निसरडे प्रशासन, घसरते शेतकरी !!
प्रशासन हा सरकारचा एक अविभाज्य भाग असतो.
विधीमंडळाने संमत केलेल्या सा-या कायद्यांची अंमलबजावणी व त्यानुसार कारभार ही
प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी. यासाठी या प्रशासनाला काही अधिकारही दिलेले असतात व
भारतीय घटनेतदेखील प्रशासनाला यासाठी ब-यापैकी संरक्षणही दिलेले आहे. गमतीने
म्हटले जाते की लग्न लावून आणलेल्या बायकोला घटस्फोट देऊन तिच्यापासून वेगळे होणे
सहज शक्य आहे, मात्र एकदा सरकारात चिकटलेल्या कर्मचा-याला कामावरून काढणे तितकेच
कठीण आहे. या वैधानिक संरक्षणाबरोबर आपल्या संघटितपणाच्या जोरावर या प्रशासनाने
जनहितापेक्षा आपले वर्गीय हितसंबंध राखणारे अनेक निर्णय वा परंपरा पाडून ठेवल्या
आहेत. त्यात करावयाचा बदल हाही त्यांच्याच हाती असल्यामुळे त्यावर काही कारवाई होणे
दुरापास्त होऊन बसले आहे. वास्तवात प्रशासनाने असे संरक्षण व फायदे उपभोगण्याला
तशी कुणाची हरकत असण्याचे कारण नाही परंतु याचा दुष्परिणाम म्हणून आता हे प्रशासन
कशालाही व कुणालाही न जुमानणारे व आपल्या योगदानाविषयी उत्तरदायी न राहिल्याचे
दिसते आहे. त्यातून भ्रष्टाचारासारखे महाराक्षस निर्माण होत प्रसंगी
लोकप्रतिनिधींशी संगनमत करून सार्वजनिक मालमत्ता हडप करण्याचे प्रकार नित्यनेमाने
उघडकीस येऊ लागले आहेत.
खरे म्हणजे या लेखाचे शिर्षक ‘निसरडे प्रशासन घसरती जनता’ असे असायला
हवे होते. परंतु चोराचोरांतील भांडण वेगळे व प्रामाणिक व चोरातील भांडण वेगळे
यामुळे शेतक-यांची होणारी ससेहोलपट ही प्रशासन व शेतकरी यात नेमकी शेतक-याची काही
चूक वा दोष नसल्याने प्राधान्याने घेतली आहे. शेतकरी वगळता इतर वर्गांशी होणारा
भ्रष्टाचार निपटण्यात हे वर्ग तसे सक्षम असल्याने त्यांची भ्रष्टाचाराविरोधाची ओरड
ही केवळ नैतिकतेचा आधार घेत एक चर्चेचा विषय असतो कारण दुस-या मार्गाने तेच
भ्रष्टाचाराचे लाभार्थीही असू शकतात. मात्र शेतक-यांना व्यावहारिक पातळीवर या
भ्रष्टाचाराला तोंड देतांना काय व कसे नाकेनऊ येतात हे यानी बाधित झालेले शेतकरीच
सांगू शकतील. शेतक-यांचा व्यक्तीगतरित्या येणा-या शासकीय संबंधात होणारा
भ्रष्टाचार हा एक भाग तर शासनात शेतक-यांच्या नावाने येणारी अनुदाने, मदती व
पॅकेजेस यात होणारा भ्रष्टाचार हाही शेवटी शेतक-यांच्या नुकसानीला कारणीभूत ठरत
असतो. याविषयातील अनेक प्रकरणे बाहेर येऊन त्यातील भ्रष्टाचार सिध्द झाला तरी आजवर
कुणाही शासकीय कर्मचा-याला शिक्षा झालेली नाही हे यातील महत्वाचे वैशिष्ठ्य.
एकाद्या तलाठ्याने केलेले फेरफार न्याय्य पातळीवर दोषी सिध्द झाले तरी त्याला
मात्र काहीच होत नाही. मात्र ही चूकीची दुरुस्ती करण्यात शेतक-यांची एकादी पिढी
सरकारात हेलपाटे मारण्यात, दोन चार एकर जमीन कोर्टकचे-यां व वकिलांसाठी व त्यामुळे
अगोदरच तोट्यात असलेल्या शेतीकडे दूर्लक्ष, या सा-याला मात्र शेतक-यालाच बळी पडावे
लागते, त्याच वेळी मात्र तलाठी, सर्कल वा सारी महसूली यंत्रणा मजेत आपले जीवन
व्यतीत करीत रहातात. शेतक-यांनी लाईटबिल भरले नाही तर त्यावर कारवाई मात्र हप्ते
देऊन वीज वापरणा-यांवर लाखो करोंडोंचे बिल झाले तरी कारवाई नाही असा हा मामला
असतो. जमीन खरेदीच्यावेळी नोंदणी अधिकारी नाना त-हेची खुसपटे काढून आपला खिसा गरम करतो
तर नुकत्याच भोसरीच्या जमीन खरेदीच्या प्रकरणात इतर अधिकारात एमआयडीसीचे नाव असून
देखील या नोदणी अधिका-याने त्यांची हरकत मागवली नाही. किमान या जागेवर ज्यांचे
कारखाने वैधरित्या चालू आहेत त्यांनाही काही विचारण्यात आले नाही. त्याच्या या
सहेतुक दूर्लक्षाबाबत त्याच्यावर काय कारवाई झाली तर काही नाही. अनधिकृत बांधकामात
सा-या परवानग्या देणारे अधिकारी व प्रत्यक्ष बांधकाम करणारे बिल्डर नामोनिराळे
रहात रहिवाशांवर मात्र तत्परतेने घर पाडायची कारवाई. आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांसाठी
आलेल्या मागच्या पंतप्रधान पॅकेजेमध्ये भ्रष्टाचार सिध्द होऊन त्यात चारशे शासकीय
कर्मचारी दोषी सिध्द होऊनही त्यांच्यावर काही कारवाई झालेली नाही. सिंचन घोटाळ्यात
ज्यांच्या सहीने सारा भ्रष्टाचार झाला आहे अशा एकाही अधिका-यावर कारवाई झालेली
नाही. काही प्रकरणात जनक्षोभ लक्षात घेऊन काही कर्मचा-यांना तात्पुरते निलंबित
केले जात असले तरी असे कर्मचारी परत नुसते कामावरच घेतले जात नाहीत तर त्यांना
बक्षिसी म्हणून पदोन्नती दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अशा या प्रशासनावर शासनाचे व
शासकीय मालमत्तेचे सर्वतोपरि रक्षण करण्याची जबाबदारी असतांना त्यांनी आपले
कर्तव्य नीट पार पाडले नाही तर त्याचा गैरफायदा घेणा-या अगोदर संबंधित शासकिय
कर्मचा-यावर सर्वप्रथम कारवाई झाली तरच अशा प्रकारांना आळा बसेल व त्यांची
पुनरावृत्ती होणार नाही.
शासकीय यंत्रणा जनतेवरील कारवाईत जेवढी उत्साही दिसते तेवढी शासकीय
भ्रष्टाचारात दोषी असलेल्यांच्या बाबतीत दिसत नाही याची काही निश्चित कारणे आहेत व
त्याला आपली सध्याची राजकीय व्यवस्था जबाबदार असल्याचे दिसते. या व्यवस्थेचे सारे
कामकाजच देण्याघेण्याच्या व्यवहारावर आधारलेले आहे. पक्षात पद हवे, पैसे द्या,
निवडणुकीत तिकिट हवे, पैसे मोजा, मंत्री व्हायचे पैसे टेका, एवढेच नव्हे तर
सत्तेच्या पदावर टिकून रहाण्यासाठी कायम पैसे चारत रहा, अर्थात हे कुणाला हे
सांगायला नको. सरकारी कर्मचारीही नोकरीत लागतांना भरमसाठ पैसे देऊनच आलेला असतो.
स्पर्धा परिक्षांचे पेपरफुटीला पैसे, मार्क वाढवून घ्यायला पैसे, एवढेच नव्हे तर
अशारितीने उत्तीर्ण झाल्यावर पोस्टींगसाठीही पैसे असा सारा देण्याघेण्याचा मामला
सर्रासपणे रूढ झाला आहे. चांगली खाण्याची जागा हवी असेल वा बदली करून घ्यायची असली
तरी पैसे. अशा या व्यवहारातून झालेल्या गुंतवणुकाची वसूली कशी तर आपल्या अधिकाराचा
गैरवापर करत सामान्य जनतेला वेठीस धरायचे व आपला हिशोब चुकता करायचा. निवडून आलेले
लोकप्रतिनिधी व सरकारी अधिकारी हे सतत या दुष्टचक्रात व्यस्त रहातात व जनतेची सेवा
हे त्यांचे मूळ काम विसरून पैसे खाण्याचे निरनिराळे मार्ग चोखाळत व शोधत रहातात.
आता यावर जी काही उपाय योजना करायची आहे ती लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने मिळून
करायची आहे. तेच जर या नाटकाचे मुख्य सुत्रधार असतील तर त्यात होणा-या दुरुस्तीची
अपेक्षा ही फोल ठरते व आताची व्यवस्था ही तशी सत्ताधारी व अधिकारी यांच्या
फायद्याचीच असल्याचे गृहित धरत येरे माझ्या मागल्या या न्यायाने ती पुढे चालू
रहाते.
डॉ. गिरधर पाटील. 9422263689.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा