आजची राजकीय भीषणता...

            आजची राजकीय भीषणता...

          गेल्या काही शतकात भारतीय राजकारणाचे बदलते स्वरूप बघता आजची सरकारे म्हणायला लोकशाही मार्गाने निवडून आल्याचे दिसत असले तरी या बदलत्या राजकारणाचा गेल्या काही वर्षांतील कारभार बघता भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याविषयी चिंता निर्माण करणारे आहे. या राजकीय परिस्थितीला पक्षीय राजकारणाच्या दृष्टीकोनातून बघणे हा एक अनिष्ठ व घातक चाळा भारतीय माध्यमांना व जनमानसाला लागला असून एकदा त्यात फसले की हा चांगला की तो या वाग्युध्दातून काही निर्णायक हाती न लागता सतत युध्दजन्य परिस्थिती कायम ठेवण्यात या सा-यांना यश आले आहे. आज देशातील विधायक विचारवंत व हितचिंतक यांचे प्रमाण मुळीच घटलेले नाही, मात्र त्यांचा या व्यवस्थेतीत वाव नगण्य ठरत आपल्या आजच्या सा-या प्राथमिकता केवळ सरकार, सत्ता व राजकारण या भोवती फिरत असल्याने या देशातील सा-या जनतेचा कार्यक्रम हा एकाद्या पक्षाने प्रायोजित केल्यासारखा व देशाचे सारे विचारविश्व सत्ताकारणाशी निगडीत असल्याचे भासवले जात आहे.

आजच्या राजकारणाचे वास्तव बघू जाता एकाच मानसिकता व वृत्तीचे घटक मिळून तयार झालेले सारे पक्ष आघाडीवर असल्याचे दिसते. सा-या पक्षांची ध्येयधोरणे ही वेगवेगळी असल्याचे भासवले जात असले (काही अपवाद सोडून) तरी सारी राजकीय आखणी मात्र प्रामुख्याने सत्ताकारणाशी जुळलेली दिसून येते. पक्षीय कार्यकर्ता ज्याला जिथे वाव व जागा मिळेल तेथे तो आपल्या कारवायांना सुरुवात करतो. प्रसंगी वेळ आली तर सत्ताकारणाला आवश्यक असणारे पक्षीय अभिनिवेष व आवरणही तो बदलायला तयार असतो. असे या पक्षांतराचे प्रमाण निवडणुकांच्या अवतीभोवती वाढते असते. आपल्या तत्वनिष्ठतेपेक्षा पक्षीय राजकारणातील लाभ हे यामागचे प्रमुख कारण असते. यातला प्रत्येक घटक हा आपल्या स्वार्थाची निश्चिती करत पक्ष उभारत असतो व ही उभारणी ग्रामपंचायत ते देश या चढत्याभाजणीपर्यंत जात सारी राजकीय व्यवस्था यातून निर्माण झाल्याचे दिसते.  

          या अरिष्टाचे खरे कारण देशाच्या राजकारणात शिरलेल्या काही अनिष्ट प्रवृत्तींशी संबंधीत आहे. या अनिष्टपणाचा संबंध परत पक्षीय राजकारणाशी जोडायला गेले तर बदल वा परिवर्तन म्हणजे पक्षीय बदल या निष्कर्षाला येत त्यातून काही दिलासा मिळतो का याचा प्रयत्न होतो. तसे प्रयोगही भारतीय मतदारांनी आजवर केलेले आहेत. आजवर सा-या तत्व वा विचारप्रणालींना मानणा-या पक्षांना भारतीय राजकारणात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या आपापल्या भूमिका बजावण्याची संधी मिळाली आहे. या प्रयोगातून भारतीय राजकारणात फारसे सकारात्मक बदल हे पक्ष करू शकले असे दिसत नाही. मुळातच या सा-या बदललेल्या परिप्रेक्षात एकाद्या पक्षाला देशाच्या धोरणात्मक बाबी मग त्या आर्थिक असोत वा परराष्ट्र , संरक्षण या क्षेत्रातील असोत, राजकीय पक्षांना यात फारसे करायला वाव आहे, अशी परिस्थिती राहिलेली नाही.

या अर्थवादी कालखंडात सा-या सरकारांवर बाजार व्यवस्थेचे एक अप्रत्यक्ष नियंत्रण येत असून सरकारांच्या निर्णयक्षमतांवर त्यामुळे मर्यादा येत आहेत. एकतर जागतिक वा वैश्वीकीकरणामुळे भारताला आता जागतिक व्यवस्थेचा एक भाग म्हणून वावरावे लागते व त्यातून केलेल्या करारांचे पालन करत एक देश म्हणून भूमिका बजवावी लागते. म्हणजे तुमची आर्थिक धोरणे ही कुणा एकाद्या पक्षाच्या हाती न रहाता जागतिक बँक, जागतिक नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संस्था वा जगात आर्थिक सत्ता म्हणून वावरणा-या तेलसत्तांसारख्या आस्थापनाकडे जातात. परराष्ट्र व संरक्षण विषयक धोरणेही कुणा एकाद्या पक्षाच्या हाती राहिलेली नाहीत. ती एकतर युनो वा जागतिक संरक्षण समीकरणांशी जुळलेली असतात. म्हणजे अपेक्षित बदल हा पक्षीय परिक्षेत्राच्या परिघाबाहेरचा असून पक्षाच्या ध्येयधोरणांपेक्षा राजकीय चारित्र्य व वृत्ती यांचा आहे. राजकारणातील विधायकता, प्रामाणिकता व पारदर्शकता पुनर्प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने राजकीय व्यवस्थेची आखणी करण्याचे प्रयत्न करावे लागतील.

आजच्या राजकारणावरची पक्षीय पकड लक्षात घेता कुठलाही बदल हा अशक्यप्राय वाटतो. या देशात आता काही होणारच नाही अशी धारणाही होत जाते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे माध्यमांचा प्रभाव व त्यांच्यातून निर्माण होणारे भ्रामक चित्र. काही अपवाद वगळता सारी माध्यमे अप्रत्यक्षरित्या सरकारचे बलाढ्यीकरण व सामान्यांचे क्षुद्रीकरण करीत असतात. त्यातून प्रयत्नवाद्यांचे खच्चीकरणच होत असते. नेमकी अशी परिस्थिती इंदिरा गांधी सरकारच्या राजवटीत झाली होती. इंदिरा गांधीची त्यावेळची राजकारणावरची पकड ही देशात दुसरे काही होऊ देणार आहे की नाही असे वाटण्यासारखीच होती. मात्र अशा या धोरणी व धाडशी नेत्यानेही काही ऐतिहासिक चूका केल्या व प्रत्यक्ष जनमानसात काय चालले आहे हे अधोरेखित करू न शकलेल्या माध्यमांनाही हुलकावणी देत राजनारायण सारख्या क्षुल्लक उमेदवाराकडून त्यांना हार पत्करावी लागली. नंतर काय काय घडले याचा इतिहासही सा-यांना अवगतच आहे. या सा-या परिवर्तनामागे पक्षीय राजकारणाचीच पार्श्वभूमी असल्याने या पक्षाऐवजी तो पक्ष अशी मांडणी झाल्याने त्या प्रयोगातून फारसे हाती लागू शकले नाही.

याही वेळेला तेच नाट्य पार पडले व या सा-या अधोगतीला एक पक्ष कारणीभूत असल्याची मांडणी करण्यात आली व त्या पक्षाऐवजी दुसरा तुल्यबळ पक्ष निवडून दिल्यास बदल शक्य होतील या आशेने परत एकदा पक्षीय बदल करत नवे सरकार सत्तेवर आणले. मात्र यात मी मांडत असलेला राजकीय चारित्र्य व वृत्ती याचा विचार न झाल्याने राजकारणातील तीच मानसिकता परत सक्रीय झाल्याने सर्वसामान्य जनतेचा परत एकदा भ्रमनिरास झाला आहे. आता याही सरकारचा आविर्भाव इंदिरा सरकारच्याच वाटेने जात असल्याचे दिसते आहे. जनतेने यांना त्यांच्या गुणवैशिष्ठ्यांतून निवडून दिले नसून केवळ काँग्रेसच्या अक्षम्य राजकीय चूका व त्याचा यांनी उठवलेला नैमित्तीक लाभ यातून मिळालेल्या यशाची हवा यांना काही ऐतिहासिक चूका करायला भाग पाडील. नाहीतरी शेती-शेतकरी व नाहीरे वर्गाकडे होत असणारे अक्षम्य दूर्लक्ष व धर्मवादाचा फालतू  अवडंबर ही या चुकांची नांदी आहे व माध्यमांतून कितीही भ्रामक चित्र रंगवले तरी सामान्यांतील वाढत्या असंतोषाकडे शहामृगी पवित्र्याने पाहिल्यास नियतीच्या मदतीने येणारा काळच आपल्या सा-यांची या अरिष्टातून सुटका करील हा एकमेव आशावाद आपल्यासाठी उरला आहे.

                                                       डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९

           

सत्तेचा उपयोग-दुरूपयोग.

              सत्तेचा उपयोग-दुरूपयोग.

          सत्ता हे अग्नीसारखे दुधारी शस्त्र समजले जाते. एकाद्या सर्जनच्या हाती पडलेली सुरी रूग्णाचा प्राण वाचवते तर तीच सुरी एकाद्या खुन्याच्या हाती पडली तर ती त्याचा जीव घेते. आपल्या लोकशाहीत आपल्या लोकप्रतिनिधींना प्रदान केलेल्या सत्तेबाबत आपण नेमके काय अनुभवत आहोत याचा एक विस्तृत पट गेल्या काही दिवसात अनेक गोष्टी प्रकट करून गेला. आपल्याकडे राज्य, राज्य करणे, सत्ता मिळवणे, सत्ता उपभोगणे, सत्ता गाजवणे या सा-या संकल्पनांना लोकशाहीत अपेक्षित असणा-या State, to govern, to impart, to deliver, to let participate & involve, and to be just  या संकल्पनांना जोडले जाण्यापेक्षा आपल्या ऐतिहासिक राजकीय संस्कारांचा अधिक प्रभाव असल्याचे दिसते. आपल्या राजकीय इतिहासात युध्दे करून राज्ये पादांक्रित करणे व त्यानंतर प्रजेवर सत्ता गाजवणे हा सरंजामशाहीचा पगडा असल्याने लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकरवी चालवलेले राज्य अशी शुध्द तुपातली सर्वसमावेशक संकल्पना रूढ होणे जरा कठीण दिसते. त्यामुळे तुम्हाला तुमचे सरकार निवडता येत नसेल तर आम्ही काही लोक, ज्याला तुम्ही पक्ष म्हणता, त्यांनी एनकेन प्रकारे सत्ता हस्तगत करण्याचा  पायंडा आपल्या लोकशाहीत पडत चालला आहे. त्यात तसेही काही वाईट आहे असे म्हणता येणार नाही मात्र या मार्गाने जर काही अनिष्ट प्रवृत्ती लोकशाहीत प्रबळ झाल्या तर मोठा धोका संभवतो. त्यातील काही बाबी आजच आपल्या अनुभवास येऊ लागल्या आहेत. यातला एक महत्वाचा धोका म्हणजे ज्याच्यासाठी हा लोकशाहीचा गाडा चालवायचा असतो तो सर्वसामान्य मात्र या सा-या प्रक्रियेच्या परिघाबाहेर फेकला जातो व नंतरच्या कारभारात त्याच्या हिताचे, आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब मात्र त्यात दिसलेच याच्या शक्यता उरत नाहीत. लोकशाहीत सत्ता ही मिळवायची नसते तर लोकांनी प्रदान करायची असते. आपल्याकडे तर हीच सत्ता मिळवण्यासाठी ज्या युध्दसदृष गोष्टी केल्या जातात त्यामुळे सर्वसामान्यांना लोकशाहीतील सहभागापेक्षा जरा दूरच रहाणे सुरक्षित वाटत असल्याचे दिसते आहे.

          लोकशाहीत सर्वसामान्य जनतेचा सहभाग वा वचक नसेल तर कारभार करण्यासाठी सरकारला मिळालेल्या अधिकारांचा गैरवापर होण्याच्या शक्यता असतात. यात बलवान व संघटित घटक आपल्या ताकदीवर सार्वजनिक लाभ आपल्या पदरात पाडून घेतात व इतरांना त्यापासून वंचित रहावे लागते. काहीवेळा निवडणुकांशी संबंधित मतपेटीच्या राजकारणामुळे काही घटकांना विशेष प्राधान्य मिळत या पक्षीय राजकारणाच्या व्यवस्थेत ते लाभार्थी ठरतात. यामुळे अशा सर्वसमावेशक व समाजाच्या एकूणएक घटकांचा विचार करणा-या धोरणांच्या अभावामुळे सामाजिक व आर्थिक विषमता वाढीस लागते व आपणास आज तिच्यामुळे घटनेने सा-या नागरिकांना दिलेले समान अधिकार असूनसुध्दा शेतकरी वा असंघटित कामगार यासारखे निष्पाप घटक त्यांच्या न्याय्य अधिकारापासून वंचित ठेवले जाण्याचे चित्र बघायला मिळते.  

          आपल्या लोकशाहीचा मुख्य आधार असलेली सरकार नावाची व्यवस्था जी लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांमिळून बनलेली असते त्यांचे अलिकडचे वर्तन वैधानिक असले तरी लोकशाहीला न्याय देणारे आहे असे म्हणता येणार नाही. सातवा वेतन आयोग नोकरशाहीच्या नियमित वेतनाचा आढावा घेत सुधारित वेतन सुचवणारी परिपूर्ण नसली तरी एक सुविहित यंत्रणा आहे. खरे म्हणजे या आयोगाचे नाव वेतन योगापेक्षा योगदान आयोग असायला हवे. कारण नोकरदारांचा पगार ठरवतांना त्यांना लागणा-या उष्मांकांपासून ते सा-या सुरक्षितता व  गरजांचा विचार करत त्यांचे वेतन ठरवले जाते. यासाठीचे निकष मात्र प्रगत राष्ट्रातील जीवन पध्दतीवर आधारलेले असतात. खरे म्हणजे ती जीवन पध्दती भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या जीवनपध्दतीचा व आर्थिक क्षमतांचा लसावि काढून त्याबरहुकूम सरकारी नोकरांचे जीवनमान व तसे वेतन ठरायला हवे. असे अधिकार एकवटल्यामुळे एकवेळ अशा एकतर्फी लाभप्राप्तीचे समर्थनही करता येईल मात्र त्या मोबदल्यात ही नोकरशाही जनतेच्या पदरात काय योगदान टाकते याचा मात्र विचार केला जात नाही. याला जनतेचा मुख्य आक्षेप आहे.

          एकीकडे नोकरशाहीच्या पगाराचा विचार करणारी एक कायमस्वरूपी यंत्रणा असतांना लोकप्रतिनिधींच्या मानवाढीबाबत कुठलीही यंत्रणा नाही हेही या लोकप्रतिनिधींवर अन्यायकारक समजले पाहिजे. खरे इतरांवरचा अन्याय दूर करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी असतांना त्यांच्यावरच्या अन्यायाचा उपाय म्हणून त्यांचा पगार त्यांनाच वाटेल तेवढा, कधीही वाढवून घ्यायची मुभा प्राप्त झाली आहे का असेही वाटते. विधीमंडळाच्या बाहेरच्या जगातील विरोधाभासी चित्र अव्हेरून अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शेवटच्या तासात कुठलीही चर्चा न करता स्वतःच्या वेतनवाढीचे विधेयक पारीत करणे यात या वर्गाचे अपराधित्व प्रकट तर होतेच वर एक प्रकारची बेपर्वा वा हम करे सो कायदा ही वृत्तीही दिसून येते. वास्तवात या विधेयकाच्या विरोधात अनेक प्रामाणिक लोकप्रतिनिधींनी हरकती घेत यावर चर्चेची मागणी केली होती. परंतु सर्वसामान्यांना न्याय देण्यापासून वंचित ठेवणा-या या विधेयकाला एरवी सत्तेसाठी एकमेकांच्या उरावर बसणा-या विरोधी पक्षांसकट सा-यांनी एकमताने पाठींबा दिला. ही पध्दतच एकंदरीत संशयास्पद व हरकतयोग्य यामुळेच वाटते. इतरांना असे वाटणे स्वाभाविक असले तरी कितीही वाईट असला तरी मनाच्या खोल कोप-यात कुठेतरी आपण चुकीचे काम करीत आहोत अशी भावना या लोकप्रतिनिधींना वाटली असणार यात शंका नाही.

          या सा-या विवेचनानंतर यावर उपाय काय असा प्रश्न साहजिकच उभा रहातो. वेगवेगळ्या समस्यांची कुलुपे उघडणारी एकच गुरुकिल्ली असते व ती जर वापरली तर सा-या समस्यांचे निराकरण होऊ शकते. लोकप्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा जनतेला असणारा अधिकार हे त्यावरचे अचूक उत्तर आहे. आज निवडणुकांमध्ये निवडून येण्यासाठी होणारा प्रचंड खर्च व त्यातून निर्माण होणारे अनेक गैरप्रकार हे केवळ निवडून आल्यानंतर लोकप्रतिनिधींवर जनतेचा वचक नसल्यामुळेच आहे. सत्तेचा गैरवापरही त्यामुळेच वाढतो. एकदा निवडून आले की पाच वर्षे आपल्याला ब्रह्मदेवही हात लावू शकत नाही या भावनेनेच लोकप्रतिनिधी उन्मत्त व बेफाम होत जातात. ही सुरक्षितता जर काढून घेतली तर अशा अनिष्ठ उद्देशाने निवडून येणा-यांचे प्रमाण व निवडणुकीचा खर्चही कमी होईल. ज्याला आपल्या पुण्याई व सार्वजनिक जीवनातील योगदानाचा आत्मविश्वास आहे असेच लोक निवडणूक लढवतील. लोकांच्या मताला ख-या अर्थाने महत्व प्राप्त होऊ शकेल. लोकशाहीत लोकांना पुनर्प्रस्थापित करण्याचा हा एक परिणामकारक, वैधानिक व अहिंसक मार्ग आजतरी दिसतो आहे.

                                                                     डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

सरकार म्हणजे शेवटी काय असते रे भाऊ ?

    सरकार म्हणजे शेवटी काय असते रे भाऊ ?

          देशातील निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या ग्रामीण भागात रहाते. या ग्रामीण जीवनाचा दिवसेंदिवस बिघडत जाणारा सामाजिक, आर्थिक व राजकीय पोत चिंतीत करणारा असला तरी आज या भागात निर्माण झालेला कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ज्यांनी हे सारे निर्माण केले त्या राजकीय व्यवस्थेच्या आकलन व क्षमतांपलिकडे गेल्याचे दिसते आहे. या ग्रामीण उद्रेकाला जातीय वा धार्मिक स्वरुप देत त्याची खरी कारणे लपवण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी हा सारा असंतोष आपली धोरणे व त्यांच्या अंमलबजावणीत आहे हे ही व्यवस्था अजूनही मानायला तयार नाही. मात्र याला जबाबदार असणा-या घटकांचा मागोवा घेतल्यास सरकार म्हणजे लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यापर्यंत संशयाचा धागा पोहचत असल्याने योग्य त्या उपाय योजनांसाठी त्यात काय बदल कळावे लागतील हे समाजातील सूज्ञ व जबाबदार घटकांनीच ठरवायचे आहे.

          सर्वसामान्य माणसाची एकाद्या विषयावरची भूमिका ही त्याच्या मनात असलेल्या त्या विषयाच्या संकल्पना व प्रतिमांवर ठरत असते. त्याचे या विषयाचे आकलन किती तार्किक वा स्पष्ट आहे त्यावर त्याच्या भूमिकांची गंभीरता, तीव्रता व परिणामकारकता ठरत असते. चुकीचे आकलन व प्रतिमा असल्यातर त्यातून सुटण्याचा वा बाहेर पडण्याचा मार्गही तेवढाच दुष्कर होत जातो व संकटांची मालिका संपण्याऐवजी वाढतच जाते. आज आपण एका स्वतंत्र देशाचे, स्वतंत्र जगण्याचे वैधानिक हक्क प्राप्त झालेले स्वतंत्र नागरिक असलो तरी घटनेने दिलेल्या या अधिकाराबाबत जागरूक नसल्याने आपल्यासाठीच निर्माण झालेल्या व्यवस्थांच्या आडमुठेपणाचे बळी ठरत आहोत. नागरिकांना हक्क प्राप्त करून देणारी घटना ही सार्वभौम समजली जाते व तिच्या रक्षण व जपणूकीसाठी लोकप्रतिनिधींची संसद, अंमलबजावणीसाठी काही लोकप्रतिनिधींचे नियुक्त केलेली व्यवस्थापकीय यंत्रणा जिला आपण सरकार म्हणत असतो व या सा-या प्रक्रियेत न्यायता आणणारी व प्रस्थापित करणारी न्यायव्यवस्था यांचा समावेश होतो.

          यात निर्देश केलेल्या घटकांपैकी सर्वसामान्य नागरिकांचा संबंध हा सरकार नावाच्या व्यवस्थेशी अधिकतम येत असतो. तसे पहायला गेले तर आज जगभरात सरकारची वैधानिक जबाबदारी, आकार व व्याप्ती यावर व्यापक चर्चा होऊन किमान सरकार ज्याची व्याप्ती ठराविक क्षेत्रातच आहे याची मागणी होऊ लागली आहे. मात्र भारतीय जनमानसावर सरकार वा शासक या संकल्पनेचा ऐतिहासिक संस्कार हा नागरिकांना जबाबदार व सहभागी बनवण्यापेक्षा मायबाप सरकार जे जनतेची सर्वतोपरि काळजी घेईल असा असल्याने जनता या प्रक्रियेतील आपली खरी भूमिका विसरल्याचे दिसते आहे. मोगल व इंग्रज काळातील परकिय शासकांच्या अत्याचार व अन्यायाच्या आठवणी ताज्या असल्याने सरकारबद्दल भिती व दरारा वाटण्याचा संस्कारही रूढ झाला आहे.

          आता आपल्या सोईसाठी वा हितासाठी आपणच निवडून दिलेले सरकार जेव्हा आपल्या पर्यंत येते त्याच्याशीपण आपण याच प्रकारे प्रतिक्रियीत होतो. पोलिस, तलाठी वा कुठलाही सरकारी कर्मचारीच नव्हे तर कुठलाही सरकारी कागद पाहिला तर आपल्या पोटात गोळा उठतो. हे सारे आपल्यावर आलेले संकट आहे व आता ते आपल्याला निस्तरण्यावाचून गत्यंतर नाही अशी भूमिका घेत आपण लोटांगण घालतो व सरकारशाही बळकट करत आपल्यावर राज्य करण्यासाठी तिला उद्युक्त करीत असतो. प्रत्यक्षात सरकार हे आपण नेमलेली व्यवस्था आहे व तिच्याकडून योग्य ते काम करून घेणे ही आपलीच जबाबदारी आहे हे विसरल्याने आपला नोकरच डोईजड झाल्याने मालकाची पंचाईत झाली आहे.

          तसे पहायला गेले तर सरकार हे संघटित असते. त्याला काही क्लिष्ट कायद्यांची जोड लाभत असते. या कायद्यांचा अर्थ लावण्याचे अधिकारही त्यांनाच असतात. त्यामानाने भारतीय जनता तशी असंघटित, निरक्षर व आपल्या हक्कांबाबत जागरूक नसलेली असते. पूर्वी गावे जशी एक होती ती तशी आताशा राहिलेली नाहीत. जातीय राजकारणाचे विष, पक्षीय दुराभिमान, आर्थिक व राजकीय वर्चस्वाची स्पर्धा यामुळे गावगुंडीच्या राजकारणाचे फावले असून विधायकतेपेक्षा विध्वंसक प्रवृत्तींना प्राधान्य मिळत आज ग्रामीण भागात अराजकता पसरू लागली आहे व तिचा उपसर्ग हाही नेमका ग्रामीण जनतेलाच होऊ लागला आहे. या सा-या अन्यायाला तोंड न देऊ शकल्याने ग्रामीण मानसिकतेची कोंडी झाली आहे व त्यातून निर्माण होणा-या असंतोषाची लक्षणे प्रकट होऊ लागली आहेत.

          यातून बाहेर पडतांनाच्या विचारात प्रामुख्याने काही गोष्टी अधोरेखित कराव्याशा वाटतात. लोकशाही पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती व मानवी मूल्ये आजतरी ग्रामीण समाजातच आढळतात. त्यामानाने शहरी समाज हा अधिक अमानवी झाल्याचे दिसते. शहरी समाजाच्या त्याच स्वरुपाच्या समस्या हाताळण्याची त्यांची पध्दत व क्षमताही वेगळी असते. निवडणुकांच्या निकालांवरून ही बाब अधिक स्पष्ट होऊ शकेल. या व्यवस्थेत ते प्रस्थापित समजले जात असल्याने तेथे स्थिरावण्याच्या त्यांच्या काही अपरिहार्यता असतात व लोकशाहीपेक्षा आपले स्वतःचे अस्तित्व महत्वाचे वाटत गेल्याने समोर दिसत असून त्याकडे दूर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती दिसते. शहरी वंचित घटकही स्वतःच्या वैध व हक्काच्या मागण्यापेक्षा सरकारच्याच कृपेची अपेक्षा करीत याचकाच्या भूमिकात वावरत असतात. त्यामानाने या सा-या परिस्थितीत मूलभूत बदलांची अपेक्षा करणारी ग्रामीण तरूणांची पिढी अधिक आश्वासक वाटते व सरकारकडून मिळणा-या भिकेसारख्या मदतीपेक्षा ती आता आपले स्थान व महत्व या व्यवस्थेत शोधत आपल्या हक्कांचा शोध घेऊ लागली आहे.

          दुर्दैवाने आपली सरकार नावाची व्यवस्था आज लोकशाहीला अभिप्रेत नसलेल्या घटकांच्या आहारी गेली आहे. त्यात परत लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांची भ्रष्ट युती झाल्याने जनहितापेक्षा निजीस्वार्थ व पक्षीय, जातीय व धार्मिक हिताची पाठराखण केल्याने वैध लाभार्थी असूनदेखील समाजाचा एक मोठा वर्ग विषमतेचा बळी ठरत नरकयातना भोगतो आहे. एकीकडे एक चित्रपट दोनशे कोटींचा धंदा करतो तर दुसरीकडे शाळेचा गणवेश नाही वा बसचा पास नाही म्हणून चिमुरड्यांना आत्महत्या करावी लागते आहे. तारूण्याच्या उंबरठ्यावर आलेल्या आपल्या भावी जीवनाची गोड स्वप्ने पहाणा-या मुलींना लग्न न करण्याचा निर्णय घ्यावा लागतो आहे. घटनेनेच समान ठरवलेल्या या नागरिकांमध्ये केवळ साठ वर्षातच एवढी विषमता यावी हा भारतीय लोकशाहीचा दारूण पराभव आहे असे म्हणावेसे वाटते.

                                                                   डॉ. गिरधर पाटील 9422263689