बदलती शेती.. बदलते प्रश्न...

             बदलती शेती.. बदलते प्रश्न...

          अगदी महात्मा फुल्यांपासून ते शरद जोशींपर्यंत सा-यांनी शेती व शेतक-यांच्या प्रश्नांची अचूक, बिनतोड व सखोल मांडणी केली तरी शेती व शेतक-यांचे प्रश्न दिवसेंदिवस अधिकच क्लिष्ट व गंभीर होत चालल्याचे दिसते आहे. बदलत्या समाज, अर्थ व राजकारणामुळे सारे मानवी जीवनच स्थित्यंतरातून जात असतांना शेतीही या बदलत्या वातावरणाला सामोरे जात बदलतांना दिसते आहे. एक मात्र नोंदता येईल की शेती साक्षरता व शेतक-यांचे प्रबोधन यामुळे प्रश्न निर्माण होण्याची व न सुटण्याची कारणे तशी स्पष्ट होऊनही शेतक-यांनी नेमके काय केले म्हणजे त्यांनाही इतर समाज बांधवाप्रमाणे सुखाने व सन्मानाने जगता येईल याचा मात्र प्रयत्न धोरणात्मक, सामूहिक व व्यापक स्तरावर फारसा झाल्याचे दिसत नाही. जातीधर्म व पारंपारिक व्यवस्थेत स्थिरावलेल्या शेतक-यांची संघटना बांधणे केवळ कठीणच नाही तर अशक्य आहे अशा पार्श्वभूमीवर उदयास आलेल्या संघटनांची ताकद कमी होती असेही नाही, देशभरात निरनिराळ्या विचारधारांनी प्रेरित अनेक गट व संघटना आपापल्या परिने कार्यरत असलेल्या आजही दिसून येतात मात्र या सा-यांचा एकात्मिक व निर्णायक परिणाम झालेला दिसत नाही. शेतक-यांच्या उद्रेकातून टोकावर आलेल्या समस्यांची तात्पुरती मलमपट्टी करत असंतोषाचे दमन करण्यात आजची व्यवस्था यशस्वी झाल्याचे वरवर दिसत असले तरी या असंतोषाचा स्फोट झाल्यावर काय होईल हे सांगता येत नाही.

          आज शेती ही ग्लोबल होत उत्पादन, व्यापार, प्रक्रिया, तंत्रज्ञान व संशोधन या सा-या आघाड्यांवर विकसित होतांना दिसते आहे. विकसित राष्ट्रातील शेती व मागास राष्ट्रांची शेती यात पडत जाणारी तफावत त्या त्या राष्ट्रांतील शेतक-यांना मिळणारी संरक्षणे व शेती वाचवण्याची धोरणे यांच्याशी निगडीत असते. नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारतासारख्या वसाहती यांनी सुरवातीच्या काळात मिश्र अर्थव्यवस्था स्विकारली असली तरी शेतीच्या बाबतीत ही व्यवस्था सरकारी हस्तक्षेपाची कडेकोट बंदिस्त व्यवस्थाच होती. समाजवादी धोरणांची पुरेशी शिक्षा भोगल्यानंतर जागतिकीकरणानंतर भारतात सा-यांनाच त्याचे सुपरिणाम भोगावयास मिळतील अशा आशा पल्लवित झाल्या असतांनाच केवळ औद्योगिक व सेवा क्षेत्रे विकसित होत शेतीत मात्र आजही खुलेपणाचा अभाव जाणवतो आहे. बाहेरच्या बदलांचा रेटा व स्थानिक स्वार्थ यांच्यात सापडलेला शेतकरी मात्र भारतातीत वंचित घटकांपैकी या विषमतेचा बळी ठरला आहे.

           आपल्या समस्या सोडवण्याच्या पध्दतीही ठोकळेबाजपणाच्या होत गेल्या आहेत. या प्रयत्नांच्या या व्यवस्थेतील मर्यादा मात्र आपण लक्षात घेत नाही. सा-या शेतकरी आंदोलनांवर  स्वातंत्र्यकाळातील परकीय इंग्रजांशी भांडत वा निषेध प्रकट करणा-या आंदोलनांची छाप पडलेली दिसते. लोकशाहीत आपल्या प्रश्नांची तड लावून घेण्याच्या सनदशीर मार्गांचा यात अभाव दिसतो. शेतकरी आंदोलनात सारे शेतकरी एकत्र येत सरकारच्या विरोधात आंदोलन पुकारतात मात्र त्याच भागातून निवडून आलेले आमदार वा खासदार यासारखे लोकप्रतिनिधी या सा-या प्रक्रियेपासून जरा दूरच रहात असल्याचे दिसते. जणू ती आपली जबाबदारी नाही हा अविर्भाव दिसत असतांनाही शेतकरी मात्र त्यांना वगळत आपली आंदोलने पार पाडत असल्याचे दिसते. खरे म्हणजे धोरणात्मक निर्णयाची योग्य व परिणामकारक जागा जी विधिमंडळ वा संसद असू शकते तेथे मात्र शेतक-यांच्या प्रश्नांवर ज्या टोकाची चर्चा व्हायला हवी ती न झाल्याने सारे प्रश्न अधिक गंभीर व क्लिष्ट होत चालले आहेत. ख-या लोकशाहीत आपल्या मतदार नागरिकांचे सारे प्रश्न योग्य त्या ठिकाणी योग्य त्या वेळेला मांडणे हे प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचे वैधानिक कर्तव्य व जबाबदारी असते व ती पार पाडण्यास जनतेनेच त्याला बाध्य केले पाहिजे.

याउलट समाजातील काही घटक आपले या व्यवस्थेतील स्थान अधोरेखित करीत आपल्या लहानमोठ्या मागण्या सहजगत्या मिळवत असल्याचे दिसते. लोकप्रतिनिधींच्या आधारापलिकडे जात स्वतःच्या दबाब यंत्रणा निर्माण करण्यात हे घटक यशस्वी झाल्याचे दिसते. काही घटकांना त्यांच्या वर्गीय स्वरुपातून आपोआप मिळणारे फायदे हे त्याचे उदाहरण. संघटित नोकरशाही एक मतदारशक्ती म्हणून वावरत असल्याने त्यांच्या प्रश्नाकडे तसे दूर्लक्ष होत नाही म्हणूनच मागणी असो वा नसो ठराविक काळात त्यांच्या पगारवाढीची वेतन आयोगासारखी वैधानिक यंत्रणा कार्यरत असल्याचे दिसते. हाच प्रकार कामगारांच्या बाबतीतही होतो. अलिकडे उदयास आलेला शहरी मध्यमवर्ग आता अशा लाभक्षेत्रात आलेला दिसतो. साध्या वैद्यकिय प्रवेशावरून सर्वौच्च न्यायालयाच्या निकालावर केंद्र व राज्य सरकार ज्या धडाडीने कामाला लागले तशी तत्परता कधी शेतीच्या प्रश्नात दिसून आली नाही. शेतीच्या सा-या प्रश्नांच्याबाबतीत वेळेवर निर्णय कधीच घेतले जात नाहीत. त्याचा शेतक-यांना फायदा होईलच असे दिसत नाही. शेतक-यांच्या बाबतीत ज्याही घोषणा होतात त्या संबंधित खात्याकडे वेळेवर न पोहचल्याने शेतक-यांना त्यांचा काडीमात्र फायदा होत नाही मात्र सरकार या घोषणांचे भांडवल करत आपला राजकीय स्वार्थ साधत रहाते.

अलिकडे कॉर्पोरेट क्षेत्राने आपली सारी सरकारे ताब्यात घेतल्याचे दिसते. सारे निर्णय विनासायास आपल्या बाजूने लावून घेण्याचे कसब त्यांनी हस्तगत केल्याचे दिसते. आम्ही तुम्हाला सत्तेत आणतो मात्र नंतर तुम्ही आमचे ते ऐकले पाहिजे असा अलिखित करार यांच्यात झाल्याने लोकप्रतिनिधी असो वा नसो यांची कामे बिनबोभाट होत असतात. सरकारकडून कामे करून घेण्याच्या या सा-या पध्दतींमध्ये शेतकरी कुठेच दिसत नसल्याने सरकार दरबारी त्याच्या हिताचे निर्णय व्हायची शक्यता नाही. गावोगावच्या मतांच्या राजकीय दलालांच्या प्रभावामुळे एक मतदार शक्ती म्हणून शेतकरी गणला जात नाही. त्याची मते सहज हाकारता येतात याचा राजकारण्यांना आत्मविश्वास असतो. खुद्द शेतकरीच स्वतःला एक स्वतंत्र वर्ग व त्याच्या उद्योगाच्या स्वतंत्र मागण्या आहेत असे मानत नाही.  शेतक-यांच्या मागण्यात कधी एकवाक्यता दिसली आहे असे दिसत नाही. कोसागणित भाषा बदलते तशा शेतक-यांच्या मागण्या बदलत रहातात. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे सा-या शेतकरी समाजात एकवाक्यता व संघटितपणा नसल्याने लोकशाहीत त्यांच्याकडे लक्ष जावे असे काहीही होत नाही. ज्या दिवशी शेतकरी एक होत एका सूरात बोलू व वागू लागेल त्या दिवशी त्याच्या प्रश्नांना ही व्यवस्था हात लावील अन्यथा शेतकरी व त्यांच्या मागण्या यांची टोलवाटोलवी अशीच चालू राहील हे मात्र नक्की.

                                                     डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

         

शेतमाल बाजाराच्या कथा व व्यथा – २

शेतमाल बाजाराच्या कथा व व्यथा – २

शेतमाल बाजारात होत असलेल्या प्रचंड घडामोडी आपण आज बघत आहोत. नियमनमुक्तीचे धोरण ज्या पध्दतीने राबवण्यात आले त्याबद्दल मी पहिल्या दिवसापासूनच सरकार यावर फारसे गंभीर नसल्याने एका चांगल्या निर्णयाला आपण मुकू असे मांडत होतो, ते शेवटी खरे ठरले. सरकारला हे धोरण राबवायचे नव्हते व पाहुण्याच्या काठीने साप मारायच्या प्रयत्नात सरकार व व्यापारी हे सध्यातरी नियती शेतक-यांच्या बाजूने असल्याने अडचणीत आलेले दिसतात. अर्थात हा निर्णय घेण्यामागे सरकारवर इतरही दबाब होते. त्यात जागतिक व्यापार करारातील शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपुष्टात आणण्याची महत्वाची अट, केंद्राचे सा-या देशात एकल शेतमाल निर्माण करण्याचे धोरण व केवळ महाराष्ट्रातच हे नियंत्रण असल्याने बाजार सुधारांच्या केंद्राच्या मदतीतून महाराष्ट्र वगळला जाण्याचे संकेत अशा तिहेरी दडपणामुळे यावेळी सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला होता.

आता ज्या बाजार समित्यांतील व्यापारी व आडते संपावर जात बाजार बंद पाडण्याचे प्रयत्न करीत होते ते या नाट्याचा एक भाग होते. सरकारचा व व्यापा-यांचा होरा असा होता की संपामुळे हा बाजार त्वरित कोसळेल व शेतकरी वैतागून परत जून्याच व्यवस्थेची मागणी करतील व आपल्याला आहे ती व्यवस्था बिनबोभाटपणे चालवता येईल. खरं म्हणजे हे संप कुठल्या का कारणाने होईना होत असले तरी शेतक-यांच्या दृष्टीने इष्टापत्ती ठरताहेत. वर्षानुवर्षे कुबड्या वापराच्या सवयीमुळे शेतकरी स्वपायावर उभे रहायचे विसरला होता. आता मात्र पहिल्यांदाच कुबड्या न घेता आपला माल विकला जाऊ शकतो हे स्पष्ट झाल्याने त्याचे बळ वाढले आहे. त्यामुळे आमच्या संपामुळे हा सारा शेतमाल बाजार कोसळेल व सरकारला आपसूकच आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा लागेल हे व्यापारी व आडत्यांचे गृहितक खोटे ठरत त्यांच्याच विरोधात जाऊ लागले आहे. या संपाची कुठलीही पूर्वसूचना नसल्याने नाशिकच्या शेतक-यांनी आपला शेतमाल बाजारात विकायला आणला होता. मात्र कुठलीही अडचण न येता बाजार समितीच्या सहभागाशिवाय सारा शेतमाल चांगल्या दराने विकला गेला. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे परवानाधारक खरेदीदारांच्या व्यतिरिक्त त्यांच्याकडून माल घेणारी दुय्यम स्तरावरची खरेदीदारांची फळी यावेळी सक्रिय झाली व त्यांनी चांगला दर देत या मालाची खरेदी केली. ही खरेदी तशी कायद्याच्या दृष्टीने आज अवैध असली तरी सरकारला जे अपेक्षित आहे त्याच नाट्याची रंगीत तालिम असल्याने तिला विरोध करायला कोणी धजावले नाही. यदाकदाचित हा संप लांबला तर या बाजारातील उपेक्षित खरेदीदार सक्रिय होत बाजार आपल्याकडे वळवण्यासाठी प्रयत्न करतील कारण खालच्या सा-या पुरवठा साखळ्यांशी त्यांचा रोजचा सरळ घनिष्ठ संबंध असतो. त्यांना केवळ परवाना नसल्याने चढ्याभावात बाजार समितीतील व्यापा-यांकडून माल घ्यावा लागत असे व त्यात सारी मेहनत घेऊन देखील नफ्याचे प्रमाण शेतक-यांसारखेच नगण्य रहात असे. आता आडत, दलाली, हमाली, मापाई, वाराई अशा निरनिराळ्या कारणाने होणारी लूट जवळ जवळ बारा ते सतरा टक्क्यांपर्यत जात असे. परत हाताळणीतील नुकसान, मोजमापातील पाप, चोरीचपाटी आपोआपच थांबल्याने शेतकरी व हे दुय्यम व्यापारी यांच्या नफ्याचे प्रमाण वाढणार आहे. शिवाय महत्वाचा भाग असा हे सारे व्यापारी त्यांच्या अमर्याद संख्येमुळे खरी स्पर्धा करत बाजारात उतरल्याने शेतमालाच्या खरेदीचे दर आपसूकच वाढणार आहेत.

शेतक-यांची खरी मागणी ही त्याच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळण्याची होती. यावर नेमलेल्या समितीचा मी एक सदस्य होतो व जे काही बदल करायचे ते सध्याच्या बाजार समितीच्या कार्यपध्दतीत न्याय्यता व कायदेशीरपणा आणत त्यातला एकाधिकार व शोषणप्रवण प्रथापरंपरांचा बिमोड करावा असा अहवाल दिला होता. या बाजारात एकाधिकार तयार होत निर्णयाचे अधिकार काही घटकांच्या हाती एकवटल्यानेच शेतक-यांवरची ही बंधने हटवा व खुलेपणा आणा अशी मागणी होती. त्यात शेतक-यांनी बाहेर कुठे जाऊन स्वतः माल विकावा असे कुठेही अभिप्रेत नव्हते. विक्रीचे नवे पर्याय याच बाजार समित्यांच्या आवारात राबवता येतात. रोखीच्या व्यवहाराचे मुक्त दालन, निर्यातदारांचा वेगळा कक्ष, प्रक्रिया उद्योगाला स्वतंत्र व्यवस्था हे सारे शक्य आहे पण होऊ दिले जात नव्हते. मी या समितीचा सदस्य असल्याने हा एकाधिकार संपवणे व या बाजारात नव्या खरेदीदारांना प्रवेश देत आजच्या वाढत्या उत्पादनाला न्याय देऊ शकेल अशा खरेदीक्षमता व स्पर्धा वाढवणे असे उपाय सुचवले होते. आर्थिक व्यवहारात सुरक्षितता आणणा-या आधुनिक बँकींग व्यवस्था, मोजमापाची अत्यानुधिक तंत्रज्ञाने, व साठवण-प्रतवारीच्या व्यवस्था या सा-या बाजार समित्यांवर टाकलेली कायदेशीर जबाबदारी आहे ती त्यांनी पार पाडावी. बाजार समितीच्या आत व बाहेर असा काही प्रकार त्यात नव्हता.

आज व्यापारी आत बाहेरच्या मुद्यावर त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचे दाखवत असले तरी त्यांना हवे असेल तर बाहेर येऊन व्यापार करण्याची परवानगी नाकारलेली नाही. मात्र त्यांना सोईचे व्हावे, त्यांच्या दाराशी माल येऊन पडावा व शेतक-यांनी हतबल होत वाट्टेल त्या किंमतीला तो या व्यापा-यांनाच विकावा हा व्यापा-यांचा हट्ट मात्र शेतकरीच नव्हे तर ग्राहकांवरही अन्याय करणारा आहे. त्यांनी आपल्या या अवैध स्वार्थासाठी सा-या बाजाराला वेठीस धरू नये. आजही सरकार जून्या बाजार व्यवस्थेत काही सुधार वा बदल करावयास तयार नाही. ते का करत नाही याला कुठलेही समर्पक कारण नाही. आज या बाजार समित्यांमध्ये नवे परवाने देत खुलेपणा आणला तर दुय्यम तिय्यम स्तरावरचे व्यापारी ज्यांना शेतमालासाठी जून्या परवानाधारक व्यापा-यांवर अवलंबून रहावे लागे ते स्वतः सक्रीय होत, आहे त्याच पुरवठा साखळ्या सक्रीय व सक्षम होऊ शकतील. आपण स्वतंत्र व्यापार करू शकतो याच्या शक्यता निर्माण होताच अनेक नवे व्यापारी यात येऊ शकतील. एकंदरीत खरेदीदारांची संख्या वाढल्याने स्पर्धा होत शेतमालाला दोन पैसे जास्त मिळू शकतील, नेमके हेच सध्याच्या व्यवस्थेला होऊ द्यायचे नाही व यातून निर्माण होणा-या अवैध पैशांच्या जोरावर विकावू घटकांवर अंमल मिळवत सा-या शेतकरी उत्पादक व ग्राहक उपभोक्त्यांना वेठीस धरण्याचे काम चालले आहे. 

                                                         डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

शेतमाल बाजाराच्या कथा व व्यथा - १

शेतमाल बाजाराच्या कथा व व्यथा - १

भाजीपाला व फळे बाजार समितीच्या नियमनातून मुक्त करण्याची बातमी सध्या सा-या माध्यमातून चर्चेचा विषय झाली आहे. त्यानिमित्ताने या शेतमाल बाजाराची जी काही माहिती बाहेर आली ती शहरी जनतेला नवखी असल्याचे स्वाभाविक असले तरी ज्यांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न जिच्याशी संबंधित आहे त्या शेतक-यांना सुध्दा या बाजाराच्या अनेक पैलूंबद्दल माहिती नसावी हेही एक आश्चर्य आहे. या विषयाची एक प्राथमिक ओळख या निमित्ताने झाली तर योग्य काय व अयोग्य काय याचा हिशोब करत आपण नेमकी काय भूमिका घ्यावी हे शेतकरी बांधवांना समजू शकेल.

बाजार – एक संकल्पना,

बाजाराचा न्याय्यता हा एक महत्वाचा गुणधर्म असतो. उत्पादक व उपभोक्ता हे बाजाराचे मुख्य घटक. त्यांच्यातील देवाण घेवाणीतील न्यायता जोपासत या दोन्ही घटकांचे हित साधले जात असते. बाजारातील इतर सारे अनुषांगिक घटक या बाजारातील व्यवहारांचे पावित्र्य जपायला कटिबध्द असावेत. बाजार सुरळीत चालण्यासाठी सक्षम अशा कायदा व सुव्यवस्थेचीही गरज असते. हा सरकार व बाजाराचा संबंध सोडला तर सरकारचा बाजारात कुठलाही हस्तक्षेप नसणे अभिप्रेत असते. या सा-या कसोट्यांवर आजचा भारतीय शेतमाल बाजार बघितला तर यातील कुठलेही निकष पूर्ण होत नसल्याने तो आदर्श तर सोडा, किमान बाजार म्हणण्याचाही प्रश्न पडावा.

बाजारात निर्णयाचे स्वातंत्र्य हा एक कळीचा मुद्दा असतो. ही निर्णय प्रक्रिया अत्यंत निखळ पध्दतीने पार पाडली जावी. यातील  मागणी-पुरवठा या सारख्या नैसर्गिक ताणतणावाचा भाग सोडला तर इतर कुठल्याही मार्गाने विक्रेता वा खरेदीदारावर आपल्या भूमिका पार पाडतांना बंधन, दबाब वा सक्ती असू नये. असेच स्थळ, काळ व निकड या घटकांचाही परिणाम दोन्ही घटकांवर समानतेने होत त्याचे कुठलाही असंतुलन एकाद्या घटकाला अन्यायकारक ठरू नये. किंवा बाजारातील परिस्थिती एकाद्या घटकाला अनुकूल ठरत त्याचवेळी ती दुस-या घटकावर अन्यायकारक होईल अशी धोरणे सरकार नामक व्यवस्थेने टाळत व्यावहारिक नैतिकतेचे पालन होईल अशी कायदा व सुव्यवस्थेची काळजी घ्यावी. एकंदरीत सरकारने निष्पक्षपातीपणे बाजारात वावरणे फार गरजेचे आहे.

आपला आजचा शेतमाल बाजार, 

दुर्दैवाने आजच्या आपल्या शेतमाल बाजारात बाजार या संकल्पनेचे मूलभूत निकषही पाळले जात नसल्याने त्यात अनेक विकृती निर्माण झाल्या आहेत. या विकृतींवर सरकारला योग्य ती उपाय योजना करण्यात अपयश आल्याने उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहक या दोन्हीचे नैसर्गिक हित बाधित होत आहे. कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री नियमन कायदा हा मुळातच आज कालबाह्य झाला असून त्यातील राक्षसी तरतुदींचा गैरफायदा घेत काही एकाधिकार तयार झाले असून सारा शेतमाल बाजार, निर्यात व प्रक्रिया उद्योगावर त्याचे अनिष्ट परिणाम होत राष्ट्रीय उत्पन्नाचीही हानी होत आहे.

आजवर या कायद्यातील सुधाराबाबत सरकार मग ते कुणा का पक्षाचे असेना अत्यंत नकारात्मक भूमिकेत होते. नियमनमुक्तीही केंद्रीय धोरणांचा दबाब व जागतिक व्यापार कराराच्या अटींमुळे स्विकारली गेली आहे. त्यात केंद्राने परत नियमनमुक्ती केल्या शिवाय या बाजाराच्या सुधारांसाठी केंद्राचा कुठलाही निधी मिळणार नाही अशी तंबी भरल्याने ही तातडीची पावले उचलली गेली आहेत.  केंद्राने याबाबत नवा कायदा आणून बारा पंधरा वर्षे झाली तरी राज्याने त्याला फारशी किंमत दिली नव्हती. एकंदरीत काहींच्या फायद्याची ठरणारी ही व्यवस्था अशीच चालू रहावी अशी लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाची इच्छा राहिल्याने या सा-या मगरमिठीतून शेतकरी व ग्राहकांचे हित कसे जोपासायचे हा मोठा यक्षप्रश्न झाला आहे.

आज राज्यातील शेतमाल बाजाराची अवस्था बघता ज्या शेतीमालाच्या न्याय्य व पारदर्शक विपणनाच्या उद्देशासाठी ही सारी यंत्रणा उभारण्यात आली नेमका तोच नेमका हरवला असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील एका प्रमुख घटकाच्या भवितव्याच्या प्रश्नाबरोबर आज विपन्नावस्थेत जगणा-या शेतकरी व आपल्या तुटपुंज्या उत्पन्नात गुजराण करणा-या ग्राहकांच्या जीविताच्या हक्कावरच टाच आल्याचे दिसते. अत्यंत दूर्लक्षित व गैरव्यवस्थापनाने दूरवस्थेला आलेल्या या बाजारात आवश्यक असणा-या सुधारांच्या जंत्रीपेक्षा त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत गहन प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कारणे काही का असेनात मात्र ही परिस्थिती आहे तशीच चालू ठेवण्यात काही घटकांचा आग्रह तणावाचे मुख्य कारण असून त्यात मुख्यत्वे बाजार समित्यांची कार्यपध्दती, त्यात कार्यरत असणारे काही असामाजिक घटक व त्यावर आजवर शासनाची नियंत्रक म्हणून अपयशी ठरलेली कारकीर्द यांचा प्रामुख्याने विचार करता येईल.

आज राज्यातील शेतमाल बाजार हा सहकारी बाजार समित्यांमार्फत नियंत्रित केला जातो. या बाजार समित्या कायद्यानुसार स्थापित होत असल्या तरी त्यात शेतक-यांचे प्रतिनिधीत्व योग्य त्या मात्रेने व पध्दतीने पडत नसल्याने प्रचंड आर्थिक उलाढाल असलेल्या या व्यवस्थेत काही चुकीचा उद्देश ठेवणा-या घटकांचा प्रवेश सुकर झाला आहे. आज या बाजार समित्यात कर रूपाने रोज रोखीत प्रचंड महसूल गोळा करण्यात येत असून त्याच्या हिशोब व विनियोगाबाबत कुठलेही प्रभावी नियंत्रण नसल्याने मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार राजरोसपणे सुरू असल्याचे दिसते. बाजार समितीत शेतक-यांचे प्रतिनिधी म्हणून जे निवडले जातात ते या बाजारात शेतमाल विक्रीला आणणारे सर्वसामान्य शेतकरी नसून ग्रामपंचायत व विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे संचालक असतात. एका वेगळ्या व्यवस्थेतील व वेगळ्या उद्दिष्टासाठी निवडलेल्या प्रतिनिधींचा बाजार समितीच्या निर्मितीसाठी केलेला हा गैरवापरच असून काही चाणाक्ष राजकारण्यांनी आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी त्याचा फायदा घेतलेला दिसतो. अशा प्रकारचे मतदान हे मर्यादित स्वरूपाचे असल्याने त्यात मते विकत घेऊन निवडून येणा-यांचे फावते व काही गुंतवणूकीवर एवढ्या आर्थिक उलाढालीवर नियंत्रण मिळवता येत असेल तर ठरवून या बाजार व्यवस्थेत प्रवेश मिळवता येतो. यातून मिळणा-या अधिकारांचा गैरवापर करत या बाजारात आपले स्वार्थ अबाधित ठेवण्याची कार्यपध्दती विकसित करण्यात येते.

एकंदरीत सध्याचा शेतमाल बाजार हा उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहक या दोन्ही घटकांना न्याय देऊ शकलेला नाही. त्याची कारणे व उपाय योजना सविस्तरपणे पुढच्या लेखात.

                                                  डॉ. गिरधर पाटील  9422263689