सत्तेचा उपयोग-दुरूपयोग.
सत्ता हे अग्नीसारखे दुधारी शस्त्र
समजले जाते. एकाद्या सर्जनच्या हाती पडलेली सुरी रूग्णाचा प्राण वाचवते तर तीच
सुरी एकाद्या खुन्याच्या हाती पडली तर ती त्याचा जीव घेते. आपल्या लोकशाहीत आपल्या
लोकप्रतिनिधींना प्रदान केलेल्या सत्तेबाबत आपण नेमके काय अनुभवत आहोत याचा एक
विस्तृत पट गेल्या काही दिवसात अनेक गोष्टी प्रकट करून गेला. आपल्याकडे राज्य,
राज्य करणे, सत्ता मिळवणे, सत्ता उपभोगणे, सत्ता गाजवणे या सा-या संकल्पनांना लोकशाहीत
अपेक्षित असणा-या State, to
govern, to impart, to deliver, to let participate & involve, and to be just
या संकल्पनांना
जोडले जाण्यापेक्षा आपल्या ऐतिहासिक राजकीय संस्कारांचा अधिक प्रभाव असल्याचे
दिसते. आपल्या राजकीय इतिहासात युध्दे करून राज्ये पादांक्रित करणे व त्यानंतर
प्रजेवर सत्ता गाजवणे हा सरंजामशाहीचा पगडा असल्याने लोकांनी, लोकांसाठी,
लोकांकरवी चालवलेले राज्य अशी शुध्द तुपातली सर्वसमावेशक संकल्पना रूढ होणे जरा
कठीण दिसते. त्यामुळे तुम्हाला तुमचे सरकार निवडता येत नसेल तर आम्ही काही लोक,
ज्याला तुम्ही पक्ष म्हणता, त्यांनी एनकेन प्रकारे सत्ता हस्तगत करण्याचा पायंडा आपल्या लोकशाहीत पडत चालला आहे. त्यात
तसेही काही वाईट आहे असे म्हणता येणार नाही मात्र या मार्गाने जर काही अनिष्ट
प्रवृत्ती लोकशाहीत प्रबळ झाल्या तर मोठा धोका संभवतो. त्यातील काही बाबी आजच
आपल्या अनुभवास येऊ लागल्या आहेत. यातला एक महत्वाचा धोका म्हणजे ज्याच्यासाठी हा लोकशाहीचा
गाडा चालवायचा असतो तो सर्वसामान्य मात्र या सा-या प्रक्रियेच्या परिघाबाहेर फेकला
जातो व नंतरच्या कारभारात त्याच्या हिताचे, आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब मात्र त्यात
दिसलेच याच्या शक्यता उरत नाहीत. लोकशाहीत सत्ता ही मिळवायची नसते तर लोकांनी
प्रदान करायची असते. आपल्याकडे तर हीच सत्ता मिळवण्यासाठी ज्या युध्दसदृष गोष्टी
केल्या जातात त्यामुळे सर्वसामान्यांना लोकशाहीतील सहभागापेक्षा जरा दूरच रहाणे
सुरक्षित वाटत असल्याचे दिसते आहे.
लोकशाहीत सर्वसामान्य जनतेचा सहभाग वा
वचक नसेल तर कारभार करण्यासाठी सरकारला मिळालेल्या अधिकारांचा गैरवापर होण्याच्या
शक्यता असतात. यात बलवान व संघटित घटक आपल्या ताकदीवर सार्वजनिक लाभ आपल्या पदरात
पाडून घेतात व इतरांना त्यापासून वंचित रहावे लागते. काहीवेळा निवडणुकांशी संबंधित
मतपेटीच्या राजकारणामुळे काही घटकांना विशेष प्राधान्य मिळत या पक्षीय राजकारणाच्या
व्यवस्थेत ते लाभार्थी ठरतात. यामुळे अशा सर्वसमावेशक व समाजाच्या एकूणएक घटकांचा
विचार करणा-या धोरणांच्या अभावामुळे सामाजिक व आर्थिक विषमता वाढीस लागते व आपणास
आज तिच्यामुळे घटनेने सा-या नागरिकांना दिलेले समान अधिकार असूनसुध्दा शेतकरी वा
असंघटित कामगार यासारखे निष्पाप घटक त्यांच्या न्याय्य अधिकारापासून वंचित ठेवले
जाण्याचे चित्र बघायला मिळते.
आपल्या लोकशाहीचा मुख्य आधार असलेली
सरकार नावाची व्यवस्था जी लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांमिळून बनलेली असते त्यांचे
अलिकडचे वर्तन वैधानिक असले तरी लोकशाहीला न्याय देणारे आहे असे म्हणता येणार
नाही. सातवा वेतन आयोग नोकरशाहीच्या नियमित वेतनाचा आढावा घेत सुधारित वेतन
सुचवणारी परिपूर्ण नसली तरी एक सुविहित यंत्रणा आहे. खरे म्हणजे या आयोगाचे नाव
वेतन योगापेक्षा योगदान आयोग असायला हवे. कारण नोकरदारांचा पगार ठरवतांना त्यांना
लागणा-या उष्मांकांपासून ते सा-या सुरक्षितता व गरजांचा विचार करत त्यांचे वेतन ठरवले जाते.
यासाठीचे निकष मात्र प्रगत राष्ट्रातील जीवन पध्दतीवर आधारलेले असतात. खरे म्हणजे
ती जीवन पध्दती भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या जीवनपध्दतीचा व आर्थिक क्षमतांचा लसावि
काढून त्याबरहुकूम सरकारी नोकरांचे जीवनमान व तसे वेतन ठरायला हवे. असे अधिकार
एकवटल्यामुळे एकवेळ अशा एकतर्फी लाभप्राप्तीचे समर्थनही करता येईल मात्र त्या
मोबदल्यात ही नोकरशाही जनतेच्या पदरात काय योगदान टाकते याचा मात्र विचार केला जात
नाही. याला जनतेचा मुख्य आक्षेप आहे.
एकीकडे नोकरशाहीच्या पगाराचा विचार
करणारी एक कायमस्वरूपी यंत्रणा असतांना लोकप्रतिनिधींच्या मानवाढीबाबत कुठलीही
यंत्रणा नाही हेही या लोकप्रतिनिधींवर अन्यायकारक समजले पाहिजे. खरे इतरांवरचा
अन्याय दूर करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी असतांना त्यांच्यावरच्या अन्यायाचा उपाय
म्हणून त्यांचा पगार त्यांनाच वाटेल तेवढा, कधीही वाढवून घ्यायची मुभा प्राप्त
झाली आहे का असेही वाटते. विधीमंडळाच्या बाहेरच्या जगातील विरोधाभासी चित्र
अव्हेरून अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शेवटच्या तासात कुठलीही चर्चा न करता
स्वतःच्या वेतनवाढीचे विधेयक पारीत करणे यात या वर्गाचे अपराधित्व प्रकट तर होतेच
वर एक प्रकारची बेपर्वा वा हम करे सो कायदा ही वृत्तीही दिसून येते. वास्तवात या
विधेयकाच्या विरोधात अनेक प्रामाणिक लोकप्रतिनिधींनी हरकती घेत यावर चर्चेची मागणी
केली होती. परंतु सर्वसामान्यांना न्याय देण्यापासून वंचित ठेवणा-या या विधेयकाला
एरवी सत्तेसाठी एकमेकांच्या उरावर बसणा-या विरोधी पक्षांसकट सा-यांनी एकमताने
पाठींबा दिला. ही पध्दतच एकंदरीत संशयास्पद व हरकतयोग्य यामुळेच वाटते. इतरांना
असे वाटणे स्वाभाविक असले तरी कितीही वाईट असला तरी मनाच्या खोल कोप-यात कुठेतरी
आपण चुकीचे काम करीत आहोत अशी भावना या लोकप्रतिनिधींना वाटली असणार यात शंका
नाही.
या सा-या विवेचनानंतर यावर उपाय काय असा
प्रश्न साहजिकच उभा रहातो. वेगवेगळ्या समस्यांची कुलुपे उघडणारी एकच गुरुकिल्ली
असते व ती जर वापरली तर सा-या समस्यांचे निराकरण होऊ शकते. लोकप्रतिनिधींना परत
बोलावण्याचा जनतेला असणारा अधिकार हे त्यावरचे अचूक उत्तर आहे. आज निवडणुकांमध्ये
निवडून येण्यासाठी होणारा प्रचंड खर्च व त्यातून निर्माण होणारे अनेक गैरप्रकार हे
केवळ निवडून आल्यानंतर लोकप्रतिनिधींवर जनतेचा वचक नसल्यामुळेच आहे. सत्तेचा
गैरवापरही त्यामुळेच वाढतो. एकदा निवडून आले की पाच वर्षे आपल्याला ब्रह्मदेवही
हात लावू शकत नाही या भावनेनेच लोकप्रतिनिधी उन्मत्त व बेफाम होत जातात. ही
सुरक्षितता जर काढून घेतली तर अशा अनिष्ठ उद्देशाने निवडून येणा-यांचे प्रमाण व
निवडणुकीचा खर्चही कमी होईल. ज्याला आपल्या पुण्याई व सार्वजनिक जीवनातील
योगदानाचा आत्मविश्वास आहे असेच लोक निवडणूक लढवतील. लोकांच्या मताला ख-या अर्थाने
महत्व प्राप्त होऊ शकेल. लोकशाहीत लोकांना पुनर्प्रस्थापित करण्याचा हा एक
परिणामकारक, वैधानिक व अहिंसक मार्ग आजतरी दिसतो आहे.
डॉ. गिरधर
पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा