शेतक-यांनो, व्यवस्था समजून घ्या !!

        शेतक-यांनो, व्यवस्था समजून घ्या !!

          लोकशाहीत आंदोलन हे आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याचे एक महत्वाचे हत्यार आहे परंतु ते परिणामकारकरित्या वापरता आले पाहिजे हे आपण मागच्या लेखात बघितले. या आंदोलनामागचा विचार, अभ्यास व संघटनात्मक बाजूही तेवढ्याच महत्वाच्या असतात. आंदोलनाचा विचार हा आपल्या अभ्यासाचा परिपाक असतो. या लोकशाहीच्या संदर्भात आपण नेमके कोण आहोत ? कुठे आहोत ? ही व्यवस्था आपल्याला कशी वागवते ? आपण या व्यवस्थेत कसे वागायला हवे वा आपण या व्यवस्थेला कसे वागवायला हवे ? याचा सांगोपांग अभ्यास हा आंदोलनाच्या विचाराला व कृतीला बळकटी आणत असतो.

          आता आपला देश म्हणजे काय ? तो कसा चालतो ? हे जर समजून घेतले तर ब-याच गोष्टी सोप्या होतील. भारतात आपण लोकशाही राज्यव्यवस्था स्विकारलेली आहे. ही व्यवस्था लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकरवी चालवलेली पध्दत समजली जाते. म्हणजे देशाचा नागरिक हा केंद्रस्थानी ठेवत देशाचा कारभार चालावा अशी अपेक्षाही यात असते. हा कारभार कसा चालतो ? या लोकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ समजले जातात. पहिला म्हणजे संसद वा कायदेमंडळ. देशाचा कारभार पहाण्यासाठी आवश्यक असणारे कायदे करणे हे या स्तंभाचे प्रमुख काम असते. लोकसभा व राज्यसभा या स्तंभाच्या प्रमुख जागा. दुसरा स्तंभ हा कार्यकारी मंडळाचा. देशाची घटना व कायदे यांबरहुकूम देशाचा कारभार हाकणे हे या स्तंभाचे मुख्य काम. आपण या स्तंभाला सरकार म्हणून ओळखतो. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती व पंतप्रधानांसहित त्यांचे मंत्रीमंडळ यांचा यात समावेश होतो. ही एक व्यवस्थापकीय यंत्रणा असते. तिसरा स्तंभ हा न्यायव्यवस्थेचा. सर्वौच्च न्यायालय हे घटना व कायद्यांचा योग्य तो अर्थ लावत देशाला न्याय देण्याचे काम करीत असते.

आपला शेतकरी म्हणून प्रामुख्याने संबंध येतो तो संसद व सरकार या व्यवस्थेशी. या दोन्ही संस्थातील प्रतिनिधींची शेतीच्या बाबतीत काय मानसिकता आहे हे आजवरच्या वाटचालीवरून सहज ओळखता येते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाचे प्रतिनिधित्व करणारी संसद अस्तित्वात यायच्या आत एक प्रमुख घटना दुरूस्ती करण्यात आली व परिशिष्ठ नऊ यात सारे शेतकरी विरोधी कायदे घालण्यात आले. विशेष म्हणजे हे कायदे शेतक-यांना घटनेद्वारा मिळालेल्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करणारे असून या कायद्यांच्या विरोधात शेतक-यांना न्यायालयात दादही मागता येणार नाही अशी भक्कम तरतूद करण्यात आली. या परिशिष्ठ नऊचे सविस्तर विवेचन आपण नंतर कधीतरी करणारच आहोत, परंतु या सा-या माहितीचा उपयोग आपली लढाई नेमकी कुठे व कोणाशी आहे हे ठरवतांना होईल. काही कायदे शेतक-यांच्या बाजूचे वाटत असले तरी त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ज्या सरकारनामक व्यवस्थेवर आहे त्याच्या कार्यपध्दतीत विकृती आल्याने त्यांचे लाभ शेतक-यांना मिळत नाहीत. त्यामानाने न्यायव्यवस्था ब-याच अंशी शेतक-यांच्या बाजूने काम करतांना दिसते. ज्या गोष्टी जीवाची बाजी लावून, गोळ्या वा लाठ्या खाऊन शेतक-यांना शक्य होत नाहीत त्यावर न्यायालये सरकारला वठणीवर आणत असल्याची उदाहरणे आहेत. शेतक-यांच्या आत्महत्यांद्वारा प्रकट होणा-या आक्रोशाकडे सरकारचे जाणूनबूजून दूर्लक्ष झाले तरी न्यायालयांनी स्वतः दावे दाखल करून सरकारने यावर काय उपाययोजना केली याबाबत सरकारला खडसावले आहे.

एकंदरीत ही सारी व्यवस्था, मग त्यात पक्ष कोण आहेत, व्यक्ती कोण आहेत हे सारे गौण ठरत आपला लढा या मानसिकतेच्या विरोधात असला पाहिजे. आपली निवड ही पक्ष, धर्म, जात, पैसा, दारू यापलिकडे जात मी ज्याला मत देणार आहे तो या व्यवस्थेशी किती संबंधित आहे वा किती शेतकरी विरोधी आहे यावर आधारित असली पाहिजे. या व्यवस्थेत ज्या प्रवृत्ती स्थिरावून लोकशाही व्यवस्थेतील त्रुटींचा गैरफायदा घेत ठाण मांडले आहे त्या प्रवृत्तींना या व्यवस्थेबाहेर काढणे हे आपले मुख्य काम आहे. गाडी चांगली आहे, काही बिघाड असला तर तो दुरूस्तही करता येईल मात्र खड्यात नेणा-या चालकाला अगोदर बाजूला करावे लागेल. या बदलाच्या काळात कदाचित नवशिका चालकही यात चालू शकेल परंतु या चिरेबंदी वाड्याला खिळखिळे करणे हे शेतक-यांचे प्रमुख ध्येय असले पाहिजे. जनतेच्या पैशांवर गब्बर होणारी ही फुकटखाऊ मंडळी अगोदर हाकलली पाहिजे. ही सारी मंडळी आज धर्म, जात, पक्षीय राजकारणाच्या आड लपत आपली कृष्णकारस्थाने करत असतात. तशात आज या सा-या पक्षांना काही तत्वे वा धोरणात्मक वैशिष्ठे आहेत असे काही दिसत नाही. निवडून येण्यासाठी खोटी आश्वासने देणे वा राष्ट्रहिताची शपथ घेऊन भ्रष्ट कारभार करणे हा सा-या राजकीय पक्षांचा स्थायीभाव झाला आहे. स्वार्थासाठी निष्ठा बदलत निर्लज्जपणे पक्षांतर करणे, निवडणुका लढवणे, एनकेन प्रकारे अवैध मार्गाने का होईना निवडून येणे व पाच वर्षात केलेली गुंतवणूक दामदुपटीने वसूल करत लाखो करोंडोंची माया जमवणे हा काही सन्माननीय अपवाद वगळता सा-या पक्षांचा मुख्य कार्यक्रम झाला आहे. या पक्षांमध्ये तत्वे, धोरणे यापेक्षा पैशांचे आदानप्रदान यावरच मुख्य भर असतो व या अवैध राजकीय सौदेबाजीत सामान्यांच्या हिताचा बळी जात असतो. त्यामुळे पक्ष म्हणजे पवित्र गाय असे मानण्याचे काही कारण नाही. उलट लोकशाही समजण्याच्या आत वा प्रगल्भ होण्याच्या आत पक्षीय राजकारणाने आजवर आपल्या लोकशाहीत जो काही धुमाकूळ घातला आहे त्याचेच दुष्परिणाम आपण सारे भोगत आहोत. त्यामुळे ही पक्षीय संरचना डळमळीत करणे हा प्रमुख कार्यक्रम असला पाहिजे व तो कुठल्याही निवडणुकीच्या माध्यमातून मतपेटीद्वारा अमलात आणणे सहज शक्य होणार आहे.

जीवनात काही गोष्टी अपरिहार्य असतात. तसे लोकशाहीतील सरकारही असते. मुळात सरकार हे सरकार असते व सरकार म्हणून त्याचे गुणधर्म असतात. पक्ष बदलल्याने सरकार बदलेलच असे नाही याचा अनुभव आपण घेत आहोत. म्हणून पक्षीय बदलापेक्षा आपणच आपली वागणूक अशी ठेवायची की कसेही सरकार आले तरी त्याला आपला वचक वाटला पाहिजे. जनतेचा वचक सरकारवर कसा आणता येईल हे सर्वस्वी जनतेवरच अवलंबून आहे. ग्रामीण भागातील स्त्रिया पदरात पडलेला नवरा घटस्फोट घेण्यापेक्षा त्याला ठिकाणावर कसा आणता येईल याचाच विचार करतात. नवरा तो नवरा असतो, हा काय आणि तो काय, बदलण्यापेक्षा त्याला हाताळण्याच्या आपल्या क्षमता वाढवीत नेणे हाच त्यावरचा खरा उपाय.

                                                           डॉ. गिरधर पाटील 8390388963

      

नव्या आंदोलनाचे तंत्र....

                      नव्या आंदोलनाचे तंत्र....

मागच्या लेखात लोकशाही व्यवस्थेत संघटितपणाचे काय महत्व आहे हे आपण जाणून घेतले. मुळात संघटित होणे हेच मुळी लोकशाहीतले मुख्य आंदोलन असते. एका हेतुने वा ध्येयाने प्रेरित होऊन संघटित होणारी जनता ही त्याहून परिणामकारक. कारण ही व्यवस्था नेहमी आकड्यांना घाबरत असते व आपली सत्तेची घडी बिघडू नये म्हणून कायम सतर्क असते. आपल्या दृष्टिने सुरक्षिततेची गोष्ट म्हणजे अजून तरी संघटित होणे हे बेकायदेशीर ठरवलेले नाही. आजवर अवलंबलेली सारी आंदोलने ही रस्तारोको, घेराव, धरणे, ज्यातून सरकारला आपोआपच कायदेशीर कारवाई करण्याचे हत्यारच आपण सोपवत असतो व त्या हत्याराचा गैरवापर करत लाठ्याकाठ्यांचा मार व सरकार खोटीनाटी कलमे लावून खोटे खटले दाखल करत सारे आंदोलनच खच्ची करीत असते. स्वतःवरील अन्यायनिवारणार्थ केलेल्या अशा आंदोलनात दाखल केलेले खोटे खटले काढून टाकण्याची मिनतवारी करण्याचे कामही शेतकरी नेत्यांवर येत असल्याने राजकीय सौदेबाजीत शेतक-यांचे प्रश्न तसेच रहात केवळ काहीतरी केल्याचे समाधान बाळगत आहे ती परिस्थिती स्वीकारावी लागत असते. शिवाय शेतक-यांच्या सा-या ख-या प्रश्नांना एकदा पक्षीय राजकारणाची झूल चढवली की ते आंदोलन शेतक-यांचे न रहाता विरोधी पक्षाचे म्हणून सत्ताधा-यांना सहजगत्या बाजूला सारता येत असते. त्यामुळे मोठ्या प्रयासाने उद्युक्त केलेली आंदोलनकर्त्यांची फळी नेस्तनाबूत होत पुढच्या आंदोलनात सामील व्हायला कोणीच तयार नाही अशी परिस्थिती आली आहे. आता अशा प्रकारच्या आंदोलनाचे नाव काढताच शेतक-यांच्या अंगावर काटे उभे रहातात व कोणीही आंदोलनात यायला तयार नसतो त्याचे खरे कारण हे आहे.

त्यामुळे आपले प्रश्न सोडवण्याची प्रथम पायरी म्हणजे निदान गाव पातळीवर पाचपंचवीस समविचारी तरूणांनी केवळ एकत्र यायला काही हरकत नसावी. त्यानी काय होणार अशा शंका येणं स्वाभाविक आहे. मात्र सुरवातीला थोडा संयम बाळगत सारी संकल्पना समजून थोडाफार विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे. शेतकरी चळवळीतला प्रदिर्घ अनुभव, त्यात झालेल्या चूका, राबवलेल्या व यशस्वी झालेल्या काही संकल्पना याची शिदोरी घेत आपल्यावर कुठलीही जोखीम न येऊ देता एका नव्या आंदोलनाचे तंत्र विकसित करून त्याचा वापर येत्या काळात केल्यास या तंत्राचे जे काही यशस्वी परिणाम हाती लागले आहेत त्याचा व्यापक स्तरावर उपयोग करण्याची संधी आपणासर्वांना घ्यावी लागणार आहे.

मानसशास्त्रात सिध्द झालेली एक संकल्पना आहे. वर्तन व विचार याचा परस्पर संबंध कधीच सिध्द झालाय व त्याचा प्रत्यक्षातला वापरही शक्य झाला आहे. एकादा विचार तुम्ही जेवढ्या प्रखरतेने मनात घोळवाल तेवढा तो प्रत्यक्षात यायची शक्यता वाढते. आणि यात सामूहिकता असेल तर या प्रक्रियेचा वेग कित्येक पटीत वाढत असतो. कुठल्याही कृतीमागे एक विचार असतो व अशा विचारांनीच प्रत्यक्षात कृतीही होत असते. आंदोलनाचा विचार हा जेवढा प्रबळ तेवढी कृती परिणामकारक असते. हा विचार न्याय्य, तार्किक, व्यापक हिताचा व वास्तवदर्शी असावा म्हणजे प्रत्यक्षात यायला वेळ लागत नाही. व कृतीही आंदोलनकर्त्यांना अडचणीत आणणारी नसावी. आज आपल्या सा-या मागण्या हे सारे निकष पूर्ण करणा-या आहेत व केवळ त्यांच्या गुणवत्तेच्या जोरावर मांडण्याची आपली तयारी व क्षमता असली पाहिजे. सुदैवाने तुमची लढाई ज्या व्यवस्थेशी आहे ती सारी मंडळी सत्तापिपासू, स्वतःच्या स्वार्थाने लडबडलेली, कुठलेही नैतिक अधिष्ठान नसलेली आहे. त्यामुळे शिस्तबध्द पध्दतीने गेल्यास ही लढाई जिंकणे काहीच अशक्य नाही.   

याचाच अर्थ आपल्याला अगोदर या आंदोलनामागचा विचार निश्चित करावा लागेल. शेतीच्या परावलंबितेतील निसर्गाचा एक भाग सोडता सारी अगतिकता ही मानवनिर्मित व्यवस्थेत आहे व ती घालवता येऊ शकते हे आपण अगोदर ओळखले पाहिजे. कुठलीही समस्या सोडवण्याअगोदर ती नेमकी समजून घेतली पाहिजे असे एक प्रसिध्द इंग्रजी वचन आहे. त्यामुळे आपला हा सारा अभ्यास परिस्थितीच्या आकलनाशी जोडता आला तर हे सारे कोडे समजून घेतांनाच त्याच्या सुटण्याचे मार्गही दिसू लागतील. शेवटी विचारमंथन ही एक अशी प्रक्रिया आहे की तिच्यातूनच अमृताचे सार निघण्याची शक्यता असते. आजची शेती ही शेतक-यापुरती मर्यादित न रहाता तिची अनेक अंगे सामाजिक, राजकीय, आर्थिक परिप्रेक्ष्यात येत असून त्यांचा नेमका संदर्भ आपल्याला या बदलत्या वातावरणात सातत्याने घेत रहाणे महत्वाचे ठरणार आहे. आपली आजची परिस्थिती, ती किती गंभीर आहे हे आपण जाणतो. ती कां आली ? कशी आली ? त्यात आपला नेमका सहभाग काय ? आपण तिला कितपत जबाबदार आहोत ? आताही तिच्यात जर काही बदल घडवून आणायचे असतील तर आपण नेमके काय केले पाहिजे ?, ही आपल्या विचाराची दिशा असावी व एक शेतकरी म्हणून सा-यांनी या विषयावर अभ्यास व विचारमंथन करावे. विद्यापीठातल्या विद्वानापेक्षा कधीतरी बांधावरचा शेतकरी फार मोलाची गोष्ट बोलून जातो हा माझा अनुभव आहे. कारण परिस्थितीने शिकवलेला धडा हा वास्तव व सरळ सरळ समस्येशी निगडीत असल्याने या सा-या प्रक्रियेत बांधावरचा शेतकरी दिसावा हीही एक अपेक्षा आहे.

या नव्या आंदोलनाची काही मूलभूत सूत्रे आहेत ती अशी. या आंदोलनात सामील होतांना मी केवळ शेतकरी आहे म्हणूनच या आंदोलनात येत आहे. माझे इतर कुठलेही स्वार्थ व अपेक्षा बाहेर ठेवत केवळ शेती व शेतकरी हिताला प्राधान्य देईन. आंदोलनाची विभागणी होईल अशा कुठल्याही जातीधर्माच्या भेदाभेदाला वाव देणार नाही अशा विचारानेच या आंदोलनात यायचे आहे. दुसरी महत्वाची बाब कटाक्षाने पाळावी लागेल ती पक्षीय राजकारणाची. आंदोलनाला सर्वात मोठा धोका असतो तो पक्षीय राजकारणाचा. पक्षाभिनिवेष बाजूला ठेऊनच या आंदोलनात यावे लागणार आहे. जर काही अपरिहार्य कारणांनी पक्षीय राजकारण सोडता येत नसेल तर शेतीधर्माला जागून निदान या आंदोलनाला इजा पोचणार नाही वा गालबोट लागेल असे काही करू नये, कारण शेती व शेतकरी वाचला तरच तुमच्या राजकारणाला काही अर्थ रहाणार आहे.

आज शेतक-यांची तरूण पिढी नेमकी अशा कोंडीत सापडली आहे, काही तरी व्हावे, काहीतरी करावे असे प्रकर्षाने वाटत असते. मात्र नेमके काय करावे हे न उमगल्याने काहीच होणार नाही का या निराशेनेही ग्रासते. मी माझ्या अनुभवावरून सांगतो या दिशेने जाणा-या अशा अनेक साध्यासोप्या गोष्टी आहेत की आपल्याला आपले इप्सित व ध्येय गाठणे काहीच अशक्य नाही, हवा तेवढा गाढ विश्वास व दृढ निर्धार !!

                                                             डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

आंदोलनाच्या नव्या दिशा

आंदोलनाच्या नव्या दिशा

          भारतातील सा-या चळवळी, विरोध व आंदोलनांना स्वातंत्र्यलढ्याची पार्श्वभूमी असल्याने सा-या आंदोलनांची संघर्षस्थळे व आखणी ही सरकार हे शत्रु मानून केल्याचे आढळते. मात्र स्वातंत्र्यानंतरसुध्दा जनतेला हे लोकशाही सरकार आपले आहे असे वाटण्याइतपतही सरकारी धोरणे न बदलल्याने गोरे इंग्रज गेले व काळे इंग्रज आले हा ग्रह पक्का होत गेला. आताचे सरकारही आंदोलकांशी शत्रुपेक्षा काही वेगळे वागत नाही. खरे म्हणजे लोकशाहीतील सरकार हे मुख्यत्वे जनतेचे असते व भारतीय घटनेनुसार सरकार नावाची व्यवस्था ही कारभार बघणारी व्यवस्थापकीय यंत्रणा असते. त्यांना शत्रु वा मित्रही मानण्याची काही गरज नाही. या यंत्रणेला कसे कामाला जुंपायचे हे शेतमालक जसा सालदाराकडून काम करून घेतो यापेक्षा फारसे वेगळे नाही. मुळात आजच्या लोकप्रतिनिधिंचा आम्ही राजे आहोत हा गैरसमज काढणे महत्वाचे आहे व त्यांना कट टू साईज करणेही तेवढेच महत्वाचे आहे. प्रशासनही जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधिंच्या अखत्यारित काम करीत असल्याने पर्यायाने जनतेचेच सेवक असते. यातील महत्वाचा भाग म्हणजे जनता आपण मालक आहोत हेच विसरल्याने या सा-या अनागोंदीची जबाबदारी स्विकारत मालकाप्रमाणे वागत हे कुठेतरी थांबवले पाहिजे. आज लोकशाहीतील या मूलभूत संकल्पना मोडीत निघाल्या असून सारी व्यवस्था पराकोटीच्या अंदाधुंदीला पोहचली आहे.

या परिस्थितीत जनतेने नेमके काय करावे म्हणजे यातून मार्ग निघेल हा महत्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचे उत्तरही सरळसोट व तसे सोपे नाही. सरकारचे आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधणे, त्यावर निर्णय करून घेणे यासाठी आंदोलने, संप, कायदेभंग आदि मार्ग अवलंबले जातात. शेतकरी आंदोलनांचा आजवरचा अनुभव हे सारे प्रकार करूनही कारणे काहीही असली तरी त्यांचा सरकारवर हवा तेवढा परिणाम होऊ शकला नाही हे विदारक सत्य नाकारता येणार नाही. म्हणून या सा-या प्रतिकाराची एक नवी आखणी करीत सरकारला योग्य चकारीवर आणण्याचे काम समाजातील सुजाण नागरिकांनी करायला हवे. सरकारला विरोध म्हणजे चूकीचे सरकार न जुमानणे. सरकारचे सारे अस्तित्व हे त्याला जनता किती जुमानते यावर अवलंबून असते. लोकशाहीत अपरिहार्य असल्याने आपण कुणालातरी निवडून दिले याची शिक्षा आपणच किती भोगायची याचा विचार कधी होणार आहे की नाही ? बरे निवडून देण्याबाबत काही फेरविचार केला तरी फक्त पक्ष बदलतात, व्यवस्था तीच रहाते. या सा-या पक्षांना भरल्या ताटाची ही व्यवस्था आहे तशीच हवी असते व ती तशी मिळवण्याचाच त्यांचा अट्टहास असतो. त्यमुळे जनतेच्या हालअपेष्टात काही बदल घडण्याच्या शक्यता आणखीच दुरावतात.

आजवरची  सारी आंदोलने सरकार विरोधातच असली तरी सरकारला फारशी तोशीष लागल्याचे दिसत नाही. यात सरकारला वेठीस न धरता जनतेचीच गैरसोय, सार्वजनिक मालमत्तेची हानि व परत आपल्या विहित हक्कांसाठी लढणा-या जनतेवर कायदेशीर कारवाई करण्याची संधीच आपण सरकारला सुपूर्द करीत असतो. सरकार कायदा व व्यवस्थेच्या नावाने आंदोलकांवर पाशवी अत्याचार करते. या प्रारूपात बदल करीत नव्या परिणामकारक आंदोलनांचा शोध घेणे महत्वाचे ठरणार आहे. लोकशाहीत संख्याबळाला फार महत्व असते. आपण किती आहोत यावर सरकार आपल्याकडे लक्ष देते. सारी राजकीय सौदेबाजी ही संख्येवर ठरत असते. पक्षीय बलाबलही संख्येवरच मोजले जाते. आंदोलनात किती लोक होते, सभेला किती गर्दी होती, निवडणुकीत कोणाचे किती निवडून आले हे सारे आकडे लोकशाहीत महत्वाचे ठरतात. म्हणून मागच्या लेखात मी एकजूटीचे सामर्थ्य विषद करतांना आपण सारे भेदभाव विसरून संघटित होण्याची निकड व्यक्त केली होती. एवढा अन्याय होऊनही शेतकरी समाज संघटित का होत नाही याची काही निश्चित कारणे आहेत व मागच्याच लेखात पक्षीय राजकारणाचा ग्रामीण जीवनाला पडलेला विळखा या बद्दल विवेचन केले आहे. याचे दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे सरकार व्यवस्थेची वाटणारी प्रचंड भिती. सरकारच्या एकंदरीत कार्यपध्दतीमुळे जनमानसात एक सुप्त दहशत फोफावत असते. एकतर अगोदरच आपल्या अनेक समस्या असतांना परत सरकारचे झेंगट कोण लावून घेते या भावनेने गरीब जनता तसे स्वतःला सामर्थ्यवान समजणा-या सरकारच्या नादी लागायला घाबरत असते. या घाबरण्यातूनच सरकारला आपण अधिकच सामर्थ्यवान असल्याची अनुभूती मिळत असते व हा प्रकार वाढतच रहातो. शिवाय असे उठाव करणा-या बंडखोरांवर सरकार व्यवस्थेचे बारीक लक्ष असते. त्यांना कुठल्या तरी कायद्यात अडकवून वा खोट्या केसिस दाखल करून जेरीस आणले जाते. काहीवेळा हा जाच इतका भयानक असतो की व्यवस्था बदलाचे बरेचशे प्रयत्न प्राथमिक अवस्थेच गारद केले जातात.

संघटित होणे म्हणजे समविचारी लोकांनी एकत्र येणे. यात मी एकटा नसून आम्ही सारे एक आहोत ही भावना महत्वाची असते व तीच सर्वांना बळ देणारी ठरते. यातील सुरूवातीची संख्या कमीच असते मात्र विचाराचे व्यासपीठ तयार झाल्यावर आपल्या आकलनानुसार लोक जुडत जातात व संघटना वाढीस लागते. संघटना जेवढी प्रबळ तेवढ्या संरक्षणाची व समस्या निवारण्याची निश्चिती अधिक. संघटित होतांना एकेकट्या पडलेल्या अन्यायग्रस्तांना आधाराचा शोध असल्याने ते अगोदर येतात. या व्यवस्थेचे लाभार्थी असणारे मग ते राजकारणी असोत वा नोकरशाही याला कायम विरोध करतात व संघटित होण्याचे सारे प्रयत्न हाणून पाडतात. यात सामदामदंडभेद या सा-या मार्गांचा उपाय यावर झालेला आहे व शेतक-यांची उर्मी, उर्जा कमी पडली म्हणूनच ऐतखाऊंचे उत्पादकांवर नियंत्रण आले आहे. राजकारणी लोक शेतक-यांचा बुध्दीभेद करण्यात तरबेज असतात. काहींना तात्पुरता दिलासा देऊन संघटनेत फूट पाडली जाते. त्यामुळे संघटित होतांना हे सारे होणार आहे हे लक्षात घेऊन आपला संघटित होण्याचा निर्धार कायम ठेवावा.

ही संघटित होण्याची प्रक्रीया अगोदर गावपातळीवर यशस्वी करायची आहे. नव्या आंदोलनाची कार्य व कर्मभूमी हे गाव असल्याने गाव पातळीवरची संघटना ही या आंदोलनाचा जीव ठरणार आहे. गावातील पाचपंचवीस तरूण फक्त एकत्र येऊ द्या मग पडत असलेला फरक तुम्हाला दिसू लागेल. आता व्यक्तींवर झालेला अन्याय हा गावावर झालेला अन्याय समजून सा-यांनी एकत्र लढा द्यायचा आहे. आपण काहीच करायचे नाही फक्त सरकारशी जेथे जेथे संबंध येईल तेथे तेथे जास्तीत जास्त संख्यंने जाऊन फक्त उपस्थिती लावायची. कुठलेही भांडण तंटा न करता आपल्या मागण्यांचा आग्रह धरायचा. किती संख्येनी जावे हा काही सरकारी कामातला अडथळा अजूनतरी झालेला नाही म्हणून सरकारला आपल्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचीही संधी देऊ नये. मुळात ज्यांच्याशी तुमचे काम आहे ती मंडळी अत्यंत घाबरट असतात. त्यांचा सारा जीव नोकरी वा राजकीय पदात असतो व तो गमावण्याची त्यांची तयारी नसते. आपण आपली ताकद दाखवत नाही म्हणून त्यांची पुंडाई चालत असते. आपल्याला चौदावे रत्न दाखवले जाईल ही त्यांना वाटणारी भितीच या संघटनेची खरी ताकद असेल.

या संघटनांचा गावपातळीवरचा पहिला कार्यक्रम काय असेल याचा तपशील पुढच्या लेखात.

                                                        डॉ. गिरधर पाटील 8390388963  

शेतकरी तितुका मेळवावा......

               शेतकरी तितुका मेळवावा......

          आपल्याकडे दर बारा कोसावर भाषा बदलते असे म्हणतात. तसंच शेतीच्या बाबतीतही म्हणता येईल. अगदी कोसावर नसली तरी एकंदरीत आपली भौगोलिक वैविध्ये लक्षात घेता कोकण, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ हे सारे प्रदेश शेतीच्या वेगळ्यापणानी ओळखता येतात. यातही परत बागायती, कोरडवाहू या सिंचनाच्या निकषांवर वा त्यामुळेच की काय विविध पिकपध्दतींनी या भागांची वैशिष्ठ्ये जोपासली आहेत. अशा बहुपेडी शेतीत असणारा शेतकरी एकसारखा कसा असेल ?  शेतीतल्या वैविध्याबरोबर तो विविध जातीधर्म, सामाजिक रुढी, परंपरा, आर्थिक विषमता या समांतर कप्प्यातही विभागला गेला आहे. असा शेतकरी एक नसला तरी या सा-या  शेतीचे प्रश्न मात्र राज्यातच नव्हे तर देशात सारखेच दिसतात. शेती ही कशीही वा कितीही  पिकवली तरी शेतमालाला उत्पादनखर्चही भरून निघणारा भाव मिळत नसल्याने शेती ही तोट्याची, म्हणून शेतकरी कर्जबाजारी व त्यामुळे होणा-या शेतक-यांच्या आत्महत्या ही समान परिस्थिती या वैविध्यपूर्ण शेतीक्षेत्रात दिसते. केवळ कर्जच पिकवणारी शेती ही वस्तुस्थिती सर्वसमावेशक दिसते. स्थळकाळानुसार काही भागातील या हलाखीचे प्रमाण कमी जास्त असू शकेल परंतु एकंदरीतच या क्षेत्राची परिस्थिती गंभीर झाल्याचे अनुमान नाकारता येत नाही.

          अशा या बहुपेडी शेतीच्या समस्याही तशा वेगवेगळ्या व त्यानुसार तिथल्या शेतक-यांच्या मागण्याही वेगवेगळ्या असण्याची शक्यता आहे. त्यातील प्राधान्यक्रमही वेगवेगळा असू शकतो. अशा विविध पातळ्यांवर असलेल्या या शेतकरी समाजाला एका समान कार्यक्रमावर एकत्र आणणे ही खरी कसोटी असून एक समान मागण्या व प्राधान्याचा कार्यक्रम आखणे महत्वाचे आहे. यात मुख्यत्वे शेतीतील हलाखीची कारणे व त्यावरच्या उपाय योजना यांचाही सर्वंकष अभ्यास करून सोडवण्याच्या दृष्टीने काय सामाईक कार्यक्रम हाती घेता येईल याचा विचार करता येईल. यात शेतक-यांच्या बाजूने उभा राहिलेला संख्यात्मक जनमताचा रेटा महत्वाचा ठरणार असून व्यापक स्वरूपाचा उठाव झाल्याखेरीज अपेक्षित परिणाम दिसणार नाहीत. तेव्हा शेतक-यांचे एक सर्वसमावेशक परिणामकारक आंदोलन उभे रहाणे ही काळाची गरज ठरली आहे.

          अशा या विविध स्तरांवरच्या शेतक-यांना एका समान धाग्याने संघटित करायचे असेल तर आज शेती ज्या वातावरणात मरणासन्न अवस्थेला आली आहे त्याची मूलभूत कारणे शोधावी लागतील. आपल्या शेतीतले प्रश्न हे दिसतात तसे वरवर न पहाता आपल्या राजकिय, आर्थिक वा सामाजिक व्यवस्थेत नेमके असे काय दडले आहे की आपण आज आज आत्महत्येच्या विळख्यात सापडलो आहोत हे शोधावे लागेल.आजाराचे मूळ सापडले म्हणजे ताप वा बारीक फोडांची काळजी नसते व या मुळावरच घाव घालणारे औषध सापडले तर वरवरच्या मलमपट्यांचीही गरज नसते. हा शेतीचा आजार व्यक्तीगत पातळीवरचा नसून या साथीचा बळी सारा शेतकरी समाज ठरतो आहे. साथीच्या आजारात सर्वांना लागू पडणारे एकच गुणकारी औषध वापरण्याची पध्दत असते. तसाच काही तोडगा शोधणे आज आपल्याला आवश्यक ठरते आहे.

          लोकशाहीत सारे नागरिक समान असतात व हे समान अधिकार त्यांना घटनेद्वारा प्राप्त झालेले असतात. ही समानता देशातील संपन्नता, सन्मान, सुखदुःख, नफानुकसान, उपजिविका यातील उचित सहभागाबरोबर जगण्याचा समान अधिकार यात सामावलेली असते. यात भेदाभेद करता येत नाही व केला तर घटनाविरोधी ठरतो. या घटनादत्त अधिकारांच्या पार्श्वभूमीवर सा-या शेतक-यांविषयी आपल्या व्यवस्थेची मते व धोरणे काय आहेत याचा अभ्यास सा-या शेतकरी समाजाला एका समान पातळीवर आणू शकतो व तोच आपल्या संघटनेचा मूळ विचार समजायला हरकत नाही. या देशातल्या शेतक-यांना देशातील इतर नागरिकांप्रमाणे सुखाने व सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे हे जर मान्य केले तर त्यांच्या वाट्याचे हे सुखी व समाधानाचे जीवन कोणी व कसे हिरावून घेतले आहे हे आपल्या लक्षात येईल. आज शेतीबाबतची सारी परिमाणे बदलली असून या देवाणघेवाणीच्या न्याय्य अर्थवादी जगात एक उद्योग म्हणून आपल्या पायावर उभे रहातांना शेतीला या जाचक बंधनांमुळे आपल्या अस्तित्वाचीच काळजी करावी लागणे हे सा-या शेतकरी समाजापुढे एक गंभीर आव्हान आहे व त्यापुढे जातीधर्माच्या, पक्षापक्षांच्या व आपसातील हेव्यादाव्यांचा आपल्यावरील परिणाम बाजूला सारत लोकशाहीला अपेक्षित एक नवा समाज उभारावा लागेल.

          आजवरचा शेतकरी चळवळीतला अनुभव लक्षात घेता हे सारे आव्हान दिसते तवढे सोपे नाही याची आम्हाला कल्पना आहे. विशेषतः गावपातळीवरील एकंदरीत राजकीय, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था परोकोटीच्या अधोगतीला पोहचली असून आता काहीच होणे शक्य नाही अशा निराशावादी वातावरणात सारा शेतकरी समाज जीवन कंठतो आहे. सामाजिक रिती, परंपरांचा पगडा, राजकीय दहशत, आर्थिक कोंडी यांनी पुरा वेढलेला हा समाज स्वबळावर काही करू शकेल याच्याही शक्यता फारशा दिसत नाहीत. आजवरच्या सा-या प्रयत्नांची फलश्रुती ही राजकीय फसवणुकीचीच ठरत आल्याने असं काही नवीन सांगणा-यावर शेतकरी समजाचा फारसा विश्वासही राहिला नाही. मात्र मानवी प्रगतीचा इतिहास असे सांगतो की याहीपेक्षा गंभीर संकटावर मात करणारी व्यवस्था शेवटी हलाखी भोगणा-या समाजातूनच निर्माण होते व या मूलभूत उर्मी व उर्जेमुळेच हा मानवी समाज या व्यवस्थेला पोहचला आहे.

          आज या समाजात या पार्श्वभूमीवर काहीतरी सकारात्मक घडावे असे वाटणारे अनेक सूज्ञ शेतकरी वेगवेगळ्या त-हेने व्यक्त होत आहेत. त्यात काही राजकीच वा आर्थिक स्वार्थ नसल्याचेही प्रकर्षाने जाणवते आहे. म्हणजे ही भावना या क्षुद्र स्वार्थापलिकडे जात एका मानवी मूल्याशी जोडत सा-या समाजाविषयची काळजी व्यक्त करणारी आहे. विशेषतः या समाजातला तरूण वर्ग फार अस्वस्थ आहे. गावातील महिला आजवर आपण गृहित धरत नव्हतो परंतु ही एक फार मोठी शक्ती आपण दुर्लक्ष करीत आहोत. आज अगदी दूर्गम भागातील खेड्यापाड्यातून सारा शेतकरी वर्ग ज्या कळकळीने संपर्क साधून काही तरी करा हो असा टाहो फोडतो आहे. यातला साधा प्रयत्न व पहिली पायरी म्हणजे गावातील अशा समविचारी अनुभवी, तरूण, महिला जर एकत्र येऊ शकल्या तर प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रम ठरवत आपणा सर्वांना एका नव्या प्रयत्नाची सुरुवात करता येईल. काम जर खरोखरच तळमळीचे व प्रामाणिक दिसले तर पाठिंबा देण्यात शेतकरी समाज कधीही मागे रहाणार नाही याची खात्री असल्यानेच ‘शेतकरी तितुका मेळवावा, शेती धर्म वाढवावा, आहे तितुके जतन करावे, पुढे आणिक मिळवावे, बळीराज्य करावे जिकडे तिकडे’ ही उक्ती सार्थ करावी लागेल.

                                                                          डॉ. गिरधर पाटील 9422263689