सरकार म्हणजे शेवटी काय असते रे भाऊ ?
देशातील निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या
ग्रामीण भागात रहाते. या ग्रामीण जीवनाचा दिवसेंदिवस बिघडत जाणारा सामाजिक, आर्थिक
व राजकीय पोत चिंतीत करणारा असला तरी आज या भागात निर्माण झालेला कायदा व
सुव्यवस्थेचा प्रश्न ज्यांनी हे सारे निर्माण केले त्या राजकीय व्यवस्थेच्या आकलन
व क्षमतांपलिकडे गेल्याचे दिसते आहे. या ग्रामीण उद्रेकाला जातीय वा धार्मिक
स्वरुप देत त्याची खरी कारणे लपवण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी हा सारा असंतोष
आपली धोरणे व त्यांच्या अंमलबजावणीत आहे हे ही व्यवस्था अजूनही मानायला तयार नाही.
मात्र याला जबाबदार असणा-या घटकांचा मागोवा घेतल्यास सरकार म्हणजे लोकप्रतिनिधी व
प्रशासन यांच्यापर्यंत संशयाचा धागा पोहचत असल्याने योग्य त्या उपाय योजनांसाठी
त्यात काय बदल कळावे लागतील हे समाजातील सूज्ञ व जबाबदार घटकांनीच ठरवायचे आहे.
सर्वसामान्य माणसाची एकाद्या विषयावरची
भूमिका ही त्याच्या मनात असलेल्या त्या विषयाच्या संकल्पना व प्रतिमांवर ठरत असते.
त्याचे या विषयाचे आकलन किती तार्किक वा स्पष्ट आहे त्यावर त्याच्या भूमिकांची
गंभीरता, तीव्रता व परिणामकारकता ठरत असते. चुकीचे आकलन व प्रतिमा असल्यातर
त्यातून सुटण्याचा वा बाहेर पडण्याचा मार्गही तेवढाच दुष्कर होत जातो व संकटांची
मालिका संपण्याऐवजी वाढतच जाते. आज आपण एका स्वतंत्र देशाचे, स्वतंत्र जगण्याचे
वैधानिक हक्क प्राप्त झालेले स्वतंत्र नागरिक असलो तरी घटनेने दिलेल्या या अधिकाराबाबत
जागरूक नसल्याने आपल्यासाठीच निर्माण झालेल्या व्यवस्थांच्या आडमुठेपणाचे बळी ठरत
आहोत. नागरिकांना हक्क प्राप्त करून देणारी घटना ही सार्वभौम समजली जाते व तिच्या
रक्षण व जपणूकीसाठी लोकप्रतिनिधींची संसद, अंमलबजावणीसाठी काही लोकप्रतिनिधींचे
नियुक्त केलेली व्यवस्थापकीय यंत्रणा जिला आपण सरकार म्हणत असतो व या सा-या
प्रक्रियेत न्यायता आणणारी व प्रस्थापित करणारी न्यायव्यवस्था यांचा समावेश होतो.
यात निर्देश केलेल्या घटकांपैकी
सर्वसामान्य नागरिकांचा संबंध हा सरकार नावाच्या व्यवस्थेशी अधिकतम येत असतो. तसे
पहायला गेले तर आज जगभरात सरकारची वैधानिक जबाबदारी, आकार व व्याप्ती यावर व्यापक
चर्चा होऊन किमान सरकार ज्याची व्याप्ती ठराविक क्षेत्रातच आहे याची मागणी होऊ
लागली आहे. मात्र भारतीय जनमानसावर सरकार वा शासक या संकल्पनेचा ऐतिहासिक संस्कार
हा नागरिकांना जबाबदार व सहभागी बनवण्यापेक्षा मायबाप सरकार जे जनतेची सर्वतोपरि
काळजी घेईल असा असल्याने जनता या प्रक्रियेतील आपली खरी भूमिका विसरल्याचे दिसते
आहे. मोगल व इंग्रज काळातील परकिय शासकांच्या अत्याचार व अन्यायाच्या आठवणी ताज्या
असल्याने सरकारबद्दल भिती व दरारा वाटण्याचा संस्कारही रूढ झाला आहे.
आता आपल्या सोईसाठी वा हितासाठी आपणच
निवडून दिलेले सरकार जेव्हा आपल्या पर्यंत येते त्याच्याशीपण आपण याच प्रकारे
प्रतिक्रियीत होतो. पोलिस, तलाठी वा कुठलाही सरकारी कर्मचारीच नव्हे तर कुठलाही
सरकारी कागद पाहिला तर आपल्या पोटात गोळा उठतो. हे सारे आपल्यावर आलेले संकट आहे व
आता ते आपल्याला निस्तरण्यावाचून गत्यंतर नाही अशी भूमिका घेत आपण लोटांगण घालतो व
सरकारशाही बळकट करत आपल्यावर राज्य करण्यासाठी तिला उद्युक्त करीत असतो.
प्रत्यक्षात सरकार हे आपण नेमलेली व्यवस्था आहे व तिच्याकडून योग्य ते काम करून
घेणे ही आपलीच जबाबदारी आहे हे विसरल्याने आपला नोकरच डोईजड झाल्याने मालकाची
पंचाईत झाली आहे.
तसे पहायला गेले तर सरकार हे संघटित
असते. त्याला काही क्लिष्ट कायद्यांची जोड लाभत असते. या कायद्यांचा अर्थ
लावण्याचे अधिकारही त्यांनाच असतात. त्यामानाने भारतीय जनता तशी असंघटित, निरक्षर व
आपल्या हक्कांबाबत जागरूक नसलेली असते. पूर्वी गावे जशी एक होती ती तशी आताशा
राहिलेली नाहीत. जातीय राजकारणाचे विष, पक्षीय दुराभिमान, आर्थिक व राजकीय
वर्चस्वाची स्पर्धा यामुळे गावगुंडीच्या राजकारणाचे फावले असून विधायकतेपेक्षा
विध्वंसक प्रवृत्तींना प्राधान्य मिळत आज ग्रामीण भागात अराजकता पसरू लागली आहे व
तिचा उपसर्ग हाही नेमका ग्रामीण जनतेलाच होऊ लागला आहे. या सा-या अन्यायाला तोंड न
देऊ शकल्याने ग्रामीण मानसिकतेची कोंडी झाली आहे व त्यातून निर्माण होणा-या
असंतोषाची लक्षणे प्रकट होऊ लागली आहेत.
यातून बाहेर पडतांनाच्या विचारात
प्रामुख्याने काही गोष्टी अधोरेखित कराव्याशा वाटतात. लोकशाही पुनर्प्रस्थापित
करण्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती व मानवी मूल्ये आजतरी ग्रामीण समाजातच आढळतात.
त्यामानाने शहरी समाज हा अधिक अमानवी झाल्याचे दिसते. शहरी समाजाच्या त्याच
स्वरुपाच्या समस्या हाताळण्याची त्यांची पध्दत व क्षमताही वेगळी असते.
निवडणुकांच्या निकालांवरून ही बाब अधिक स्पष्ट होऊ शकेल. या व्यवस्थेत ते
प्रस्थापित समजले जात असल्याने तेथे स्थिरावण्याच्या त्यांच्या काही अपरिहार्यता
असतात व लोकशाहीपेक्षा आपले स्वतःचे अस्तित्व महत्वाचे वाटत गेल्याने समोर दिसत
असून त्याकडे दूर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती दिसते. शहरी वंचित घटकही स्वतःच्या वैध
व हक्काच्या मागण्यापेक्षा सरकारच्याच कृपेची अपेक्षा करीत याचकाच्या भूमिकात
वावरत असतात. त्यामानाने या सा-या परिस्थितीत मूलभूत बदलांची अपेक्षा करणारी
ग्रामीण तरूणांची पिढी अधिक आश्वासक वाटते व सरकारकडून मिळणा-या भिकेसारख्या मदतीपेक्षा
ती आता आपले स्थान व महत्व या व्यवस्थेत शोधत आपल्या हक्कांचा शोध घेऊ लागली आहे.
दुर्दैवाने आपली सरकार नावाची व्यवस्था
आज लोकशाहीला अभिप्रेत नसलेल्या घटकांच्या आहारी गेली आहे. त्यात परत लोकप्रतिनिधी
व प्रशासन यांची भ्रष्ट युती झाल्याने जनहितापेक्षा निजीस्वार्थ व पक्षीय, जातीय व
धार्मिक हिताची पाठराखण केल्याने वैध लाभार्थी असूनदेखील समाजाचा एक मोठा वर्ग
विषमतेचा बळी ठरत नरकयातना भोगतो आहे. एकीकडे एक चित्रपट दोनशे कोटींचा धंदा करतो
तर दुसरीकडे शाळेचा गणवेश नाही वा बसचा पास नाही म्हणून चिमुरड्यांना आत्महत्या
करावी लागते आहे. तारूण्याच्या उंबरठ्यावर आलेल्या आपल्या भावी जीवनाची गोड
स्वप्ने पहाणा-या मुलींना लग्न न करण्याचा निर्णय घ्यावा लागतो आहे. घटनेनेच समान
ठरवलेल्या या नागरिकांमध्ये केवळ साठ वर्षातच एवढी विषमता यावी हा भारतीय
लोकशाहीचा दारूण पराभव आहे असे म्हणावेसे वाटते.
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा