कांद्याचा नायटा
ज्या देशाच्या कृषि उत्पादकतेवर कायम
टीका केली जाते त्या देशात शेतक-यांनी सा-या अस्मानी वा सुलतानी संकटांना झुगारत
एकाद्या पिकाचे प्रचंड उत्पादन घेतले तर त्याला मात्र त्याची चांगलीच शिक्षा
मिळावी असे वातावरण कांदा पिकाच्या बाबतीत सध्यातरी तयार झाले आहे. कांदा पिकाला
लागणारी भौगोलिकता, हवामान व शेतक-यांचे कमाल उत्पन्न घेण्याचे प्राविण्य जर
बघितले तर कांदा हे पिक आपल्या कृषि व्यवस्थेतील एक शक्तीस्थळ ठरावे व त्याला जगभर
मागणी असल्याने त्या पिकात शेतक-यांना काही आर्थिक प्राप्तीही व्हावी अशी अपेक्षा
ठेवली तर त्यात काही गैर आहे असेही नाही. मात्र हे अतिरिक्त सांगितले जाणारे पिक
देशांतर्गत वा आंतरराष्ट्रीय बाजारात व्यावसाईक वृत्तीने पोहचवून त्यापासून नफा कसा
मिळवता येईल अशा विचारापेक्षा या अतिरिक्त उत्पादनाचा गाजावाजा करीत शेतक-यांचा
माल बाजारात विक्रीला येत असतांना त्याचे भाव पाडून मातीमोल भावात खरेदी करण्याचे
षडयंत्र रचले जात असून ज्यांनी यावर काही सकारात्मक भूमिका घ्यावी अशी आपली
वैधानिक जबाबदारी असलेल्या पणन, सहकार व कृषि खात्यांनीही आपल्या निश्क्रियतेचा
ठसा उमटवत या लुटीला अभय देत निपचित पडून रहावे ही काही फारशी चांगली परिस्थिती
नाही.
आताशा उन्हाळी कांदा बाजारात यायला
सुरूवात झाली आहे. या अगोदरचा कांदा साठवणीस योग्य नसल्याने त्याच्या अतिरिक्त
उत्पादनाबाबतीत काही उणेदुणे झाले तर ते समजू शकते परंतु उन्हाळी कांदा हा
साठवणुकीस योग्य व निर्यातक्षम असल्याने त्याला बाजारात असलेली मागणी व कांदा
टंचाई काळात उपयोगात येणारा कांदा म्हणून त्याची ख्याती आहे. हा कांदा व इतर कांदा
यांची बरोबरी करत इतर निम्नस्तराची वागणूक देत त्यालाही इतर कांद्याचेच भाव मिळावे
हे काही निकोप व्यापाराचे लक्षण नाही व त्या निमित्ताने कांदा उत्पादकांत घबराटीचे
वातावरण तयार करून तो स्वस्तात कसा हडप करता येईल असाही शोषणाचा प्रयत्न दिसतो.
आता इतर कांद्याबरोबर खरेदी केला जाणारा हा
बहुमोली कांदा आठशे-नऊशे रुपयांनी खरेदी केला जात आहे. शेतक-यांची शेतमाल
विक्रितली अगतिकता व आर्थिक निकड लक्षात घेता काही किरकोळ साठवणूक करणारे शेतकरी
सोडले तर सारा कांदा हा बाजारात विक्रिला येणे अपरिहार्य असते व तो स्वस्तात खरेदी
करण्याचा पायंडाही दिसतो. एकदा हा सारा कांदा शेतक-यांच्या हातून व्यापा-यांच्या
हाती गेला की मधला काही काळ कांद्याचे बाजारात येण्याचे प्रमाण कमीकमी होत टंचाई
जाणवण्याची शक्यता असते व कांद्याची तेजी समजल्या जाणा-या या काळात कांद्याचे भाव
गगनाला भिडण्याची शक्यता असते. म्हणजे आज सातआठशेच्या भावाने खरेदी केलेला कांदा
व्यापारी टंचाईच्या काळात पन्नाससाठसारख्या विक्रमी भावात बाजारात आणतात व अतोनात
नफा मिळवतात. शेतक-यांचा या नफ्यात वाटा असण्याचे खरे कारण या शोषक खरेदीत आहे व
ही परिस्थिती निर्माण करण्यात आपल्या व्यवस्थांचा मोठा सहभाग आहे हे लक्षात घ्यावे
लागेल. या नफ्यात शेतक-यांचा काही वाटा असावा असे आपल्या बाजार व्यवस्थेला वा
सरकारला वाटत नसल्याने गेली अनेक वर्षे हे दुष्टचक्र अव्याहतपणे चालू आहे.
कांद्याचाच नव्हे इतरही शेतमालाचा बाजार
हा सद्यपरिस्थितीत भारतीय शेतक-यांच्या या वाढीव उत्पादनाला सामावू शकेल अशी
परिस्थिती नाही. यात आवश्यक असणा-या खरेदी क्षमता वाढवणे व साठवणूक-पुरवठा साखळ्या
सक्षम करणे या साध्यासुध्या सुधारांच्या प्रयत्नांपेक्षा हा सारा बाजार सा-या
एकाधिकाराने आपल्या हातात सारी सुत्र ठेवणा-या साठेबाजांच्या हातात गेल्याने
एकीकडे उत्पादक शेतकरी भरडला जातो तर दुसरीकडे निष्पाप ग्राहक नाडला जातो. आज
कांद्याला मिळणा-या भावावरून कांदा उत्पादक शेतक-यांमध्ये प्रचंड आक्रोश आहे. हा
आक्रोश एकंदरीतच बाजार समितीत होणा-या अन्याया विरोधात तर आहेच परंतु त्याची
पाळेमुळे असलेल्या सहकार, पणन व कृषि खात्याची एकंदरीत भूमिका ही शेतकरी विरोधी
असल्याची शंकाही तरूण अभ्यासू शेतकरी व्यक्त करू लागले आहेत.
आता या सा-या प्रक्रियेत या तिन्ही
खात्यांची जबाबदारी बघितली तर ही खाती नेमकी काय कामे करतात हे बघावे लागेल. आता
हे जे कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन म्हणून पसरवले जात आहे याला कुठलाही
संख्याशास्त्रीय पुरावा नाही. कांद्याचे भाव पाडण्याचा तो एक नेहमीचा फंडा आहे. महसूल
खात्याकडे जी काही तुटपुंजी माहिती असते ती एकंदरीत कांदा लागवडीखाली किती जमीन
आहे याची असते. त्यातून प्रत्यक्ष किती कांद्याचे उत्पादन झाले याचा बोध होत नाही.
उत्पादन झालेला कांदा कायद्याने केवळ बाजार समित्यांतूनच विकला जावा असे बंधन
असल्याने किमानपक्षी सा-या बाजार समित्यांमध्ये किती कांदा विकला गेला याची माहिती
उपलब्ध होण्यात काही अडचण नसावी परंतु या बाजार समित्यावर पणन व सहकार खात्याचा
काही वचक न राहिल्याने रोज रोखीने गोळा होणा-या करात अनेक लाभार्थी तयार झाल्याने
केवळ काही मालाचीच अधिकृत नोंद केली जाते व बाकी शेतमाल विक्रिचा हिशोब कधी
कागदावर येऊ दिला जात नाही. यातून तयार होणा-या अवैध लाभाचे धनी म्हणजे सहकार व
पणन खाते. या बाजार समित्यांमध्ये दिवसाढवळ्या वजनमापाचे, भाव पाडण्याचे, अचानक
संपावर जाण्याचे, वेळेवर पैसे न मिळण्याचे, एकादी सेवा घेतली नाही तरी तिची खंडणी
वसूल करण्याचे अनेक गैरप्रकार या नियंत्रक खात्यांकडे करूनही याची वैधानिक
जबाबदारी असलेली ही खाती काही एक करत नाहीत. कृषि खाते तर केवळ एक पगार वाटप
व्यवस्था म्हणून जिवंत असल्याचे दिसते आहे. शासनाच्या धोरणांची परिपत्रके
यांच्याकडे वेळेवर उपलब्ध नसतात. आलेल्या शेतक-यांच्या तोंडाला पाने कसे पुसायची
यात यांचा हातखंडा असतो. एकीकडे शासन शेतक-यांसाठी जाहीर केलेल्या योजनांचा भडिमार
करीत असते तर दुसरीकडे या खात्याला त्याचा थांगपत्ता नसतो. आता शेतक-यांना हा
उन्हाळी कांदा साठवता यावा म्हणून कांदा चाळींना अनुदान देण्याची योजना आहे.
शेतक-यांकडून आलेल्या प्रत्यक्ष तक्रारींवरून हे अनुदान सध्या बंद आहे व मागची
अनुदानेही शेतक-यांना मिळालेली नाहीत. या अनुदान वाटपात अनेक भ्रष्टाचाराचे आरोप
झाले असून सरकार त्याबाबत काही एक बोलायला वा करायला तयार नाही.
अशा या प्राप्त परिस्थितीत कांदा उत्पादक शेतक-यांनी आता या खात्यांना
आपल्या तालुका वा जिल्हा पातळीवरून जाब विचारला पाहिजे व काम करीत नसाल तर तुमच्या
कार्यालयाला टाळे का लावू नये असे अभिनव आंदोलन हाती घ्यावे. आपल्या नोकरीवर वा
अवैध उत्पन्नावर टाच आली तरच हे राजकारणी व नोकरशाही हातपाय हालवतील अन्यथा नाही
हे लक्षात घेतले म्हणजे पुरे !!
डॉ. गिरधर पाटील. ९४२२२६३६८९
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा