोषणा व त्यातील आकडे यांचे प्रस्थ वाढत चालले आहे. अशा घोषणांचा दुसरा सदुपयोग तशा निकामी झालेल्या विरोधी पक्षांनी विधीमंडळात औपचारिक का होईना विचारलेल्या प्रश्नांना शिरा ताणत उत्तर देऊन नामोहरण करायचे व आपल्या सत्तेचे बूड पक्के करणे यासाठीही होत असतो.

माध्यमांना आजवरच्या झालेल्या घोषणांची अंमलबजावणी वा उपयुक्ततेची चिरफाड करण्यापेक्षा घोषणांच्या बातम्या चालवणे जास्त सोईचे असावे. या मदती शेतक-यांना मिळण्यात येणा-या अडचणींकडे सरकार सोईस्कररित्या दूर्लक्ष करीत असते वा कोणी जास्त रेटा लावला तर तो कसा अपात्र आहे याच्या प्रशासकीय निकषात अडकवले जाते. या मदतीच्या सरकारीच पोर्टलवर ज्या संख्येने या तक्रारी येत होत्या त्यांची विल्हेवाट बघून आताशा या तक्रारी यायचे प्रमाण कमी झाल्याने अधिकारी वर्ग आनंदीत असला तरी किती व काय मात्रेत अगोदरच्या मदती या शासनाकडे परत गेल्या, किती गायब झाल्या व प्रत्यक्षात किती शेतक-यांना मिळाल्या याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होत नाही. ही मदत वाटप करणा-या सा-या कृषि अधिका-यांना सरकारने दिलेले लॅपटॉप निकामी झाल्याची मध्यंतरी बातमी होती म्हणून या प्रकाराचे गूढ अधिकच वाढले आहे. खुद्द मीच या सदरातून कित्येक दिवसांपासून या मदतींचे वाटप गाववार नाव व आकड्यानिशी ऑनलाईन करण्याची मागणी करीत आहे तरी शासनदरबारी त्याची दखल घेतली जात नाही. माहिती अधिकाराच्या कायद्यानुसार सरकारने कुणी न मागता अशी माहिती जाहीर करणे हे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे तरी ते पाळले जात नाही.

आता या ओल्या दुष्काळाची मदत जाहीर केलेली मदत ही केवळ राज्याची घोषणा आहे. राज्यावरील आजवरचे कर्ज, त्यावरचा सातव्या वेतन आयोगाचा बोजा व आमदारांच्या वाढीव मानधनामुळे कंबरडे मोडलेल्या राज्याच्या तिजोरीची परिस्थिती लक्षात घेता सदरचा प्रस्ताव केंद्राला दाखल केला जाणार आहे. प्रस्ताव दाखल झाला म्हणजे लगेच मदत येते याचा राज्य सरकारचा पूर्वानुभव लक्षात घेता वा आजवर दाखल केलेले असे किती प्रस्ताव केंद्राने फेटाळले याचीही दखल घ्यावी लागेल. मुख्य म्हणजे राज्यात व केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार असले तरी केंद्राचा राज्य सरकारवरील विश्वास लक्षात घेता केलेल्या मागणीची पडताळणी आपले शोधपथक पाठवून केंद्र सरकार त्याची खातरजमा झाल्याशिवाय मदत देत नाही हे अगोदरच सिध्द झाले आहे. म्हणजे आता केलेली घोषणा ही शेतक-यांना प्रत्यक्ष मदत मिळण्यापेक्षा केवळ जनक्षोभ निवारणासाठी असल्याचे म्हणता येईल.

मुळात शेतक-यांना वा शेतीला कायम याचकाच्या भूमिकेत सरकार का ठेवते हे कळत नाही. ज्या शेतीत एका दाण्याचे हजार दाणे होतात ती शेती स्वयंपूर्णच नव्हे तर सरकारचे उत्पन्न, बेरोजगारी व बकाल शहरीकरणासारख्या समस्यांवर उत्तम उपाय ठरू शकणार असली तरी त्यासाठी लागणा-या धोरणात्मक बदलांकडे या व अगोदरच्या सा-या सरकारांनी सारखेच दूर्लक्ष केल्याचे दिसते. म्हणजे आपली एकंदरीत व्यवस्था शेतीला स्वातंत्र्य देण्याच्या विरोधात असून ती आपली कायम बटीक रहावी व सा-यां शेतक-यांनी गुलामांप्रमाणे सा-या देशाचे पोट स्वस्तात भरावे अशा त-हेची धोरणे राबवण्याची योजना असते. यावरचे उपाय काय यावर प्रचंड उहापोह, चर्चा, अहवाल वा माहिती उपलब्ध असली तरी सरकारने मात्र यावर झोपेचे सोंग घेतल्याचे दिसते. गेल्या तीन महिन्यांपासून कांदा उत्पादकांचे जे अतोनात नुकसान केवळ सरकारच्याच अनास्था व चूकीच्या निर्णयामुळे झाले आहे त्याबद्दल सरकार एक ब्र शब्द काढायला तयार नाही. लाखो रुपयांचा पगार फस्त करणारे सनदी अधिकारी जणू चंद्रावर रहात असल्याचा आव आणत आमचा काही संबंध नाही असे दाखवत असले तरी त्यावर नियंत्रण असणा-या मंत्र्यांनी देखील शेतकरी हिताला बाजूला ठेवत त्यांची पाठराखण का करावी हे कळत नाही.

एकंदरीत जगूही द्यायचे नाही व मरूही द्यायचे नाही अशा सरकारच्या धोरणांशी कसा लढा द्यायचा हे शेतीला अजून उमगत नाही. आजवरच्या शेती प्रश्न व लढ्याला आलेले अपयश व त्यावर सत्ताकारणाने केलेली मात याचा परिणाम म्हणून ग्रामीण भागातील खदखद ही लाखोंच्या मोर्च्यातून व्यक्त होत असली तरी तिच्या सम्यक कारणमीमांसेपेक्षा या आंदोलनाचा आपल्या सत्ताकारणावर काय परिणाम होईल याच्या चिंतेतच सारी राजकीय व्यवस्था गुंतली आहे. यातले राजकीय घटक या सा-या उद्रेकाला आरक्षण वा एट्रॉसिटीसारख्या कारणांची झूल देत असले तरी आपल्या सर्वांना कधीतरी शेतीच्या प्रश्नांना गंभीरतेने सामोरे जावे लागणारच आहे. नाहीतर इतर निमित्ताने का होईना जागृत झालेली ही ग्रामीण शक्ती सक्रिय झाल्यास या सरकारचे नेमके काय होईल याची काळजी त्यांनीच करावी.

                                                            डॉ. गिरधर पाटील 9422263689  

मराठा असंतोषाचे वास्तव.

                 मराठा असंतोषाचे वास्तव.

औरंगाबादपासून सुरू झालेल्या मराठा मोर्चांचे सारे स्वरूप पालटत या मोर्च्यातील प्रचंड उपस्थिती ही सा-या जगालाच नव्हे तर त्यात सहभागी असणा-या मराठ्यांनाही अचंबित करणारी ठरते आहे. सुरूवातीला कोपर्डीच्या घटनेतील क्रौर्य व त्यातून निर्माण झालेली संतापाची लाट, वा मराठ्यांतील एका वर्गाची सत्ताकारणाची चाल, एवढेच नव्हे तर राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी एक ब्राह्मण बसल्याची खंत अशा कारणांनी या मोर्चाची कारणमीमांसा झाली असली तरी कालातंराने या मोर्च्यातील जनसामान्यांचा वाढता सहभाग, त्यातील शिस्तबध्दता, अहिंसकता, कुठलाही नेता नसतांना मूकपणे आपल्या मागण्या अधोरेखित करण्याची पध्दत या सा-या वैशिष्ठ्यांमुळे या मोर्च्यांचे औसुक्य वाढतच गेले व अजूनही या मोर्च्याबाबत काहीशी गूढता जाणवत असून याचे पर्यावसान नेमके काय व कसे होणार याबाबत सा-यांच्या मनात शंका आहेत.

कुठल्याही प्रणालीने या मोर्च्याचे विश्लेषण करू जाता काही विरोधाभासी बाबी प्रकट होत असल्याने राजकीय व्यवस्था, सामाजिक अभ्यासक वा सर्वसामान्य काहीसे भांबावून गेल्याचे दिसते आहे. ही प्रचंड व अचानक उस्फूर्तता केवळ अभूतपूर्वच म्हणता येईल. यामागचा  एवढा असंतोष वा नाराजी आपली राजकीय व्यवस्था, प्रशासकीय यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा वा सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असणारे चळवळे यांच्या लक्षात येऊ नये हे थोडे समजून घ्यायला कठीण जाते. महत्वाचे म्हणजे याच राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून हाहाःकार माजवणा-या दुष्काळातील  कमतरता, त्रुटी वा कार्यकारणभाव लक्षात येऊनही ज्या समाजाचे पोट या शेतीवर अवलंबून आहे त्यातील आत्महत्यांच्या वाढत्या आकड्यांशिवाय इतर नाराजी तेव्हा दिसून आली नाही. दुसरी एक महत्वाची बाब म्हणजे आज मराठा समाजाच्या ज्या काही मागण्या या अन्यायातून पुढे आल्याचे दाखवले जाते त्यातील कोपर्डीची भीषणता सोडली तर आरक्षण वा अट्रॉसिटी यासारखे मुद्दे आपल्या परिस्थितीचे आकलन अभ्यासपूर्वक व खोलवर न झाल्याचे निदर्शक असून त्यातील सा-या शक्यता या काय असू शकतात याचे एक स्पष्ट चित्र भारतीय घटना, राज्य व केंद्र शासन, न्यायालये यांच्या परिघात असल्याने त्या प्रक्रियेला बाधित करण्यासाठी एवढ्यामोठ्या मोर्चाचे आयोजन केले जाते का हेही पटायला जड जाते. मराठा समाजातील अनेक अभ्यासू कार्यकर्ते यावर अगोदरच कार्यरत असल्याने त्यातील डावपेच नव्याने आलेले नाहीत. या प्रक्रियेतील उपाय व कालावधि लक्षात घेता अशा शक्तीप्रदर्शनाला काय मर्यादा आहेत हे त्यांनाही माहित आहे. या प्रचंड मोर्च्यांची धास्ती घेत राज्य सरकारने अगोदरच आरक्षणाच्या बाजूने असल्याचे जाहीर करून चेंडू न्यायालयाकडे सोपवला आहे. अट्रॉसिटीचा मुद्दा चर्चेत असला तरी अधिकृतरित्या जेथे त्याचा निपटारा होऊ शकेल त्या संसदेत पोहचलेला नाही. कोपर्डीच्या बाबतीत राज्य सरकारने अजून चार्जशीटही दाखल केले नाही त्याबाबत नंतरच्या मोर्च्यांतील मागण्यात ब्र शब्दही नाही. म्हणजे या मोर्चांतून दाखवलेली ताकद वर नमूद केलेल्या संस्थांवर आपल्याबाजूने दबाब टाकण्यासाठी आहेत असे मानले तर तेही पटण्यासारखे नाही.

या मार्गानी कुठल्याही निर्णायक स्थितीला पोहचता येईल असे नसल्याने या दोन मागण्यांचा आग्रह हा काहीसा अवाजवी वाटतो व त्यामागची कारणेही हे प्रश्न सुटण्यापेक्षा वेगळ्या उद्दिष्टांसाठी योजली आहेत का याची शंका येते. म्हणजे काहीतरी अबाधित ठेऊन उद्रेकाचा काय राजकीय लाभ उठवता येतो याच्या शक्यता दिसू लागतात. सुरूवातीच्या मोर्च्यानंतर मागण्यांचे स्वरूप, प्रमाण व तीव्रता बदललेल्या दिसतात. आजच्या आरक्षित घटकांमध्ये गदारोळ माजवून त्यांच्या मतांचे विभाजन आपल्या राजकारणाला कसे सोईचे ठरेल हाही विचार त्यामागे असावा. अर्थात या विवेचनाचा अर्थ मराठ्यांना आरक्षण नको वा अट्रॉसिटीतील गैरप्रकार नाकारणे असा नसून या समाजाच्या ख-या व वास्तव मागण्या या नीटशा अधोरेखित न झाल्याचे दिसत असल्याने आयोजन कुणीही केले असले तरी मागण्यांमागे जी नेतृत्वविहिनता दाखवली जाते त्याबाबत शंका उपस्थित होऊ शकतात.

तसा हा संघर्ष आजचा नाही. हजारो वर्षांपासून आर्यअनार्य ते वैदिक संस्कृती, मनु, बळी, चार्वाक ते थेट महात्मा फुले व त्यांचा सत्यशोधक पक्ष यापर्यंत त्याची वाटचाल अधोरेखित करता येते. स्वातंत्र्य लढ्यातील काँग्रेस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा यातील ताणतणाव जाहीर आहेत. धर्माधिष्ठीत राष्ट्रवाद हा शोषण, सत्ता वा वर्चस्वाला सोईचा म्हणून त्या नावाने एका विशिष्ठ समाजाच्या अधिपत्याखाली राज्य करायचे या प्रयत्नात दोन प्रमुख सामाजिक वर्चस्वाच्या संघर्षाभोवती भारतीय राजकारण गुंफले गेले आहे. त्यामुळे काही नैमित्तिक कारणांमुळे उफाळणारे उद्रेक हे वरवर तात्कालिक कारणांमुळे वाटत असले तरी या सा-या प्रयत्नांमागे एक सुविहित अशी योजना असते. भारतीय राजकारणातील कच्चा माल म्हणून वापरला जाणारा बहुजन समाज नेहमीच त्याच्या अंधश्रध्दा, भोळसटपणा व अज्ञानामुळे या प्रक्रियेचा बळी ठरत आला असून अनेक प्रयत्नांनंतरही या समाजातील जातीय उतरंडीमुळे आलेली विमनस्कता व विस्कळीतता यामुळे या समाजाला हे सारे समजून घेणे जड जाते. देशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली शेती व तिचे शोषण हा काही नवा विषय नाही. पण तो समजून न घेता नव्या नव्या प्रलोभने व आमिषांच्या समीकरणांना बळी पडत हा समाज एका खोट्या आशेवर जगत आला आहे. आज याच घटकाचा वापर करत अत्यंत शिताफीने सत्ता हस्तगत करत भाजपासारखे पक्ष सत्तेवर येऊन त्यांनी आपला खरा अजेंडा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या राबवायला सुरूवात केली व त्यातील कथनी व करणीतील फरक लोकांच्या लक्षात येऊ लागला तेव्हा लोकांच्या मनात पहिल्यांदा आपण काय करून बसलो याची जाणीव झाली असावी व या भितीपोटीच आता काहीतरी प्रकर्षाने केले पाहिजे या मानसिकतेतून व सत्तासमीकरणांतून या मोर्चांना असा प्रचंड प्रतिसाद मिळत असावा. यात भाजपा वाईट आहे  व इतर पक्ष हे चांगले आहेत असे मांडण्याचा प्रयत्न नसून प्रचलित सत्ताकारणाचे प्रारूप जे आपण स्विकारले आहे ते लोकशाही मूल्यांशी प्रामाणिक न रहाता लोकांची वंचना करीत आपले निजी स्वार्थ वा उद्देश पूर्ण करण्यासाठी वापरले जाते या प्रक्रियेशी आहे. यात दरवेळच्या नव्या वंचितांची शेवटी पोटाच्या लढाईपेक्षा अस्तित्वाचीच लढाई महत्वाची ठरते हे परत एकदा अधोरेखित झाल्याचे दिसते आहे.  

                                                            डॉ. गिरधर पाटील 9422263689