दाम-दुपटीचा भूलभुलैय्या !!
आताची शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार ही घोषणाही त्याच
जातकुळीतील आहे व अभ्यासकांच्या मते शेतमालाच्या प्रश्नाबरोबर सरकारच्या एकंदरीत
विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी आहे. लोकशाहीत जनतेचा सरकार या
व्यवस्थेवरील विश्वास अशा रितीने उडणे हे फार घातक असते. लोकशाहीत एकाद्या पक्षाचे
सरकार येणे वा जाणे यापेक्षा या देशातील व्यवस्था व जनता या कायमस्वरूपी रहाणा-या
असतात व लोकशाही टिकवण्याचे खरे काम त्यांचेच असते.
कायम आर्थिक विवंचनेत असलेल्या आपल्या जनतेला
दाम-दुपटीचे फार आकर्षण असते. निरनिराळ्या बचत योजना वा चीटफंडाच्या गुंतवणूकीच्या
योजना यात अनेक वेळा फसवणूक होऊन देखील दाम-दुप्पट म्हटले की आपल्या माना तिकडे
वळतात. कालच्या अर्थसंकल्पात शेतक-यांचे उत्पन्न पाच वर्षात दुप्पट करणार या
केंद्र सरकारच्या आश्वासनानेही असेच सा-यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्याचे फलित
काय निघते ते निघो मात्र त्या निमित्ताने शेतक-यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नेमके
काय केले पाहिजे याची चर्चा सुरू झालीय, हेही नसे थोडके !!
केंद्र सरकारची ही घोषणा पहिलीच वा विवादास्पद
असल्याचे मानण्याचे काही कारण नाही. निवडणुक काळात निवडून येण्यासाठी सारे पक्ष
जीवापाड प्रयत्न करीत असल्याने त्यासाठी जनतेच्या मनातील मागण्यांबाबत वारेमाप
आश्वासने देण्याचा प्रघात आपल्याकडे पडला असल्याने निवडून आल्यानंतर तो चुनावी
जुमला वा प्रिटींग मिस्टेक म्हणत झटकून टाकण्याचाही रिवाज रूढ झाला आहे. काळा पैसा
भारतात आणला तर प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यावर पंधरा लाख जमा होतील हे आश्वासन
त्यातलेच. महागाई कमी करत सर्वांना अच्छे दिन येतील हे बुरे दिन काय असतात हे
दाखवणारेच ठरते आहे. भ्रष्टाचार निपटून काढायच्या ऐवजी त्यांच्याच व्यासपीठावर
त्यांचे कौतुक करत जाहीर मिठ्या मारण्याचे कार्यक्रम बघावे लागताहेत. शेतक-यांच्या
दृष्टीने त्यांचा जीव की प्राण असलेली शेतमालाला उत्पादन खर्चावर पन्नास टक्क्याचा
नफा देणारी घोषणा तर सर्वात वरची कडी ठरली. शेवटी या पक्षाला मत द्यायचे की नाही
अशा कुंपणावर असलेल्या शेतकरी वर्गाने भरभरून मते देत या पक्षाला न भूतो न
भविष्यति असे यश प्राप्त करून दिले. मात्र निवडून आल्यानंतर आज होईल उद्या होईल या
आशेवर असलेल्या आतुर जनतेला एकेक अनुभव येत हे सारे निवडणुकीचे मृगजळ होते की काय
याची शंका यायला लागली.
हे मत बळावण्याचा पहिला फुगा फुटला तो
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीबाबत सरकारने सर्वौच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या
प्रतिज्ञापत्रातून. सरकारने न्यायालयाला सांगितले की शेतक-यांना अशा सुत्राने भाव
बांधून देता येणार नाहीत व सरकारपुढे तसा कुठलाही प्रस्ताव नाही. हा अनुभव लक्षात
घेता एकतर या सरकारला शेतीतले काय कळते वा कळूनही फक्त आपल्या राजकीय फायद्यासाठी
शेतक-यांची फसवणूक करणे या दोन शक्यता बळावतात. या दोन्ही शक्यतांना तसा तार्किक
आधार आहे व त्या बिलकूलच निराधार नाहीत. वास्तविक
ही घोषणा लोकसभेत देशाचा अर्थसंकल्प करतांना झाली व तिला तसा वैधानिक अर्थ प्राप्त
करून देतांना पुढे येणा-या जबाबदारी, दायित्व वा होणा-या परिणामांचे भानही
राहिलेले नाही. या घोषणेचे प्रयोजन, स्थळ, काळ व औचित्य याबाबतीत तिचा
अर्थसंकल्पाशी काहीएक अर्थाअर्थी संबंध नाही व ती करावी अशी कुठलीही तातडी वा गरज
सरकारवर नव्हती. दुसरा महत्वाचा प्रश्न सरकारच्या अधिकार काळाचा. आपल्या लोकशाहीत
मध्यावधी निवडणुका आल्या नाहीत तर निवडून आलेल्या सरकारचा कार्यकाळ हा पाच
वर्षांचा असतो व आपल्या कामकाजाचा संबंध या काळापुरताच जोडत या सरकारने कामकाज
करणे अपेक्षित असते. मात्र या घोषणेमुळे या सरकारनंतर येणा-या सरकारच्या अधिकारावर
केलेले अतिक्रमण हे त्या नव्या सरकारचे अधिकार व कार्यकाळ संकुचित करणारे आहे.
तसेही पहायला गेले तर या सरकारचा शिल्लक असलेला काळ हा तीन वर्षांचा आहे व या
घोषणेनुसार या सरकारवर किमान साठ टक्के शेतमालाचे दर वाढवण्याची जबाबदारी येते.
आता ही टक्केवारी काढतांना मूळ किंमत काय धरायची ? ती उत्पादन खर्च की
शेतक-याला बाजारात मिळणारी कमाल वा किमान किंमत ? कारण या तिन्ही किमतीत
कमालीची तफावत असते. आता तुरीचे उदाहरण घेऊ. तुरीचा किमान हमी दर हा चार हजार आठशे
आहे. आज तुरीला बाजारात मिळणारा सरकारने जाहीर केलेला खरेदीचा दर हा कमाल नऊ हजार
पाचशे आहे. बाजार समित्यांमध्ये सात ते साडेआठ हजाराचा भाव आहे. किरकोळ बाजारातील
तुरीचे दर लक्षात घेता तुरीला किमान सोळा हजार दर मिळायला हवा. आता यापैकी कुठला
दर सरकार दुपटीने करणार म्हणजे शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट होऊ शकेल ?
मुळात आज शेतक-यांचे बाजार स्वातंत्र्य ज्या कायद्यामुळे बाधित झाले आहे त्या
बाजार समिती कायद्यात साधे वजनमाप वा आडतीसारख्या गैरव्यवहारांचे सुधारही आणणे
सरकारला आपल्या स्वार्थ व अकार्यक्षमतेमुळे शक्य होत नाही. आज कांद्याची बाजार
समित्यांमध्ये उघड उघड लूटमार सुरू आसतांना शेतक-याच्या हातावर पाचसहाशे टिकवत तोच
कांदा बाजारात वीस ते पंचवीसने विकला जातोय हे झोपेचे सोंग घेतलेल्या सरकारच्या
लक्षात येत नाही. आज हा कायदा रद्द व्हावा म्हणून जागतिक व्यापार संघटना, भारतीय
उद्योगांची संघटना फिकि, वॉलमार्टसारख्या परकीय गुंतवणूक करण-या आंतरराष्ट्रीय
संस्था या सा-या संस्थांचे प्रयत्न चालले असतांना सरकारचे त्यात काय योगदान राहिले
आहे ? सरकारचे मंत्री तर हजारो करोंडोचे तुरीच्या डाळीसारखे
घोटाळे करत नामनिराळे होताहेत. सरकारची कथनी व करणी यात एवढा प्रचंड विरोधाभास
असूनही त्यांना अशा घोषणा करण्याचे धैर्य कुठून प्राप्त होते हे अनाकलनीय आहे.
सर्वसामान्यांचे वास्तव व भ्रम याबाबतचे काही ठोकताळे असतात. या दोघांतील
तफावत किती असावी व काय वास्तव, व्यवहार्य आहे वा काय भ्रामक आहे याचाही अंदाज तो
ठेऊन असतो. मात्र एकदा अवतार पुरूषाच्या भूमिकेत गेले की माझा जन्म केवळ जगाच्या
उध्दारासाठीच आहे असा आव आणत दातृत्वाच्या कमाल मर्यादा ओलांडत चमत्काराच्या जगात
सर्वाना ओढत नेण्याचे काम होते आहे. कायम निसर्गाच्या सानिध्यात वास्तवाचे खेळ पहात
जीवन क्रमित करणा-या शेतक-याला वास्तव आणि भ्रम यातील सीमारेखा चांगल्या ओळखता
येतात, तो या भुलभुलैय्याला बळी पडणार नाही येवढे मात्र खरे !!
डॉ.
गिरधर पाटील, 9422263689. girdhar.patil@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा