कृषि प्रशासकीय लवाद
माझ्या सा-या मागच्या लेखांना मिळालेल्या प्रतिसादात एक समान धागा आहे, तो
म्हणजे शेतक-यांच्या प्रशासनिक शोषणाचा. प्रशासनाच्या शेतक-यांच्या असंख्य
तक्रारींवरून शेतमालाच्या भावाइतकाच गंभीर हा प्रश्न ग्रामीण जीवनात हैदोस घालतो
आहे. मी जरी शेतक-यांच्या व्यथा या माध्यमांतून मांडत असलो तरी त्या सोडवण्यासाठी
कुणी अधिकार असलेला घटक नाही. शेतक-यांना आपल्या भावना मांडणारा कुणीतरी आहे या
भावनिक आधारातून आता तरी या समस्या सुटतील या आशेने सारे फोन करून आपल्या व्यथा
मांडत असतात. या सा-या प्रतिसादातून शेतक-यांचा जो आक्रोश प्रकट होतोय त्यावरून
सा-या ग्रामीण भागातील प्रशासकीय व्यवस्था त्वरेने सुधारण्याची आवश्यकता आहे. सुखाने
व सन्मानाने जगण्यात मानसिक शांततेचा मोठा वाटा असतो व तिच नसेल तर सा-या सुबत्ता
असल्यातरी जगणे गोड वाटत नाही. ब-याचशा शेतक-यांचे मानसिक संतुलन हे केवळ आपल्यावर
होणारा अन्याय व तो निवारण्यात त्याला येत असलेले अपयश हे असते व नांदेडच्या माधव
कदम या तरूण शेतक-यांने या मानसिक वैफल्यातून केलेल्या आत्महत्येचे उदाहरण ताजे
आहे. मागच्याही काही आत्महत्या या प्रशासकीय छळाचा परिणाम असू शकतात मात्र त्या
यंत्रणेने प्रकट होऊ दिलेल्या नाहीत.
सत्तेवर असलेल्यांना काही गोष्टी मान्य करणे अडचणीचे असते कारण एकदा मान्य
केल्या तर त्यावरच्या कारवाईची जबाबदारी घ्यावी लागते. एकदा अशी कारवाई असल्याचे
शक्य असल्याचे अन्याय पिडितांना जाणवले की यातील तक्रारींचे प्रमाण एवढे असते की
प्रशासकीय यंत्रणेला महत्प्रयासाने जुगाड केलेल्या आपल्या स्वार्थावर पाणी सोडावे
लागते व पुढच्या लाभाच्या शक्यताही क्षीण होत जातात व त्यांनाच आपण अन्यायग्रस्त
असल्याची भावना होऊ लागण्याची शक्यता असते. एक मात्र खरे की माझ्या लिखाणातून मी
जेवढे शेतक-यांना शहाणे करण्याचा प्रयत्न करतो त्याच्या कित्येक पटीत ते मला शहाणे
करीत असतात. मुख्यमंत्र्यांना लिहलेल्या पत्रावरून शेतक-यांनी आपले अनुभव ज्या
पध्दतीने व तीव्रतेने मांडले त्यावरून आपण लोकशाहीत वावरतो की खंडणीशाहीत याचा
प्रश्न पडावा. सरकारची दृश्य बाजू जेवढी सत्ताधारी ख-याखोट्या मार्गांनी
सा-यांसमोर मांडत असतात वास्तवात त्यापेक्षा भयानक असे चित्र असते व त्याबाबत
काहीतरी ताबडतोबीने केले पाहिजे असे प्रकर्षाने वाटत रहाते.
या दिशेने आजवर जे काही काम झाले आहे ते लोकपालाच्या आंदोलनावरून सर्वांना
माहित आहे. सर्वसामान्यांच्या तक्रारींची वैधानिक रित्या दखल घेतली जावी व
त्यावरच्या कारवाईला संस्थात्मक अधिष्ठान मिळावे या मागणीत वास्तवात गैर असे काहीच
नव्हते. मात्र यातला धोका ओळखत सारी नोकरशाही व राजकीय व्यवस्था यांनी एकत्र येत
ज्या पध्दतीने या मागणीचा विचका केला त्याला तोड नाही. अशी प्रशासकीय शिस्त बाध्य
करणारी व सरकारच्या वैधानिक कार्याची हमी देणारी व्यवस्था कोणालाच नको आहे.
सरकारमध्ये जायचे, मग ते नोकरीला लागून वा येनकेन प्रकारे निवडून जाऊन व तेथे
गेल्यावर मुळ उद्देशालाच बगल देत आपले स्वार्थ निर्माण करत कार्यपध्दती विकसित
करायची व कारवाई मात्र मुळीच होऊ द्यायची नाही असा हा सारा मामला आहे. आज साधा
तलाठी जेव्हा एकाद्या शेतक-याला सांगतो, ‘जा, मुख्यमंत्र्याकडे गेलास तरी माझं काही वाकडं होणार नाही,
तुला काय करायचे ते कर.” असे सांगण्याचे धैर्य त्याला कुठून
लाभते यातच आजच्या लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाचे संबंध काय व कशा प्रकारचे निश्चित
झालेत याची प्रचिती येते. याचे खरे कारण या भ्रष्टाचारी कारभारातून निर्माण
होणा-या अवैध पैशात आहे व सरकारच्या
अधिकृत महसूलापेक्षा कित्येक पटींनी यात आर्थिक उलाढाल होत असते व याची
वाटणीव्यवस्था शिपायापासून मुख्यंमंत्र्यांपर्यंत बिनबोभाटपणे कार्यरत असते. अशात
मी सरकारमध्ये आहे व भ्रष्टाचार करीत नाही असे जर कोणी सांगत असेल तर तो
निश्चितपणे खोटे बोलत आहे असे समजावे. मग ज्या व्यवस्थेच्या संरक्षणासाठी एवढी
सारी मंडळी प्रयत्नशील असतांना ती तोडून तुमची कामे फुकटात करायला कोण तयार होईल ?
आज कुठलेही सरकारी पद म्हणजे पैसे खाण्याचे सुरक्षित कुरण झाले आहे. त्याची
किंमतही एकंदरीत तेथल्या कामकाजावरून ठरत असते. या पदावर रहाण्याची किंमत एकदा
वरिष्ठाला दिली की या कर्मचा-याला उधळलायला मोकळे रान मिळते. आपल्या गैरकृत्यांवर
कुठलीही कारवाई होणार नाही याची बालंबाल खात्री असते, कारण त्याने दिलेले अवैध
पैसे ही उतरंड चढत चढत थेट अत्युच्च पदापर्यंत पोहचलेले असतात. मंत्र्याकडे किती
रक्कम पोहचते या आकड्यावरून त्या खात्याची किंमत ठरत असते. हे सारे इतके राजरोसपणे
चालत असते की पद ग्रहण वा नोकरीला लागण्यापूर्वीची शपथ यांनाही शरमेने माना खाली घालाव्याशा
वाटत असतील. लोकप्रतिनिधी या व्यवस्थेच्या विरोधात कितीही आवाज चढवून बोलत असले
तरी प्रशासनावर प्रत्यक्ष कारवाई करण्याची वेळ आली की त्यांना थरके भरते. गर्भगळीत
होत ते ततफफ करायला लागतात. बचू कडू प्रकरणात अगदी मुख्यमंत्र्यासह सा-यांची जी
काही गोची झाली त्यावरून त्यांच्यातील अशा अनैतिक संबंधांचा पुनर्प्रत्याय आला. कुठलीही
पूर्वसूचना न देता सरकारचे काम बंद पाडणा-या या कर्मचा-यांवर काय कारवाई झाली हे
गुडगर्व्हनन्सचा नारा लावणा-या मुख्यमंत्र्यांना दाखवून देता आले नाही.
हा सारा कोळसा उगाळत रहाण्यापेक्षा आपल्याला नेमके काय हवे ते आपण ठरवले
पाहिजे. शेतक-यांवरच्या या सा-या प्रशासकीय अन्यायाचे प्रमाण बघता त्याच्या
सोडवणुकीसाठी एक स्वतंत्र दंडाधिकार असलेला आयोग असणे महत्वाचे आहे. सरकारी
कर्मचा-यावर त्यांनीच अन्याय केला तर मॅट नावाचा आयोग त्यांच्यासाठी उपलब्ध आहे. असा
एक आयोग वा लवाद शेतक-यांसाठी असणे फार आवश्यक आहे. या आयोगात शेतक-यांवर झालेल्या
सा-या प्रशासकीय अन्यायाच्या तक्रारींची दखल घेत दोषींना कडक कारवाई होणे महत्वाचे
आहे. यासाठी सा-या बाधित शेतक-यांनी एकत्र येत राष्टपती वा राज्यपाल यांच्याकडे ही
मागणी लावून धरली पाहिजे. अशा मागण्या पूर्णत्वास नेण्यासाठी काय मार्ग असू शकतात
याचा आपल्यातीलच कायदेतज्ञांनी मार्गदर्शन करत या मागणीला पुढे रेटले पाहिजे.
सरकार ही मागणी सहजासहजी मान्य करणार नाही, त्यांना शेतक-यांची संघटित शक्ती दिसली
तरच यात काहीतरी होईल हे शेतक-यांनी लक्षात ठेवले म्हणजे पुरे !!
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा