तोट्याचा धनी शेतकरी

तोट्याचा धनी शेतकरी  

गेल्या आठवड्यात एक टन कांदा विकून एक रूपया देणारी बाजार समितीची पावती व्हायरल होत सा-या मिडियात फिरत होती. अशा इतर शेतक-यांच्या मूक पावत्या किती असतील याची गणतीच करता येणार नाही. शेतमाल बाजाराची अत्यंत विदारक परिस्थिती दर्शवणारी ही बातमी सरकारच्या बाजूने बोलणा-यांचीही पंचाईत करून गेली. सत्ताधा-यांत काहीका असेना याची चर्चा झालीच असणार. दोन दोन लाख पगार घेणा-या सनदी अधिका-यांकडेही याचे उत्तर नव्हते. मंत्र्यांना हा प्रश्न कळला तर त्यांना विचारण्यात अर्थ आहे, नाहीतरी पुढच्या आठवड्यात पंतप्रधानांच्या कानी हा प्रश्न घालतो हे उत्तर मात्र ठरलेले. म्हणजे एक निश्चित की शेतक-यांचे काहीका होईना आम्हाला काय त्याचे म्हणत सारी व्यवस्था ढिम्मपणे लावण्यांचे कार्यक्रम करत आपली सत्ता उपभोगण्यात मग्न आहे. मात्र मधेच असे काही विपरित घडले की सरकारच्या साखरझोपेत काहीतरी व्यत्यय येतो आणि सरकार काहीतरी निर्णय जाहीर करून आपली मान सोडवून घ्यायचा प्रयत्न करते. आता भाजीपाला व फळे ही बाजार समितीच्य नियंत्रणातून बाहेर काढणार व सरकार पंचवीस कोटींचा कांदा खरेदी करणार हे ते दोन निर्णय आम्ही सरकारात आहोत हे स्पष्ट करण्यासाठी जाहीर करण्यात आले. पैकी विनियंत्रणाच्या निर्णयाचे सर्वाधिकार हे व्यापारी, आडते व माथाड्यांच्या हाती असल्याने तो राबवला जाईलच याची कुठली हमी देता येत नाही. तसाच पंचवीस कोटींचा कांदा खरेदीचा निर्णय हा हवेतच विरण्याची शक्यता आहे.

मात्र निर्णय कुठलाका असेना त्यातून आपला स्वार्थ साधण्याचे अजब कसब आपल्या राजकारण्यांना प्राप्त झाले आहे. असे निर्णय अभ्यासातून वा गांभिर्याने घेतले आहेत असेही कधी नसते, कारण असे स्वयंनिर्णय घेण्याची क्षमता आपली सरकार नावाची व्यवस्था कधीच गमावून बसली आहे. याचे अगदी समर्पक उदाहरण म्हणजे ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेतून सावरण्यासाठी जागतिकीकरणाचा नाईलाजाने का होईना घ्यावा लागलेला निर्णय नेमका काय आहे व कुणाच्या फायद्याचा आहे हे सरकारच्याच लक्षात न आल्याने घेतलेल्या निर्णयाचे समर्थन तर अपरिहार्य मात्र त्यातला अर्थ न उमगल्याने त्याच्या अंमलबजावणीत अक्षम्य हेळसांड यामुळे हा निर्णय घेऊन सुध्दा त्याचा देशाला वा सर्वसामान्यांना फारसा फायदा झालेला नाही. ज्या क्षेत्रांना यातला अर्थ कळू शकला ते माहिती तंत्रज्ञान, संपर्क दळणवळण व सेवाक्षेत्राने जागतिकीकरणाचा नेमका फायदा उचलत आपला उत्कर्ष करून घेतला हे सर्वज्ञात आहे. यात महत्वाची गोष्ट अशी की या सा-या क्षेत्रात सरकारचा हस्तक्षेप दुरान्वयानेही पोहचू न शकल्याने त्यांची प्रगती शक्य झाली मात्र शेतीत सरकारचा प्रचंड हस्तक्षेप असल्याने शेतीक्षेत्राची आणखी परवडच झालेली दिसते.

जागतिकीकरणाचा हा एक मोठा निर्णय ठळकपणे सर्वांच्या नजरेत भरत असला तरी जागतिक बँक वा नाणेनिधी संस्थेबरोबर झालेल्या कराररानुसार अनेक निर्णय आपण अगोदरच घेऊन ठेवले आहेत वा घेऊन ठेवावे लागले आहेत. मग तो माहितीच्या अधिकाराचा असेल, विविध योजनातील जनतेच्या सहभागाचा असेल, मानवाधिकाराचा, महिला व बाल कल्याणाचा, शेतमाल बाजारातील मॉडेल एक्टचा, कुपोषणाचा वा अन्नसुरक्षेचा असेल, अगदी अलिकडचा म्हणजे औद्योगिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा सेझचा असेल वा मल्टी ब्रँड क्षेत्रातील एफ डी आयचा असेल हे सारे निर्णय आपल्या सरकारला घ्यावे लागले आहेत, म्हणून सरकारला त्यांचे समर्थन करणे क्रमप्राप्त आहे. या निर्णायातील संभाव्य लाभार्थी म्हणजे शेतकरी वा सामान्य जनता असे भासवत त्यांच्याकडून राजकीय फायदा व या निर्णयांचे सरळ लाभार्थी म्हणजे गुंतवणुकदार यांच्याकडून आर्थिक फायदा मिळवत चीत भी मेरी पटभी मेरी या तत्वानुसार आपल्या राजकारण्यांच्या पाचो उंगलियाँ घीमे अशी परिस्थिती झाली आहे.

यातील या सा-या गोंधळामुळे ज्या उद्देशाने हे सारे निर्णय घेतले वा घेतल्याचे भासवले जाते त्यांचा प्रत्यक्ष फायदा कोणालाच होत नाही. वास्तवात जागतिकीकरण जर रेटून अवलंबले असते तर शेतीसारख्या मूलभूत क्षेत्रात आपल्याला आघाडी घेता आली असती. जागतिक व्यापार करारानुसार अनुदाने हटवत भारतीय शेतमालाला परकीय बाजारात मुसंडी मारायची संधी मिळाली असती तर भांडवलाच्या शुष्कतेने बेजार झालेल्या या क्षेत्राला दिलासा मिळत एक प्रचंड आर्थिक स्त्रोत या तळागाळाच्या लोकसंख्येपर्यंत पोहचू शकला असता. शेतक-यांना उत्पादनात फारशा प्रोत्साहनाची गरज नाही कारण उत्पादनाच्या बाबतीत अनेक प्रतिकूल परिस्थितीतून देखील आपण आघाडी घेतली आहे. या क्षेत्राचे खरे दुखणे आहे बाजार व तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याचे. याबाबतीत जागतिक पातळी तर सोडा खुद्द भारतातच एवढी विदारक परिस्थती आहे की हे सारे अडथळे कसे पार करायचे असा प्रश्न भारतीय कृषिक्षेत्रापुढे पडला आहे.

आज भारतातील पणन मंत्र्यांना शेतकरी आपला शेतमाल कुठेही कोणालाही विकू शकतात हे वाजत गाजत कार्यक्रम घेऊन जाहीर करावे लागते. आपले हे अपयश आहे व असे जाहीर करण्यात आपलीच नामुष्की आहे असे त्यांना दुरान्वयानेही वाटत नाही यातच सारे आले. याच बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाचे वजन न करतांच अंदाजाने, ढिगाने वा शेकड्याने विक्री होते हे पणन मंत्र्यांच्या गावीही नव्हते, एका पणन संचालकाने त्याबाबतचा आदेश काढल्यावर असे चालते हे सा-यांच्या लक्षात आले. शेतक-यांचा काहीएक संबंध नसलेल्या आडतीची लूट ही न्यायालयाने फटकारूनही बंद होऊ शकली नाही व सरकारला त्याबाबतीत समितीचा अहवाल येऊन आता वर्ष लोटले तरी काही सोयरसुतक नसल्याचे दिसते आहे.  या अत्यानुधिक जगात आजवर शेतक-यांना त्यांचा माल खुल्या बाजारात विकता येत नव्हता व या पापाचे धनी आपणच आहोत हे ज्या सरकारला अजूनही कळत नाही अशांच्या हाती आपण आपले भवितव्य दिले आहे याचे वैषम्य वाटते. ही सारी राज्यकर्ती मंडळी शेतकरी समाजातूनच आली आहे हे पहाता हे वैषम्य आणिकच गडद होते.

आता मात्र आपल्याला या दुरवस्थेतून सोडवायला बाहेरून कोणी येईल याची वाट न बघता आपणच कंबर कसत आपल्या उज्वल भवितव्याची कास धरली पाहिजे हे भारतीय शेतक-यांनी एकदाचे ठरवले पाहिजे.

                                                      डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

विनियंत्रणाचे वास्तव

                विनियंत्रणाचे वास्तव

तशा शेतक-यांच्या समजल्या जाणा-या बाजार समित्यांमध्ये नेमके काय चाललंय हे शेतकरी व सर्वसामान्यांच्या लक्षात आल्यापासून सरकार नावाच्या व्यवस्थेने काहीतरी केल्याचे दाखवत केवळ घोषणा करण्याचा सपाटा लावला आहे. यात काँग्रेस वा भाजपा यांच्या कर्तृत्वात काहीही फरक दाखवता येणार नाही अशी आजची परिस्थिती आहे. विखे पाटील पणन मंत्री असल्यापासून आजच्या चंद्रकांत पाटलांपर्यंत या भाजीपाला व फळे यांच्या विनियंत्रणाच्या किमान पाचसहा वेळा घोषणा झाल्या आहेत. अशा महत्वाच्या प्रस्तावावर सरकारची पूर्व व पूर्ण तयारी झालेली नसतांना अवेळी घोषणा करण्यामागे एक पध्दतशीर डाव असतो. अशी घोषणा झाली की राज्यातील बाजार समित्या व त्यात सेवा पुरवणारे व्यापारी, आडते व माथाडी हे त्याला जाहीर विरोध करणार व सरकारने असा काही निर्णय घेतला तर संपावर जाण्याची धमकीच दिली जाते. याचा दुसरा पदर असाही आहे की आपल्यावरची जबाबदारी झटकत सरकार शेतकरी, व्यापारी व माथाडी यांत भांडण लावून स्वतः नामोनिराळी होत तटस्थपणे गंमत बघत रहाते. या भांडणातून संपावर जाण्याची शक्यता निर्माण होताच शेतमाल बाजार बंद होऊ नये या उदात्त कारणासाठी हा प्रस्ताव काही काळासाठी स्थगित ठेवल्याचे सरकार जाहीर करते. हे सारे पूर्वनियोजित असते व सरकारला आपण शेतक-यांसाठी काहीतरी करतोय हे दाखवण्याची संधी मिळत असली तरी ज्या कारणामुळे आपल्यावर असा निर्णय घ्यायची वेळ आली आहे त्या तक्रारींच्या निवारण्याबाबत एक ब्र शब्दही न काढता सा-या नाट्यावर पडदा टाकला जातो. याही वेळेला केंद्राचा आदेश असला तरी असेच काहीतरी होण्याची शक्यता आहे व सदरचा प्रस्ताव अंमलात न येता शेतक-यांच्या शोषणात काही फरक पडेल असे वाटत नाही.

सध्याच्या या बाजार समित्यांच्या शेतमाल विक्री व्यवस्थेत काही मूलभूत विकृती तयार झाल्या आहेत. त्यातल्या काही या कालबाह्य झालेल्या कायद्यात आहेत तर काही या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या आहेत. एकवेळ या कायद्याची महती मान्य केली तरी त्याच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारची जी उदासिनता स्पष्ट दिसते त्यामुळे शेतक-यांचा असंतोष आहे व त्याचे सरळ सरळ आर्थिक शोषण होत असल्याचे स्पष्ट दिसत असूनही सरकार मात्र ते न करता अशा पळवाटा शोधत असते. आता आहे त्या व्यवस्थेला पर्याय देण्याच्या गोष्टी करून शेतक-यांच्या बाबतीत हातातही नाही व ताटातही नाही अशी परिस्थिती करण्यात येत आहे. सरकारची जबाबदारी आहे की आहे त्या कायद्याची मदत घेत आहे त्या व्यवस्थेत काय बदल केले म्हणजे या शोषक प्रवृत्तींचा बंदोबस्त करून शेतक-यांना दिलासा देता येईल व आकाशातील चंद्र तारे न दाखवता शेतमालाला रास्त भाव मिळण्याच्या दृष्टीने प्रत्यक्ष काही पावले टाकल्याचे दिसू शकेल.

सरकारच्या कथनी व करणी यातील फरक लक्षात यायचे प्रमुख कारण म्हणजे या व्यवस्थेत निर्माण होणारा प्रचंड अवैध पैसा. सरकारचा विकावूपणाचा एक प्रमुख दूर्गुण सर्वमान्य असल्याने अशा व्यवस्थेत बदल करण्याचा अधिकार व क्षमता असूनही सरकारवर त्याबाबतीत प्रचंड दबाब असतो. सरकार बोलते काही व करते काही हे अनेक वेळा सिध्द झाले आहे. साधे उदाहरण आडतीच्या बाबतीतले आहे. सरकारचे अधिकृत पणन संचालक यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार आडत ही शेतक-यांकडून घेतली जाऊ नये असा आदेश काढला व सा-या बाजार समित्याकडे अंमलबजावणीसाठी पाठवला. हा निर्णय खरे म्हणजे शेतक-यांच्या हिताच्या व बाजूचा होता हे नंतर यावर नेमलेल्या, जिचा मीही एक सदस्य होतो, त्या समितीने दिलेल्या अहवालातही स्पष्ट झाले आहे. पणन संचालकांच्या या आदेशानंतर एकच गदारोळ माजला व शेतक-यांच्या हिताचा निर्णय तुम्ही घेताच कसा म्हणून सारे पणन खाते या संचालकांच्या मागे हात धूवून मागे लागले व निवृत्तीला आलेल्या या संचालकाला निलंबित करण्यापर्यंत हालचाली सुरू झाल्या. म्हणजे एकीकडे शेतकरी हिताचा घोषा लावायचा व प्रत्यक्षात मात्र त्याच्या उलट कारभार करायचा ही सरकारची म्हणजे पणन खात्याची करणी राहीली आहे.

खरे म्हणजे आहे त्या व्यवस्थेत नेमके काय बदल केले म्हणजे हा बाजार न्याय्य ठरू शकेल याचा एक पूर्ण कृतीकार्यक्रम मी शासनाला द्यायचे कळवले होते. त्याबाबत पणन खात्याने तशा विचारणाही केल्या होत्या परंतु याबाबतील माझी मते जाहीर असल्याने सरकारला ही जोखीम स्विकारणे शक्य झाले नाही. यासाठी राज्यातील अनेक तज्ञांची एक समिती गठीत करून त्या सा-यांची माहितीही शासनाला कळवली होती मात्र शासनावरचा या अवैध पैशांचा दबाबच यशस्वी ठरला व सरकार किमान हा कृतीकार्यक्रम काय आहे हे पहाण्यासही मुकले. अशा भूमिकेमुळे पणन खात्याचा कारभारच एका संशयाच्या भोव-यात सापडलेला दिसत असून त्यात काही बदल होतील या अपेक्षेने शेतक-यांनी नव्या सरकारला निवडून दिले तरी त्यात काडीमात्र बदल झालेला दिसत नाही.

हे सारे समजून घेण्यासाठी राज्यातील बाजार समित्या हे नेमके काय प्रकरण आहे हे समजून घेतले पाहिजे. शेतमाल खरेदी विक्री नियमन कायदा हा केंद्राचा कायदा असला तरी राज्याचा विषय असल्यामुळे त्याला स्विकारणे व अंमलात आणणे हा केवळ राज्याचा विषय उरतो. बिहारसारख्या राज्यात तर बाजार समित्याच नाहीत व या राज्यात एकाही शेतक-याची आत्महत्या नाही हे वास्तव स्विकारायला हवे. आता केंद्राच्या आदेशानुसार राज्यातील आठ राज्यांनी आपापल्या राज्यात शेतमाल विक्रीच्या विनियंत्रणाचा कार्यक्रम राबवला आहे. आपण तो आदेश न पाळल्याने देशात निर्मिला जाणारा ऑनलाईन एकल शेतमाल बाजारात समावेश होण्यासाठी आपण तीस बाजार समित्यांचे प्रस्ताव पाठवले तरी केंद्राने ते धुडकावत महाराष्ट्रातील एकाही बाजार समितीचा या प्रकल्पात समावेश होऊ शकला नाही. यावरून याबाबतची आपली किर्ती किती दूरवर पोहचली आहे हे लक्षात येते.

आता या प्राप्त परिस्थितीत सरकारला करण्यासारखे खूप आहे पण ते करण्याची ईच्छाशक्ती मात्र हवी. पहिली गोष्ट म्हणजे या बाजार समित्या या शेतक-यांच्या आहेत व पर्यायी व्यवस्था देतांना शेतकरी आपला माल कुठेही कोणालाही विकू शकतील हे शक्य होईपर्यंत त्यांचा बाजार समित्यात शेतमाल विकण्याचा हक्क अबाधित राहीला पाहिजे. आज चित्र असे तयार झाले आहे की या सा-या बाजार समित्या कोणाएका राजकीय पक्षाच्या, त्यात सेवा पुरवणा-या व्यापारी, आडते व माथाडी यांच्या मालकीच्या असल्याचे दाखवले जाते. यात मुख्य म्हणजे या बाजार समित्यांचा कारभार या कायद्यानुसार व्हावा व तो नियंत्रित करण्याची जबाबादारी बाजार समितीच्या सचिवावर असते. सदरचा सचिव हा प्रशिक्षित व बाजार तज्ञ असावा म्हणून स्पर्धा परिक्षा घेऊन एमबीए सारख्या उच्चशिक्षित तज्ञांचे पॅनेल शासनाने तयार केले. मात्र आपल्या गैरप्रकारांवर अतिक्रमण येऊ नये म्हणून बाजार समित्यांनी हा प्रस्ताव धुडकावत या नव्या सचिवांच्या नेमणुका करण्याचे टाळले. ज्या ठिकाणी अशा नियुक्त्या झाल्या होत्या त्या सचिवांना त्रास देत पिटाळून लावण्यात आले. यात मानसिक छळामुळे एका तरूण सचिवाने आत्महत्या केली तरी शासन त्याची चौकशी करायला तयार नाही. एका तरूण कर्तव्यदक्ष महिला सचिवांची इतकी ससेहोलपट केली की ही सचिव आता स्वतःचा वेळ व पैसे खर्च करत न्यायासाठी दारोदार भटकते आहे तरी तिच्या न्याय्य हक्कांसाठी पणन खाते काहीएक करायला तयार नाही. याचाच अर्थ स्पष्ट आहे की बाजार समित्यांमध्ये आज ते काही चालले आहे ते या कायद्यानुसार नाही व त्या तशा चालाव्यात ही जबाबदारी प्रामुख्याने सरकारची असल्याने सरकार त्याबाबत काहीएक करायला तयार नाही.

या बाजार समित्यांमध्ये तयार झालेली दुसरी विकृती म्हणजे एकाधिकारशाहीची. ठिकठिकाणच्या उत्पादन वैशिष्ठ्यानुसार त्यांचा बाजार ताब्यात ठेवणा-या व्यापारी आडत्यांच्या टोळ्या तयार झाल्या आहेत. लासलगांवला कांदा, कोल्हापुरला गूळ, सांगलीची हळद व बेदाणा, यवतमाळला कापूस, भंडा-याला धान, कोकणातला आंबा, नाशिकची द्राक्षे, सटाणासोलापूरची डाळिंबे, यांचा सारा व्यापार काही ठराविक व्यापा-यांनी आपल्या ताब्यात ठेवला आहे. यासाठी बाजार समिती व्यवस्थापनाला हाताशी धरून नवे खरेदीदारच या बाजारात येऊ दिले जात नाही. लासलगावला तर व्यापा-यांनी एक अनधिकृत व बेकायदेशीर फतवाच बाजार समितीवर काढला आहे की आमच्या परवानगीशिवाय कोणाही नव्या खरेदीदाराला परवाना देण्यात येऊ नये. गंमत म्हमजे ही बाजार समिती आपला वैध कायदा पाळण्यात जेवढे दूर्लक्ष करते तेवढीच तत्परता असे फतवे पाळण्यात दाखवते. आपल्या एकाधिकारासाठी हे सारे व्यापारी या बाजार समित्यांतील खरेदी क्षमता वाढू देत नाहीत. आज वाढत्या उत्पादनामुळे विकणारे शंभर तर घेणारे दहा अशी विषम समीकरण तयार झाल्याने या बाजारात हंगामात एकाच वेळी तयार होणा-या शेतमालाची कोंडी होते ती नैसर्गिक नसून ठरवून केलेली असल्याने या बाजार समित्यांमध्ये नवे व्यापारी, निर्यातदार, मॉलधारक, प्रक्रिया उद्योजक, या सा-यांना मुक्तहस्ताने प्रवेश देत या बाजार समित्यांची खरेदी क्षमता वाढवावी व शेतमालाच्या दरात स्पर्धेला वाव देत शेतमालाची माती करायचे थांबवावे.

नवे घटक शेतक-यांचे पैसे बुडवतील अशी भिती शेतक-यांना घातली जाते. बाजार समित्यांतील आजचे शेतमालाचे दर बघता कोणीही रोखीने असा माल घेऊ शकेल वा या नव्या लोकांची पत सिध्द होईपर्यंत त्यांना रोखीने व्यवहार करण्याची अट घालता येऊ शकेल. मात्र सारा शेतमाल स्वस्तात आपल्याच पदरात तोही उधारीने पाडून घ्यायची सवय लागलेल्या व्यापा-यांना हे रूचेल असे वाटत नाही. आज मोबाईलच्या साह्याने क्षणार्धात शेतक-यांच्या खात्यावर पैसे जमा होऊ शकतात व व्यवहार निर्विघ्नपणे पार पडू शकतो. मात्र सरकारनेच त्याबाबत निर्भिड भूमिका घेणे महत्वाचे आहे.

आज शेतक-यांना दाखवले वा दिले जाणारे पर्याय कितीही लोभस वा आकर्षक वाटले तरी ते प्रत्यक्षात उपयुक्त ठरायला बराच कालावधि जावा लागेल. तोवर आहे त्या बाजार समित्यांचे कामकाज हे कायद्यानुसार अधिकोधिक न्याय्य कसे करता येईल याचाच सरकारने विचार केला तर शेतक-यांना खराखुरा न्याय दिल्याचे समाधान सरकारला घेता येईल. मात्र सरकारची मानसिकता बदलायला शेतक-यांनी लाठ्याकाठ्या खायला रस्त्यावर उतरायची अपेक्षा सरकारला आपल्या जबाबदारीचे भान विसरल्याचेच द्योतक आहे हे मात्र त्यांनी लक्षात ठेवलेले बरे.

                                                    डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९   

शेतक-यांच्या हिताचं राजकारण !!

           शेतक-यांच्या हिताचं राजकारण !!

          देशातील राजकीय, आर्थिक व सामाजिक वातावरण इतक्या झपाट्याने बदलते आहे की लोकसंख्येच्या पासष्ट टक्क्यांनी असलेला शेतकरी वर्ग त्यानी बाधित होणे अगदी स्वाभाविक आहे. सध्या पडलेल्या देशातील दहा राज्यातील भीषण दुष्काळानी खरे म्हणजे राज्य व केंद्र सरकारांनी आपल्या सा-या प्राथमिकता बाजूला ठेवत देशातील शेती व शेतकरी वाचवण्यावर भर द्यायला हवा होता. दुर्दैवाने काही पोकळ आश्वासनांखेरीज शेतक-यांच्या पदरात काही पडलेले दिसत नाही. अशा या परिस्थितीत एक आशादायक गोष्ट घडते आहे ती म्हणजे शेतक-यांमध्ये येत असलेली जागरूकता. या अस्मानी व सुलतानी संकटांनी शेतक-याला अशा परिस्थितीत आणून सोडले की निदान तो आता विचार करू लागल्याचे दिसते आहे. शेतकरी तरूणांमध्ये विशेष हालचाली दिसून येतात व आजकाल सहज उपलब्ध असलेल्या संपर्क साधनांमुळे त्याच्या मनातील खळबळ ही सर्वदूर पोहचूही लागली आहे. या व्यापक नेटवर्कमुळे एक फायदा असा झाला की थोड्याफार फरकानी का होईना सारे शेतकरी हे भीषण संकटात सापडले असल्याची भावना त्यांना एका पातळीवर आणत आता सामूहिकरित्या काहीतरी केले पाहिजे अशा मानसिकतेला आलेले दिसतात.

          महत्वाचे म्हणजे हे सारे काही ठरवून होते आहे असेही नाही. आपले अनुभव व चिंतनातून जे काही बाहेर पडेल ते व्यक्त करण्याचा प्रयत्न म्हणून अनेक उपाय व यातून बाहेर पडण्याचे मार्ग सूचवले जात आहेत. एकाधिकार निर्माण करणा-या सध्याच्या बंदिस्त शेतमाल बाजारात मातीमोलाने विकल्या जाणा-या कांद्याने शेतक-यांना अतिशय अडचणीत आणले आहे. उत्पादनखर्च तर जाऊ द्या किमान बाजारात नेण्याचा खर्चही निघणार नाही असे भाव या बाजारात मिळत असल्याने मी सा-या शेतक-यांना एकदम कांदा बाजारात विक्रिला न आणता साठवून थोडा भर ओसरल्यानंतर आणावा असे आवाहन केले होते. हे गणित ज्या कांदा उत्पादकांना समजले त्यांनी आपापसात संपर्क साधत कांदा बाजारात विक्रीला न आणण्याचे आवाहन केले व नगर, नाशिक व सोलापूर जिल्ह्यातून एक आंदोलन उभे राहू शकले. या आंदोलनाच्या बातम्या येऊ लागताच बाजारातील कांद्याचे दर दिडशे दोनशेनी लगेचच वाढले. याचाच अर्थ बाजारात आलेल्या अतिरिक्त कांद्याला भाव न मिळण्याचा संबंध आहे हे सिध्द झाले. कांदाच नव्हे तर सा-या शेतमाल बाजाराला एकाच रोगाने ग्रासले असल्याने असल्या मलमपट्टीने त्याला काही फरक पडणार नसला तरी बरे होण्याच्या दृष्टीने केलेली एक हालचाल या अर्थाने त्याला वेगळे महत्व आहे व अशा रितीने सा-या शेतक-यांमध्ये एकोप्याची भावना व सामूहिकरित्या आपण काही तरी करू शकतो अशी आशा निर्माण होऊ शकली तरी भावी उपाय योजना राबवण्यासाठी ती उपयुक्त ठरू शकेल.

          याच समूहाकडून आपण यावर काय करू शकतो या प्रयत्नाचा भाग व शासनाचा निषेध म्हणून येत्या हंगामात शेतक-यांनी पेरणीच करू नये असे आंदोलन केल्यास ते कसे राहील या बाबत विचारणा झाली. यातून शेतक-यांचा उद्वेग प्रकट होत असला तरी अशा प्रकारचे आंदोलन राबवण्यातील कठीणता महत्वाची ठरते. सरकारवर दबाब आणायचा असला तर एकूणएक शेतक-यांनी हा आदेश पाळला तरच त्याला गांभिर्य आहे. त्यापेक्षा सर्व साधनांचा वापर करत नेहमीप्रमाणे शेती करत उत्पन्न काढायचे मात्र ते बाजारात न्यायचे नाही असे आंदोलन अधिक यशस्वी होण्याच्या शक्यता आहेत. मुळात सरकारशी शेतमाल भावाचे सौदे करतांना तुमच्याकडे शेतमाल उपलब्ध असला तरच त्या वाटाघाटींना अर्थ उरतो. तुमच्याकडे विक्रिला शेतमालच नसेल तर सरकारसुध्दा बोलणी करायला येईल हे संभवत नाही. म्हणजे शेतमाल उपलब्ध आहे व शेतकरी रास्त भाव मिळाल्याखेरीज तो बाजारात आणणार नाहीत असे वातावरण जर आपण करू शकलो तर ते प्रभावी आंदोलन ठरू शकते. यात शेतक-यांनी हे आदेश कटाक्षाने पाळणे हे दोन्ही प्रकारच्या आंदोलनात सारखेच महत्वाचे आहे.

          अशी छोटीमाठी अनेक आंदोलने उभी रहाताहेत. या ना त्या निमित्ताने ग्रामीण तरूण एकत्र येऊ लागला आहे. सरकारशी संबंध नसलेल्या दुष्काळातील अनेक कामांवर गावातील तरूणच नव्हे तर महिला व वयस्कर श्रमदानात सक्रीय झाल्याचे दिसते आहे. मात्र ही सामूहिकता टिकवणे फार महत्वाचे आहे. कारण अशा स्वतंत्र विचाराचे समूह जर तयार होऊ लागले तर ते आजच्या राजकीय व्यवस्थेला अडचणीचे ठरू शकते. आजवर असे काही होऊ न देण्यात गावगुंडीच्या राजकारणाचा फार मोठा सहभाग सिध्द झाला आहे. गावातील जातीपातीचे वा पक्षीय राजकारण हेच गावाच्या एकीवर वा त्यामुळे येणा-या विकासाच्या मूळावर उठत असते. गावात नेहमी दुफळी कशी माजेल व त्यावर आपल्या राजकारणाची पोळी कशी भाजता येईल असा या घटकांचा प्रयत्न असतो. आजच्या वातावरणात उघडपणे या घटकांना सक्रिय होता येत नसले तरी आतून त्यांचा विरोध रहाणार आहे. 

          एकदा थोड्याफार प्रमाणात का होईना गावात समविचारी तरूणाची आघाडी तयार होऊ लागली की एक सामूहिक ताकद उभी रहाते. या ताकदीचा उपयोग गावाच्या विकासासाठी, शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी करता येऊ शकेल. आज सा-या ग्रामीण भागातील विकास योजना वा जाहीर झालेल्या मदती या केवळ नागरिक सजग नसल्याने राजकारणी व प्रशासन फस्त करीत आले आहेत. आता असे सारे प्रश्न हे व्यक्तीगत स्वरूपाचे न ठेवता ते गावाचे प्रश्न म्हणून हाताळले तर हे सारे शासकीय फायदे आपल्याला सा-या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवता येतील. आपल्या असंघटितपणाचा गैरफायदा घेत प्रशासन केवळ भ्रष्टाचारासाठी निष्पाप शेतक-यांना वेठीस धरत असते. याचे चांगले उदाहरण म्हणजे गावातील तलाठी वा ग्रामसेवक. यातून निर्माण होणा-या भ्रष्टाचाराचे आपले आमदार व खासदार यासारखे लोकप्रतिनिधीही लाभार्थी असल्याने अशा भ्रष्ट कर्मचा-यांवर कारवाई दुष्प्राप्य होऊन बसते व आपल्यामागे लागलेले शुक्लकाष्ट काही केल्या संपत नाही.

          आता ही आलेली संधी मुळीच न दवडता गावातील तरूणांनी एकत्र येत आपल्या हक्कांची लढाई लढल्यास आपले सुखासमाधानाचे दिवस फार लांब नाहीत हे मुद्दामहून सांगावेसे वाटते.

                                                                 डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

         

जागर दुष्काळाचा !!

                  जागर दुष्काळाचा !!

          प्रत्येक दुष्काळ हा माणसाला काहीतरी शिकवून जातो. तसे म्हणायला दुष्काळ हे शेती वा शेतकरी यांच्याशीच संबंधित असल्याने त्यांनीच बाधित होणे व काळजीत पडणे हे स्वाभाविक असले तरी यावेळच्या दुष्काळात शेतकरी व्यतिरिक्त इतर घटकांचा दुष्काळ निवारण्यातील प्रत्यक्ष सहभाग ही नमूद करण्याजोगी बाब आहे असे वाटते. आपल्याच मस्तीत वाढणा-या पिकाला थोडासा ताण दिला की नंतरच्या थोड्या पाण्यातही ती तरारून येतात हा शेतक-यांचा नेहमीचा अनुभव आहे. म्हणजे ताणाच्या परिस्थितीत गांगरून न जाता नेटाने तगून राहण्याचा गुणधर्म पिकांना अवगत असला तरी अधून मधून गारठलेल्या वा मरगळलेल्या मानवी सामूहिकतेला सचल करण्याचा निसर्गाचा तो एक प्रयत्न आहे की काय अशी शंका घेण्यास जागा वाटावी अशा रितीने या दुष्काळाची पेरणी झाल्याचे वाटते.

अर्थात अशा त-हेचे जनसहभागाचे प्रयत्न यापूर्वी झाले नाही असे नाही. कारण राळेगण, हिवरे बाजार वा शिरपूर पॅटर्न वा आणिकही अनेक प्रयत्न हे दुष्काळाला तोंड देण्याच्या प्रयत्नांचाच एक भाग असून त्यांना व्यापक स्तरावर मान्यता व स्वीकार या दुष्काळात दिसून आला. अगदी नगण्य खर्चात पिण्याचेच नव्हेतर शेतीसाठीच्या पाण्याची शाश्वत तजवीज सहजगत्या करता येते हे कंठरवाने सांगणा-या या योजनांच्या प्रवर्तकांना पहिल्यांदाच सरकारसकट सा-यांनी गंभीरतेने घेतले. यावेळच्या दुष्काळातील नमूद करण्यासारखा भाग म्हणजे चित्रपट कलावंतांचा दुष्काळ निवारण्यातील प्रत्यक्ष सहभाग. नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे, सयाजी शिंदे, अमीर खान इ, कलावंत दुष्काळात सक्रिय होत शेतक-यांना धीर देतांना प्रथमच दिसले. आजवरच्या सा-या दुष्काळांमधली कर्त्याची भूमिका बजावणारी सरकार नावाची व्यवस्था यावेळीच दुष्काळाला कारणीभूत ठरण्याच्या आरोपात गुरफटल्यामुळे पहिल्यापासूनच बचावात्मक भूमिकेत गेल्याचे दिसले व जनसामान्य म्हणजे तळागाळातल्या अगदी किरकोळ लोकांनाही आपण यावर काहीतरी प्रकर्षाने केले पाहिजे असे जाणवायला लागले. अर्थात असे वाटायला दुष्काळापूर्वीच उघडकीस आलेले अनेक घोटाळे हे सरकारचे यातील कर्तृत्व सिध्द करण्यासाठी पुरेसे असले तरी सुरूवातीला जनसामान्यांची भूमिका बव्हंशी दर्शक वा प्रेक्षकाचीच होती. मात्र पुढे दुष्काळाने धारण केलेल्या उग्र स्वरूपात शेतीचे तर जाऊ द्या, आपल्याला साध्या पिण्याच्या पाण्यासाठी मोताद व्हावे लागते आहे ही भिती ग्रामीण भागात पसरताच काहूर उठले व या सा-या परिस्थितीला सरकार नावाची व्यवस्था, त्यांची चूकीची धोरणे, त्यांची आततायी अंमलबजावणी हे सारे कारणीभूत असल्याचे जेव्हा लक्षात आले तेव्हा मात्र एकच खळबळ उडाली. यात केवळ जनसामान्यांचा उठाव असे साधे चित्र न रहाता काही ठिकाणी तर कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थितीही निर्माण झाली. शेतक-यांची आंदोलने गावापुरती मर्यादित न रहाता थेट मंत्रालयाला धडका देऊ लागली. शेतकरी मंडळी न्यायालयात जाऊन अगदी तांत्रिक आकडेवारीसह धरणातल्या पाण्याचा हिशोब मागू लागली. शेतीसाठी पाणी नाही व मद्यनिर्मितीसाठी जवळ जवळ फुकट वारेमाप पाणी देण्यात असलेले पाहून सरकारने घेतलेल्या भूमिका न्यायालयात खोट्या ठरत या पाणी वाटपाचे फेरवाटप पहिल्यांदाच जनतेच्या बाजूला गेल्याचे दिसले. प्रसिध्दी माध्यमातून गावातली चिमुरडी मुले, महिला, म्हातारेकोतारे आकांत करीत आपली गा-हाणी मांडू लागली. त्यातून आता आम्ही सरकारला घाबरत नाही उलट सरकारच आमचे काहीतरी देणे लागते ही भावना व्यक्त होऊ लागली.  

या सा-या गदारोळात मात्र सरकारला नीटशी भूमिका घेता आली नाही. केंद्राकडून किती कोटींचा निधी आणला यातच आपली कर्तबगारी मानणा-या सरकारच्या या क्षीण प्रयत्नांकडे जनसामान्यांनी मुळीच लक्ष दिले नाही कारण या अगोदरच्या मदतीच्या पॅकेजेसची सरकारने काय वाट लावली होती हे अजून सारे विसरलेले नव्हते. एकीकडे जनसामान्य या बिकट परिस्थितीशी झुंजत असतांनाच दुष्काळाच्या मदतीत टँकरच्या फे-या व चारा छावण्यांच्या हिशोबात सरकारी अंमलदारांनी केलेल्या गैरप्रकाराच्या बातम्या प्रसृत व्हायल्या लागल्या. या सा-यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारच्या काही घटकांनी विदुषकी चाळ्यांचाही आधार घेतला व प्रसिध्दी माध्यमांचे लक्ष दुष्काळाकडून दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्नही झाला. मात्र या दुष्काळाने ग्रामीण जनमानसावर केलेल्या जखमा फार खोलवर होत्या व ते हे सारे संकट सहजगत्या विसरतील असे वाटत नाही.

या सा-या प्रकारात शहरी बांधवांचाही सहभाग सहकार्याचा होता. आठ वा काही ठिकाणी पंधरा दिवसातून एकदा पाणी देणारे सरकार आपल्या नावाने राखून ठेवलेले पाणी आपल्यालाही देत नाही तर हे पाणी जाते कुठे हा प्रश्न सा-यांना पडत होता. सरकार मात्र आपल्या कालव्यांवर करोडो रूपयांचा देखभालीचा व दुरूस्तीचा खर्च दाखवून देखील ७० टक्के पाण्याची गळती दाखवते व त्या पाण्याचा हिशोब कुणी मागू नये अशी भूमिका घेत होते. याचा लेखाजोखा होत या सा-यांना याचा जाब देण्याचे काम पुढच्या काळात होईल अशी अपेक्षा आहे. शहरातल्या बांधवानीही दुष्काळातून बाहेर पडण्यासाठी पाण्याच्या साठवण्याच्या पर्यायी पध्दती, पाण्याच्या वापरातून पाण्याची बचत करण्याचे मार्ग, त्यावरचे जनसामान्यांचे प्रबोधन अशा अनेक मार्गांनी याला हातभार लावला. फेसबूकवरच्या एका मित्राने तर आजकाल ज्यांच्या विल्हेवाटीचा गहन प्रश्न निर्माण झाला आहे अशा मिनरल वॉटरच्या पेट बाटल्यांचा वापर करत शेतात ठिबक सिंचनासाठी कसा वापर करता येतो हे सोदाहरण पटवून दिले. तो प्रयोग प्रसिध्द होताच नाशिक जिल्ह्यातील एका तरूण शेतक-यांनी कुठलीही प्रसिध्दी न करता तीन महिन्यांपूर्वीच या मार्गाने आपली डाळिंबाची बाग वाचवल्याचे जाहीरही केले. अशा एका नव्या विचार, कृती अभिसरणाची प्रक्रिया या दुष्काळातून निर्माण झाल्याने याला जर प्रोत्साहन मिळाले तर आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत जनसामान्यांच्या सहभागाचा एक मोठा टप्पा आपण ओलांडला आहे असे मानता येईल.

मात्र दुष्काळाबाबत अचानकपणे शहरवासियांना निर्माण झालेली कळकळ खरे म्हणजे शेतक-यांच्या परिस्थितीबाबत नसून असंच चालू राहिलं तर आपल्याला खायला मिळेल की नाही या भयापोटी जास्त असल्याचे दिसते. सरकारला तर पाऊस पडेपर्यंत दिवस ढकलायचे आहेत. एकदा पिकपाणी व्यवस्थित असल्याची खात्री पटली की सारे आपापल्या निजी उद्योगाला मोकळे. कसला दुष्काळ आणि कसला शेतकरी !!

                                                                  डॉ. गिरधर पाटील 9422263689