वास्तव कृषिक्षेत्राचे
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमती किमान पातळीला पोहचल्याने कधी नव्हे
ती सुस्थितीत आल्याचे दिसते आहे. मात्र ही परिस्थिती कायम टिकेल असे वाटत नाही.
कारण अर्थव्यवस्था स्थिरावून ती वृध्दिंगत होण्यासाठीचे प्रयत्न नेमके
औद्योगिकरणाची कास धरल्याने एक फसलेला प्रयोग म्हणून ठरण्याची शक्यता आहे. शेतात
पिकलं पण बाजारात गमावलं असं आपल्याकडे म्हटलं जातं ते योग्यच आहे कारण कुठल्याही
लाभाचे फायदे त्या क्षेत्राला प्रत्यक्षात मिळणे हेच त्या अर्थव्यवस्थेचे ध्येय
असायला हवे. भारतीय शेतीची आजची अवस्था बघता तिला प्राधान्याने प्रोत्साहित
करण्याची गरज अजूनही आपल्याकडे त्या आघाडीवर दूर्लक्ष होत असल्याचे दिसते आहे.
सा-या परिस्थितीचे विश्लेषण वा मूल्यमापन तज्ञ आपापल्या परीने करतीलच परंतु
सर्वसामान्य जनता, विषेशतः बहुसंख्य लोकसंख्या ग्रामीण व तिचे अर्थकारण,
जे कृषि
निगडीत आहे, त्याच्याशी जुळलेली असल्याने या क्षेत्रातील सुधारांना आजही न्याय्य प्राधान्य
नसल्याने या क्षेत्राने अजून किती काळ आपल्या उध्दाराची वाट पहायची हे ठरवावे
लागणार आहे. तसे पहायला गेले तर आजवरच्या सा-या आर्थिक संकटातून आपण या तळागाळात दृढ असलेल्या कृषि
अर्थकारणामुळेच सावरत आलो
आहोत.
नाही तर असा
पाया नसलेल्या, केवळ इतर क्षेत्रांवर अवलंबून असलेल्या मेक्सिको वा कोरिया
सारखी आपली परिस्थिती झाली असती. भारतात आर्थिक क्षेत्रात आगळीक करायची चैन ही
कृषिक्षेत्राच्या बळावरच शक्य आहे हेही या निमित्ताने लक्षात घेतले पाहिजे.
सा-या जगात आलेल्या औद्योगिकरणाच्या लाटेत भारतही सापडणार हे अपरिहार्य असले तरी
कृषिप्रधान समजल्या जाणा-या व असलेल्या भारतात औद्योगिक क्षेत्राला कृषिच्या मानाने
नेहमीच झुकते माप मिळत आले आहे. या सापत्नभावाच्या वागणूकीत कृषिक्षेत्रात निर्माण होणारे
भांडवल औद्योगिक
क्षेत्राकडे वळवण्यापासून, बंदिस्तपणा व शासकीय हस्तक्षेपातून झालेल्या भांडवल -हासामुळे कर्जबाजारी होत लाखो शेतक-यांना आत्महत्यांना सामोरे जावे लागले आहे.
मूळचा आपला
औद्योगिकरणाचा पिंड नसतांना त्यामागे लागल्यामुळे आजचे अनिर्बंध व बकाल शहरीकरण व
त्यातून निर्माण
झालेल्या अनेक नवीन समस्यांना तोंड द्यावे लागते आहे. त्याचवेळी कृषिक्षेत्राला त्याचा न्याय्य वाटा,
सहभाग व
प्राधान्य न मिळाल्याने या क्षेत्रातही आणीबाणी सदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
दुर्दैवाने
औद्योगिक क्षेत्राच्या दुरवस्थेबाबत जेवढे बोलले,
लिहिले वा केले जाते तेवढे कृषिक्षेत्रच्या दुरवस्थेबाबत होत
नसल्याने या क्षेत्राला कुणी वालीच नसल्याचे दिसते आहे.
कधी नव्हे तो एकाद्या वर्षी शेतक-यांना मिळालेल्या ७१००० कोटींच्या कर्जमाफीचा जेवढा गाजावाजा झाला,
त्याच वर्षी
राष्ट्रीकृत बँकानी औद्योगिक क्षेत्राचा १ लाख २४००० कोटींचा एनपीए गुपचुप
राईट ऑफ करून टाकला. अशा नियमित सवलती व बेलआऊट पॅकेज मिळणा-या औद्योगिक क्षेत्राला स्पर्धामुक्त संरक्षण देऊनसुध्दा
देशाच्या अर्थकारणात त्यांचे काही भरीव योगदान असल्याचे दिसून येत नाही.
त्या उलट
अतिशय प्रतिकूल परिस्थिती मग ती अस्मानी असो की सुलतानी, तिला तोंड देत,
देशाची
अन्नधान्याची गरज भागवत निर्यातीत देखील लक्षणीय प्रगती कृषिक्षेत्राने दाखवली आहे.
उलट सरकारच या
वाढीव उत्पन्नाला न्याय देण्यात कमी पडत असून आपल्या चूकीच्या धोरणांमुळे
साठवणूकीत कमी पडल्याने कष्टाने पिकवलेल्या धान्याच्या, एकप्रकारे शेतक-यांनी निर्माण केलेल्या राष्ट्रिय संपत्तीच्या नाशाला
कारणीभूत होत आहे.
भारतातील समृध्द निसर्ग, मान्सूनची उपलब्धता, भरपूर सूर्यप्रकाश,
कष्टाळू
शेतकरी, व्यापक जीववैविधता ही शक्तीस्थळे असलेल्या कृषिक्षेत्राचा
आपण पुरेपुर उपयोग करू शकलेलो नाहीत हे वास्तव आहे. तसा भारत देश हा मसाल्याचे पदार्थ,
कापड,
चहा अशा
निर्यातींसाठी अगोदरच प्रसिध्द होता.
नंतरच्या
काळात कापूस, साखर, कांदा, द्राक्षे. तंबाखू, मांसमच्छी,
भाजीपाला
एवढेच नव्हे तर धान्याच्या निर्यातीतही आपण चांगला टप्पा गाठला आहे.
या क्षेत्राला रास्त प्रोत्साहन मिळाले तर असंख्य रोजगाराच्या संधी, प्रक्रिया उद्योग,
देशांतर्गत
वितरण व व्यापार, निर्याती या सा-या क्षेत्रात कराल तेवढ्या थोड्या संधी उपलब्ध असल्याचे
दिसून येईल.
या सा-या आव्हानांना पेलण्यास भारतीय शेतकरी निश्चितच सक्षम असल्याचे अनेकवेळा सिध्द झाले आहे. त्याचे आजवरचे हिरावले गेलेले भांडवल जर त्याला परत देता आले तर तो परत या
देशाला आर्थिक स्थिरता देऊ शकतो. जागतिकीकरण स्वीकारतांना वाणिज्य खात्याने जागतिक व्यापार
संस्थेला दिलेल्या माहितीत शेतक-यांच्या हिरावल्या गेलेल्या भांडवलाचा उल्लेख आहे. या क्षेत्रात काम करणा-या तज्ञांच्या मते हा आकडा तीनशे लाख कोटींचा आहे.
यातला गमतीचा
भाग असा की आपली सार्वजनिक उद्योगातली गुंतवणूकही जवळ जवळ तेवढीच आहे.
यावरून शेतक-यांचे भांडवल कुठे गेले आहे हे लक्षात येईल.
सरकारला हा
सार्वजनिक उद्योगाचा भार न पेलवण्याने शेवटी निर्गुंतवणीला सामोरे जावे लागले व या कंपन्या विकाव्या लागल्या. त्यातून मिळालेल्या निधीचा कृषिक्षेत्राला लाभ झालेला दिसत
नाही. आज सरकार या क्षेत्राला स्वबळावर काही देऊ शकत नाही.
परकीय
गुंतवणूकदारांना या क्षेत्रात असलेल्या सुप्त खजिन्याचा वास लागल्याने ते गुंतवणुकीसाठी तयार असूनसुध्दा भारतातील राजकीय
सुंदोपसुंदीमुळे ही परकीय गुंतवणूक भारतात येऊ दिली जात नाही.
हे कमी पडते की काय म्हणून शेतक-यांच्या उपजाऊ जमीनी गिळंकृत करणारे औद्योगिक सेझ,
नैसर्गिक
खनिजांच्या उत्खननापोटी होणारी जमिनींची हेळसांड,
शेतजमिनींच्या खरेदीविक्रीत धूमाकूळ घालणारा भ्रष्टाचारातील
पैसा,
शेतमाल
बाजाराची वाढत जाणारी गळचेपी, हिरावून घेतले जाणारे तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य या सा-या संकटांची मालिका बघितली तर आपल्या अशा या धोरणांनी सरकार
या क्षेत्राला कुठे नेऊन पोचवणार हे लक्षात येते.
शेतक-यांच्या नशीबी हे सारे यायचे कारण स्पष्ट आहे की तो राजकीय दृष्ट्या स्वतःला
एक वर्ग मानत नाही. त्याच्या वर्गविषयक संकल्पना धूसर असल्याने निवडणुकांच्या
राजकारणात शेती या मुद्याव्यतिरिक्त जातपात,
पैसा,
गावगुंडीचे
राजकारण, आर्थिक नियंत्रणाच्या नाड्या,
व फालतु अस्मितावाद, यासारख्या मुद्यांवर मतदान होते.
चाणाक्ष
राजकीय पक्षांनी शेतक-यांची मते गृहित धरलेली असतात व गावोगावी असलेल्या
सत्तेच्या दलालांमार्फत ही मते कशी हस्तगत करायची याचा जबर आत्मविश्वास या राजकीय
मंडळींना आलेला आहे. आपल्या उपजिविकेशी निगडीत असलेल्या शेती या विषयावर केंद्रीभूत होऊन
ज्या दिवशी सारे शेतकरी आपल्या प्रत्यक्ष कृतीने या निवडणुकाच्या राजकारणावर
परिणाम करू शकतो असे दाखवतील, तेव्हाच त्यांच्या प्रगतीचा मार्ग खुला होईल असे वाटते.
डॉ.गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा