बाजार स्वातंत्र्याची किंमत ?
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ज्या वेगानी अन् ज्या प्रकारचे बदल होताहेत त्यानी आपण
सारे भांबावून गेलो आहोत. अनेक वर्षांचे बंदिस्तपणाचे संस्कार पुसले जाणे कठीणच
जाणार. आजवर सा-या समस्यांची वर्दी वा गा-हाणे
सरकारनामक व्यवस्थेपर्यंत पोहोचवली की त्याच्यापुढे काही असावे याचा विचार
करण्याची गरज नसे. सरकारही आपल्या पातळीवर ऊकल झाली तर ठीक, नाहीतर सदरची समस्या जगात सार्वत्रिक असल्याचा हवाला दिला
जात असे. मात्र जागतिकीकरणामुळे अलिकडच्या या घडामोडींमध्ये देशांतर्गताबरोबर सरकारच्या
परिघाबाहेरची कारणे अधोरेखित होऊ लागल्याने आपले मायबाप सरकारही आपल्यासारखेच
गटांगळ्या खात असल्याचे दिसते आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा राजकीय
प्रश्नांपेक्षा आर्थिक प्रश्नांना प्राधान्य व धार आली आहे, त्यामुळे या सा-या
प्रकाराकडे थोडे अर्थसाक्षर होऊन महागाई, करप्रणाली व अनुदाने यांकडे व्यापकतेने
पाहिले तरच सारे व्यवस्थित समजून घेता
येईल.
जागतिकीकरण, खुलीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरण या सा-या प्रक्रियांचा बाज व दिशा
एकच असून बंदिस्तपणाकडून खुलेपणाकडे, नियंत्रणाकडून मुक्ततेकडे, शासनाकडून
जनतेकडे, सत्तेकडून सहभागाकडे, एकाधिकाराकडून विनियंत्रणाकडे म्हणजे एकंदरीत
बंधनांकडून स्वातंत्र्याकडे असल्याने केवळ ‘महागाई’ च्या मुद्याशी जोडून या प्रक्रियेलाच विरोध
करणे सयुक्तीक होणार नाही. सरकारच्या या कर-अनुदान-दरवाढीच्या सापळ्यातून कायमची
सुटका होत असेल तर आज दिसणारी ही महागाई न समजता आपल्या स्वातंत्र्याची किंमत
समजली पाहिजे.
1984 साली राजीव गांधी पंतप्रधान असतांना तत्कालिन अर्थव्यवस्थेत बंदिस्तपणाचे
दुष्परिणाम दृग्गोचर होऊ लागताच आहे त्या व्यवस्थेत फारसे बदल न करता
तंत्रज्ञानाच्या मदतीने काही करता येते का असा त्यांचा प्रयत्न होता.
जागतिकीकरणाचे वा खुलीकरणाचे जगभर चाललेले प्रयोग समोर दिसत असले तरी भारतातील
सरंजामी व्यवस्थेचा विरोध लक्षात घेता या धारिष्ट्याला खूप बळ लागले असते. दरम्यान
या आर्थिक अधोगतीचा परिपाक होत भारतावर आलेल्या आर्थिक अरिष्टातून बाहेर पडण्यासाठी
काँग्रेसच्या राजवटीत नरसिंहराव व मनमोहन सिंगांना नाईलाजाने का होईना ही धोरणे
स्वीकारावी लागली. त्यानंतर काँग्रेसच्या विरोधात निवडून आलेल्या भाजपाप्रणित
एनडीए सरकारला हीच धोरणे पुढे नेणे भाग पडले. या धोरणाला सैध्दांतिक विरोध असणा-या
कम्युनिस्टांनाही स्वतःची सत्ता असणा-या राज्यांमध्ये याच धोरणांचा पाठपुरावा
करावा लागला व आपली सत्ता टिकवावी लागली. म्हणजे सरकारला यात निवडीचा पर्याय
राहिला नसल्याचे दिसते.
या सा-या प्रक्रिया जर खरोखरच एवढ्या चांगल्या असतील तर त्याचे फायदे
सर्वसामान्यांना का होत नाहीत हा सर्वसाधारण जनतेला पडलेला प्रश्न आहे व काही
प्रमाणात तो रास्तही आहे. एकादा विद्यार्थी नापास झाला म्हणजे त्याच्या अपयशाला तो
स्वतः, त्याचे शिक्षक वा शाळा किंवा त्याचे पालक जबाबदार आहेत हे ठरवणे जेवढे कठीण
आहे तेवढेच या प्रश्नाचे उत्तर कठीण आहे. मात्र या धोरणांचा जनतेला जाणवण्याइतपतचा
फायदा न मिळू देण्यात ज्या पध्दतीने ही धोरणे राबवली गेली त्यातील सरकारची अनास्था
व या प्रक्रियेला सर्वच पातळीवर झालेला उघड वा छुपा विरोध यांनाच जबाबदार धरता
येईल. स्वातंत्र्य मिळवतांना झालेला अगोदर स्वातंत्र्य की सामाजिक सुधार हा वाद
गाजला होता. स्वातंत्र्याची फळे चाखायची असली तर समाज सुधारलेला असला पाहिजे हे
आतातरी स्वीकारायला हरकत नसावी. तशीच काहीशी परिस्थिती जागतिकीकरण स्वीकारण्याबाबत
झाली असल्याचे दिसते. जागतिकीकरणाचे फायदे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचायला केंद्रात
एक भक्कम, संवेदनशील व निर्णयक्षम सरकार लागते. ही धोरणे राबवायला कार्यक्षम,
पारदर्शक व स्वच्छ प्रशासन व्यवस्था लागते. देशातील न्यायव्यवस्था तत्पर तसेच
देशातील कायदा व सुव्यवस्था सक्षम असायला लागते. लोकांमध्ये सचोटी, प्रामाणिकपणा व
सामाजिक न्यायाची भावना असायला लागते. अर्थव्यवस्था सुदृढ नसली तरी खोटे चलन, काळा
पैसा वा घोटाळ्यांनी बरबटलेली नसावी. या सा-यांचा विचार केला तर आपले नेमके दुखणे
काय आहे हे आपणास कळू शकेल. आपल्याला या निमित्ताने ख-या कारणांचा शोध घेता आला तर
या सा-या नव्या धोरणांचे फायदे मिळवण्यात आपण नक्कीच यशस्वी होऊ.
किंमती कमी करण्यासाठी वाजवी करआकारणीची आता मागणी होऊ लागली आहे. अर्थक्रांतीसारख्या
कररचनेत मूलगामी परिवर्तन सुचवणा-या संकल्पना येत आहेत. शेतीतील उत्पादनाचे विविध
मार्ग शोधले जात असून भारतीय कृषिक्षेत्राला संजीवनी ठरू शकेल असा इंधनात इथेनॉल
मिसळवण्याचा पर्याय असून सरकारने तसा कायदाही केला आहे. मात्र असे असून सुध्दा सरकारी
तेल कंपन्या याबाबतीत अक्षम्य अनास्था दाखवीत आहेत. ब्राझीलसारख्या देशात ४०
टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल इंधन म्हणून वापरले जाते. विनियंत्रणाच्या विरोधातली ही
पहिली पायरी आहे. खाजगी क्षेत्रातील स्पर्धा उभी रहाताच आपला एकाधिकार व
कर-अनुदानातील हत्यारे वापरून खाजगी क्षेत्रातील रिलायन्स, इस्सार व शेल कंपनीचे
पंप बंद पाडण्यात आले आहेत. म्हणजे या क्षेत्रात स्पर्धा येऊन ग्राहकांचे हित
येण्यात या सरकारी कंपन्यांचाच अडथळा असल्याचे सिध्द झाले आहे. अशा ग्राहकविरोधी
मनमानी कंपन्यांना मोकळे रान देणे हे आताच्या महागाईपेक्षा अनेक पटीत महाग
पडल्याचे सिध्द झाले आहे.
अनुदानांचा मुद्दाही तेवढाच चर्चेला आहे. भारतीय
अर्थव्यवस्थेतील अनुदानांचा वाटा बघता तो भार सरकारलाही पेलवेनासा झाला होता.
जागतिक नाणेनिधि व व्यापार संस्थांच्या अनुदाने बंद करण्याबद्दलच्या वाढत्या दबावाची कु-हाड
अगोदर खतांच्या अनुदानांवर आली. असंघटीत व कमजोर शेतक-यांकडून यावर काही विरोध
होणार नाही हे सरकारच्या अपेक्षेनुसारच झाले. (शेतक-यांची खतावरची ही अनुदाने कुठे
आहेत हे आज कुणालाही सांगता येणार नाहीत. उलट शेतक-यांना वारेमाप किंमतीत
काळ्याबाजारात ही खते घ्यावी लागताहेत.)
मात्र नवश्रीमंत व सहाव्या वेतन आयोगाने पुष्ट झालेल्या मध्यम वर्गाने
त्यांना गरज नसलेल्या अनुदानातील थोड्याशा कपातीमुळे झालेल्या या फुटकळ दरवाढीला
ज्या पध्दतीने विरोध केला आहे त्यावरून या सा-या प्रक्रियांचा लाभ देशातील सत्तर
टक्के वंचित जनतेपर्यंत पोहचू नयेत अशीच त्यांची इच्छा असल्याचा अर्थ त्यातून
काढता येईल. उद्योग क्षेत्राने या निर्णयाचे स्वागतच केले आहे. किंबहुना सरकारला
हा निर्णय घेणे भाग पाडण्यात या क्षेत्राचाच महत्वाचा वाटा आहे. भारताच्या या
बहुढंगी व बहुपेडी स्वरूपामुळे पुढे ठाकलेल्या समस्यांवर अचूक आर्थिक उपाय व
सर्वंकष राजकीय तोडगा शोधणे हे तेवढे सोपे राहिलेले नाही हे या निमित्ताने लक्षात
आले तरी पुरे !
डॉ.गिरधर पाटील. 9422263689 girdhar.patil@gmail.com
