मुख्यमंत्र्यांना खुले पत्र..
देवेंद्र
फडणवीस, मुख्यंमंत्री.
आमच्यात माननीय, आदरणीय असे औपचारिक शब्द वापरण्याची पध्दत नसल्याने आपला केवळ
असा वैधानिक उल्लेख केला आहे. या पत्राचा उद्देश केवळ आपल्या राज्यातील कारभार कसा
चाललाय याची आपणास कल्पना यावी म्हणून आहे. याचे कारण आपण व आपले सहकारी शेती व
शेतकरी यांच्याबाबत जे काही बोलत असता ते आपले वैयक्तीक मत आहे की शासनाचे याचा
बोध होत नाही. बहुधा ते वैयक्तीकच धरले जात असावे कारण शासनाचे असते तर त्याचा
थोडाफार परिणाम प्रशासनावर व पर्यायाने जनतेवर दिसून आला असता. आणि यदाकदाचित ते
जर शासकीय मत असले तर मात्र परिस्थिती फार गंभीर असून एकंदरीतच सरकार या
संस्थेबद्दल अनेक प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. आम्ही काही आपले राजकीय विरोधक वा
विधान सभेतील आपले पक्षीय विरोधक नसल्याने आपण हे प्रश्न जनतेने उपस्थित केल्याचे
समजत व ते विचारण्याचा हक्क मान्य करत त्यांची वास्तवदर्शी उत्तरे द्याल ही अपेक्षा.
आजवरचा आमचा अनुभव असा आहे की विधीमंडळात वा बाहेरही आपणास शेती, शेतकरी,
दुष्काळ यांचे प्रश्न विचारले की आपण कोट्यावधिंच्या मदती वा पॅकेजचे आकडे भराभर जाहीर
करता व विचारणा-याचे तोंड बंद करता. आपण केलेली मदत ही अगोदरच्या सरकारपेक्षा कशी
व किती जास्त आहे हेही सांगायला विसरत नाही. आपले हे आकडे आत्महत्येच्या
उंबरठ्यावर आलेल्या व मदतीच्या अपेक्षेत असलेल्या अल्पभूधारक कर्जबाजारी
शेतक-यांना जरा सुध्दा दिलासादायक वा आश्वासक वाटत नाहीत, कारण ते त्यांना
आकाशातल्या ग्रहता-यांप्रमाणे वाटतात. आपण या ता-यांवर काय चालले आहे याचा कधी
गंभीरतेने विचार करतो का ? त्याच धर्तीवर आपल्या मदती या शेतक-यांना आपल्यासाठी आहेत असे
वाटत नाही.
या सा-या मदती, त्यांचे आकडे हे राजकीय हत्यार म्हणून वापरणे कितीही स्तुत्य
असले तरी त्या ज्यांच्यासाठी आहेत त्यांच्यापर्यंत निदान पोहचतात की नाही हे
पडताळण्याची जबाबदारी घेतली जात नाही. ती जबाबदारी मुख्यमंत्री या नात्याने आपली
असावी असे वाटते. मात्र मदत वाटपाच्या प्रत्यक्षात आलेल्या अनुभवांवरून तसे काही
दिसत नाही. याचे स्पष्ट कारण एकतर आपली प्रशासनावर काही पकड असल्याचे दिसत नाही वा
प्रशासनाला तसे करण्याची अप्रत्यक्षरित्या मुभा आहे की काय अशी शंका यावी. या मदत
वाटपात करोडों रुपये वाटले जात असल्याने आजवर त्यांत होत असणारे गैरप्रकार आपल्या
राजवटीत होत नसतीलच याची आपणासही खात्री नसेल. अगोदरच्या सरकारात झालेले असेच
गैरप्रकार, त्यांच्या चौकशा व कारवाया या कशा दाबण्यात आल्या हे आपणास मंत्रालयातच
अधिक तपशीलवार समजू शकेल. आता तीच मंडळी या मदत वाटपाच्या कार्यक्रमात सक्रिय
असतील तर तसे प्रकार होणारच नाहीत याची खात्री कोण देणार ? आपण तक्रारींही ऐकणार नाही, त्यांची चौकशीही करणार नाही, तर
आपल्या वैधानिक अधिकाराला मुकणा-या गरीब शेतक-यांनी कुठे दाद मागायची ? या गैरप्रकारांतून
मिळणा-या लाभात कोण कोण सहभागी आहेत असे शोधायला गेल्यास आपल्या प्रशासनात कोणी
शिल्लकच रहाणार नाही अशी भितीही आपणास वाटत असण्याची शक्यता आहे. आपल्याच एका
सहका-याने जाहीररित्या सांगितले आहे की प्रशासनातल्या गैरप्रकारांची चौकशी करून
त्यांच्यावर कारवाई करावयाची झाल्यास प्रशासनात एकही कर्मचारी शिल्लक रहाणार नाही.
आम्हाला आपल्या वा आपल्या सरकारच्या प्रामाणिकपणा बद्दल शंका घ्यायचे काही कारण
नाही, परंतु जनतेला आपण ज्या प्रकारची स्वप्ने वा आश्वासने दाखवून आपण सत्तेवर
आलात त्यापैकी जनतेच्या दृष्टीने या प्रशासनात तीळमात्र बदल झाल्याचे दिसत नाही.
ग्रामीण भागात शेतक-यांना प्रशासन म्हणजे भिक नको पण कुत्रे आवर या न्यायाने साधा
तलाठी सा-या गावाला वेठीस धरत असतो. अशी परिस्थिती आजही तशी असल्याने राज्यकर्ते व
प्रशासन यांच्यात नेमके कशा प्रकारचे आहेत याबद्दल अनेक शंका निर्माण होतात.
आपणास तसा आपल्या अनभिज्ञतेचा फायदाही देता येत नाही कारण आपण आपल्या राजकीय
वा सार्वजनिक जीवनात एकाएकी आलेला नाहीत. गेली अनेक वर्षे राजकारणात लोकप्रतिनिधी
म्हणून वावरतांना आमच्या सारख्या काहीएक अधिकार नसलेल्या सर्वसाधारण माणसांना हे
सरकार कसे चालते, प्रशासन कसे चालते याच्या धक्कादायक गोष्टी सहजगत्या माहित होत
असतांना आपणास माहित नसतील असे मानता येत नाही. उलट आजवरच्या आपल्या अनुभवांचा
वापर करत आपण ज्या पध्दतीने ही सारी साफसफाई करायला हवी होती त्याचा लवलेशही
आपल्या कारभारात दिसत नाही, याची स्पष्ट व ठळक उदाहरणे सहजगत्या देता येतील.
गेल्याच आठवड्यात नांदेडचा माधव कदम नावाचा एक शेतकरी आपली तलाठी, सर्कल,
मामलेदार, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त ही सारी वेतन आयोगाची भरभक्कम पगार
घेणा-या प्रशासनाची उतरंड पार करत शेवटी आपल्याकडे न्याय मिळेल या आशेने
मंत्रालयात येऊन सुध्दा त्याला न्याय न मिळाल्याच्या उद्वेगात आत्महत्या करतो
त्याच दिवशी आपली नैतिक जबाबदारी स्विकारत आपण चिक्की प्रकरणाला अमेरिकेत असून
सुध्दा ज्या वेगाने काही माहिती न घेता क्लिन चीट दिली त्या वेगाने कदाचित या
प्रकरणाची कारवाई सोडा साध्या चौकशीचे जरी आदेश दिले असते तरी आपल्या शेतक-यांच्या
भाषणात काही सत्याचा लवलेश असल्याचा प्रत्यवाय आला असता. या दुर्दैवी घटनेवरची
आपली प्रतिक्रिया माझ्या वाचण्यात आली नाही परंतु आपल्याच एका वरिष्ट सहका-याने या
शेतक-याच्या आत्महत्येचा संबंध शेतक-यांच्या अवस्थेशी आहे का याची कारणे शोधावी
लागतील असे वक्तव्य केले आहे. आता आपलेच सरकार असतांना याची कारणे बाहेर बरे कुठे
सापडतील ? आपणच शोधणार व आपणच कारवाई करणार. मात्र ही सारी लक्षणे
काही न करण्याची आहेत व मूळ प्रश्नाला बगल देत सर्वसामान्यांचा बुध्दीभेद करणारी
आहेत.
हे असे अनेक प्रश्न बाधित शेतक-यांच्या तरूण मुलांच्या डोक्यात घोंगावत असतात.
यांची उत्तरे मिळणे हा त्यांचा वैधानिक अधिकारही आहे. आपण जनतेच्या तक्रारींसाठी
उघडलेल्या वेबसाईटचा अनुभवही फारसा चांगला नाही. आपण केवळ तक्रारी नोंदवण्यासाठी
एक व्यासपीठ उभारावे व ते सगळ्यांसाठी खुले करावे. याच पध्दतीने आपल्या आजवर
सरकारने शेतक-यांना वाटलेल्या मदतीचे गाववार माहिती वेबसाईटवरच खुली करावी म्हणजे
आपल्या गावात कुणाला किती मदत आली हे सर्वसामान्य शेतक-यांना कळू शकेल.
शेतक-यांबाबत आपल्या जाहीर कळवळ्याच्या तुलनेत आमची ही मागणी क्षुल्लक असली तरी किमान
ती पूर्ण होते का हे पहाणे औसुक्याचे ठरेल.
डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा