शेतक-यांच्या हिताचं राजकारण !!
देशातील राजकीय, आर्थिक व सामाजिक वातावरण
इतक्या झपाट्याने बदलते आहे की लोकसंख्येच्या पासष्ट टक्क्यांनी असलेला शेतकरी
वर्ग त्यानी बाधित होणे अगदी स्वाभाविक आहे. सध्या पडलेल्या देशातील दहा राज्यातील
भीषण दुष्काळानी खरे म्हणजे राज्य व केंद्र सरकारांनी आपल्या सा-या प्राथमिकता
बाजूला ठेवत देशातील शेती व शेतकरी वाचवण्यावर भर द्यायला हवा होता. दुर्दैवाने
काही पोकळ आश्वासनांखेरीज शेतक-यांच्या पदरात काही पडलेले दिसत नाही. अशा या
परिस्थितीत एक आशादायक गोष्ट घडते आहे ती म्हणजे शेतक-यांमध्ये येत असलेली
जागरूकता. या अस्मानी व सुलतानी संकटांनी शेतक-याला अशा परिस्थितीत आणून सोडले की
निदान तो आता विचार करू लागल्याचे दिसते आहे. शेतकरी तरूणांमध्ये विशेष हालचाली
दिसून येतात व आजकाल सहज उपलब्ध असलेल्या संपर्क साधनांमुळे त्याच्या मनातील खळबळ
ही सर्वदूर पोहचूही लागली आहे. या व्यापक नेटवर्कमुळे एक फायदा असा झाला की
थोड्याफार फरकानी का होईना सारे शेतकरी हे भीषण संकटात सापडले असल्याची भावना
त्यांना एका पातळीवर आणत आता सामूहिकरित्या काहीतरी केले पाहिजे अशा मानसिकतेला
आलेले दिसतात.
महत्वाचे म्हणजे हे सारे काही ठरवून
होते आहे असेही नाही. आपले अनुभव व चिंतनातून जे काही बाहेर पडेल ते व्यक्त
करण्याचा प्रयत्न म्हणून अनेक उपाय व यातून बाहेर पडण्याचे मार्ग सूचवले जात आहेत.
एकाधिकार निर्माण करणा-या सध्याच्या बंदिस्त शेतमाल बाजारात मातीमोलाने विकल्या
जाणा-या कांद्याने शेतक-यांना अतिशय अडचणीत आणले आहे. उत्पादनखर्च तर जाऊ द्या
किमान बाजारात नेण्याचा खर्चही निघणार नाही असे भाव या बाजारात मिळत असल्याने मी
सा-या शेतक-यांना एकदम कांदा बाजारात विक्रिला न आणता साठवून थोडा भर ओसरल्यानंतर
आणावा असे आवाहन केले होते. हे गणित ज्या कांदा उत्पादकांना समजले त्यांनी आपापसात
संपर्क साधत कांदा बाजारात विक्रीला न आणण्याचे आवाहन केले व नगर, नाशिक व सोलापूर
जिल्ह्यातून एक आंदोलन उभे राहू शकले. या आंदोलनाच्या बातम्या येऊ लागताच
बाजारातील कांद्याचे दर दिडशे दोनशेनी लगेचच वाढले. याचाच अर्थ बाजारात आलेल्या
अतिरिक्त कांद्याला भाव न मिळण्याचा संबंध आहे हे सिध्द झाले. कांदाच नव्हे तर
सा-या शेतमाल बाजाराला एकाच रोगाने ग्रासले असल्याने असल्या मलमपट्टीने त्याला
काही फरक पडणार नसला तरी बरे होण्याच्या दृष्टीने केलेली एक हालचाल या अर्थाने
त्याला वेगळे महत्व आहे व अशा रितीने सा-या शेतक-यांमध्ये एकोप्याची भावना व
सामूहिकरित्या आपण काही तरी करू शकतो अशी आशा निर्माण होऊ शकली तरी भावी उपाय
योजना राबवण्यासाठी ती उपयुक्त ठरू शकेल.
याच समूहाकडून आपण यावर काय करू शकतो या
प्रयत्नाचा भाग व शासनाचा निषेध म्हणून येत्या हंगामात शेतक-यांनी पेरणीच करू नये
असे आंदोलन केल्यास ते कसे राहील या बाबत विचारणा झाली. यातून शेतक-यांचा उद्वेग
प्रकट होत असला तरी अशा प्रकारचे आंदोलन राबवण्यातील कठीणता महत्वाची ठरते.
सरकारवर दबाब आणायचा असला तर एकूणएक शेतक-यांनी हा आदेश पाळला तरच त्याला गांभिर्य
आहे. त्यापेक्षा सर्व साधनांचा वापर करत नेहमीप्रमाणे शेती करत उत्पन्न काढायचे
मात्र ते बाजारात न्यायचे नाही असे आंदोलन अधिक यशस्वी होण्याच्या शक्यता आहेत.
मुळात सरकारशी शेतमाल भावाचे सौदे करतांना तुमच्याकडे शेतमाल उपलब्ध असला तरच त्या
वाटाघाटींना अर्थ उरतो. तुमच्याकडे विक्रिला शेतमालच नसेल तर सरकारसुध्दा बोलणी
करायला येईल हे संभवत नाही. म्हणजे शेतमाल उपलब्ध आहे व शेतकरी रास्त भाव
मिळाल्याखेरीज तो बाजारात आणणार नाहीत असे वातावरण जर आपण करू शकलो तर ते प्रभावी
आंदोलन ठरू शकते. यात शेतक-यांनी हे आदेश कटाक्षाने पाळणे हे दोन्ही प्रकारच्या
आंदोलनात सारखेच महत्वाचे आहे.
अशी छोटीमाठी अनेक आंदोलने उभी
रहाताहेत. या ना त्या निमित्ताने ग्रामीण तरूण एकत्र येऊ लागला आहे. सरकारशी संबंध
नसलेल्या दुष्काळातील अनेक कामांवर गावातील तरूणच नव्हे तर महिला व वयस्कर श्रमदानात
सक्रीय झाल्याचे दिसते आहे. मात्र ही सामूहिकता टिकवणे फार महत्वाचे आहे. कारण अशा
स्वतंत्र विचाराचे समूह जर तयार होऊ लागले तर ते आजच्या राजकीय व्यवस्थेला अडचणीचे
ठरू शकते. आजवर असे काही होऊ न देण्यात गावगुंडीच्या राजकारणाचा फार मोठा सहभाग
सिध्द झाला आहे. गावातील जातीपातीचे वा पक्षीय राजकारण हेच गावाच्या एकीवर वा
त्यामुळे येणा-या विकासाच्या मूळावर उठत असते. गावात नेहमी दुफळी कशी माजेल व
त्यावर आपल्या राजकारणाची पोळी कशी भाजता येईल असा या घटकांचा प्रयत्न असतो. आजच्या
वातावरणात उघडपणे या घटकांना सक्रिय होता येत नसले तरी आतून त्यांचा विरोध रहाणार
आहे.
एकदा थोड्याफार प्रमाणात का होईना गावात
समविचारी तरूणाची आघाडी तयार होऊ लागली की एक सामूहिक ताकद उभी रहाते. या ताकदीचा
उपयोग गावाच्या विकासासाठी, शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी करता येऊ
शकेल. आज सा-या ग्रामीण भागातील विकास योजना वा जाहीर झालेल्या मदती या केवळ
नागरिक सजग नसल्याने राजकारणी व प्रशासन फस्त करीत आले आहेत. आता असे सारे प्रश्न
हे व्यक्तीगत स्वरूपाचे न ठेवता ते गावाचे प्रश्न म्हणून हाताळले तर हे सारे
शासकीय फायदे आपल्याला सा-या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवता येतील. आपल्या
असंघटितपणाचा गैरफायदा घेत प्रशासन केवळ भ्रष्टाचारासाठी निष्पाप शेतक-यांना वेठीस
धरत असते. याचे चांगले उदाहरण म्हणजे गावातील तलाठी वा ग्रामसेवक. यातून निर्माण
होणा-या भ्रष्टाचाराचे आपले आमदार व खासदार यासारखे लोकप्रतिनिधीही लाभार्थी
असल्याने अशा भ्रष्ट कर्मचा-यांवर कारवाई दुष्प्राप्य होऊन बसते व आपल्यामागे
लागलेले शुक्लकाष्ट काही केल्या संपत नाही.
आता ही आलेली संधी मुळीच न दवडता
गावातील तरूणांनी एकत्र येत आपल्या हक्कांची लढाई लढल्यास आपले सुखासमाधानाचे दिवस
फार लांब नाहीत हे मुद्दामहून सांगावेसे वाटते.
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा