शेतमाल बाजाराच्या कथा व व्यथा - १
भाजीपाला व फळे बाजार समितीच्या नियमनातून मुक्त करण्याची
बातमी सध्या सा-या माध्यमातून चर्चेचा विषय झाली आहे. त्यानिमित्ताने या शेतमाल
बाजाराची जी काही माहिती बाहेर आली ती शहरी जनतेला नवखी असल्याचे स्वाभाविक असले
तरी ज्यांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न जिच्याशी संबंधित आहे त्या शेतक-यांना सुध्दा या
बाजाराच्या अनेक पैलूंबद्दल माहिती नसावी हेही एक आश्चर्य आहे. या विषयाची एक
प्राथमिक ओळख या निमित्ताने झाली तर योग्य काय व अयोग्य काय याचा हिशोब करत आपण
नेमकी काय भूमिका घ्यावी हे शेतकरी बांधवांना समजू शकेल.
बाजार – एक संकल्पना,
बाजाराचा न्याय्यता हा एक महत्वाचा गुणधर्म असतो. उत्पादक व उपभोक्ता हे बाजाराचे मुख्य घटक.
त्यांच्यातील देवाण घेवाणीतील न्यायता जोपासत या दोन्ही
घटकांचे हित साधले जात असते. बाजारातील इतर सारे अनुषांगिक घटक या बाजारातील व्यवहारांचे
पावित्र्य जपायला कटिबध्द असावेत. बाजार सुरळीत चालण्यासाठी सक्षम अशा कायदा व सुव्यवस्थेचीही गरज असते. हा सरकार व बाजाराचा संबंध सोडला तर सरकारचा बाजारात
कुठलाही हस्तक्षेप नसणे अभिप्रेत असते. या सा-या कसोट्यांवर आजचा भारतीय शेतमाल बाजार बघितला तर यातील
कुठलेही निकष पूर्ण होत नसल्याने तो आदर्श तर
सोडा, किमान बाजार म्हणण्याचाही प्रश्न पडावा.
बाजारात निर्णयाचे स्वातंत्र्य हा एक कळीचा मुद्दा असतो. ही निर्णय प्रक्रिया अत्यंत निखळ पध्दतीने पार पाडली जावी.
यातील मागणी-पुरवठा या सारख्या नैसर्गिक ताणतणावाचा भाग सोडला तर इतर
कुठल्याही मार्गाने विक्रेता वा
खरेदीदारावर आपल्या भूमिका पार पाडतांना बंधन, दबाब वा सक्ती
असू नये. असेच स्थळ, काळ व निकड या घटकांचाही परिणाम दोन्ही घटकांवर समानतेने होत त्याचे कुठलाही
असंतुलन एकाद्या घटकाला अन्यायकारक ठरू नये. किंवा बाजारातील परिस्थिती एकाद्या घटकाला अनुकूल ठरत त्याचवेळी ती दुस-या घटकावर
अन्यायकारक होईल अशी धोरणे सरकार नामक व्यवस्थेने टाळत व्यावहारिक नैतिकतेचे पालन
होईल अशी कायदा व सुव्यवस्थेची काळजी घ्यावी. एकंदरीत सरकारने निष्पक्षपातीपणे बाजारात वावरणे फार गरजेचे
आहे.
आपला आजचा शेतमाल बाजार,
दुर्दैवाने आजच्या आपल्या शेतमाल बाजारात बाजार या
संकल्पनेचे मूलभूत निकषही पाळले जात नसल्याने त्यात अनेक विकृती निर्माण झाल्या
आहेत. या विकृतींवर सरकारला योग्य ती उपाय योजना करण्यात अपयश
आल्याने उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहक या दोन्हीचे नैसर्गिक हित बाधित होत आहे.
कृषि उत्पन्न खरेदी
विक्री नियमन कायदा हा मुळातच आज कालबाह्य झाला असून त्यातील राक्षसी तरतुदींचा
गैरफायदा घेत काही एकाधिकार तयार झाले असून सारा शेतमाल बाजार, निर्यात व प्रक्रिया उद्योगावर त्याचे अनिष्ट परिणाम होत
राष्ट्रीय उत्पन्नाचीही हानी होत आहे.
आजवर या कायद्यातील सुधाराबाबत सरकार मग ते कुणा का पक्षाचे असेना अत्यंत
नकारात्मक भूमिकेत होते. नियमनमुक्तीही
केंद्रीय धोरणांचा दबाब व जागतिक व्यापार कराराच्या अटींमुळे स्विकारली गेली आहे.
त्यात केंद्राने परत नियमनमुक्ती केल्या शिवाय या बाजाराच्या सुधारांसाठी
केंद्राचा कुठलाही निधी मिळणार नाही अशी तंबी भरल्याने ही तातडीची पावले उचलली
गेली आहेत. केंद्राने याबाबत
नवा कायदा आणून बारा पंधरा वर्षे झाली तरी राज्याने त्याला फारशी किंमत
दिली नव्हती. एकंदरीत काहींच्या फायद्याची ठरणारी ही व्यवस्था अशीच चालू
रहावी अशी लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाची इच्छा राहिल्याने या सा-या मगरमिठीतून
शेतकरी व ग्राहकांचे हित कसे जोपासायचे हा मोठा यक्षप्रश्न झाला आहे.
आज राज्यातील शेतमाल बाजाराची अवस्था बघता ज्या
शेतीमालाच्या न्याय्य व पारदर्शक विपणनाच्या उद्देशासाठी ही सारी यंत्रणा
उभारण्यात आली नेमका तोच नेमका हरवला असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील एका प्रमुख
घटकाच्या भवितव्याच्या प्रश्नाबरोबर आज विपन्नावस्थेत जगणा-या शेतकरी व आपल्या तुटपुंज्या उत्पन्नात गुजराण करणा-या ग्राहकांच्या जीविताच्या हक्कावरच टाच आल्याचे दिसते.
अत्यंत दूर्लक्षित व गैरव्यवस्थापनाने दूरवस्थेला आलेल्या
या बाजारात आवश्यक असणा-या सुधारांच्या जंत्रीपेक्षा त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत गहन प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कारणे काही का
असेनात मात्र ही परिस्थिती आहे तशीच चालू ठेवण्यात काही घटकांचा आग्रह तणावाचे
मुख्य कारण असून त्यात मुख्यत्वे बाजार समित्यांची कार्यपध्दती,
त्यात कार्यरत असणारे काही असामाजिक घटक व त्यावर आजवर
शासनाची नियंत्रक म्हणून अपयशी ठरलेली कारकीर्द यांचा प्रामुख्याने विचार करता येईल.
आज राज्यातील शेतमाल बाजार हा सहकारी बाजार समित्यांमार्फत
नियंत्रित केला जातो. या बाजार
समित्या कायद्यानुसार स्थापित होत असल्या तरी त्यात शेतक-यांचे प्रतिनिधीत्व योग्य त्या मात्रेने व पध्दतीने पडत
नसल्याने प्रचंड आर्थिक उलाढाल असलेल्या या
व्यवस्थेत काही चुकीचा उद्देश ठेवणा-या घटकांचा
प्रवेश सुकर झाला आहे. आज या बाजार समित्यात कर रूपाने रोज रोखीत प्रचंड महसूल गोळा करण्यात येत असून
त्याच्या हिशोब व विनियोगाबाबत कुठलेही प्रभावी नियंत्रण नसल्याने मोठ्या प्रमाणात
गैरप्रकार राजरोसपणे सुरू असल्याचे दिसते. बाजार समितीत
शेतक-यांचे प्रतिनिधी म्हणून जे निवडले जातात ते या बाजारात
शेतमाल विक्रीला आणणारे सर्वसामान्य शेतकरी नसून ग्रामपंचायत व विविध कार्यकारी
सोसायट्यांचे संचालक असतात. एका वेगळ्या व्यवस्थेतील व वेगळ्या उद्दिष्टासाठी निवडलेल्या प्रतिनिधींचा बाजार समितीच्या निर्मितीसाठी केलेला हा गैरवापरच असून
काही चाणाक्ष राजकारण्यांनी आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी त्याचा फायदा घेतलेला
दिसतो. अशा प्रकारचे मतदान हे मर्यादित स्वरूपाचे असल्याने त्यात
मते विकत घेऊन निवडून येणा-यांचे फावते व काही गुंतवणूकीवर एवढ्या
आर्थिक उलाढालीवर नियंत्रण मिळवता येत असेल तर ठरवून या बाजार व्यवस्थेत प्रवेश
मिळवता येतो. यातून मिळणा-या अधिकारांचा गैरवापर करत या बाजारात आपले स्वार्थ अबाधित
ठेवण्याची कार्यपध्दती विकसित करण्यात येते.
एकंदरीत सध्याचा शेतमाल बाजार हा उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता
ग्राहक या दोन्ही घटकांना न्याय देऊ शकलेला नाही. त्याची कारणे व उपाय योजना
सविस्तरपणे पुढच्या लेखात.
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा