कथनीत पूजा, करणीत खेटर...
शेतक-यांना दिल्या जाणा-या मदती वा अनुदानांच्या वाटपात
अनेक गैरप्रकार लक्षात येऊनही सरकार त्याबाबत फारसे गंभीर नाही. अशी कारवाई झाली
तर प्रशासनात काम करायला एकही कर्मचारी उरणार नाही असे एका मंत्र्याचेच वक्तव्य आहे.
एवढी हायउपस करण्यापेक्षा सरकारला आपली नियत साफ आहे दाखवण्यासाठी तरी या मदतीच्या
सा-या लाभार्थ्यांची गाववार यादी ऑनलाईन प्रसिध्द करावी, म्हणजे कुणाला कशी मदत
मिळाली हे राज्यातील शेतकरी बघू शकतील.
गेल्या
आठवड्यातील काही बातम्या मन विषण्ण करणा-या होत्या. उदाहरणार्थ शेतक-यांचे अनुदान
वाटप न केल्याबद्दल एका जिल्हा बँकेचा व्यवस्थापक निलंबीत. कृषी क्षेत्राला कर्जवाटप करण्याच्या नावाखाली
गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँका व वित्तसंस्थांनी कोट्यवधी
रुपयांची खैरात कॉर्पोरेट कंपन्या,
नागरी पतसंस्थांना दिल्याची धक्कादायक बाब. या
सा-या बातम्या धक्कादायक तर आहेतच परंतु सरकार शेतक-यांच्या मदतीबद्दल विधीमंडळात
वा माध्यमांतून ज्या पध्दतीने आक्रमकतेने विरोधकांची वा सर्वसामान्य शेतक-यांची
तोंडं बंद करते त्या कळवळ्याच्या विरोधात जाणारी आहेत. नाहीतरी सरकारवर अतिबोलण्याचा
आरोप करत अंमलबजावणीच्या स्तरावर प्रचंड गोंधळ असल्याच्या टिकेनंतर सा-या
मंत्रीमंडळाचा दुष्काळी भागाला भेट देण्याचा कार्यक्रम आखत जी नौटंकी करण्यात आली
तिच्यातून सरकारने काय नेमके शोधून काढले व त्यावर काय कारवाई केली हे मात्र
अजूनही गुलदस्त्यातच आहे. एकंदरीत सरकारची उघड भूमिका ही वेगळी व प्रत्यक्ष वागणूक
मात्र भलतीच यामुळे शेतीक्षेत्रात नेमके काय चालले आहे याचे चित्र स्पष्ट न होता
दिवसेंदिवस चिंतादायकच होत चालले आहे.
यातला पहिला मुद्दा समजून घेऊ या. सरकार
माध्यमांतून वेळोवेळी शेतक-यांना मदत वा अनुदाने जाहीर करीत असते. ही मदत
शेतक-यांपर्यंत पोहचते की नाही याची कुठलीही सक्षम यंत्रणा शासनाकडे नसल्याचे
दिसते. एका व्यवस्थेत एका जिल्ह्याचे अनुदान एका जिल्हा बँकेकडे वर्ग होते व या
अनुदानाचे काय झाले हे त्या बँकेला वर्षानुवर्षे विचारले जात नाही याचा अर्थ फार
भयानक आहे व या सा-या गैरप्रकारातील संशयाला अधिकच पुष्टी मिळते. या संशयामागचे
भीषण वास्तव बघितले तर ही सारी यंत्रणा शेतक-याच्या टाळूवरील लोणी खाण्यात कशी
तरबेज झाली आहे हे लक्षात येते. सोप्या भाषेत सांगायचे म्हणजे ही अनुदाने ज्या
खाते वा बँकेतर्फे वाटली जातात त्यांच्यासाठी मंत्रालयात विक्रिला ठेवली जातात. म्हणजे
ज्यांना ही वाटायची आहेत त्यांनी ती त्यातील टक्केवारी अगोदर भरून मंत्रालय
पातळीवर देऊन विकत घ्यायची. एकदा हे अनुदान आपल्या ताब्यात आले की त्याचे वाटप
करण्याचे सर्वाधिकार या यंत्रणेचे असतात. वरच्या लोकांची एवढीच सूचना असते की
काहीही करा पण यातले गैरप्रकार जाहीर होऊ देऊ नका. असे काही झाले आणि कुणावर
कारवाई करण्याची वेळ आली तर नंतर तक्रार चालणार नाही अशी प्रेमळ तंबी दिली जाते.
या अनुदान वाटपाचे निकष आता शासनाची धोरणे नसून वाटपयंत्रणेची मनमानी या पातळीवर
येतात. पंचनामे त्यांच्याच ताब्यात असल्याने ते कसेही केव्हाही बदलवता येतात. अतिबाधित
भागातील शेतक-यांना पाचदहा टक्के रक्कम माध्यमातून ढोल बडवत वाटण्याचे जाहीर
कार्यक्रम केले जातात व उरलेल्यांना नंतर येणा-या मदतीचे आश्वासने देत वाटेस लावले
जाते. अशी मदत मिळण्यात अग्रेसर असतात ते राजकीय हितसंबंध व या यंत्रणेला
त्रासदायक ठरू शकणारे तथाकथित राजकीय नेते. आपल्या खाण्यात बाधा येणार नाही अशी
सर्वतोपरि काळजी घेत या मदती वा अनुदाने हडप केली जातात. मंत्रालय पातळीवरची
त्यांच्या वाट्याची वसूली अगोदरच झालेली असल्याने खालच्या पातळीवरील सा-या
गैरप्रकारांना आपोआपच अभयकवच प्राप्त होते व काहीतरी मोठा वा गंभीर रेटा
लावल्याशिवाय याबाबतीत काही आपोआप होणे अशक्यप्राय होऊन बसते.
आता हा असा भ्रष्टाचार उघड उघड दिसत
असला तरी तो सिध्द करणे हे आरोप करणा-यावरच ढकलले जाते. शासन स्वतःहून अशी प्रकरणे
शोधून काढत नाही वा अनावधानाने उघडकीस आलेल्या भ्रष्टाचारावर कारवाईही करीत नाही.
याची अनेक उदाहरणे देता येतील. निफाड तालुक्यातील एक गाजलेले प्रकरण म्हणजे
पूरग्रस्तांसाठी आलेले अनुदान अशा सर्व्हे नंबर्सला देण्यात आले की ते
टेकड्यांच्या माळमाथ्यावर होते. त्यावर कुणावर काय कारवाई झाली हे जाहीर झालेले
नाही. मध्यंतरी नाशिक जिल्ह्यातील जिल्हा सहकारी बँकेच्या मालेगाव शाखेतील
कर्मचा-यांनी शेतक-यांच्या अनुदानाचे चेक आपल्या खात्यात वटवून ही सारी अनुदाने
हडप केली होती. आपसातील वाटणीच्या भांडणातून याला तोंड फुटले व माध्यमात तशा
बातम्याही आल्या. सारा प्रकार सूर्यप्रकाशाइतका स्पष्ट असल्याने जनक्षोभ
मिटवण्यासाठी एका तृतीय दर्जाच्या कृषि खात्यातील कर्मचा-याला निलंबित करण्यात आले
व चौकशीचा फार्स करण्यात आला. यातील दोषींवर काय कारवाई झाली ? निलंबित कर्मचा-याला परत कामावर कसे घेण्यात आले ? परत असे होऊ
नये म्हणून काय प्रतिबंधक उपाय करण्यात आले ? वा अशाच प्रकारचे गैरप्रकार इतरत्र झाले असल्याची तपासणी
झाली का ? अशा त-हेच्या अनेक
प्रश्नांची उत्तरे आपले वेतन आयोगाचा लाखो रुपयांचा पगार खाणारे सनदी वा प्रशासकीय
अधिकारी देऊ शकत नाहीत कारण वरपासून खालपर्यंत सारी यंत्रणाच किडलेली असल्याने व
त्यावरील कारवाई सरकारलाच नको असल्याने थांबवणे फार कठीण आहे.
कुठल्याही सत्ताधा-यांना अशी सर्वसोईनेयुक्त
तत्पर अशी व्यवस्थाच कायम रहावी असे दिसते. त्यांच्या राज्यात काय झाले वा आम्ही
काय केले या नेहमीच्या सापळ्यात अडकवून कदाचित एकादी चर्चा तुम्ही जिंकाल परंतु
तुमच्याकडे मदतीच्या आशेची आस लावून बसणा-या लाखो शेतक-यांना आपण त्यांच्या
हक्काच्या अधिकारापासून लांब ठेवत आहोत हे भीषण वास्तव यातून पुढे येते त्याचे काय
? ही तर सारी उदाहरणे वानगीदाखल आहेत.
सरकारला हवी असल्यास व सरकार त्यावर खरोखर कारवाई करण्याचे दिसल्यास अगदी ढिगाने
तक्रारी येतील तेव्हा मात्र ही सारी व्यवस्था उघडी पडलेली असेल एवढे मात्र नक्की !!
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा