विनियंत्रणाचे वास्तव
तशा शेतक-यांच्या समजल्या जाणा-या बाजार समित्यांमध्ये नेमके काय चाललंय हे
शेतकरी व सर्वसामान्यांच्या लक्षात आल्यापासून सरकार नावाच्या व्यवस्थेने काहीतरी
केल्याचे दाखवत केवळ घोषणा करण्याचा सपाटा लावला आहे. यात काँग्रेस वा भाजपा
यांच्या कर्तृत्वात काहीही फरक दाखवता येणार नाही अशी आजची परिस्थिती आहे. विखे
पाटील पणन मंत्री असल्यापासून आजच्या चंद्रकांत पाटलांपर्यंत या भाजीपाला व फळे
यांच्या विनियंत्रणाच्या किमान पाचसहा वेळा घोषणा झाल्या आहेत. अशा महत्वाच्या
प्रस्तावावर सरकारची पूर्व व पूर्ण तयारी झालेली नसतांना अवेळी घोषणा करण्यामागे
एक पध्दतशीर डाव असतो. अशी घोषणा झाली की राज्यातील बाजार समित्या व त्यात सेवा
पुरवणारे व्यापारी, आडते व माथाडी हे त्याला जाहीर विरोध करणार व सरकारने असा काही
निर्णय घेतला तर संपावर जाण्याची धमकीच दिली जाते. याचा दुसरा पदर असाही आहे की
आपल्यावरची जबाबदारी झटकत सरकार शेतकरी, व्यापारी व माथाडी यांत भांडण लावून स्वतः
नामोनिराळी होत तटस्थपणे गंमत बघत रहाते. या भांडणातून संपावर जाण्याची शक्यता
निर्माण होताच शेतमाल बाजार बंद होऊ नये या उदात्त कारणासाठी हा प्रस्ताव काही
काळासाठी स्थगित ठेवल्याचे सरकार जाहीर करते. हे सारे पूर्वनियोजित असते व सरकारला
आपण शेतक-यांसाठी काहीतरी करतोय हे दाखवण्याची संधी मिळत असली तरी ज्या कारणामुळे
आपल्यावर असा निर्णय घ्यायची वेळ आली आहे त्या तक्रारींच्या निवारण्याबाबत एक ब्र
शब्दही न काढता सा-या नाट्यावर पडदा टाकला जातो. याही वेळेला केंद्राचा आदेश असला
तरी असेच काहीतरी होण्याची शक्यता आहे व सदरचा प्रस्ताव अंमलात न येता शेतक-यांच्या
शोषणात काही फरक पडेल असे वाटत नाही.
सध्याच्या या बाजार समित्यांच्या शेतमाल विक्री व्यवस्थेत काही मूलभूत विकृती
तयार झाल्या आहेत. त्यातल्या काही या कालबाह्य झालेल्या कायद्यात आहेत तर काही या
कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या आहेत. एकवेळ या कायद्याची महती मान्य केली तरी
त्याच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारची जी उदासिनता स्पष्ट दिसते त्यामुळे शेतक-यांचा
असंतोष आहे व त्याचे सरळ सरळ आर्थिक शोषण होत असल्याचे स्पष्ट दिसत असूनही सरकार
मात्र ते न करता अशा पळवाटा शोधत असते. आता आहे त्या व्यवस्थेला पर्याय देण्याच्या
गोष्टी करून शेतक-यांच्या बाबतीत हातातही नाही व ताटातही नाही अशी परिस्थिती
करण्यात येत आहे. सरकारची जबाबदारी आहे की आहे त्या कायद्याची मदत घेत आहे त्या
व्यवस्थेत काय बदल केले म्हणजे या शोषक प्रवृत्तींचा बंदोबस्त करून शेतक-यांना
दिलासा देता येईल व आकाशातील चंद्र तारे न दाखवता शेतमालाला रास्त भाव मिळण्याच्या
दृष्टीने प्रत्यक्ष काही पावले टाकल्याचे दिसू शकेल.
सरकारच्या कथनी व करणी यातील फरक लक्षात यायचे प्रमुख कारण म्हणजे या
व्यवस्थेत निर्माण होणारा प्रचंड अवैध पैसा. सरकारचा विकावूपणाचा एक प्रमुख
दूर्गुण सर्वमान्य असल्याने अशा व्यवस्थेत बदल करण्याचा अधिकार व क्षमता असूनही
सरकारवर त्याबाबतीत प्रचंड दबाब असतो. सरकार बोलते काही व करते काही हे अनेक वेळा
सिध्द झाले आहे. साधे उदाहरण आडतीच्या बाबतीतले आहे. सरकारचे अधिकृत पणन संचालक
यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार आडत ही शेतक-यांकडून घेतली जाऊ नये असा आदेश काढला
व सा-या बाजार समित्याकडे अंमलबजावणीसाठी पाठवला. हा निर्णय खरे म्हणजे शेतक-यांच्या
हिताच्या व बाजूचा होता हे नंतर यावर नेमलेल्या, जिचा मीही एक सदस्य होतो, त्या
समितीने दिलेल्या अहवालातही स्पष्ट झाले आहे. पणन संचालकांच्या या आदेशानंतर एकच
गदारोळ माजला व शेतक-यांच्या हिताचा निर्णय तुम्ही घेताच कसा म्हणून सारे पणन खाते
या संचालकांच्या मागे हात धूवून मागे लागले व निवृत्तीला आलेल्या या संचालकाला
निलंबित करण्यापर्यंत हालचाली सुरू झाल्या. म्हणजे एकीकडे शेतकरी हिताचा घोषा
लावायचा व प्रत्यक्षात मात्र त्याच्या उलट कारभार करायचा ही सरकारची म्हणजे पणन
खात्याची करणी राहीली आहे.
खरे म्हणजे आहे त्या व्यवस्थेत नेमके काय बदल केले म्हणजे हा बाजार न्याय्य
ठरू शकेल याचा एक पूर्ण कृतीकार्यक्रम मी शासनाला द्यायचे कळवले होते. त्याबाबत
पणन खात्याने तशा विचारणाही केल्या होत्या परंतु याबाबतील माझी मते जाहीर असल्याने
सरकारला ही जोखीम स्विकारणे शक्य झाले नाही. यासाठी राज्यातील अनेक तज्ञांची एक
समिती गठीत करून त्या सा-यांची माहितीही शासनाला कळवली होती मात्र शासनावरचा या
अवैध पैशांचा दबाबच यशस्वी ठरला व सरकार किमान हा कृतीकार्यक्रम काय आहे हे
पहाण्यासही मुकले. अशा भूमिकेमुळे पणन खात्याचा कारभारच एका संशयाच्या भोव-यात
सापडलेला दिसत असून त्यात काही बदल होतील या अपेक्षेने शेतक-यांनी नव्या सरकारला
निवडून दिले तरी त्यात काडीमात्र बदल झालेला दिसत नाही.
हे सारे समजून घेण्यासाठी राज्यातील बाजार समित्या हे नेमके काय प्रकरण आहे हे
समजून घेतले पाहिजे. शेतमाल खरेदी विक्री नियमन कायदा हा केंद्राचा कायदा असला तरी
राज्याचा विषय असल्यामुळे त्याला स्विकारणे व अंमलात आणणे हा केवळ राज्याचा विषय
उरतो. बिहारसारख्या राज्यात तर बाजार समित्याच नाहीत व या राज्यात एकाही शेतक-याची
आत्महत्या नाही हे वास्तव स्विकारायला हवे. आता केंद्राच्या आदेशानुसार राज्यातील
आठ राज्यांनी आपापल्या राज्यात शेतमाल विक्रीच्या विनियंत्रणाचा कार्यक्रम राबवला
आहे. आपण तो आदेश न पाळल्याने देशात निर्मिला जाणारा ऑनलाईन एकल शेतमाल बाजारात
समावेश होण्यासाठी आपण तीस बाजार समित्यांचे प्रस्ताव पाठवले तरी केंद्राने ते
धुडकावत महाराष्ट्रातील एकाही बाजार समितीचा या प्रकल्पात समावेश होऊ शकला नाही.
यावरून याबाबतची आपली किर्ती किती दूरवर पोहचली आहे हे लक्षात येते.
आता या प्राप्त परिस्थितीत सरकारला करण्यासारखे खूप आहे पण ते करण्याची
ईच्छाशक्ती मात्र हवी. पहिली गोष्ट म्हणजे या बाजार समित्या या शेतक-यांच्या आहेत
व पर्यायी व्यवस्था देतांना शेतकरी आपला माल कुठेही कोणालाही विकू शकतील हे शक्य
होईपर्यंत त्यांचा बाजार समित्यात शेतमाल विकण्याचा हक्क अबाधित राहीला पाहिजे. आज
चित्र असे तयार झाले आहे की या सा-या बाजार समित्या कोणाएका राजकीय पक्षाच्या,
त्यात सेवा पुरवणा-या व्यापारी, आडते व माथाडी यांच्या मालकीच्या असल्याचे दाखवले
जाते. यात मुख्य म्हणजे या बाजार समित्यांचा कारभार या कायद्यानुसार व्हावा व तो
नियंत्रित करण्याची जबाबादारी बाजार समितीच्या सचिवावर असते. सदरचा सचिव हा
प्रशिक्षित व बाजार तज्ञ असावा म्हणून स्पर्धा परिक्षा घेऊन एमबीए सारख्या
उच्चशिक्षित तज्ञांचे पॅनेल शासनाने तयार केले. मात्र आपल्या गैरप्रकारांवर
अतिक्रमण येऊ नये म्हणून बाजार समित्यांनी हा प्रस्ताव धुडकावत या नव्या
सचिवांच्या नेमणुका करण्याचे टाळले. ज्या ठिकाणी अशा नियुक्त्या झाल्या होत्या
त्या सचिवांना त्रास देत पिटाळून लावण्यात आले. यात मानसिक छळामुळे एका तरूण
सचिवाने आत्महत्या केली तरी शासन त्याची चौकशी करायला तयार नाही. एका तरूण कर्तव्यदक्ष
महिला सचिवांची इतकी ससेहोलपट केली की ही सचिव आता स्वतःचा वेळ व पैसे खर्च करत
न्यायासाठी दारोदार भटकते आहे तरी तिच्या न्याय्य हक्कांसाठी पणन खाते काहीएक
करायला तयार नाही. याचाच अर्थ स्पष्ट आहे की बाजार समित्यांमध्ये आज ते काही चालले
आहे ते या कायद्यानुसार नाही व त्या तशा चालाव्यात ही जबाबदारी प्रामुख्याने
सरकारची असल्याने सरकार त्याबाबत काहीएक करायला तयार नाही.
या बाजार समित्यांमध्ये तयार झालेली दुसरी विकृती म्हणजे एकाधिकारशाहीची.
ठिकठिकाणच्या उत्पादन वैशिष्ठ्यानुसार त्यांचा बाजार ताब्यात ठेवणा-या व्यापारी
आडत्यांच्या टोळ्या तयार झाल्या आहेत. लासलगांवला कांदा, कोल्हापुरला गूळ, सांगलीची
हळद व बेदाणा, यवतमाळला कापूस, भंडा-याला धान, कोकणातला आंबा, नाशिकची द्राक्षे,
सटाणासोलापूरची डाळिंबे, यांचा सारा व्यापार काही ठराविक व्यापा-यांनी आपल्या
ताब्यात ठेवला आहे. यासाठी बाजार समिती व्यवस्थापनाला हाताशी धरून नवे खरेदीदारच
या बाजारात येऊ दिले जात नाही. लासलगावला तर व्यापा-यांनी एक अनधिकृत व बेकायदेशीर
फतवाच बाजार समितीवर काढला आहे की आमच्या परवानगीशिवाय कोणाही नव्या खरेदीदाराला
परवाना देण्यात येऊ नये. गंमत म्हमजे ही बाजार समिती आपला वैध कायदा पाळण्यात
जेवढे दूर्लक्ष करते तेवढीच तत्परता असे फतवे पाळण्यात दाखवते. आपल्या
एकाधिकारासाठी हे सारे व्यापारी या बाजार समित्यांतील खरेदी क्षमता वाढू देत
नाहीत. आज वाढत्या उत्पादनामुळे विकणारे शंभर तर घेणारे दहा अशी विषम समीकरण तयार
झाल्याने या बाजारात हंगामात एकाच वेळी तयार होणा-या शेतमालाची कोंडी होते ती
नैसर्गिक नसून ठरवून केलेली असल्याने या बाजार समित्यांमध्ये नवे व्यापारी, निर्यातदार,
मॉलधारक, प्रक्रिया उद्योजक, या सा-यांना मुक्तहस्ताने प्रवेश देत या बाजार
समित्यांची खरेदी क्षमता वाढवावी व शेतमालाच्या दरात स्पर्धेला वाव देत शेतमालाची
माती करायचे थांबवावे.
नवे घटक शेतक-यांचे पैसे बुडवतील अशी भिती शेतक-यांना घातली जाते. बाजार
समित्यांतील आजचे शेतमालाचे दर बघता कोणीही रोखीने असा माल घेऊ शकेल वा या नव्या
लोकांची पत सिध्द होईपर्यंत त्यांना रोखीने व्यवहार करण्याची अट घालता येऊ शकेल.
मात्र सारा शेतमाल स्वस्तात आपल्याच पदरात तोही उधारीने पाडून घ्यायची सवय
लागलेल्या व्यापा-यांना हे रूचेल असे वाटत नाही. आज मोबाईलच्या साह्याने
क्षणार्धात शेतक-यांच्या खात्यावर पैसे जमा होऊ शकतात व व्यवहार निर्विघ्नपणे पार
पडू शकतो. मात्र सरकारनेच त्याबाबत निर्भिड भूमिका घेणे महत्वाचे आहे.
आज शेतक-यांना दाखवले वा दिले जाणारे पर्याय कितीही लोभस वा आकर्षक वाटले तरी
ते प्रत्यक्षात उपयुक्त ठरायला बराच कालावधि जावा लागेल. तोवर आहे त्या बाजार
समित्यांचे कामकाज हे कायद्यानुसार अधिकोधिक न्याय्य कसे करता येईल याचाच सरकारने
विचार केला तर शेतक-यांना खराखुरा न्याय दिल्याचे समाधान सरकारला घेता येईल. मात्र
सरकारची मानसिकता बदलायला शेतक-यांनी लाठ्याकाठ्या खायला रस्त्यावर उतरायची अपेक्षा
सरकारला आपल्या जबाबदारीचे भान विसरल्याचेच द्योतक आहे हे मात्र त्यांनी लक्षात
ठेवलेले बरे.
डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा