बाजार समित्यांतील भयाण वास्तव

       बाजार समित्यांतील भयाण वास्तव

          स्वार्थ ही मूलभूत मानवी प्रेरणांपैकी एक महत्वाची प्रेरणा समजली जाते. आपल्या बहूतांशी व्यावहारिक पातळीवरच्या देवाण-घेवाण, अटी-शर्थींच्या मागे स्वार्थच असल्याचे दिसून येते. आपल्या अस्तित्वाशी निगडीत असणारा स्वार्थ हा नैसर्गिक असला तरी जेव्हा तो विकृत स्वरूपात प्रकट होऊ लागतो तेव्हा मात्र त्याचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ येते. या सा-या प्रकाराचे समर्पक उदाहरण आपल्या बाजार समित्यांच्या कार्यपध्दतीत कायदा असूनसुध्दा कशा विकृत स्वरूपात राजरोसपणे राबवले जाते यात दिसून येते. मानवी जीवनाचा इतिहास हा शेतमाल लुटीचा इतिहास समजला जातो, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होत असते हे या बाजाराच्या एकंदरीत व्यावहारिक गतविधींवरून ठरवता येते.

          मध्यंतरीच्या काळात अमदाबादच्या प्रसिध्द व्यवस्थापन संस्थेतील काही संशोधकांनी अमहदाबाद, कोलकत्ता व चेन्नई येथील शेतमाल बाजारांचा शास्त्रीय अभ्यास व संशोधन करून काही महत्वाचे नित्कर्ष काढले आहेत. प्रत्यक्ष कायदा, त्याला अभिप्रेत असलेली कार्यपध्दती यापैकी काहीही या बाजारांमध्ये नसल्याचे त्यांना दिसून आले. इतर प्रगत बाजारांच्या तुलनेत या शेतमाल बाजारात साधी वजनमापे करण्याचीही सोय नसल्याने प्रतवारी, साठवणीसाठी गोदामे वा शीतगृहे, वितरण व्यवस्था यांचा अभाव दिसून आला.

          या शेतमाल बाजाराच्या बाबतीत इतर समाजात जे प्रचंड गैरसमज पसरवले गेले आहेत ते सर्व या शोषक व्यवस्थेला पूरक ठरतील अशा प्रकारचे आहेत. आता ही सारी व्यवस्थाच मोडीत निघत असल्याने त्यात दुरूस्त्या करण्यापेक्षा येणा-या नव्या व्यवस्थेत या विकृती कशा कार्यरत होणार नाहीत याकडे लक्ष दिले पाहिजे. पहिला गैरसमज म्हणजे या बाजार समित्या शेतक-यांच्या असून त्यांच्या हितासाठी स्थापन झाल्या आहेत. शेतक-यांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी याचा कारभार बघत असल्याने त्यांच्या हिताची जपणूक आपोआपच होते असेही समजले जाते. प्रत्यक्षात काय आहे ? शेतक-यांचे प्रतिनिधी समजले जाणारे ज्या वर्गातून निवडून येतात त्यांचा प्रत्यक्ष शेती पिकवणे व या बाजारात येऊन माल विकणे याच्याशी असेलच असे नाही. कारण ग्रामपंचायत सदस्य व विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे संचालक हे यांना निवडून देत असतात. अर्थात हे सारे ग्रामीण व्यवस्थेशी जुळलेले असले तरी त्यात निवडून आलेले आरक्षित स्त्री, इतर मागास व अनुसूचित जाती यांचे प्रमाण लक्षात घेता पन्नास टक्के प्रतिनिधी थेट शेतीशी संबंध नसणारे असतात. अशा बाजाराचे नियंत्रण खरोखरच शेतक-यांना द्यायचे असेल तर जे शेतकरी प्रत्यक्ष त्यांचा शेतमाल या बाजारात विकायला येतात त्यांचा स्वतंत्र मतदारसंघ तयार करून त्यातून शेतकरी प्रतिनिधी निवडून यायला हवे होते. ते आपण होऊ दिलेले नाही.

          दुसरा महत्वाचा गैरसमज म्हणजे या बाजार समित्या कायद्यानुसार चालवल्या जातात. कोणीही सूज्ञ व विवेकी माणूस या बाजार समित्यांचे कामकाज बघतो त्याला या तफावती लक्षात आल्यावाचून रहात नाहीत. कायदा म्हणतो या बाजारात शेतमाल आल्यानंतर त्याचे योग्य त्या यंत्रणेद्वारा मेट्रीक मोजमाप होऊन त्याची पावती शेतक-याला दिली पाहिजे. शेतमालाची किंमत ठरवतांना या पावतीचा संदर्भ घ्यावा. खुल्या लिलावात झालेल्या विक्रिची माहिती सदर शेतक-यांला द्यावी त्याचा माल कोणत्या खरेदीदाराला काय भावाने विकली याचीही माहिती शेतक-याला देणे बंधनकारक आहे. विक्री झालेल्या मालाचे पैसे चोवीस तासाच्या आत शेतक-याला मिळणे आवश्यक आहे व ती जबाबदारी बाजार समितीच्या व्यवस्थापनाची आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या किमान हमी दराची अंमलबजावणीही बाजार समित्यांवरच टाकलेली आहे. आता या सा-या मूलभूत तरतुदी पाळल्या जातात की नाही हे जे शेतकरी प्रत्यक्ष या बाजारात माल विकायला जातात यांच्यापेक्षा कोणीही सांगू शकणार नाही.

          आता येवढे गैरप्रकार होत असतांना याविरोधात काही उठाव का झाले नाहीत असाही प्रश्न उपस्थित होतो. प्रत्यक्षात असे बरेच उठाव झाल्याचे दिसून येते मात्र या बाजारात शेतक-यांची संघटित ताकद कमी पडते व केलेल्या बंडखोरीची मोठी शिक्षाही त्याला भोगावी लागते. नाशिकच्या बाजार समितीत पालेभाज्यांचे लिलाव वजनाने न होता शंभराच्या जुड्यांनी व त्यातही शंभर म्हणजे एकशे पंधरा असा हिशोब धरला जाई. ज्या शेतक-यांनी या विरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला त्यांना व्यापारी व आडत्यांच्या हस्तकांनी रिंगण करून प्रचंड मारहाण केल्याची उदाहरणे आहेत. अशा मारहाणीत गंभीर जखमी झालेल्या शेतक-यांची तक्रार समोरच असलेल्या पोलिस ठाण्यात नोंदली जात नसे. शेवटी यावर मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केल्यावर त्यांना काही दंडाधिकार नसल्याने नियंत्रण करणा-या संस्थांवरच त्यांनी याचा ठपका ठेवला आहे. बाजार समित्यांचे नियंत्रण करणारे जिल्हा उपनिबंधक व पणन खाते याबाबत काही बोलायला व करायला तयार नाहीत तेव्हा शेतक-यांच्या विरोधातील ही आघाडी किती राक्षसी आहे हे लक्षात येते.

          ठिकठिकाणच्या बाजार समित्या या त्या भागातील शोषण संस्थाने झाल्या आहेत. आंब्याची कोकणात, कांद्याची लासलगावांत, गुळाची कोल्हापूरात, हळदीची सांगलीत, डाळींबांची सटाण्यात व सोलापूरात, संत्र्याची नागपूरात, द्राक्षांची नाशिक व सांगलीत या पिकांचा देशभरातील सारा बाजार नियंत्रित करणा-या व्यापारी आडत्यांच्या एकाधिकार तयार झालेल्या टोळ्या कार्यरत आहेत. या शेतमालाच्या सा-या पुरवठा साखळ्या या टोळ्यांच्या हाती गेल्याने त्यांनी आजवर यात पर्यायी व्यवस्था निर्माण होऊ दिलेल्या नाहीत. त्यांनी संपाची हाळी दिली की सरकार भितीने थरथर कापते. त्यांच्या हाती एकवटलेल्या प्रचंड आर्थिक ताकदीमुळे ते सहकार व पणन खाते, बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पोलिस ठाणी व स्थानिक गुंड यांना काबीज करीत राज्य करीत असतात. आजही वाशीच्या बाजार समितीत सकाळ पासून सायंकाळ पर्यंत ज्यांचा शेती व शेतमाल विक्रिशी काहीही संबंध नाही अशांच्या लाल दिव्यांच्या गाड्या आपली पाकिटे गोळा करण्यासाठी रिघ लावत असतात. शासनाने शेतकरी आपला शेतमाल कुठेही विकू शकतील असे जाहीर करून सुध्दा मुलुंड व दहिसर नाक्यावर शेतक-यांच्या मालाच्या गाड्या फोडल्या जातात व पोलिस त्यांची साधी तक्रारही घेत नाहीत.

असा हा शेतक-यांच्या दुर्दैवाचा परिपाठ कधी संपेल हे मात्र सांगता येत नाही.

                                                            डॉ. गिरधर पाटील 9422263689.

कांद्याचा नायटा

                   कांद्याचा नायटा

          ज्या देशाच्या कृषि उत्पादकतेवर कायम टीका केली जाते त्या देशात शेतक-यांनी सा-या अस्मानी वा सुलतानी संकटांना झुगारत एकाद्या पिकाचे प्रचंड उत्पादन घेतले तर त्याला मात्र त्याची चांगलीच शिक्षा मिळावी असे वातावरण कांदा पिकाच्या बाबतीत सध्यातरी तयार झाले आहे. कांदा पिकाला लागणारी भौगोलिकता, हवामान व शेतक-यांचे कमाल उत्पन्न घेण्याचे प्राविण्य जर बघितले तर कांदा हे पिक आपल्या कृषि व्यवस्थेतील एक शक्तीस्थळ ठरावे व त्याला जगभर मागणी असल्याने त्या पिकात शेतक-यांना काही आर्थिक प्राप्तीही व्हावी अशी अपेक्षा ठेवली तर त्यात काही गैर आहे असेही नाही. मात्र हे अतिरिक्त सांगितले जाणारे पिक देशांतर्गत वा आंतरराष्ट्रीय बाजारात व्यावसाईक वृत्तीने पोहचवून त्यापासून नफा कसा मिळवता येईल अशा विचारापेक्षा या अतिरिक्त उत्पादनाचा गाजावाजा करीत शेतक-यांचा माल बाजारात विक्रीला येत असतांना त्याचे भाव पाडून मातीमोल भावात खरेदी करण्याचे षडयंत्र रचले जात असून ज्यांनी यावर काही सकारात्मक भूमिका घ्यावी अशी आपली वैधानिक जबाबदारी असलेल्या पणन, सहकार व कृषि खात्यांनीही आपल्या निश्क्रियतेचा ठसा उमटवत या लुटीला अभय देत निपचित पडून रहावे ही काही फारशी चांगली परिस्थिती नाही.

          आताशा उन्हाळी कांदा बाजारात यायला सुरूवात झाली आहे. या अगोदरचा कांदा साठवणीस योग्य नसल्याने त्याच्या अतिरिक्त उत्पादनाबाबतीत काही उणेदुणे झाले तर ते समजू शकते परंतु उन्हाळी कांदा हा साठवणुकीस योग्य व निर्यातक्षम असल्याने त्याला बाजारात असलेली मागणी व कांदा टंचाई काळात उपयोगात येणारा कांदा म्हणून त्याची ख्याती आहे. हा कांदा व इतर कांदा यांची बरोबरी करत इतर निम्नस्तराची वागणूक देत त्यालाही इतर कांद्याचेच भाव मिळावे हे काही निकोप व्यापाराचे लक्षण नाही व त्या निमित्ताने कांदा उत्पादकांत घबराटीचे वातावरण तयार करून तो स्वस्तात कसा हडप करता येईल असाही शोषणाचा प्रयत्न दिसतो.

          आता इतर कांद्याबरोबर खरेदी केला जाणारा हा बहुमोली कांदा आठशे-नऊशे रुपयांनी खरेदी केला जात आहे. शेतक-यांची शेतमाल विक्रितली अगतिकता व आर्थिक निकड लक्षात घेता काही किरकोळ साठवणूक करणारे शेतकरी सोडले तर सारा कांदा हा बाजारात विक्रिला येणे अपरिहार्य असते व तो स्वस्तात खरेदी करण्याचा पायंडाही दिसतो. एकदा हा सारा कांदा शेतक-यांच्या हातून व्यापा-यांच्या हाती गेला की मधला काही काळ कांद्याचे बाजारात येण्याचे प्रमाण कमीकमी होत टंचाई जाणवण्याची शक्यता असते व कांद्याची तेजी समजल्या जाणा-या या काळात कांद्याचे भाव गगनाला भिडण्याची शक्यता असते. म्हणजे आज सातआठशेच्या भावाने खरेदी केलेला कांदा व्यापारी टंचाईच्या काळात पन्नाससाठसारख्या विक्रमी भावात बाजारात आणतात व अतोनात नफा मिळवतात. शेतक-यांचा या नफ्यात वाटा असण्याचे खरे कारण या शोषक खरेदीत आहे व ही परिस्थिती निर्माण करण्यात आपल्या व्यवस्थांचा मोठा सहभाग आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. या नफ्यात शेतक-यांचा काही वाटा असावा असे आपल्या बाजार व्यवस्थेला वा सरकारला वाटत नसल्याने गेली अनेक वर्षे हे दुष्टचक्र अव्याहतपणे चालू आहे.

          कांद्याचाच नव्हे इतरही शेतमालाचा बाजार हा सद्यपरिस्थितीत भारतीय शेतक-यांच्या या वाढीव उत्पादनाला सामावू शकेल अशी परिस्थिती नाही. यात आवश्यक असणा-या खरेदी क्षमता वाढवणे व साठवणूक-पुरवठा साखळ्या सक्षम करणे या साध्यासुध्या सुधारांच्या प्रयत्नांपेक्षा हा सारा बाजार सा-या एकाधिकाराने आपल्या हातात सारी सुत्र ठेवणा-या साठेबाजांच्या हातात गेल्याने एकीकडे उत्पादक शेतकरी भरडला जातो तर दुसरीकडे निष्पाप ग्राहक नाडला जातो. आज कांद्याला मिळणा-या भावावरून कांदा उत्पादक शेतक-यांमध्ये प्रचंड आक्रोश आहे. हा आक्रोश एकंदरीतच बाजार समितीत होणा-या अन्याया विरोधात तर आहेच परंतु त्याची पाळेमुळे असलेल्या सहकार, पणन व कृषि खात्याची एकंदरीत भूमिका ही शेतकरी विरोधी असल्याची शंकाही तरूण अभ्यासू शेतकरी व्यक्त करू लागले आहेत.

          आता या सा-या प्रक्रियेत या तिन्ही खात्यांची जबाबदारी बघितली तर ही खाती नेमकी काय कामे करतात हे बघावे लागेल. आता हे जे कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन म्हणून पसरवले जात आहे याला कुठलाही संख्याशास्त्रीय पुरावा नाही. कांद्याचे भाव पाडण्याचा तो एक नेहमीचा फंडा आहे. महसूल खात्याकडे जी काही तुटपुंजी माहिती असते ती एकंदरीत कांदा लागवडीखाली किती जमीन आहे याची असते. त्यातून प्रत्यक्ष किती कांद्याचे उत्पादन झाले याचा बोध होत नाही. उत्पादन झालेला कांदा कायद्याने केवळ बाजार समित्यांतूनच विकला जावा असे बंधन असल्याने किमानपक्षी सा-या बाजार समित्यांमध्ये किती कांदा विकला गेला याची माहिती उपलब्ध होण्यात काही अडचण नसावी परंतु या बाजार समित्यावर पणन व सहकार खात्याचा काही वचक न राहिल्याने रोज रोखीने गोळा होणा-या करात अनेक लाभार्थी तयार झाल्याने केवळ काही मालाचीच अधिकृत नोंद केली जाते व बाकी शेतमाल विक्रिचा हिशोब कधी कागदावर येऊ दिला जात नाही. यातून तयार होणा-या अवैध लाभाचे धनी म्हणजे सहकार व पणन खाते. या बाजार समित्यांमध्ये दिवसाढवळ्या वजनमापाचे, भाव पाडण्याचे, अचानक संपावर जाण्याचे, वेळेवर पैसे न मिळण्याचे, एकादी सेवा घेतली नाही तरी तिची खंडणी वसूल करण्याचे अनेक गैरप्रकार या नियंत्रक खात्यांकडे करूनही याची वैधानिक जबाबदारी असलेली ही खाती काही एक करत नाहीत. कृषि खाते तर केवळ एक पगार वाटप व्यवस्था म्हणून जिवंत असल्याचे दिसते आहे. शासनाच्या धोरणांची परिपत्रके यांच्याकडे वेळेवर उपलब्ध नसतात. आलेल्या शेतक-यांच्या तोंडाला पाने कसे पुसायची यात यांचा हातखंडा असतो. एकीकडे शासन शेतक-यांसाठी जाहीर केलेल्या योजनांचा भडिमार करीत असते तर दुसरीकडे या खात्याला त्याचा थांगपत्ता नसतो. आता शेतक-यांना हा उन्हाळी कांदा साठवता यावा म्हणून कांदा चाळींना अनुदान देण्याची योजना आहे. शेतक-यांकडून आलेल्या प्रत्यक्ष तक्रारींवरून हे अनुदान सध्या बंद आहे व मागची अनुदानेही शेतक-यांना मिळालेली नाहीत. या अनुदान वाटपात अनेक भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असून सरकार त्याबाबत काही एक बोलायला वा करायला तयार नाही.

          अशा या प्राप्त परिस्थितीत  कांदा उत्पादक शेतक-यांनी आता या खात्यांना आपल्या तालुका वा जिल्हा पातळीवरून जाब विचारला पाहिजे व काम करीत नसाल तर तुमच्या कार्यालयाला टाळे का लावू नये असे अभिनव आंदोलन हाती घ्यावे. आपल्या नोकरीवर वा अवैध उत्पन्नावर टाच आली तरच हे राजकारणी व नोकरशाही हातपाय हालवतील अन्यथा नाही हे लक्षात घेतले म्हणजे पुरे !!

                                                                    डॉ. गिरधर पाटील. ९४२२२६३६८९

कृषि प्रशासकीय लवाद

                 कृषि प्रशासकीय लवाद

     माझ्या सा-या मागच्या लेखांना मिळालेल्या प्रतिसादात एक समान धागा आहे, तो म्हणजे शेतक-यांच्या प्रशासनिक शोषणाचा. प्रशासनाच्या शेतक-यांच्या असंख्य तक्रारींवरून शेतमालाच्या भावाइतकाच गंभीर हा प्रश्न ग्रामीण जीवनात हैदोस घालतो आहे. मी जरी शेतक-यांच्या व्यथा या माध्यमांतून मांडत असलो तरी त्या सोडवण्यासाठी कुणी अधिकार असलेला घटक नाही. शेतक-यांना आपल्या भावना मांडणारा कुणीतरी आहे या भावनिक आधारातून आता तरी या समस्या सुटतील या आशेने सारे फोन करून आपल्या व्यथा मांडत असतात. या सा-या प्रतिसादातून शेतक-यांचा जो आक्रोश प्रकट होतोय त्यावरून सा-या ग्रामीण भागातील प्रशासकीय व्यवस्था त्वरेने सुधारण्याची आवश्यकता आहे. सुखाने व सन्मानाने जगण्यात मानसिक शांततेचा मोठा वाटा असतो व तिच नसेल तर सा-या सुबत्ता असल्यातरी जगणे गोड वाटत नाही. ब-याचशा शेतक-यांचे मानसिक संतुलन हे केवळ आपल्यावर होणारा अन्याय व तो निवारण्यात त्याला येत असलेले अपयश हे असते व नांदेडच्या माधव कदम या तरूण शेतक-यांने या मानसिक वैफल्यातून केलेल्या आत्महत्येचे उदाहरण ताजे आहे. मागच्याही काही आत्महत्या या प्रशासकीय छळाचा परिणाम असू शकतात मात्र त्या यंत्रणेने प्रकट होऊ दिलेल्या नाहीत.

सत्तेवर असलेल्यांना काही गोष्टी मान्य करणे अडचणीचे असते कारण एकदा मान्य केल्या तर त्यावरच्या कारवाईची जबाबदारी घ्यावी लागते. एकदा अशी कारवाई असल्याचे शक्य असल्याचे अन्याय पिडितांना जाणवले की यातील तक्रारींचे प्रमाण एवढे असते की प्रशासकीय यंत्रणेला महत्प्रयासाने जुगाड केलेल्या आपल्या स्वार्थावर पाणी सोडावे लागते व पुढच्या लाभाच्या शक्यताही क्षीण होत जातात व त्यांनाच आपण अन्यायग्रस्त असल्याची भावना होऊ लागण्याची शक्यता असते. एक मात्र खरे की माझ्या लिखाणातून मी जेवढे शेतक-यांना शहाणे करण्याचा प्रयत्न करतो त्याच्या कित्येक पटीत ते मला शहाणे करीत असतात. मुख्यमंत्र्यांना लिहलेल्या पत्रावरून शेतक-यांनी आपले अनुभव ज्या पध्दतीने व तीव्रतेने मांडले त्यावरून आपण लोकशाहीत वावरतो की खंडणीशाहीत याचा प्रश्न पडावा. सरकारची दृश्य बाजू जेवढी सत्ताधारी ख-याखोट्या मार्गांनी सा-यांसमोर मांडत असतात वास्तवात त्यापेक्षा भयानक असे चित्र असते व त्याबाबत काहीतरी ताबडतोबीने केले पाहिजे असे प्रकर्षाने वाटत रहाते.

या दिशेने आजवर जे काही काम झाले आहे ते लोकपालाच्या आंदोलनावरून सर्वांना माहित आहे. सर्वसामान्यांच्या तक्रारींची वैधानिक रित्या दखल घेतली जावी व त्यावरच्या कारवाईला संस्थात्मक अधिष्ठान मिळावे या मागणीत वास्तवात गैर असे काहीच नव्हते. मात्र यातला धोका ओळखत सारी नोकरशाही व राजकीय व्यवस्था यांनी एकत्र येत ज्या पध्दतीने या मागणीचा विचका केला त्याला तोड नाही. अशी प्रशासकीय शिस्त बाध्य करणारी व सरकारच्या वैधानिक कार्याची हमी देणारी व्यवस्था कोणालाच नको आहे. सरकारमध्ये जायचे, मग ते नोकरीला लागून वा येनकेन प्रकारे निवडून जाऊन व तेथे गेल्यावर मुळ उद्देशालाच बगल देत आपले स्वार्थ निर्माण करत कार्यपध्दती विकसित करायची व कारवाई मात्र मुळीच होऊ द्यायची नाही असा हा सारा मामला आहे. आज साधा तलाठी जेव्हा एकाद्या शेतक-याला सांगतो, ‘जा, मुख्यमंत्र्याकडे गेलास तरी माझं काही वाकडं होणार नाही, तुला काय करायचे ते कर.” असे सांगण्याचे धैर्य त्याला कुठून लाभते यातच आजच्या लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाचे संबंध काय व कशा प्रकारचे निश्चित झालेत याची प्रचिती येते. याचे खरे कारण या भ्रष्टाचारी कारभारातून निर्माण होणा-या अवैध पैशात आहे व सरकारच्या  अधिकृत महसूलापेक्षा कित्येक पटींनी यात आर्थिक उलाढाल होत असते व याची वाटणीव्यवस्था शिपायापासून मुख्यंमंत्र्यांपर्यंत बिनबोभाटपणे कार्यरत असते. अशात मी सरकारमध्ये आहे व भ्रष्टाचार करीत नाही असे जर कोणी सांगत असेल तर तो निश्चितपणे खोटे बोलत आहे असे समजावे. मग ज्या व्यवस्थेच्या संरक्षणासाठी एवढी सारी मंडळी प्रयत्नशील असतांना ती तोडून तुमची कामे फुकटात करायला कोण तयार होईल ?

आज कुठलेही सरकारी पद म्हणजे पैसे खाण्याचे सुरक्षित कुरण झाले आहे. त्याची किंमतही एकंदरीत तेथल्या कामकाजावरून ठरत असते. या पदावर रहाण्याची किंमत एकदा वरिष्ठाला दिली की या कर्मचा-याला उधळलायला मोकळे रान मिळते. आपल्या गैरकृत्यांवर कुठलीही कारवाई होणार नाही याची बालंबाल खात्री असते, कारण त्याने दिलेले अवैध पैसे ही उतरंड चढत चढत थेट अत्युच्च पदापर्यंत पोहचलेले असतात. मंत्र्याकडे किती रक्कम पोहचते या आकड्यावरून त्या खात्याची किंमत ठरत असते. हे सारे इतके राजरोसपणे चालत असते की पद ग्रहण वा नोकरीला लागण्यापूर्वीची शपथ यांनाही शरमेने माना खाली घालाव्याशा वाटत असतील. लोकप्रतिनिधी या व्यवस्थेच्या विरोधात कितीही आवाज चढवून बोलत असले तरी प्रशासनावर प्रत्यक्ष कारवाई करण्याची वेळ आली की त्यांना थरके भरते. गर्भगळीत होत ते ततफफ करायला लागतात. बचू कडू प्रकरणात अगदी मुख्यमंत्र्यासह सा-यांची जी काही गोची झाली त्यावरून त्यांच्यातील अशा अनैतिक संबंधांचा पुनर्प्रत्याय आला. कुठलीही पूर्वसूचना न देता सरकारचे काम बंद पाडणा-या या कर्मचा-यांवर काय कारवाई झाली हे गुडगर्व्हनन्सचा नारा लावणा-या मुख्यमंत्र्यांना दाखवून देता आले नाही.

हा सारा कोळसा उगाळत रहाण्यापेक्षा आपल्याला नेमके काय हवे ते आपण ठरवले पाहिजे. शेतक-यांवरच्या या सा-या प्रशासकीय अन्यायाचे प्रमाण बघता त्याच्या सोडवणुकीसाठी एक स्वतंत्र दंडाधिकार असलेला आयोग असणे महत्वाचे आहे. सरकारी कर्मचा-यावर त्यांनीच अन्याय केला तर मॅट नावाचा आयोग त्यांच्यासाठी उपलब्ध आहे. असा एक आयोग वा लवाद शेतक-यांसाठी असणे फार आवश्यक आहे. या आयोगात शेतक-यांवर झालेल्या सा-या प्रशासकीय अन्यायाच्या तक्रारींची दखल घेत दोषींना कडक कारवाई होणे महत्वाचे आहे. यासाठी सा-या बाधित शेतक-यांनी एकत्र येत राष्टपती वा राज्यपाल यांच्याकडे ही मागणी लावून धरली पाहिजे. अशा मागण्या पूर्णत्वास नेण्यासाठी काय मार्ग असू शकतात याचा आपल्यातीलच कायदेतज्ञांनी मार्गदर्शन करत या मागणीला पुढे रेटले पाहिजे. सरकार ही मागणी सहजासहजी मान्य करणार नाही, त्यांना शेतक-यांची संघटित शक्ती दिसली तरच यात काहीतरी होईल हे शेतक-यांनी लक्षात ठेवले म्हणजे पुरे !!

                                                       डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

मुख्यमंत्र्यांना खुले पत्र..

                  मुख्यमंत्र्यांना खुले पत्र..

देवेंद्र फडणवीस, मुख्यंमंत्री.

आमच्यात माननीय, आदरणीय असे औपचारिक शब्द वापरण्याची पध्दत नसल्याने आपला केवळ असा वैधानिक उल्लेख केला आहे. या पत्राचा उद्देश केवळ आपल्या राज्यातील कारभार कसा चाललाय याची आपणास कल्पना यावी म्हणून आहे. याचे कारण आपण व आपले सहकारी शेती व शेतकरी यांच्याबाबत जे काही बोलत असता ते आपले वैयक्तीक मत आहे की शासनाचे याचा बोध होत नाही. बहुधा ते वैयक्तीकच धरले जात असावे कारण शासनाचे असते तर त्याचा थोडाफार परिणाम प्रशासनावर व पर्यायाने जनतेवर दिसून आला असता. आणि यदाकदाचित ते जर शासकीय मत असले तर मात्र परिस्थिती फार गंभीर असून एकंदरीतच सरकार या संस्थेबद्दल अनेक प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. आम्ही काही आपले राजकीय विरोधक वा विधान सभेतील आपले पक्षीय विरोधक नसल्याने आपण हे प्रश्न जनतेने उपस्थित केल्याचे समजत व ते विचारण्याचा हक्क मान्य करत त्यांची वास्तवदर्शी उत्तरे द्याल ही अपेक्षा.

आजवरचा आमचा अनुभव असा आहे की विधीमंडळात वा बाहेरही आपणास शेती, शेतकरी, दुष्काळ यांचे प्रश्न विचारले की आपण कोट्यावधिंच्या मदती वा पॅकेजचे आकडे भराभर जाहीर करता व विचारणा-याचे तोंड बंद करता. आपण केलेली मदत ही अगोदरच्या सरकारपेक्षा कशी व किती जास्त आहे हेही सांगायला विसरत नाही. आपले हे आकडे आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर आलेल्या व मदतीच्या अपेक्षेत असलेल्या अल्पभूधारक कर्जबाजारी शेतक-यांना जरा सुध्दा दिलासादायक वा आश्वासक वाटत नाहीत, कारण ते त्यांना आकाशातल्या ग्रहता-यांप्रमाणे वाटतात. आपण या ता-यांवर काय चालले आहे याचा कधी गंभीरतेने विचार करतो का ? त्याच धर्तीवर आपल्या मदती या शेतक-यांना आपल्यासाठी आहेत असे वाटत नाही.

या सा-या मदती, त्यांचे आकडे हे राजकीय हत्यार म्हणून वापरणे कितीही स्तुत्य असले तरी त्या ज्यांच्यासाठी आहेत त्यांच्यापर्यंत निदान पोहचतात की नाही हे पडताळण्याची जबाबदारी घेतली जात नाही. ती जबाबदारी मुख्यमंत्री या नात्याने आपली असावी असे वाटते. मात्र मदत वाटपाच्या प्रत्यक्षात आलेल्या अनुभवांवरून तसे काही दिसत नाही. याचे स्पष्ट कारण एकतर आपली प्रशासनावर काही पकड असल्याचे दिसत नाही वा प्रशासनाला तसे करण्याची अप्रत्यक्षरित्या मुभा आहे की काय अशी शंका यावी. या मदत वाटपात करोडों रुपये वाटले जात असल्याने आजवर त्यांत होत असणारे गैरप्रकार आपल्या राजवटीत होत नसतीलच याची आपणासही खात्री नसेल. अगोदरच्या सरकारात झालेले असेच गैरप्रकार, त्यांच्या चौकशा व कारवाया या कशा दाबण्यात आल्या हे आपणास मंत्रालयातच अधिक तपशीलवार समजू शकेल. आता तीच मंडळी या मदत वाटपाच्या कार्यक्रमात सक्रिय असतील तर तसे प्रकार होणारच नाहीत याची खात्री कोण देणार ? आपण तक्रारींही ऐकणार नाही, त्यांची चौकशीही करणार नाही, तर आपल्या वैधानिक अधिकाराला मुकणा-या गरीब शेतक-यांनी कुठे दाद मागायची ?  या गैरप्रकारांतून मिळणा-या लाभात कोण कोण सहभागी आहेत असे शोधायला गेल्यास आपल्या प्रशासनात कोणी शिल्लकच रहाणार नाही अशी भितीही आपणास वाटत असण्याची शक्यता आहे. आपल्याच एका सहका-याने जाहीररित्या सांगितले आहे की प्रशासनातल्या गैरप्रकारांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावयाची झाल्यास प्रशासनात एकही कर्मचारी शिल्लक रहाणार नाही. आम्हाला आपल्या वा आपल्या सरकारच्या प्रामाणिकपणा बद्दल शंका घ्यायचे काही कारण नाही, परंतु जनतेला आपण ज्या प्रकारची स्वप्ने वा आश्वासने दाखवून आपण सत्तेवर आलात त्यापैकी जनतेच्या दृष्टीने या प्रशासनात तीळमात्र बदल झाल्याचे दिसत नाही. ग्रामीण भागात शेतक-यांना प्रशासन म्हणजे भिक नको पण कुत्रे आवर या न्यायाने साधा तलाठी सा-या गावाला वेठीस धरत असतो. अशी परिस्थिती आजही तशी असल्याने राज्यकर्ते व प्रशासन यांच्यात नेमके कशा प्रकारचे आहेत याबद्दल अनेक शंका निर्माण होतात.

आपणास तसा आपल्या अनभिज्ञतेचा फायदाही देता येत नाही कारण आपण आपल्या राजकीय वा सार्वजनिक जीवनात एकाएकी आलेला नाहीत. गेली अनेक वर्षे राजकारणात लोकप्रतिनिधी म्हणून वावरतांना आमच्या सारख्या काहीएक अधिकार नसलेल्या सर्वसाधारण माणसांना हे सरकार कसे चालते, प्रशासन कसे चालते याच्या धक्कादायक गोष्टी सहजगत्या माहित होत असतांना आपणास माहित नसतील असे मानता येत नाही. उलट आजवरच्या आपल्या अनुभवांचा वापर करत आपण ज्या पध्दतीने ही सारी साफसफाई करायला हवी होती त्याचा लवलेशही आपल्या कारभारात दिसत नाही, याची स्पष्ट व ठळक उदाहरणे सहजगत्या देता येतील.

गेल्याच आठवड्यात नांदेडचा माधव कदम नावाचा एक शेतकरी आपली तलाठी, सर्कल, मामलेदार, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त ही सारी वेतन आयोगाची भरभक्कम पगार घेणा-या प्रशासनाची उतरंड पार करत शेवटी आपल्याकडे न्याय मिळेल या आशेने मंत्रालयात येऊन सुध्दा त्याला न्याय न मिळाल्याच्या उद्वेगात आत्महत्या करतो त्याच दिवशी आपली नैतिक जबाबदारी स्विकारत आपण चिक्की प्रकरणाला अमेरिकेत असून सुध्दा ज्या वेगाने काही माहिती न घेता क्लिन चीट दिली त्या वेगाने कदाचित या प्रकरणाची कारवाई सोडा साध्या चौकशीचे जरी आदेश दिले असते तरी आपल्या शेतक-यांच्या भाषणात काही सत्याचा लवलेश असल्याचा प्रत्यवाय आला असता. या दुर्दैवी घटनेवरची आपली प्रतिक्रिया माझ्या वाचण्यात आली नाही परंतु आपल्याच एका वरिष्ट सहका-याने या शेतक-याच्या आत्महत्येचा संबंध शेतक-यांच्या अवस्थेशी आहे का याची कारणे शोधावी लागतील असे वक्तव्य केले आहे. आता आपलेच सरकार असतांना याची कारणे बाहेर बरे कुठे सापडतील ? आपणच शोधणार व आपणच कारवाई करणार. मात्र ही सारी लक्षणे काही न करण्याची आहेत व मूळ प्रश्नाला बगल देत सर्वसामान्यांचा बुध्दीभेद करणारी आहेत.

हे असे अनेक प्रश्न बाधित शेतक-यांच्या तरूण मुलांच्या डोक्यात घोंगावत असतात. यांची उत्तरे मिळणे हा त्यांचा वैधानिक अधिकारही आहे. आपण जनतेच्या तक्रारींसाठी उघडलेल्या वेबसाईटचा अनुभवही फारसा चांगला नाही. आपण केवळ तक्रारी नोंदवण्यासाठी एक व्यासपीठ उभारावे व ते सगळ्यांसाठी खुले करावे. याच पध्दतीने आपल्या आजवर सरकारने शेतक-यांना वाटलेल्या मदतीचे गाववार माहिती वेबसाईटवरच खुली करावी म्हणजे आपल्या गावात कुणाला किती मदत आली हे सर्वसामान्य शेतक-यांना कळू शकेल. शेतक-यांबाबत आपल्या जाहीर कळवळ्याच्या तुलनेत आमची ही मागणी क्षुल्लक असली तरी किमान ती पूर्ण होते का हे पहाणे औसुक्याचे ठरेल.

                                                    डॉ. गिरधर पाटील  ९४२२२६३६८९