शेतीचा पतपुरवठा
एकाद्या क्षेत्राच्या आवश्यक गरजा पूर्ण होत नसतील तर त्याला लागणारा पुरवठा बाहेरून
देणे आवश्यक ठरते. आपले ह्रदय कसे कार्य करते हे याचे चांगले उदाहरण आहे. संपूर्ण
शरीर जिवंत ठेवण्यासाठी ह्रदयाने कार्यक्षमपणे काम करणे आवश्यक असते. ह्रदयाच्या
एकाद्या भागाला जर रक्तपुरवठा होत नसेल तर मुख्य वाहिनीबरोबर इतर लहानसहान
रक्तवाहिन्याही सक्षम होत त्या कुपोषित भागाला पुरवठा करू लागतात. हेही अपुरे पडले
तर आधुनिक तंत्रज्ञाने बायपास सर्जरी करून अधिक पुरवठा करण्याची व्यवस्था केली
जाते व ह्रदय मात्र कार्यक्षम ठेवले जाते. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशातील
अर्थव्यवस्थेचे ह्रदय शेती समजता येईल. अर्थव्यवस्था जर सक्षम करायची असेल तर या
शेतीला कार्यक्षम ठेवणे नितांत गरजेचे आहे. शेतीला आवश्यक असणा-या गरजा जर आपण
योग्य रितीने भागवू शकलो नाही तर शेती, शेतकरी व शेतउत्पादन या तिन्ही घटकांवर
प्रतिकूल परिणाम होत संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते.
शेतीतील भांडवलाकडे आपल्या सा-यांचेच अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. शेतीतून
उत्पादित होण-या शेतमालाला योग्य परतावा न मिळाल्याने प्रत्येक हंगाम वा पिकागणित या
शेतीतील भांडवलाचा -हासच होत गेल्याचे दिसते आहे. शेतक-याला जिवंत ठेवण्यापुरती
अनुदाने व मदती देत आजवर हा गाडा ओढत आणला तरी आज नादारीच्या परिघावर पोहचलेल्या
मार्जिनल शेतक-यांवर आपले जीवन संपवण्याचीच वेळ या भांडवलक्षयातून निर्माण
झालेल्या कर्जबाजारीपणा व जगण्यातील अनिश्चिततेनी आणली आहे. तसे पहायला गेले तर
शेतीतील उत्पादनाला परतावा देणारा भाव मिळत गेला असता तर अशा बाहेरच्या साह्याची
काहीएक गरज नव्हती परंतु दूर्दैवाने ते न झाल्याने अशा बाहेरच्या पुरवठ्याची गरज
भासते आहे. या क्षेत्रात किमान जिवंतपणा येण्यासाठी भांडवलाचे पुनर्स्थापन होणे
आवश्यक आहे. शेतीला लागणारा नियमित पतपुरवठा व गमावलेल्या भांडवलाचे पुनर्स्थापन
या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत व त्यासाठी प्रयत्नही वेगवेगळे करावे लागतील.
यातला शेतीला नियमितपणे पतपुरवठा करण्याच्या दिशेने काही काम झाले असे नाही.
मात्र या कार्याची व त्याचा शेतीवर होणा-या प्रत्यक्ष परिणामांची पडताळणी न
झाल्याने देणा-याला वाटते आम्ही देत आहोत व घेणा-याच्या पदरात मात्र काहीच पडत
नाही अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठीच्या
पतपुरवठ्याचा जो गाजावाजा व राजकीय फायदा घेतला जातो तो नंतर खरोखर या
शेतक-यांपर्यंत पोहचला की नाही यावर सरकार एक ब्र शब्द काढत नाही. शेतीला पतपुरवठा
करणा-या संस्थात्मक व्यवस्थांची हेळसांड व त्यांची निकोपपणे वाढ न होऊ देणारे
राजकारण बघितले की नाबार्डसारख्या केवळ शेतीच्या पतपुरवठ्यासाठी स्थापन झालेल्या
बँकाही निरुपयोगी ठरत गेल्याचे दिसते आहे. आपल्या सहकाराच्या बेगडी आग्रहापोटी
नाबार्डचा सारा पतपुरवठा हा केवळ राजकारणाने डबडबलेल्या जिल्हा सहकारी बँका व या
सा-यांचा महामेरू ठरणारी राज्य सहकारी बँक यांच्यावर सोपवल्याने शेतक-यांच्या
नावाने आलेला सारा पैसा या राजकारण्यांनी गिळंकृत केला व आज या सा-या प्रकरणांची
साधी चौकशीही करणे दुरापास्त होऊन बसले आहे.
आज या सा-या शेतीच्या नियमित पत पुरवठ्याची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे.
शासनाच्या माध्यमांतून जाहीर होणा-या घोषणा प्रत्यक्षात कुठेच अंमलात येत नसल्याने
नेमके काय चालले आहे आहे हे माहीतीच्या दुस-या टोकावर असलेल्या असंघटित शेतक-यांना
समजत नाही व जळगावच्या शेतक-याला वाटते की कोल्हापूरच्या शेतक-याला मिळाले असेल,
कोल्हापूरच्या शेतक-याला वाटते की लातूरच्या शेतक-याला मिळाले असेल अशा खोट्या
समाधानात प्रत्यक्षात सा-यांच्या तोंडाला पाने पुसली जातात. सहकारी बँका या एकतर
भ्रष्टाचारामुळे निपचित झाल्या आहेत तर राष्ट्रीकृत बँकाच्या कडक निकषात
शेतक-यांना बसू दिले जात नाहीत. पांचपंचवीस हजारांच्या कर्जाच्या नोंदीने
शेतक-याचा सातबारा डागाळलेला असल्याने त्याच्या लाखोंच्या जमीनीची पत शून्य होते व
बँकाच्या दृष्टीने तो अपात्र ठरवला जातो. शेतकरी बिचारा आपल्या हिकमतीवर सोनेनाणे
गहाण ठेवत, सोय-यांकडून हातउसने वा खाजगी सावकाराच्या मदतीने आपला हंगाम कसातरी
पार पाडतो व नशिबाला दोष देत शेतीत उत्पन्न चांगले आलेले दिसूनही केवळ बाजारात भाव
पडल्याने कर्जाच्या खाईत खोलवर रुतत जातो.
याबाबतीत पिंपळगाव, जळगावच्या ए एन पाटील या ऐंशी वर्षांच्या शेतक-यांनी आपले
त्याकाळचे एक महत्वाचे निरिक्षण नोंदवले. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दशकात
पंजाबराव देशमुख कृषिमंत्री असतांना त्यांनी फार्मर्स बँक नावाची संकल्पना मांडली
होती. सदरची बँक ही केवळ शेतीला पतपुरवठा करणारी नव्हे तर शेतमालाच्या उत्पादनाचे
प्रत्यक्ष संपत्तीत रुपांतर करावयाच्या प्रयत्नांचा एक भाग होती. प्रत्येक गावात
या बँकेची शाखा व गोदाम असावे. शेतक-यांनी आपला शेतमाल त्याला रास्त भाव
मिळेपर्यंत या गोदामात ठेवावा व त्यापोटी बँकेने शेतक-यांच्या निकडीच्या गरजा
भागवत त्याच्या उत्पादनाचे रक्षण करावे व योग्य भाव मिळाल्यानंतरच तो माल बाजारात
येऊ द्यावा इतकी चांगली ही संकल्पना होती. पण चर्चिल म्हणत त्यानुसार भारत हा एक
दलालांचा देश आहे व तेच या देशाची वाट लावतील या उक्तीनुसार त्यावेळच्या सा-या
दलालांच्या लक्षात हा धोका येताच त्यांनी नेहरूंना हाताशी धरून पंजाबरावांच्या या
योजनेला कडाडून विरोध केला. या विरोधापोटी शेवटी पंजाबराव देशमुखांनी आपल्या
कृषिमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला व त्यांनी भारत कृषक समाजाची स्थापना केली. यातला
गमतीचा भाग म्हणजे सदरची शेतक-यांच्या हिताची योजना मांडणारे पंजाबराव हे स्वतः
शेतकरी कुटूंबातून आलेले अर्थशास्त्री, ऑक्स्फर्ड विद्यापीठाचे स्नातक होते व
कायद्यातील अत्युच्च पदवी म्हणजे बॅरिस्टर होते. भारतीय राजकारणात अशा बुध्दीमान व्यक्तींची
हेळसांड झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत हे त्यापैकी एक. त्यांनी वर्तवलेले शेतीकडे दूर्लक्ष
झाल्यास शेतकरी आत्महत्या करू लागतील हे भाकित आज तंतोतंत खरे ठरते आहे. भारतीय
तथाकथित विकासाचा पाया मात्र शेतीचे शोषण हे त्यांचे निरिक्षण आजतागायत खरे
ठरतांना पाहून देखील भारताचे आर्थिक धोरण मात्र बेगडी औद्योगिकरणामागेच धावते आहे
हे पाहून वाईट वाटते. आजच्या तरूण शेतक-यांना आपल्या राजकारणाची एकंदरीत जातकुळी
काय आहे व आपण कोणाच्या नादी लागावे याचे मार्गदर्शन करणारी आहे. शेतीबद्दलचे
त्यांचे स्वतंत्र विचार तयार होण्यात त्याची मदतच व्हावी.
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा