राजकीय गणित बिघडवणारे आंदोलन
आपल्याकडे ‘वाघोबा
म्हटले तरी खातो व वाघ्या म्हटले तरी खातो, मग कशाला वाघोबा म्हणा ?’ अशा अर्थाची म्हण प्रचलित आहे. आजच्या
आपल्या राजकीय पक्षांना व सत्ताधा-यांना ती चपखलतेने लागू पडते. आपण आपल्या
स्वभावानुसार उगाचच आपले सरकार, आपले पक्ष, आपले लोकप्रतिनिधी, आपले प्रशासन
यांच्या आरत्या ओवाळत असतो, मात्र हे सारे जनतेला पिळण्याचा आपला धर्म काही सोडत
नाहीत. प्रसंगी जनतेला नामोहरण करण्यात यांची मजल कुठपर्यंत जाते हे विविध आंदोलने
चिरडून टाकण्याचे आपले अनुभव काही कमी नाहीत. माध्यमातून दिसणारे यांचे दात वेगळे
व प्रत्यक्ष पडद्याआड आड चालणारा गोरख धंदा यात कमालीची तफावत आढळते. बरे बदल
करायचा म्हटले तरी सा-या पक्षांमध्ये एकाच मानसिकतेचे लोक दिसून येतात. आता पाच वर्षे
आमचे खाऊन झाले आता तुम्ही पंक्तीला बसा अशा या बदलाचे स्वरूप असते. सत्तेत
येण्यापूर्वी एकमेकांना दुगाण्या झाडणारे हे पक्ष सत्तेत आल्यानंतर कसे गळ्यात गळा
घालत सुखाने नांदतात त्यावरून जनहितापेक्षा सत्ता व स्वार्थाची उब महत्वाची
असल्याचे सिध्द होते. एकंदरीत आपले सत्तेचे गणित कायम तसे ठेवण्यातच या सा-यांना
रस असतो. जोवर या गणिताला धक्का लागत नाही तोवर आपण घाबरण्याचे कारण नाही अशी या
सा-यांची धारणा असल्याने त्यांना हलवण्यासाठी हे सत्तेचे गणित कसे बिघडवता येईल या
दिशेने सुधारणावादी लोकांचे आंदोलन हवे. नवे घर बांधण्यापूर्वी जूना इमला पाडावा
लागतो तद्वत नव्या व्यवस्थेसाठी जून्या व्यवस्थेची पडझड होणे अपरिहार्य असते व
त्याबद्दल कोणी वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही. या सा-या उद्वेगामागे शेतकरी
समाजाने आजवर सोसलेल्या अन्यायाचा आक्रोश आहे व लाखो शेतक-यांनी केलेल्या आत्महत्यांच्या
रूपात तो व्यक्तही झाला आहे. या अन्यायापुढे या व्यवस्था बदलाचे नुकसान नगण्य
असल्याने त्याबदल काहीएक खंत करण्याचे कारण नाही.
आपल्या आंदोलनाचे मुख्य सुत्र आहे ते लोकशाहीत जनता ही सार्वभौम असते. काही
सामूहिक कामे करण्यासाठी आपले काही अधिकार आपल्यावतीने काम करण्यासाठी आपण सरकार
नामक व्यवस्थेला सोपत असतो. बारदाना मोठा असला की आपण सालदार लावतो तशीच सरकारची
पायरी असते. त्यामुळे सरकारला घाबरण्याचे सोडून त्याच्याकडून कामे कशी करून
घ्यायची हे आंदोलनाचे लक्ष्य असावे. सरकारचे दोन प्रमुख घटक असतात, एक आपणच निवडून
दिलेले लोकप्रतिनिधी व कायमस्वरूपी अस्तित्वात असणारे प्रशासन. या दोघांवर जनतेचे
वर्चस्व कसे लादता येईल हाही या आंदोलनाचा एक प्रमुख भाग असणार आहे. या आंदोलनात
सारे एक विचाराचे आंदोलक आपल्या एकत्रित वर्तनाने अपेक्षित परिणाम घडवण्यासाठी
बध्द असतील. एकंदरीत आपल्याकडे म्हटले गेले आहे की गाव करील ते राव काय करील ही
म्हण प्रत्यक्षात आणायची आहे. आपल्या संख्याबळावर सरकारला त्यांचे स्वार्थ नाकारत
जनहिताच्या कामाला लावायचे आहे. सरकारला कामाला लावायची कल्पनाच अनेकांना
धक्कादायक वाटू शकेल. मात्र सरकार हे काही राज्यात वा केंद्रातच असत नाही. अगदी
आपल्या गावातही सरकार असते. आपल्याला पेलवेल असे गाव पातळीवरच्या सरकार जर गावाभिमुख
करू शकलो तर त्यावर उभारलेला इमला आपोआपच कोसळतो हे साधे सुत्र यामागे आहे. गावातील
प्रत्येकाने आपले आंगण स्वच्छ केले म्हणजे सारा गाव स्वच्छ होतो तद्वत गाव
पातळीवरचे राजकारण बदलले म्हणजे वरचे राजकारण व व्यवस्था बदलायला वेळ लागत नाही. आपल्या
सा-यांच्या सुदैवाने घटनेने गावाला जे अधिकार दिले आहेत ते लोकसभेलाही नाहीत.
ग्रामसभेने केलेला ठराव लोकसभाही बदलू शकत नाही. मात्र हा अधिकार सिध्द करण्यात
आपली ताकद कमी पडते म्हणूनच हे गैरप्रकार चालले आहेत. सारे राज्य वा देश जरी
सरकारच्या ताब्यात असले तरी हेच सरकार गावाच्या ताब्यात असते. गावाची मान्यता असली
तरच सरकारच्या असण्याला अर्थ प्राप्त होतो. गाव पातळीवर संघटित होतांना याला विरोध
करणा-यांना वेळीच दूर करावे व त्यांच्या कारवायांना बळी पडू नये. या नव्या संघटनेत
स्वतंत्र बाण्याच्या महिला व तरूणांचा सहभाग महत्वाचा ठरणार आहे.
आज प्रस्थापित व्यवस्थेला हात लावतांना अगोदर पक्षीय राजकारणाच्या सा-या चौकटी
मोडीत काढल्या पाहिजेत. पक्ष म्हणून कोणी समोर येत असेल तर तो अगोदर मोडीत
काढायचा. या सा-या पक्षांची कार्यपध्दती दरोडेखो-यांच्या टोळ्यांसारखी झाली आहे.
सारे एकाच उद्देशाने एकत्र येत पक्षाच्या नावाने आपली ताकद वाढवत असतात. नाहीतरी
पक्षीय तत्वांचा, धोरणांचा, जाहिरनाम्यांचा व या पक्षांच्या प्रत्यक्ष वागण्याचा
तसा अर्थाअर्थी संबंध राहिलेला नाही. मागच्या निवडणुकीत मोफत वीज देणार म्हणून
सत्तेत आलेल्या पक्षाने ती छपाईची चूक होती म्हणून जनतेची फसवणूक केली. स्वामीनाथन
आयोगानुसार शेतमालाला भाव देण्याचा मुद्दा हा चुनावी जुमला होता व तो निवडून
आल्यावर देता येणार नाही हेही नुकतेच दिसून आले. म्हणजे अमूक पक्ष चांगला वा तमूक
चांगला अशी वर्गवारी करून निवडण्यात काही अर्थ राहिलेला नाही. तेव्हा येणा-या निवडणुकीत
आमचा पक्ष असा याचा कोणी कितीही टाहो फोडला तरी मतदारांनी तो फारसा गांभिर्याने
घ्यायचा नाही. भरघोस आश्वासने दिली तरी ती लबाडा घरची आवतणासारखी असल्याने ती ही
गांभिर्याने घ्यायची गरज नाही. निवडून देतांना एक निवडणुक आपल्याला धारातीर्थी
पाडावी लागणार आहे व त्यातूनच काही तरी नवे निर्माण व्हायची शक्यता अपेक्षिता
येईल.
पक्षांना बाजूला सारायचे मग निवडून कोणाला द्यायचे हा प्रश्न उभा रहातो.
आपल्या आंदोलनाचे मुख्य लक्ष्य व सुत्र हे पक्ष नाकारणे आहे. पक्ष वगळता जे कोणी
शिल्लक राहतील त्यातला कोण योग्य असणार आहे हे स्थानिक मतदारांनीच ठरवायचे आहे.
आपल्याला या सा-या प्रक्रियेत एका निवडणुकीचा बळी द्यावाच लागणार असल्याने आपला
प्रतिनिधी सर्वात कमजोर उमेदवार म्हणून या व्यवस्थेत दिसणार आहे. ज्याचा आवाज व
शक्ती सर्वात क्षीण असेल तो आमचा प्रतिनिधी असा प्रयोग करायला काहीच हरकत नाही.
यात राजकारणात स्वतंत्र बाण्याने कार्यरत असणा-या महिलांना व तरूणांना वाव
मिळल्यास त्यांच्यात थोडाफार तरी माणुसकीचा अंश शिल्लक असल्याने मतदारांनी संघ
पातळीवर आपला उमेदवार अगोदरच निश्चित करून त्याला निवडून आणायचे आहे. निवडणुका
आल्यावर ढोलताशे वाजवत हैदोस घालणा-या उमेदवारापेक्षा इतर काळात जो गावक-यांच्या
मदतीला धावून जाणारा असेल त्याला निवडून दिल्यास पक्षीय विळख्यातून आपली व्यवस्था
आपल्याला मुक्त करता येईल.
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा