शेतमाल बाजाराच्या कथा व व्यथा – २
शेतमाल बाजारात होत असलेल्या प्रचंड घडामोडी आपण आज बघत आहोत. नियमनमुक्तीचे
धोरण ज्या पध्दतीने राबवण्यात आले त्याबद्दल मी पहिल्या दिवसापासूनच सरकार यावर
फारसे गंभीर नसल्याने एका चांगल्या निर्णयाला आपण मुकू असे मांडत होतो, ते शेवटी
खरे ठरले. सरकारला हे धोरण राबवायचे नव्हते व पाहुण्याच्या काठीने साप मारायच्या
प्रयत्नात सरकार व व्यापारी हे सध्यातरी नियती शेतक-यांच्या बाजूने असल्याने
अडचणीत आलेले दिसतात. अर्थात हा निर्णय घेण्यामागे सरकारवर इतरही दबाब होते. त्यात
जागतिक व्यापार करारातील शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपुष्टात आणण्याची महत्वाची
अट, केंद्राचे सा-या देशात एकल शेतमाल निर्माण करण्याचे धोरण व केवळ महाराष्ट्रातच
हे नियंत्रण असल्याने बाजार सुधारांच्या केंद्राच्या मदतीतून महाराष्ट्र वगळला
जाण्याचे संकेत अशा तिहेरी दडपणामुळे यावेळी सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला होता.
आता ज्या बाजार समित्यांतील व्यापारी व आडते संपावर जात बाजार बंद पाडण्याचे
प्रयत्न करीत होते ते या नाट्याचा एक भाग होते. सरकारचा व व्यापा-यांचा होरा असा
होता की संपामुळे हा बाजार त्वरित कोसळेल व शेतकरी वैतागून परत जून्याच व्यवस्थेची
मागणी करतील व आपल्याला आहे ती व्यवस्था बिनबोभाटपणे चालवता येईल. खरं म्हणजे हे
संप कुठल्या का कारणाने होईना होत असले तरी शेतक-यांच्या दृष्टीने इष्टापत्ती
ठरताहेत. वर्षानुवर्षे कुबड्या वापराच्या सवयीमुळे शेतकरी स्वपायावर उभे रहायचे
विसरला होता. आता मात्र पहिल्यांदाच कुबड्या न घेता आपला माल विकला जाऊ शकतो हे
स्पष्ट झाल्याने त्याचे बळ वाढले आहे. त्यामुळे आमच्या संपामुळे हा सारा शेतमाल
बाजार कोसळेल व सरकारला आपसूकच आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा लागेल हे व्यापारी
व आडत्यांचे गृहितक खोटे ठरत त्यांच्याच विरोधात जाऊ लागले आहे. या संपाची कुठलीही
पूर्वसूचना नसल्याने नाशिकच्या शेतक-यांनी आपला शेतमाल बाजारात विकायला आणला होता.
मात्र कुठलीही अडचण न येता बाजार समितीच्या सहभागाशिवाय सारा शेतमाल चांगल्या
दराने विकला गेला. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे परवानाधारक खरेदीदारांच्या
व्यतिरिक्त त्यांच्याकडून माल घेणारी दुय्यम स्तरावरची खरेदीदारांची फळी यावेळी
सक्रिय झाली व त्यांनी चांगला दर देत या मालाची खरेदी केली. ही खरेदी तशी
कायद्याच्या दृष्टीने आज अवैध असली तरी सरकारला जे अपेक्षित आहे त्याच नाट्याची
रंगीत तालिम असल्याने तिला विरोध करायला कोणी धजावले नाही. यदाकदाचित हा संप
लांबला तर या बाजारातील उपेक्षित खरेदीदार सक्रिय होत बाजार आपल्याकडे वळवण्यासाठी
प्रयत्न करतील कारण खालच्या सा-या पुरवठा साखळ्यांशी त्यांचा रोजचा सरळ घनिष्ठ
संबंध असतो. त्यांना केवळ परवाना नसल्याने चढ्याभावात बाजार समितीतील
व्यापा-यांकडून माल घ्यावा लागत असे व त्यात सारी मेहनत घेऊन देखील नफ्याचे प्रमाण
शेतक-यांसारखेच नगण्य रहात असे. आता आडत, दलाली, हमाली, मापाई, वाराई अशा
निरनिराळ्या कारणाने होणारी लूट जवळ जवळ बारा ते सतरा टक्क्यांपर्यत जात असे. परत
हाताळणीतील नुकसान, मोजमापातील पाप, चोरीचपाटी आपोआपच थांबल्याने शेतकरी व हे
दुय्यम व्यापारी यांच्या नफ्याचे प्रमाण वाढणार आहे. शिवाय महत्वाचा भाग असा हे
सारे व्यापारी त्यांच्या अमर्याद संख्येमुळे खरी स्पर्धा करत बाजारात उतरल्याने
शेतमालाच्या खरेदीचे दर आपसूकच वाढणार आहेत.
शेतक-यांची खरी मागणी ही त्याच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळण्याची होती. यावर
नेमलेल्या समितीचा मी एक सदस्य होतो व जे काही बदल करायचे ते सध्याच्या बाजार
समितीच्या कार्यपध्दतीत न्याय्यता व कायदेशीरपणा आणत त्यातला एकाधिकार व शोषणप्रवण
प्रथापरंपरांचा बिमोड करावा असा अहवाल दिला होता. या बाजारात एकाधिकार तयार होत
निर्णयाचे अधिकार काही घटकांच्या हाती एकवटल्यानेच शेतक-यांवरची ही बंधने हटवा व
खुलेपणा आणा अशी मागणी होती. त्यात शेतक-यांनी बाहेर कुठे जाऊन स्वतः माल विकावा
असे कुठेही अभिप्रेत नव्हते. विक्रीचे नवे पर्याय याच बाजार समित्यांच्या आवारात
राबवता येतात. रोखीच्या व्यवहाराचे मुक्त दालन, निर्यातदारांचा वेगळा कक्ष,
प्रक्रिया उद्योगाला स्वतंत्र व्यवस्था हे सारे शक्य आहे पण होऊ दिले जात नव्हते.
मी या समितीचा सदस्य असल्याने हा एकाधिकार संपवणे व या बाजारात नव्या खरेदीदारांना
प्रवेश देत आजच्या वाढत्या उत्पादनाला न्याय देऊ शकेल अशा खरेदीक्षमता व स्पर्धा
वाढवणे असे उपाय सुचवले होते. आर्थिक व्यवहारात सुरक्षितता आणणा-या आधुनिक बँकींग
व्यवस्था, मोजमापाची अत्यानुधिक तंत्रज्ञाने, व साठवण-प्रतवारीच्या व्यवस्था या
सा-या बाजार समित्यांवर टाकलेली कायदेशीर जबाबदारी आहे ती त्यांनी पार पाडावी.
बाजार समितीच्या आत व बाहेर असा काही प्रकार त्यात नव्हता.
आज व्यापारी आत बाहेरच्या मुद्यावर त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचे दाखवत
असले तरी त्यांना हवे असेल तर बाहेर येऊन व्यापार करण्याची परवानगी नाकारलेली
नाही. मात्र त्यांना सोईचे व्हावे, त्यांच्या दाराशी माल येऊन पडावा व शेतक-यांनी
हतबल होत वाट्टेल त्या किंमतीला तो या व्यापा-यांनाच विकावा हा व्यापा-यांचा हट्ट
मात्र शेतकरीच नव्हे तर ग्राहकांवरही अन्याय करणारा आहे. त्यांनी आपल्या या अवैध
स्वार्थासाठी सा-या बाजाराला वेठीस धरू नये. आजही सरकार जून्या बाजार व्यवस्थेत
काही सुधार वा बदल करावयास तयार नाही. ते का करत नाही याला कुठलेही समर्पक कारण
नाही. आज या बाजार समित्यांमध्ये नवे परवाने देत खुलेपणा आणला तर दुय्यम तिय्यम
स्तरावरचे व्यापारी ज्यांना शेतमालासाठी जून्या परवानाधारक व्यापा-यांवर अवलंबून
रहावे लागे ते स्वतः सक्रीय होत, आहे त्याच पुरवठा साखळ्या सक्रीय व सक्षम होऊ
शकतील. आपण स्वतंत्र व्यापार करू शकतो याच्या शक्यता निर्माण होताच अनेक नवे
व्यापारी यात येऊ शकतील. एकंदरीत खरेदीदारांची संख्या वाढल्याने स्पर्धा होत
शेतमालाला दोन पैसे जास्त मिळू शकतील, नेमके हेच सध्याच्या व्यवस्थेला होऊ द्यायचे
नाही व यातून निर्माण होणा-या अवैध पैशांच्या जोरावर विकावू घटकांवर अंमल मिळवत
सा-या शेतकरी उत्पादक व ग्राहक उपभोक्त्यांना वेठीस धरण्याचे काम चालले आहे.
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा