नेत्यांना घबाडयोग, प्रशासनाला वेतनयोग तर शेतक-याला मरणयोग

नेत्यांना घबाडयोग,प्रशासनाला वेतनयोग तर शेतक-याला मरणयोग !!

 जनता व त्यांनी निवडून दिलेले सरकार यांचे आपसातील परस्पर संबंध कसे असावेत हे आजच्या लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या एकंदरीत वर्तवणुकीवरून जोखता येते. या संबंधातील खरे ताणतणाव आपल्याला ग्रामीण स्तरावर दिसून येतात. तेथील जनतेचे आपल्या घटनादत्त वा वैधानिक अधिकारांबाबतचे अज्ञान, निरक्षरता, असंघटितपणा व ग्रामीण स्तरावरील हलाखीच्या जीवनाने आलेली अगतिकता यामुळे त्यांना सरकार या व्यवस्थेची खरी गरज असतांना सरकारच त्यांच्याशी विचित्रपणे वागत असते.

राज्यातील दुष्काळ व त्यात होरपळून निघणारा शेतकरी समाज यांच्यातील असंतोषामुळे सरकार काहीसे बॅकफूटवर गेल्यासारखे वाटत असले तरी सरकारच्या कामकाजात वा धोरणात काही बदल पडला असल्याचे दिसत नाही. उलट अप्रस्तुत मुद्दे वा नॉन-इश्यूज उकरून काढून सा-या विधीमंडळाचे, सरकारचे व जनतेचे लक्ष मुख्य प्रश्नांपासून कसे विचलित करता येईल असे कातडीबचाऊ धोरण अवलंबिले जात आहे. यातही विशेषतः उद्योग व शहरांचे प्रश्न, अतिक्रमणे वा नृत्यबार यासारखे, त्यातील घटकांच्या हिताचे रक्षण करतांना (स्वतःचेही स्वार्थ साधत) ज्या पध्दतीचे निर्णय घेते आहे, तेवढे शेती वा ग्रामीण भागातील दुरवस्थेबाबत घेत नसल्याचे दिसते आहे. त्यात परत अंमलबजावणीचे प्रश्न आहेतच. शेतीबद्दल अलिकडेच अत्यंत कणव व्यक्त करणारे रंगकर्मी नाना पाटेकर यांनी शासकिय कर्मचा-यांचा सातव्या वेतन आयोगावर खर्च होणारा निधी शेतक-यांवर खर्च करण्याचा सल्ला दिला आहे. या सातव्या वेतन आयोगाला सर्व स्तरांतून होणारा विरोध लक्षात घेता या वर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात काही तरतूद न करता या आयोगाबाबत जूनपर्यंत, म्हणजे पाऊस पडेपर्यंत काही निर्णय घेतला जाणार नाही हे सरकारला जाहीर करावे लागले आहे. अर्थात त्यावेळीही नानांना ज्या मुख्यमंत्र्यांबद्दल ममत्व वाटते ते देवेंद्र फडणवीस त्यांचा हा सल्ला कितपत लक्षात घेतात हे लवकरच कळणार असले तरी त्या निमित्ताने घडणा-या चर्चांतून एकंदरीत इतर समाजाची वा शासनाची शेतक-यांची काय भावना आहे हे स्पष्ट होऊ लागले आहे.

खरं म्हणजे या प्रश्नाकडे इतके वरवर वा भावनात्मक होऊन पहाता येणार नाही. त्यातली वैधानिकता व व्यावहारिकता तेवढीच महत्वाची आहे. घटनेत नमूद केलेल्या समता व बंधुत्वाच्या तत्वांचा येथे सबंध येतो. राष्ट्रीय साधन सामुग्री व संसाधनांवर सर्व नागरिकांचा असलेला समान हक्क व त्याचे न्याय्य पध्दतीने वाटप ही सरकारची जबाबदारी सरकार किती न्याय्य पध्दतीने करते हे त्यातून स्पष्ट होणार आहे. लोकशाहीतील अशा प्रकारचे निर्णय हे जनतेच्या लोकप्रतिनिधीनीं विधीमंडळात मांडून करावयाचे असतात. मात्र आज विधीमंडळे ज्या पध्दतीने वा ज्या कारणांसाठी चालवली जातात त्यात मात्र सरकारवर वर्चस्व ठेवून असलेले घटक, पक्षीय राजकारणाचा दबाब, मतदारसंघांची सुरक्षा व सरकारातील घटकांचा प्रत्यक्ष भौतिक लाभ अशा अलोकशाही पध्दतीनेच निर्णय होत असतात व शेतकरी नावाचा घटक या सा-या निकषांपैकी एकही निकष पूर्ण करीत नसल्याने त्यांच्या बाजूने असे निर्णय होत नाहीत.

आताही या प्रश्नाचा विचार करतांना आपल्या नागरिकत्वाची शपथ काय हे बघितले पाहिजे. 'भारत हा माझा देश आहे आणि सर्व भारतीय माझे बांधव आहेत', अशी ती शपथ आहे. आता देशातील हे सारे बांधव लोकशाहीच्या विविध स्तरावर कार्यरत असणार हे स्वाभाविकच आहे, तेव्हा त्यांच्यातील आपसीय संबंधात बंधुभाव व सहचर्य किती व कुठे दिसते हे तपासणेही योग्य दिसेल. प्रशासनाचे प्रतिनिधी म्हणून गावपातळीवरील शासकीय कर्मचारी वा आपण स्वतः निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी यांचा या ताणतणावातील सहभाग बघता हे अधिक स्पष्ट होईल. आमदार वा खासदार होणे याबाबतच्या ग्रामीण नेतृत्वाच्या परंपरागत चालत आलेल्या अत्यंत चूकीच्या संकल्पना बाळगत ही मंडळी सरंजामशाहीच्या युगातच वावरत असते. एकदा निवडून आले म्हणजे पाच वर्षे काहीही केले तरी आपल्या स्थानाला, पदाला, अधिकाराला वा त्यातून निर्माण होणा-या स्वार्थाला कोणी हात लावू शकत या मस्तीत आपली खरी कर्तव्ये विसरत ही सारी मंडळी राजकारणात अत्यंत धंदेवाईकपणानी वावरू लागतात. एकतर आपले सारे कालबाह्य वा चूकीचे कायदे वा योजनांतील तरतुदी यांच्या अमलबजावणीत या महाभागांचा कुठेनकुठे संबंध येत असल्याने यांच्याशी वाईटपणा घेणे म्हणजे अनेक संकटांना ओढून घेण्यासारखे असते. एकदा तुम्ही या लोकप्रतिनिधी वा प्रशासनाच्या लेखी विरोधी वा बंडखोर असल्याचे ठरताच तुम्हाला कसे नामोहरण करायचे हे यांना सहजगत्या शक्य होते व आज ग्रामीण भागात असे अनेक शेतकरी बांधव या कटकारस्थानाचे बळी झालेले दिसतील. ग्रामीण जीवनातील नैराश्याचे ते एक प्रमुख कारण आहे व या सरकारी पाशातून मुक्त होण्याचे सहज मार्ग आजतरी दिसत नाहीत.

या, सरकार म्हणजे लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाचा नाकर्तेपणाचे चांगले उदाहरण म्हणून ग्रामीण भागातील पिण्याच्या व शेतीच्या सिंचनाचा देता येईल. ज्या भागातील लोकप्रतिनिधी मुख्यमंत्र्यांसारख्या पदावर अनेकवेळा राहूनही त्यांना इतर तर सोडा आपल्या भागातील पाण्याचा प्रश्न सोडवता आलेला नाही. मात्र या कारणासाठी शासनाचा तर प्रचंड पैसा तर दरवर्षाच्या अर्थसंकल्पानुसार अगोदरच खर्च झालाय. हा पैसा कुठे गेला हे कागदोपत्री सिध्द होऊनही केवळ राजकीय भाऊबंदकीतील परतफेड म्हणून सर्वसामान्यांचे काहीही का होईना आमचे राजकारण महत्वाचे या नेहमीच्याच पायंड्याने त्याची साधी चौकशी केल्याचे टाळले जात आहे, मग कारवाई तर दूरच. या सा-या प्रकारात ज्यांच्या चौकशीची काही एक गरज नाही, अशा अनेक प्रशासकीय चूका आहेत, त्यांच्याबाबत एकाही प्रशासकीय अधिका-यावर कारवाई झालेली नाही. हा प्रश्न आता सत्ताधारी व विरोधक असा राहिलेला नसून सारी राजकीय व्यवस्थाच यात अडकलेली असल्याने आज गंभीर झालेल्या शेतकरी वा ग्रामीण प्रश्नांबाबत काहीही केले जात नाही.

असे हे सारे चित्र असतांना एकीकडे गावात होरपळणारा शेतकरी व त्याचवेळी आपल्या स्वार्थाची कटाक्षाने काळजी घेणारे प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्यातील ताणतणावात शेवटी मालक हरतो व सेवेकरी जिंकतो अशी विदारक परिस्थिती खुद्द मालकासाठीच निर्माण झालेल्या लोकशाहीत झालेली दिसते.

                                                                डॉ. गिरधर पाटील 9422263689.  

कथनीत पूजा, करणीत खेटर...

             कथनीत पूजा, करणीत खेटर...

शेतक-यांना दिल्या जाणा-या मदती वा अनुदानांच्या वाटपात अनेक गैरप्रकार लक्षात येऊनही सरकार त्याबाबत फारसे गंभीर नाही. अशी कारवाई झाली तर प्रशासनात काम करायला एकही कर्मचारी उरणार नाही असे एका मंत्र्याचेच वक्तव्य आहे. एवढी हायउपस करण्यापेक्षा सरकारला आपली नियत साफ आहे दाखवण्यासाठी तरी या मदतीच्या सा-या लाभार्थ्यांची गाववार यादी ऑनलाईन प्रसिध्द करावी, म्हणजे कुणाला कशी मदत मिळाली हे राज्यातील शेतकरी बघू शकतील.

     गेल्या आठवड्यातील काही बातम्या मन विषण्ण करणा-या होत्या. उदाहरणार्थ शेतक-यांचे अनुदान वाटप न केल्याबद्दल एका जिल्हा बँकेचा व्यवस्थापक निलंबीत. कृषी क्षेत्राला कर्जवाटप करण्याच्या नावाखाली गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँका व वित्तसंस्थांनी कोट्यवधी रुपयांची खैरात कॉर्पोरेट कंपन्या, नागरी पतसंस्थांना दिल्याची धक्कादायक बाब. या सा-या बातम्या धक्कादायक तर आहेतच परंतु सरकार शेतक-यांच्या मदतीबद्दल विधीमंडळात वा माध्यमांतून ज्या पध्दतीने आक्रमकतेने विरोधकांची वा सर्वसामान्य शेतक-यांची तोंडं बंद करते त्या कळवळ्याच्या विरोधात जाणारी आहेत. नाहीतरी सरकारवर अतिबोलण्याचा आरोप करत अंमलबजावणीच्या स्तरावर प्रचंड गोंधळ असल्याच्या टिकेनंतर सा-या मंत्रीमंडळाचा दुष्काळी भागाला भेट देण्याचा कार्यक्रम आखत जी नौटंकी करण्यात आली तिच्यातून सरकारने काय नेमके शोधून काढले व त्यावर काय कारवाई केली हे मात्र अजूनही गुलदस्त्यातच आहे. एकंदरीत सरकारची उघड भूमिका ही वेगळी व प्रत्यक्ष वागणूक मात्र भलतीच यामुळे शेतीक्षेत्रात नेमके काय चालले आहे याचे चित्र स्पष्ट न होता दिवसेंदिवस चिंतादायकच होत चालले आहे.

          यातला पहिला मुद्दा समजून घेऊ या. सरकार माध्यमांतून वेळोवेळी शेतक-यांना मदत वा अनुदाने जाहीर करीत असते. ही मदत शेतक-यांपर्यंत पोहचते की नाही याची कुठलीही सक्षम यंत्रणा शासनाकडे नसल्याचे दिसते. एका व्यवस्थेत एका जिल्ह्याचे अनुदान एका जिल्हा बँकेकडे वर्ग होते व या अनुदानाचे काय झाले हे त्या बँकेला वर्षानुवर्षे विचारले जात नाही याचा अर्थ फार भयानक आहे व या सा-या गैरप्रकारातील संशयाला अधिकच पुष्टी मिळते. या संशयामागचे भीषण वास्तव बघितले तर ही सारी यंत्रणा शेतक-याच्या टाळूवरील लोणी खाण्यात कशी तरबेज झाली आहे हे लक्षात येते. सोप्या भाषेत सांगायचे म्हणजे ही अनुदाने ज्या खाते वा बँकेतर्फे वाटली जातात त्यांच्यासाठी मंत्रालयात विक्रिला ठेवली जातात. म्हणजे ज्यांना ही वाटायची आहेत त्यांनी ती त्यातील टक्केवारी अगोदर भरून मंत्रालय पातळीवर देऊन विकत घ्यायची. एकदा हे अनुदान आपल्या ताब्यात आले की त्याचे वाटप करण्याचे सर्वाधिकार या यंत्रणेचे असतात. वरच्या लोकांची एवढीच सूचना असते की काहीही करा पण यातले गैरप्रकार जाहीर होऊ देऊ नका. असे काही झाले आणि कुणावर कारवाई करण्याची वेळ आली तर नंतर तक्रार चालणार नाही अशी प्रेमळ तंबी दिली जाते. या अनुदान वाटपाचे निकष आता शासनाची धोरणे नसून वाटपयंत्रणेची मनमानी या पातळीवर येतात. पंचनामे त्यांच्याच ताब्यात असल्याने ते कसेही केव्हाही बदलवता येतात. अतिबाधित भागातील शेतक-यांना पाचदहा टक्के रक्कम माध्यमातून ढोल बडवत वाटण्याचे जाहीर कार्यक्रम केले जातात व उरलेल्यांना नंतर येणा-या मदतीचे आश्वासने देत वाटेस लावले जाते. अशी मदत मिळण्यात अग्रेसर असतात ते राजकीय हितसंबंध व या यंत्रणेला त्रासदायक ठरू शकणारे तथाकथित राजकीय नेते. आपल्या खाण्यात बाधा येणार नाही अशी सर्वतोपरि काळजी घेत या मदती वा अनुदाने हडप केली जातात. मंत्रालय पातळीवरची त्यांच्या वाट्याची वसूली अगोदरच झालेली असल्याने खालच्या पातळीवरील सा-या गैरप्रकारांना आपोआपच अभयकवच प्राप्त होते व काहीतरी मोठा वा गंभीर रेटा लावल्याशिवाय याबाबतीत काही आपोआप होणे अशक्यप्राय होऊन बसते.

          आता हा असा भ्रष्टाचार उघड उघड दिसत असला तरी तो सिध्द करणे हे आरोप करणा-यावरच ढकलले जाते. शासन स्वतःहून अशी प्रकरणे शोधून काढत नाही वा अनावधानाने उघडकीस आलेल्या भ्रष्टाचारावर कारवाईही करीत नाही. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. निफाड तालुक्यातील एक गाजलेले प्रकरण म्हणजे पूरग्रस्तांसाठी आलेले अनुदान अशा सर्व्हे नंबर्सला देण्यात आले की ते टेकड्यांच्या माळमाथ्यावर होते. त्यावर कुणावर काय कारवाई झाली हे जाहीर झालेले नाही. मध्यंतरी नाशिक जिल्ह्यातील जिल्हा सहकारी बँकेच्या मालेगाव शाखेतील कर्मचा-यांनी शेतक-यांच्या अनुदानाचे चेक आपल्या खात्यात वटवून ही सारी अनुदाने हडप केली होती. आपसातील वाटणीच्या भांडणातून याला तोंड फुटले व माध्यमात तशा बातम्याही आल्या. सारा प्रकार सूर्यप्रकाशाइतका स्पष्ट असल्याने जनक्षोभ मिटवण्यासाठी एका तृतीय दर्जाच्या कृषि खात्यातील कर्मचा-याला निलंबित करण्यात आले व चौकशीचा फार्स करण्यात आला. यातील दोषींवर काय कारवाई झाली ? निलंबित कर्मचा-याला परत कामावर कसे घेण्यात आले ? परत असे होऊ नये म्हणून काय प्रतिबंधक उपाय करण्यात आले ? वा अशाच प्रकारचे गैरप्रकार इतरत्र झाले असल्याची तपासणी झाली का ? अशा त-हेच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे आपले वेतन आयोगाचा लाखो रुपयांचा पगार खाणारे सनदी वा प्रशासकीय अधिकारी देऊ शकत नाहीत कारण वरपासून खालपर्यंत सारी यंत्रणाच किडलेली असल्याने व त्यावरील कारवाई सरकारलाच नको असल्याने थांबवणे फार कठीण आहे.

          कुठल्याही सत्ताधा-यांना अशी सर्वसोईनेयुक्त तत्पर अशी व्यवस्थाच कायम रहावी असे दिसते. त्यांच्या राज्यात काय झाले वा आम्ही काय केले या नेहमीच्या सापळ्यात अडकवून कदाचित एकादी चर्चा तुम्ही जिंकाल परंतु तुमच्याकडे मदतीच्या आशेची आस लावून बसणा-या लाखो शेतक-यांना आपण त्यांच्या हक्काच्या अधिकारापासून लांब ठेवत आहोत हे भीषण वास्तव यातून पुढे येते त्याचे काय ?  ही तर सारी उदाहरणे वानगीदाखल आहेत. सरकारला हवी असल्यास व सरकार त्यावर खरोखर कारवाई करण्याचे दिसल्यास अगदी ढिगाने तक्रारी येतील तेव्हा मात्र ही सारी व्यवस्था उघडी पडलेली असेल एवढे मात्र नक्की !!

                                                                    डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

दाम-दुपटीचा भूलभुलैय्या !!

              दाम-दुपटीचा भूलभुलैय्या !!

आताची शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार ही घोषणाही त्याच जातकुळीतील आहे व अभ्यासकांच्या मते शेतमालाच्या प्रश्नाबरोबर सरकारच्या एकंदरीत विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी आहे. लोकशाहीत जनतेचा सरकार या व्यवस्थेवरील विश्वास अशा रितीने उडणे हे फार घातक असते. लोकशाहीत एकाद्या पक्षाचे सरकार येणे वा जाणे यापेक्षा या देशातील व्यवस्था व जनता या कायमस्वरूपी रहाणा-या असतात व लोकशाही टिकवण्याचे खरे काम त्यांचेच असते.

          कायम आर्थिक विवंचनेत असलेल्या आपल्या जनतेला दाम-दुपटीचे फार आकर्षण असते. निरनिराळ्या बचत योजना वा चीटफंडाच्या गुंतवणूकीच्या योजना यात अनेक वेळा फसवणूक होऊन देखील दाम-दुप्पट म्हटले की आपल्या माना तिकडे वळतात. कालच्या अर्थसंकल्पात शेतक-यांचे उत्पन्न पाच वर्षात दुप्पट करणार या केंद्र सरकारच्या आश्वासनानेही असेच सा-यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्याचे फलित काय निघते ते निघो मात्र त्या निमित्ताने शेतक-यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे याची चर्चा सुरू झालीय, हेही नसे थोडके !!

          केंद्र सरकारची ही घोषणा पहिलीच वा विवादास्पद असल्याचे मानण्याचे काही कारण नाही. निवडणुक काळात निवडून येण्यासाठी सारे पक्ष जीवापाड प्रयत्न करीत असल्याने त्यासाठी जनतेच्या मनातील मागण्यांबाबत वारेमाप आश्वासने देण्याचा प्रघात आपल्याकडे पडला असल्याने निवडून आल्यानंतर तो चुनावी जुमला वा प्रिटींग मिस्टेक म्हणत झटकून टाकण्याचाही रिवाज रूढ झाला आहे. काळा पैसा भारतात आणला तर प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यावर पंधरा लाख जमा होतील हे आश्वासन त्यातलेच. महागाई कमी करत सर्वांना अच्छे दिन येतील हे बुरे दिन काय असतात हे दाखवणारेच ठरते आहे. भ्रष्टाचार निपटून काढायच्या ऐवजी त्यांच्याच व्यासपीठावर त्यांचे कौतुक करत जाहीर मिठ्या मारण्याचे कार्यक्रम बघावे लागताहेत. शेतक-यांच्या दृष्टीने त्यांचा जीव की प्राण असलेली शेतमालाला उत्पादन खर्चावर पन्नास टक्क्याचा नफा देणारी घोषणा तर सर्वात वरची कडी ठरली. शेवटी या पक्षाला मत द्यायचे की नाही अशा कुंपणावर असलेल्या शेतकरी वर्गाने भरभरून मते देत या पक्षाला न भूतो न भविष्यति असे यश प्राप्त करून दिले. मात्र निवडून आल्यानंतर आज होईल उद्या होईल या आशेवर असलेल्या आतुर जनतेला एकेक अनुभव येत हे सारे निवडणुकीचे मृगजळ होते की काय याची शंका यायला लागली.

          हे मत बळावण्याचा पहिला फुगा फुटला तो स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीबाबत सरकारने सर्वौच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून. सरकारने न्यायालयाला सांगितले की शेतक-यांना अशा सुत्राने भाव बांधून देता येणार नाहीत व सरकारपुढे तसा कुठलाही प्रस्ताव नाही. हा अनुभव लक्षात घेता एकतर या सरकारला शेतीतले काय कळते वा कळूनही फक्त आपल्या राजकीय फायद्यासाठी शेतक-यांची फसवणूक करणे या दोन शक्यता बळावतात. या दोन्ही शक्यतांना तसा तार्किक आधार आहे व त्या बिलकूलच निराधार नाहीत.  वास्तविक ही घोषणा लोकसभेत देशाचा अर्थसंकल्प करतांना झाली व तिला तसा वैधानिक अर्थ प्राप्त करून देतांना पुढे येणा-या जबाबदारी, दायित्व वा होणा-या परिणामांचे भानही राहिलेले नाही. या घोषणेचे प्रयोजन, स्थळ, काळ व औचित्य याबाबतीत तिचा अर्थसंकल्पाशी काहीएक अर्थाअर्थी संबंध नाही व ती करावी अशी कुठलीही तातडी वा गरज सरकारवर नव्हती. दुसरा महत्वाचा प्रश्न सरकारच्या अधिकार काळाचा. आपल्या लोकशाहीत मध्यावधी निवडणुका आल्या नाहीत तर निवडून आलेल्या सरकारचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांचा असतो व आपल्या कामकाजाचा संबंध या काळापुरताच जोडत या सरकारने कामकाज करणे अपेक्षित असते. मात्र या घोषणेमुळे या सरकारनंतर येणा-या सरकारच्या अधिकारावर केलेले अतिक्रमण हे त्या नव्या सरकारचे अधिकार व कार्यकाळ संकुचित करणारे आहे.

तसेही पहायला गेले तर या सरकारचा शिल्लक असलेला काळ हा तीन वर्षांचा आहे व या घोषणेनुसार या सरकारवर किमान साठ टक्के शेतमालाचे दर वाढवण्याची जबाबदारी येते. आता ही टक्केवारी काढतांना मूळ किंमत काय धरायची ? ती उत्पादन खर्च की शेतक-याला बाजारात मिळणारी कमाल वा किमान किंमत ? कारण या तिन्ही किमतीत कमालीची तफावत असते. आता तुरीचे उदाहरण घेऊ. तुरीचा किमान हमी दर हा चार हजार आठशे आहे. आज तुरीला बाजारात मिळणारा सरकारने जाहीर केलेला खरेदीचा दर हा कमाल नऊ हजार पाचशे आहे. बाजार समित्यांमध्ये सात ते साडेआठ हजाराचा भाव आहे. किरकोळ बाजारातील तुरीचे दर लक्षात घेता तुरीला किमान सोळा हजार दर मिळायला हवा. आता यापैकी कुठला दर सरकार दुपटीने करणार म्हणजे शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट होऊ शकेल ?

मुळात आज शेतक-यांचे बाजार स्वातंत्र्य ज्या कायद्यामुळे बाधित झाले आहे त्या बाजार समिती कायद्यात साधे वजनमाप वा आडतीसारख्या गैरव्यवहारांचे सुधारही आणणे सरकारला आपल्या स्वार्थ व अकार्यक्षमतेमुळे शक्य होत नाही. आज कांद्याची बाजार समित्यांमध्ये उघड उघड लूटमार सुरू आसतांना शेतक-याच्या हातावर पाचसहाशे टिकवत तोच कांदा बाजारात वीस ते पंचवीसने विकला जातोय हे झोपेचे सोंग घेतलेल्या सरकारच्या लक्षात येत नाही. आज हा कायदा रद्द व्हावा म्हणून जागतिक व्यापार संघटना, भारतीय उद्योगांची संघटना फिकि, वॉलमार्टसारख्या परकीय गुंतवणूक करण-या आंतरराष्ट्रीय संस्था या सा-या संस्थांचे प्रयत्न चालले असतांना सरकारचे त्यात काय योगदान राहिले आहे ? सरकारचे मंत्री तर हजारो करोंडोचे तुरीच्या डाळीसारखे घोटाळे करत नामनिराळे होताहेत. सरकारची कथनी व करणी यात एवढा प्रचंड विरोधाभास असूनही त्यांना अशा घोषणा करण्याचे धैर्य कुठून प्राप्त होते हे अनाकलनीय आहे.

सर्वसामान्यांचे वास्तव व भ्रम याबाबतचे काही ठोकताळे असतात. या दोघांतील तफावत किती असावी व काय वास्तव, व्यवहार्य आहे वा काय भ्रामक आहे याचाही अंदाज तो ठेऊन असतो. मात्र एकदा अवतार पुरूषाच्या भूमिकेत गेले की माझा जन्म केवळ जगाच्या उध्दारासाठीच आहे असा आव आणत दातृत्वाच्या कमाल मर्यादा ओलांडत चमत्काराच्या जगात सर्वाना ओढत नेण्याचे काम होते आहे. कायम निसर्गाच्या सानिध्यात वास्तवाचे खेळ पहात जीवन क्रमित करणा-या शेतक-याला वास्तव आणि भ्रम यातील सीमारेखा चांगल्या ओळखता येतात, तो या भुलभुलैय्याला बळी पडणार नाही येवढे मात्र खरे !!

                                         डॉ. गिरधर पाटील, 9422263689.  girdhar.patil@gmail.com

राजकीय गणित बिघडवणारे आंदोलन

 राजकीय गणित बिघडवणारे आंदोलन

आपल्याकडे ‘वाघोबा म्हटले तरी खातो व वाघ्या म्हटले तरी खातो, मग कशाला वाघोबा म्हणा ?’ अशा अर्थाची म्हण प्रचलित आहे. आजच्या आपल्या राजकीय पक्षांना व सत्ताधा-यांना ती चपखलतेने लागू पडते. आपण आपल्या स्वभावानुसार उगाचच आपले सरकार, आपले पक्ष, आपले लोकप्रतिनिधी, आपले प्रशासन यांच्या आरत्या ओवाळत असतो, मात्र हे सारे जनतेला पिळण्याचा आपला धर्म काही सोडत नाहीत. प्रसंगी जनतेला नामोहरण करण्यात यांची मजल कुठपर्यंत जाते हे विविध आंदोलने चिरडून टाकण्याचे आपले अनुभव काही कमी नाहीत. माध्यमातून दिसणारे यांचे दात वेगळे व प्रत्यक्ष पडद्याआड आड चालणारा गोरख धंदा यात कमालीची तफावत आढळते. बरे बदल करायचा म्हटले तरी सा-या पक्षांमध्ये एकाच मानसिकतेचे लोक दिसून येतात. आता पाच वर्षे आमचे खाऊन झाले आता तुम्ही पंक्तीला बसा अशा या बदलाचे स्वरूप असते. सत्तेत येण्यापूर्वी एकमेकांना दुगाण्या झाडणारे हे पक्ष सत्तेत आल्यानंतर कसे गळ्यात गळा घालत सुखाने नांदतात त्यावरून जनहितापेक्षा सत्ता व स्वार्थाची उब महत्वाची असल्याचे सिध्द होते. एकंदरीत आपले सत्तेचे गणित कायम तसे ठेवण्यातच या सा-यांना रस असतो. जोवर या गणिताला धक्का लागत नाही तोवर आपण घाबरण्याचे कारण नाही अशी या सा-यांची धारणा असल्याने त्यांना हलवण्यासाठी हे सत्तेचे गणित कसे बिघडवता येईल या दिशेने सुधारणावादी लोकांचे आंदोलन हवे. नवे घर बांधण्यापूर्वी जूना इमला पाडावा लागतो तद्वत नव्या व्यवस्थेसाठी जून्या व्यवस्थेची पडझड होणे अपरिहार्य असते व त्याबद्दल कोणी वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही. या सा-या उद्वेगामागे शेतकरी समाजाने आजवर सोसलेल्या अन्यायाचा आक्रोश आहे व लाखो शेतक-यांनी केलेल्या आत्महत्यांच्या रूपात तो व्यक्तही झाला आहे. या अन्यायापुढे या व्यवस्था बदलाचे नुकसान नगण्य असल्याने त्याबदल काहीएक खंत करण्याचे कारण नाही.

आपल्या आंदोलनाचे मुख्य सुत्र आहे ते लोकशाहीत जनता ही सार्वभौम असते. काही सामूहिक कामे करण्यासाठी आपले काही अधिकार आपल्यावतीने काम करण्यासाठी आपण सरकार नामक व्यवस्थेला सोपत असतो. बारदाना मोठा असला की आपण सालदार लावतो तशीच सरकारची पायरी असते. त्यामुळे सरकारला घाबरण्याचे सोडून त्याच्याकडून कामे कशी करून घ्यायची हे आंदोलनाचे लक्ष्य असावे. सरकारचे दोन प्रमुख घटक असतात, एक आपणच निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी व कायमस्वरूपी अस्तित्वात असणारे प्रशासन. या दोघांवर जनतेचे वर्चस्व कसे लादता येईल हाही या आंदोलनाचा एक प्रमुख भाग असणार आहे. या आंदोलनात सारे एक विचाराचे आंदोलक आपल्या एकत्रित वर्तनाने अपेक्षित परिणाम घडवण्यासाठी बध्द असतील. एकंदरीत आपल्याकडे म्हटले गेले आहे की गाव करील ते राव काय करील ही म्हण प्रत्यक्षात आणायची आहे. आपल्या संख्याबळावर सरकारला त्यांचे स्वार्थ नाकारत जनहिताच्या कामाला लावायचे आहे. सरकारला कामाला लावायची कल्पनाच अनेकांना धक्कादायक वाटू शकेल. मात्र सरकार हे काही राज्यात वा केंद्रातच असत नाही. अगदी आपल्या गावातही सरकार असते. आपल्याला पेलवेल असे गाव पातळीवरच्या सरकार जर गावाभिमुख करू शकलो तर त्यावर उभारलेला इमला आपोआपच कोसळतो हे साधे सुत्र यामागे आहे. गावातील प्रत्येकाने आपले आंगण स्वच्छ केले म्हणजे सारा गाव स्वच्छ होतो तद्वत गाव पातळीवरचे राजकारण बदलले म्हणजे वरचे राजकारण व व्यवस्था बदलायला वेळ लागत नाही. आपल्या सा-यांच्या सुदैवाने घटनेने गावाला जे अधिकार दिले आहेत ते लोकसभेलाही नाहीत. ग्रामसभेने केलेला ठराव लोकसभाही बदलू शकत नाही. मात्र हा अधिकार सिध्द करण्यात आपली ताकद कमी पडते म्हणूनच हे गैरप्रकार चालले आहेत. सारे राज्य वा देश जरी सरकारच्या ताब्यात असले तरी हेच सरकार गावाच्या ताब्यात असते. गावाची मान्यता असली तरच सरकारच्या असण्याला अर्थ प्राप्त होतो. गाव पातळीवर संघटित होतांना याला विरोध करणा-यांना वेळीच दूर करावे व त्यांच्या कारवायांना बळी पडू नये. या नव्या संघटनेत स्वतंत्र बाण्याच्या महिला व तरूणांचा सहभाग महत्वाचा ठरणार आहे.

आज प्रस्थापित व्यवस्थेला हात लावतांना अगोदर पक्षीय राजकारणाच्या सा-या चौकटी मोडीत काढल्या पाहिजेत. पक्ष म्हणून कोणी समोर येत असेल तर तो अगोदर मोडीत काढायचा. या सा-या पक्षांची कार्यपध्दती दरोडेखो-यांच्या टोळ्यांसारखी झाली आहे. सारे एकाच उद्देशाने एकत्र येत पक्षाच्या नावाने आपली ताकद वाढवत असतात. नाहीतरी पक्षीय तत्वांचा, धोरणांचा, जाहिरनाम्यांचा व या पक्षांच्या प्रत्यक्ष वागण्याचा तसा अर्थाअर्थी संबंध राहिलेला नाही. मागच्या निवडणुकीत मोफत वीज देणार म्हणून सत्तेत आलेल्या पक्षाने ती छपाईची चूक होती म्हणून जनतेची फसवणूक केली. स्वामीनाथन आयोगानुसार शेतमालाला भाव देण्याचा मुद्दा हा चुनावी जुमला होता व तो निवडून आल्यावर देता येणार नाही हेही नुकतेच दिसून आले. म्हणजे अमूक पक्ष चांगला वा तमूक चांगला अशी वर्गवारी करून निवडण्यात काही अर्थ राहिलेला नाही. तेव्हा येणा-या निवडणुकीत आमचा पक्ष असा याचा कोणी कितीही टाहो फोडला तरी मतदारांनी तो फारसा गांभिर्याने घ्यायचा नाही. भरघोस आश्वासने दिली तरी ती लबाडा घरची आवतणासारखी असल्याने ती ही गांभिर्याने घ्यायची गरज नाही. निवडून देतांना एक निवडणुक आपल्याला धारातीर्थी पाडावी लागणार आहे व त्यातूनच काही तरी नवे निर्माण व्हायची शक्यता अपेक्षिता येईल.

पक्षांना बाजूला सारायचे मग निवडून कोणाला द्यायचे हा प्रश्न उभा रहातो. आपल्या आंदोलनाचे मुख्य लक्ष्य व सुत्र हे पक्ष नाकारणे आहे. पक्ष वगळता जे कोणी शिल्लक राहतील त्यातला कोण योग्य असणार आहे हे स्थानिक मतदारांनीच ठरवायचे आहे. आपल्याला या सा-या प्रक्रियेत एका निवडणुकीचा बळी द्यावाच लागणार असल्याने आपला प्रतिनिधी सर्वात कमजोर उमेदवार म्हणून या व्यवस्थेत दिसणार आहे. ज्याचा आवाज व शक्ती सर्वात क्षीण असेल तो आमचा प्रतिनिधी असा प्रयोग करायला काहीच हरकत नाही. यात राजकारणात स्वतंत्र बाण्याने कार्यरत असणा-या महिलांना व तरूणांना वाव मिळल्यास त्यांच्यात थोडाफार तरी माणुसकीचा अंश शिल्लक असल्याने मतदारांनी संघ पातळीवर आपला उमेदवार अगोदरच निश्चित करून त्याला निवडून आणायचे आहे. निवडणुका आल्यावर ढोलताशे वाजवत हैदोस घालणा-या उमेदवारापेक्षा इतर काळात जो गावक-यांच्या मदतीला धावून जाणारा असेल त्याला निवडून दिल्यास पक्षीय विळख्यातून आपली व्यवस्था आपल्याला मुक्त करता येईल.

                                                             डॉ. गिरधर पाटील 9422263689