शेतक-यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा

शेतक-यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा

    शेतीतले प्रश्न जेवढे गहन व गंभीर होत चाललेत त्याच प्रमाणात शेतकरी चळवळीची परिस्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक होत चालल्याची दिसते. तसा हा बहुजिनसी, बहुपेडी समाज एकतर अगोदरच संघटित करायला कठीण. शेतकरी नेते शरद जोशींनी पहिल्यांदा या समाजाला आर्थिक व व्यावहारिक तत्वांवर एकत्र आणण्याचे ऐतिहासिक काम केल्याचे दिसते. मात्र त्यांच्या डोळ्यादेखतच या चळवळीला खेदजनक स्वरूप प्राप्त होत होते. त्याची कारणे व विश्लेषण काहीही असले तरी आज शेतीपुढे जी आव्हानं उभी आहेत त्यांना तोंड द्यायला या चळवळीने अधिक संघटित व सक्षम होण्याची गरज निकडीने भासू लागली आहे.

     आज विविध शेतकरी नेते व त्यांच्या संघटना शेतकरी प्रश्नांचं भांडवल करीत आपापले राजकारण पुढे रेटत असल्याचे दिसत असले तरी शेवटी हे सारे प्रयत्न असंघटित व  विखुरलेले असल्याने सरकार नावाच्या व्यवस्थेला त्याची फारशी दखल घ्यावीशी न वाटणे स्वाभाविकच आहे. त्यामुळेच शेतक-यांच्या बाबतीत नुसत्या घोषणा करत माध्यमातून तशा बातम्या प्रसृत करण्यापुरतीच सरकारची कारवाई सिमित झालेली दिसते. शेतक-यांच्या प्रश्नांचं सरकारवर काही दडपण न येणं हे एवढी लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्राला लाजिरवाणं असलं तरी प्रत्यक्ष यात होरपळणा-या शेतक-यांनी, विशेषतः शेतक-यांच्या तरूण पिढीने यावर गंभीर होत संघटनात्मक आघाडीवर सा-या शेतक-यांना एका समान कार्यक्रमावर, समान मागण्यांवर, समान विषयपत्रिकेवर एकत्र आणणे फार गरजेचे आहे. असे प्रयत्न झाल्याशिवाय सरकार, ज्याच्या हातात या प्रश्नांची धोरणात्मक उत्तरे आहेत, शेतक-यांकडे फारशा गांभिर्याने बघणार नाही.

शेतक-यांच्या सा-या प्रश्नांची तात्विक, राजकीय व आर्थिक मांडणी शास्त्रीय पध्दतीने शेतकरी संघटना गेली तीस वर्षे मांडते आहे. देशातच नव्हे तर जागतिक स्तरावरही शेतकरी संघटनेच्या विचारांना मान्यता मिळाली आहे. नाही हो करता शेतकरी संघटनेचा धसका घेतलेल्या सा-या राजकीय पक्षांनी आज ते जे बोलताहेत यावरून ती स्वीकारलीही आहे. शेतकरी संघटनेच्या या मांडणीमुळे शेतीच्या सा-या प्रश्नांना स्पष्टता व टोक आले असून शेतक-यांचे स्वातंत्र्य आवाक्यात आलेले दिसत असतांनाच धोरणात्मक बदलाची कुठलीही हत्यारे व क्षमता नसल्याने सा-या शेतक-यांनी यापुढे आपल्या मागण्यांची स्पष्ट विषय पत्रिका मांडावी व त्यादृष्टीने या व्यवस्थेत वावरतांना कुठल्याही पक्षीय राजकारणाच्या आहारी न जाता राजकारणात एक वर्ग म्हणून शेतक-यांच्याच प्रश्नांना प्राधान्य मिळावे अशी शेतक-यांना आपली भूमिका ठेवावी लागणार आहे.

यासाठी काही तातडीच्या व गंभीर प्रश्नांची प्राधान्य विषय पत्रिका

१.    संपूर्ण कर्जमुक्ती – शेतक-यांवरील सारी कर्जे ही अनैतिक आहेत. त्यामुळे कुठलाही भेदभाव न करता व अटी न लादता शेतक-यांची सारी कर्जे ताबडतोबीने माफ व्हावीत. याबरोबर शेतकरी कर्जबाजारीच होणार नाही अशी व्यवस्था म्हणजे खरी कर्जमुक्ती हे संघटनेचे अंतिम लक्ष्य आहे. शेतीला होणा-या पतपुरवठ्याची पुर्नरचना व्हावी व शेतक-यांना अत्यल्प व्याजाने त्वरित व सक्षम पतपुरवठा व्हावा.

२.    शासनाचा हस्तक्षेप – सरकारचे धोरण हे शेतक-याचे मरण ही शेतकरी संघटनेची भूमिका अनेकवेळा सिध्द झाली असल्याने शासनाने शेतीतून बाजूला व्हावे व शेतक-यांचे शोषण करणारे सारे निर्बंध हटवावेत. विशेषतः महागाई निर्मूलनाच्या नावाने शासन बाजारात जो हस्तक्षेप करते त्यामुळे शेतक-यांचे अपरिमित नुकसान होते. त्याचबरोबर मोठ्या कष्टाने जमवलेली परदेशी बाजारपेठ सौदापूर्ती न झाल्याने गमावली जाते. सिंचन व्यवस्था, बी-बियाणे, किटक नाशके, उपकरणे यासा-या निविष्ठांतील शासकीय हस्तक्षेप हा शेतक-यांना मारकच ठरत असल्याने त्यांना खुल्या बाजारात आणून त्यावरील सारे शासकीय निर्बंध हटवावेत.

३.    शेतमालाच्या बाजारभावाची मागणी – भारतीय शेतमाल बाजार हा बंदिस्त असल्याने सुरवातीच्या काळात शेतमालाला उत्पादन खर्चावर भाव ही मागणी रास्त होती. मात्र भारताने खुलीकरण स्वीकारल्याने शेतमाल बाजाराच्या खुलीकरणाच्या शक्यताही वाढल्या आहेत. एकंदरीतच शेतमालाचे देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव शेतक-यांना मिळावेत अशी शेतकरी संघटनेची मागणी असणार आहे. यासाठी देशांतर्गत वितरण, साठवण, प्रक्रिया या संरचना तयार कराव्यात. आयात निर्यातीत शासनाचा हस्तक्षेप न रहाता शेतक-यांना त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा फायदा घेण्यासाठी हा बाजार खुला करावा, बाजार समिती सारख्या राक्षसी कायद्यांनी शेतक-यांचे बाजार स्वातंत्र्य हिरावले गेले असून केंद्राचा खुला कायदा स्विकारत हा बाजार समाजाच्या सर्व घटकांसाठी खुला करणे आवश्यक आहे. शेतमालाच्या आयात निर्यातीस प्रोत्साहित करावे.

४.    शेतीतील भांडवल व ग्रामीण संरचना – आजवर शेतमालाला रास्त भाव न मिळाल्याने शेतीतील भांडवलाचा अपरिमित -हास झाला आहे. त्यामुळे वाढलेल्या कर्जबाजारीपणाचा उत्पादनावरही परिणाम होऊन राष्ट्रीय उत्पन्नाची हानि होते. या भांडवलाची पुर्नस्थापना व्हावी. ग्रामीण भागातील सिंचन, दळणवळण, आरोग्य, शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान व एकंदरीत ग्रामीण जीवन सुखावह करणा-या संरचनाची स्थापना व्हावी.

५.    शेती बाजार व तंत्रज्ञान विषयक आंतरराष्ट्रीय धोरणे – आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी असूनही भारतीय शेतक-यांना शासनाच्या अन्याय्य धोरणांमुळे त्याचा फायदा घेता येत नाही. म्हणून शेतमाल बाजाराच्या आयाती निर्याती या शेतक-यांच्याच हिताच्या असाव्यात. जगात विकसित झालेले तंत्रज्ञान हे शेतक-यांच्या निर्णयांवर त्यांना उपलब्ध असावे. आयात निर्याती व तंत्रज्ञानाच्या वापराचे सारे निर्णय शेतक-यांच्या हातात असावेत.

६.    आंबेडकरी घटनेची पुनर्स्थापना -  जमीनीचा मालकी हक्क – शेतक-यांच्या जमिनी अधिग्रहण करण्याच्या नवीन कायद्यामुळे शेतक-यांच्या मालकी हक्कांवर येत असलेली गदा व जमिनीच्या मोबदल्याबाबत शासनाच्या धोरणातली तफावत, शासनाची मनमानी या सा-यांची पुर्नमांडणी व्हावी. शेतक-यांचा मालमत्तेचा अधिकार हिरावून घेणारे व न्याय नाकारणारे भारतीय घटनेत शेती विरोधी कायदे जे परिशिष्ठ ९ मध्ये घुसवले गेले आहेत ते रदबादल करून शेतीला इतर उद्योगांच्या पातळीवर आणावे.

७.      शेतीविशिष्ट संकटांसाठी आपत्कालिन निधी - शेतीक्षेत्रातील धोके व अनिश्चितता लक्षात घेता शेतीविशिष्ट संकटांशी सामना देण्यासाठी एक कायम स्वरूपी आपत्कालिन निधी उभारावा. यात सरकार न येता मदतीची समन्यायाची कायम स्वरूपी धोरणे ठरवण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण असावे. दुष्काळ, अतिवृष्टी वा इतर नैसर्गिक संकटाच्यावेळी शेतक-यांना ताबडतोबीने मदत करण्यासाठी त्याचा वापर व्हावा .            

                                                      डॉ. गिरधर पाटील. 9422263689