शेतीच्या
विनाशाचे उद्योगी धोरण
भारताची
खरी ओळख ही कृषिप्रधानता आहे. बारा बलुतेदारांची ग्रामीण उद्योग व्यवस्था व
कृषिजन्य उत्पादनांची बाजारपेठ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा होती. भारतातील
मसाल्यांचा व्यापार अनादि काळापासून चालत आलेला. आजही भारतीय भात, कापूस, चहा
यांच्यासह विविध फळे-भाजीपालाच नव्हे तर अन्नधान्याचा एक प्रमुख निर्यातदार म्हणून
भारताची ओळख आहे. आज समजले जाणारे उद्योग क्षेत्र हे पाश्चिमात्य देशांतील
औद्योगिक क्रांतीनंतर आलेले व प्रचंड आर्थिक उलाढालीची क्षमता असल्याने झपाट्याने
वाढलेले दिसते. विशेषतः ज्या देशांत शेती वा शेतीपूरक उद्योगाच्या वाढीस जमीन, हवामान,
पर्जन्य, मानवी संसाधने, सूर्यप्रकाश यासारख्या नैसर्गिक संसाधनाच्या मर्यादा
होत्या त्या प्रदेशात औद्योगिकरणाला वाव मिळत गेल्याचे दिसते. मात्र ज्या देशाचा
प्रमुख उद्योग शेती हा आहे, ज्या देशाची पासष्ट टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून
आहे, ज्या देशात नैसर्गिक संसाधनांची लयलूट आहे, ज्या शेतीने या देशाला आजवरच्या
आर्थिक अरिष्टांतून वाचवले आहे, देशातील आर्थिकच नव्हे तर सा-या आघाड्यांवर
आलेल्या अपयशातून बाहेर काढण्याची क्षमता असलेल्या शेती या प्रमुख उद्योगाची
गळचेपी करून ज्या क्षेत्रातले आपल्याला फारसे कळत नाही वा जे क्षेत्र जागतिक
पातळीवर गटागंळ्या खाते आहे अशा औद्योगिक धोरणाला आपल्या राजकारणाच्या क्षुद्र
हितापोटी आपल्या मानगुटीवर बसवण्याचे सरकारचे उद्योगी धोरण आपणा सर्वांनाच गोत्यात
आणणारे ठरणार आहे.
आजकाल
प्रचंड आर्थिक उलाढालीची शक्यता असलेल्या गतविधींना विकास म्हणण्याची स्पर्धा
लागली आहे. हा विकास नेमका कोणाचा होतो हे पहाणे आवश्यक आहे. सदरचा विकास घडवून
आणणारे व तो घडवून देणारे यांचा आर्थिक लाभ सोडला तर ज्या सामान्य जनतेसाठी या
देशातील लोकशाही व्यवस्थेचा गाडा चालवायचा आहे त्या सामान्य माणसाच्या पदरात नेमके
काय पडते याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. अशा चूकीच्या गृहितकांवर
आधारलेल्या धोरणांमुळेच आज शेतीकडे दूर्लक्ष व त्यामुळे बकाल शहरीकरण, त्यातून
महागाई वा कायदासुव्यस्थेचे प्रश्न निर्माण होत सा-या देशाचेच स्वास्थ्य धोक्यात
आले आहे. देशाच्या संसाधने व भांडवलाचा ओघ शेतीकडे न वळवता औद्योगिकरणावर प्रचंड
लयलूट केल्याने सकल उत्पादनातील असंतुलन बिघडत चालले आहे. शेतीपूरक संसाधनांचा
वापर व विकास न करता देशातील इतर संसाधनांची उधळपट्टी करूनही भारतीय औद्योगिक
क्षेत्र म्हणावे तसा परतावा देऊ शकलेले नाही. या क्षेत्राने जाणीवतः टाळलेली
स्पर्धा, संरक्षणामुळे आलेले अपंगत्व, सरकारी अनुदांनाची खैरात, परदेशी उत्पादन वा
तंत्रज्ञानाची भ्रष्ट नक्कल व सुरक्षित बाजारपेठ यामुळे या क्षेत्रावर एवढा
विश्वास टाकण्यापत ते सक्षम आहे का याचा विचार झालेला नाही. परिणामतः अशा चूकीच्या
धारणा व धोरणांमुळे भारतात अतिश्रीमंत व अतिगरीब अशी विभागणी होत या विषमतेतून
अनेक विकृती निर्माण होत असून सा-या देशाचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
शेती होती
तशी ठेवली असती तरी फारसे बिघडले नसते. मात्र या मायावी औद्योगिकरणाच्या नादात
भारतीय घटनेत नको ते बदल करून सारी धोरणे शेतीविरोधी कशी रहातील हे जातीने बघितले
गेले. घटनेत घुसडलेले हे नववे परिशिष्ठ ज्यात या देशाचा मूळ मालक शेतकरी त्याचा
मालमत्ता करण्याचा व बाळगण्याचा हक्क हिरावून घेण्यात आला आहे. त्याच्याकडे असणारी
जमीन त्याला सरकारने भाडेपट्याने कसायला दिलेली असते. शेतकरी या जमीनीचा मालक
नसतो. शहरातल्या दोनशे वाराच्या भूखंडाला सरकारला हात लावता येत नाही, मात्र
शेतक-यांची हजारो एकर जमीन सहीच्या एका फटका-यानिशी हडप करता येते. त्याच्या
विरोधात शेतक-यांना न्यायालयातही दाद मागता येऊ नये याचाही कडेकोट बंदोबस्त याच
घटनादुरूस्तीत करण्यात आला. इंग्रजांनी त्याच्या फायद्यासाठी केलेला भूसंपादन
कायदा याच शेतक-यांनी निवडून दिलेल्या सरकारने तसाच चालू ठेवावा, एवढेच नव्हे तर
त्यात आणखी जुलमीपणाची भर घालत त्यात शेतकरी हतबल करून ठेवण्याचे प्रयत्न आजतागायत
चालू आहेत. यावरून या सरकारची शेतीच्या बाबतीत नेमकी काय भूमिका आहे हे लक्षात
येते.
सरकारची
शेतीबाबतची भूमिका काहीका असेना त्यामागे या नव्या सरकारचे प्रचंड अज्ञान अनेक
वेळा प्रकट झाले आहे. आपल्या जाहीरनाम्यात शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या पन्नास
टक्के नफा देऊ या आकर्षक घोषणेचा समावेश झाला तेव्हाच हे स्पष्ट झाले होते. मात्र
देशातील प्रचलित अर्थकारण, जागतिक व्यापार संस्थेची बंधने वा एकंदरीतच बाजारात
कधीच न टिकणारे हे अव्यापरेषु धोरण, सरकारला सर्वौच्च न्यायालयात आम्हाला असे भाव
देणे शक्य नाही, हे मान्य करत स्विकारावे लागले. एकप्रकारे शेतक-यांची ही फसवणुकही
होती त्याबद्दल या नव्या सरकारने अजूनही शेतक-यांची माफी मागितलेली नाही.
औद्योगिकरणातलेही
यांना फार कळते असे नाही. ‘मेक इन इंडिया’ व ‘स्मार्ट सिटीज’ या नावानी
काही भ्रामक कार्यक्रम हे सरकार आणते आहे. चीनची प्रगती हे प्रमुख आकर्षण दिसते. आज
चीनच आर्थिक अडचणीत आलेला दिसतोय. चीनचे अनुकरण करत उप-या औद्योगिकरणाचा भस्मासुर
भारतीय अर्थ व्यवस्थेवर स्वार होतो आहे. चीन या देशातील एकजिनसी लोकसंख्या, उपलब्ध
साधन सामग्री, प्रगत तंत्रज्ञान, उत्पादनाची हमी देणारी कायदा व सुव्यवस्था, अचूक
आर्थिक निर्णय, गुंतवणुकीच्या प्राथमिकता या सा-या घटकांचे त्यांच्या यशातील
प्रमाण लक्षात न घेता केवळ सेझ सारख्या धोरणांमुळेच चीनची प्रगती झाली असे मानून
त्याचे अंधानुकरण करणा-या आपल्या राज्यकर्त्यांना शेतीचा विनाश करण्याचा कुठलाच
अधिकार नाही हे त्यांना ठणकावून सांगितले पाहिजे. खरे म्हणजे ज्या परकीय
गुंतवणुकीची अपेक्षा या औद्योगिकरणात ठेवली जाते त्यात स्वस्त श्रमांचे आकर्षण
वगळता इतर क्षेत्रांनी कधीच पाठ फिरवली आहे. ज्या शेतीजन्य किरकोळ क्षेत्रात परकिय
गुंतवणूक शक्य आहे त्या क्षेत्राला अनुरूप असणारे धोरण, कायदे व अमलबजावणी हे
सरकार करीत नसल्याने एक मोठी गुंतवणुक आपण गमावतो आहोत. भारतातील औद्योगिक
क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणा-या फिकिने बाजार समिती कायदा रदबादल करून शेतमाल
बाजार खुला करण्याचे जाहीर आव्हान करुनही या सरकारचे त्याकडे लक्ष नाही.
दुर्दैवाने
या देशात देशाच्या हिताचा विचार करणारे सत्ताधारी व विरोधक राहिले नसल्याने या
देशातील मूळ मालकानेच जागे होत आपल्या हक्कांची पुर्नस्थापना केली पाहिजे.
जनतेच्या हिताचे, सुराज्याचे, समृध्दीचे राजकारण करण्यासाठी जनतेनेच पुढे सरसावत
योग्य निर्णय घेत आपल्या वर्तमान व पर्यायाने भावी पिढीचे भवितव्य धोक्यात आणणा-या
या सा-या चूकीच्या निर्णयाचा गांभिर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. स्पष्ट राजकीय भूमिका घेत लोकशाहीच्या माध्यमातून
काय चांगले काय वाईट याचा तारतम्याने विचार करीत आपले भवितव्य आपणच ठरवायचे आहे.
डॉ.
गिरधर पाटील. ९४२२२६३६८९.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा