पक्ष नव्हे, व्यवस्था ओळखा !!

             पक्ष नव्हे, व्यवस्था ओळखा !!

          मानवी जीवनावर अधिपत्य गाजवणा-या सर्व शक्ती मग त्या धर्म, वंश, बळ, सरंजाम असोत त्या ओलांडत आज आपण सारे एका नव्या अर्थवादी कालखंडात येऊन पोहचलो आहोत. बदल हा कितीही नकोसा असला तरी तो अपरिहार्य असतो व या बदलाच्या दिशा वा साध्य समजून घेण्यात कुचराई झाली तर आपण सारे, जी एक सरकार वा नागरिक म्हणून परिस्थिती अनुभवतो आहोत तिला तोंड द्यावे लागते. देशातील वा देशाबाहेरील बदलांना सर्वसामान्य जनता ज्या लवचिकतेने सामोरे जाते त्यामानाने सरकारांना ते बदल स्विकारणे जड जात असल्याने जनतेच्या आशाआकांक्षा व सरकारची त्या पुरे पाडण्याच्या क्षमता यात तफावत पडत अनेक संघर्षस्थळे निर्माण होत केवळ असंतोष, अस्वस्थताच नव्हे तर अराजकाचीही परिस्थिती येऊ शकते. आज महाराष्ट्रातच नव्हे तर सा-या राज्यात काही अस्वस्थ समाजातील उद्रेक ज्या विविध मार्गानी प्रकट होतोय त्यानी उर्वरित देशच नव्हे तर सरकारेही अचंबित झाल्याचे दिसते आहे. इतर राज्यातील या असंतोषाला सरकारला सहज मिळालेल्या हत्यांरामुळे काबीज करता आले तरी त्यापासून धडा घेत महाराष्ट्रातील आंदोलने ज्या अराजकीय, नेतृत्वविहित, अहिंसक मार्गाने आपले शक्ती प्रदर्शन करताहेत त्यानी सा-या राजकीय व्यवस्थेला बुचकाळ्यात टाकले आहे. अर्थात या सा-या परिस्थितीचे आकलन वा मूल्यमापन झापडबंद पध्दतीने करत त्यातल्या राजकीय संधी हुडकण्याचा प्रयत्न झाला तर पुढील काळात हे प्रश्न सोडवण्यात अडचणी येऊ शकतात.

          या आंदोलनाला अराजकीय ठेवण्याचा प्रयत्न हा कुठल्याही राजकीय पक्षाला लक्ष्य करण्यापलिकडचा असून केवळ आपल्यावरील अन्याय अधोरेखित करत तो दूर करण्याची जबाबदारी सा-यांवर असल्याचे दाखवून दिले आहे. आजवरचा हा सारा अन्यायाचा अनुशेष कुणा पक्षीय धोरणाने वा सत्ताबदलाने ते दूर होईल हा भ्रम दूर करत त्याच्या शक्यता बाजूला सारत एकंदरीतच ही व्यवस्था कशी काम करते याचे एक परखड व नागडे विच्छेदन या निमित्ताने झाले आहे. जनहिताशी तडजोडी करत आपल्या सत्ताकारणासाठी अनैतिक चुंबाचुबी करणा-या पक्षांचे हेतु संशयास्पद ठरू लागल्याने जनताही आता हतबल झाल्याचे दिसते आहे. मागच्या निवडणुकीत अगोदरच्या सरकारच्या चूका व गलथानपणाचा फायदा घेत एका नव्या आशादायक पर्वाचे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आलेल्या पक्षांनीही काही भरीव काम केल्याचे दिसत नाही. याचाच अर्थ हे सारे प्रश्न, त्यांचे आकलन वा सोडवणूक पक्षीय कार्यक्षेत्राच्या परिघाबाहेर गेले असून उपाययोजनांच्या बाबतीत समाजधुरीणांना नवीन मांडणी करावी लागेल.

          आज मराठा समाजातील अन्यायाला तोंड फुटले असले तरी असंतोष कुठे नाही ? एक सर्वसामान्यांच्या शोषणावर पुष्ट झालेली राजकीय व्यवस्था सोडली तर संतोष कुठेही दिसत नाही. उत्पादन, व्यापार, शेती, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, वीज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला, बाल युवा या सा-या क्षेत्रात आवश्यक बदलांचा एक प्रचंड अनुशेष साचला असून त्यापुढे आपली व्यवस्था ढिम्मपणे बसल्याचे दिसून येते. काही बदलांचे निर्णय सरकारला घ्यावे लागलेले असले तरी अंमलबजावणीत अपयश आल्याने त्यांच्या लाभापासून वंचित रहावे लागते आहे. जगातील झपाट्याने येणा-या बदलांना देशातील जनता सामोरे जायला तयार असली तरी त्याबाबतच्या सरकारच्या भूमिका या तशा अनुरूप नसल्याने ही कोंडी झालेली दिसते. सत्ता बदलली, पक्ष बदलले तरी किमान अपेक्षा पूर्ण करण्याची कसोटीही ही व्यवस्था देऊ शकलेली नाही. या सा-या व्यवस्था बदलात सरकारच्या काही अपरिहार्यता आहेत वा आपणच सारे त्याला जबाबदार आहोत का याचाही यानिमित्ताने आढावा घ्यायला हरकत नाही. व्यवस्थेत बदल होत नसेल तर तो का होत नाही याच्या दिशेने आता प्रयत्न व्हायला हवेत. नाही तर जातीच्या नावाने परंतु ख-या अर्थाने वेगळी कारणमीमांसा या सा-या उद्रेकाची उकल न होता परिस्थिती अधिकच गंभीर होत धोकादायक ठरू शकेल.

          आता जनतेच्या आशाआकांक्षाचा अनुशेष तुकड्यातुकड्यात दूर करण्याचा कार्यक्रम मांडला जाईल. त्याला घटना, लोकशाही, न्यायालये व सरकारच्या कार्यपध्दतीचे संरक्षण देत जे करायचे तेच केले जाईल. यात व्यवस्थाबदलापेक्षा मागण्यांचे खच्चीकरणच केले जाण्याचा धोका संभवतो. यासाठीच्या उपाय योजनांची थोडी दिर्घकालिन वा क्लिष्ट वाटली तरी दिशा काय असावी हे समजून घेणे महत्वाचे आहे. सरकारची कार्यक्षमता, कार्यतत्परता व संवेदनशीलता या सा-या पातळ्यांवर काम करावे लागेल. ही त्रिसुत्री सर्वस्वी सरकारचे प्रमुख घटक असलेले लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यावर अवलंबून असते. या दोन्ही घटकांच्या मानसिकतात आज जे काठिण्य आले आहे ते त्यांना जनहितासाठीच दिलेल्या अभेद्य व अतिसंरक्षणामुळे आले आहे. एकदा निवडून आले की पाच वर्षांसाठी मी माझ्या मनाचा राजा. या पाच वर्षात मी माझी सार्वजनिक जबाबदारी पार पाडली नाही तरी सारे अधिकार व लाभ घ्यायला मोकळा. घटनेद्वारा मिळालेले वैधानिक लाभ तर आहेतच, बदलत्या राजकीय परिस्थितीत जनहितापेक्षा वेगळे निर्णय घ्यायचे लाभही ते पदरात पाडून घेतात. यात लोकप्रतिनिधित्व या तत्वालाच हरताळ फासला जात असल्याने त्यांच्या निर्णयगृहात जनतेच्या हिताचे जे काही निर्णय वा कायदे व्हायला हवेत ते न होता सारी राजकीय व्यवस्था आपापल्या तुंबड्या भरण्यात व्यस्त झाली आहे. या सा-या लोकप्रतिनिधिची जबाबदेही निश्चित करत त्यात काही त्रुटी आढळल्यातर त्याचे लोकप्रतिनिधित्व काढून घेण्याचे हत्यार विकसित झाले पाहिजे व त्यांना लोकशाहीत अपेक्षित असलेले विहित कर्तव्य करण्यास बाध्य केले पाहिजे. दूर्दैवाने ते आज होत नाही.

          राहिला प्रश्न प्रशासनाचा. एकदा सरकारी नोकरीत चिकटले की सा-या जन्माची ददात मिटते या घटनादत्त संरक्षणामुळे आश्वासित झालेल्या प्रशासनावर कुठलाही अंकुश राहिलेला नाही. जे काही अंकुश असल्याचे दाखवले जाते ते पाळण्याची व पडताऴण्याची व्यवस्था त्यांच्याच हातात असल्याने तिलाही ते फारसे जुमानत नाहीत. आपण काहीही केले तरी आपल्या नोकरीवर गदा येत नसल्याचे राक्षसी संरक्षण मिळाल्याने लोकांना सेवासुविधा मिळण्याऐवजी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या त्र्याहत्तर टक्के महसूल फस्त करणारी ती एक पगारवाटप यंत्रणा झाली आहे.

          या दोन्ही घटकांना जनहितासाठी कामाला जुंपण्याचे काम आपल्या सा-यांना करावे लागणार आहे.

                                                                   डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

घटना अनेक, अर्थ मात्र एक

            घटना अनेक, अर्थ मात्र एक ....

          मागच्या आठवड्यातील दोन ठळक घटनांचा नेमका अर्थ काढला तर पक्षीय राजकारणाच्या पलिकडे गेलेली एक नवी राजकीय संस्कृती आपण नकळत कशी स्विकारलीय याचा प्रत्यय येतो. सध्याची राजकीय व्यवस्था, कायदे व प्रशासन यांच्यातील जाणूनबूजून ठेवलेल्या भ्रष्टाचारपूरक व भ्रष्टाचारसुलभ त्रुटींचा गैरफायदा घेत ही संस्कृती जोपासलीच नव्हे तर जोमाने फोफावते आहे व यातूनच आपण अनुभवत असलेल्या व्यापक राजकीय व्यवस्थेला कच्चा माल पुरवणारी व बळकट करणारी व्यवस्था म्हणून विकसित होत आहे. प्राथमिक स्तरावर या व्यवस्थेला पक्षीय राजकारणाचे आवरण चढवत त्यातील मनुष्यबळ विकसित होत असले तरी पुढे जाऊन सत्ताकारणात होणारी सरमिसळ बघता हे पक्षीय भेदाभेद विसरून केवळ स्वार्थ याच मुद्याभोवती सारे राजकारण घोटाळत असते. या राजकीय संस्कृतीचे वैशिष्ठ्य असे की ती सामान्यांचे शोषण करीत असतांना सर्वसामान्यांना आपल्या शोषणाच्या दुःखापेक्षा आपण कसे बचावलो याचेच अप्रुप वाटत असते व ज्यात खरे सुख व समाधान आहे तो प्रामणिकपणाचा पण कष्टाचा मार्ग टाळून अमूक नेत्याने कशी मदत केली या उपकाराच्या बोज्यात त्या नेत्याचे तसे बळ कसे वाढेल याला नकळत साथही मिळत असते.

          अन्याय निवारण्याचे खरे सनदशीर मार्ग टाळून अशा चोरवाटांनी वावरायची सवय खरे म्हणजे विहित मार्गाने न्याय मिळेलच व तो कधी मिळेल याची खात्री नसल्यानेच लागत असते. यात जनतेचा दोष नसून अशी व्यवस्था वर्षानुवर्षे काहीच सुधार वा बदल न करता तशीच ठेवणा-या राज्यकर्त्यांचा असतो. शिवाय या व्यवस्थेतील जनतेवर होणा-या अन्यायापेक्षा या राजकीय व्यवस्थेला होणारा फायदा अधिक असल्यानेच माहित असून देखील उघड उघड सारे गैरप्रकार राजरोसपणे अनुभवास येऊन देखील यावर गंभीरतेने विचार होतांना दिसत नाही. ज्यांना विहित कायद्याच्या चौकटीत राहून आपले व्यवसाय वा धंदे करता येत नाही त्यांनी राजकारणी व प्रशासनाला अमिष दाखवत आपली कामे करून घ्यायचा प्रघात असला तरी आता हे लोण कायद्याने वागणा-या व तशा पापभिरू जनतेपर्यंत येऊन पोहचल्याने ही तोंडाला रक्त लागलेली लाचपिपासू मंडळी संधी सापडेल तेव्हा आपले अधिकारांचा गैरवापर करत सब घोडे बारा टक्के या न्यायाने त्यांचे साधारण जीवन हैराण करून टाकत असतात. म्हणजे तुमचे काम कायदेशीर असले तरी केवळ आम्ही या पदावर आहोत म्हणून आमची खंडणी दिल्याशिवाय तुमचे काम होणार नाही असा या मंडळीचा खाक्या असतो. एकाद्याने सात्विक संतापाने मुख्यंमंत्र्याकडे तक्रार करीन म्हणून रोब जमावण्याचा प्रयत्न केला तरी, तुम्हाला कुठे जायचे तिथे जा, आमचे कुणी वाकडे करू शकणार नाही एवढा राक्षसी आत्मविश्वास या मंडळीला आलेला असतो व तो ब-याचदा खरा ठरल्याने आपल्या जीवनात व्यावसाईक वा वेगळ्या प्राथमिकता बाळगणा-या सर्वासामान्यांना या गैरप्रकारांना बळी पडण्याशिवाय गत्यंतर नसते.

          अत्यंत सुविहित, सुसंघटितपणे चालणा-या व्यवस्थेची तुलना आपल्याला प्रशिक्षित करणा-या शिक्षणव्यवस्थेशी करता येईल. आपल्याकडे प्रशिक्षणाच्या पातळ्या ठरवणारी प्राथमिक, माध्यमिक व महाविद्यालयीन संस्थांची उतरंड असते. अशा प्रकारचे शिक्षण घेऊन आपला उध्दार करू इच्छीणा-या वर्गाला पंचायत व नगरपालिका पातळीवर प्रवेश घेऊन प्राथमिक धडे गिरवावे लागतात. त्यात ओळख व पारंगतता आली की राज्य पातळीवर आमदारांच्या विद्यालयात प्रवेश मिळतो. त्यातही ब-यापैकी खेळता आले तर केंद्राच्या महाविद्यालयीन पातळीपर्यंत मजल गाठता येते. यातले काही घाईगर्दीत काही चूका घडल्याने नापास होत रदबादलही होतात. मात्र या सा-यांना तुम्ही कुठल्याही शाळेचे (म्हणजे पक्षाचे) असा, भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत ही सारी व्यवस्था तुम्हाला अभय देत शेवटपर्यंत काहीही झाले तरी वाचवायचा प्रयत्न करील असे एक अलिखित आश्वासन असते व ते आजवर अनेकवेळा सिध्दही झाले आहे.

          आज पंचायत सदस्यापासून ते नगरसेवकापर्यंत सा-यांचे काय धंदे असतात हे जगजाहीर झाले आहे. नगरसेवक ही व्यक्ती राहीली नसून एक संस्था झाली आहे. आपल्या प्रभागातील व्यवसाय, धंदे, स्वयंरोजगार, फेरीवाले यांची इत्यभूत माहीती गोळा करणारे नगरसेवकांचे कार्यकर्ते डोळ्यात तेल घालून राखण करीत असतात. या सा-याकडून गोळा केली जाणारी खंडणी त्यांच्या वैधअवैधतेचा विचार करून ठरवली जाते व त्यानुसार तिच्या संकलनाची एक संघटित व्यवस्था कार्यरत असते. या मार्गात येणा-यांचा बंदोबस्त करण्याचे मार्गही ठरलेले असतात व त्याविरोधातील तक्रारी वॉर्ड आफीसर ते आयुक्त, एवढेच नव्हे तर पोलिसदेखील घेत नाहीत एवढी दहशत माजवली जाते. व्यावसाईकांना आपला व्यवसाय महत्वाचा असतो व त्यात येणारे असे अडथळे त्यांना व्यवसायाच्या दृष्टाने परवडणारे नसतात. ते गुमानच नव्हे तर या घटकांशी आपली जवळीक कशी होईल हे पहात त्यांच्या मागण्या झेपवणा-या असोत वा नसोत मान्य करतात व महागाई वाढवत त्याची भरपाई आपल्याच ग्राहकांकडून वसूल करतात. या सा-या व्यवस्थेत त्या नगरसेवकाचा पक्षशाखा प्रमुख, वॉर्ड अधिकारी व पोलिस हे प्रमुख लाभार्थी असतात व त्याचा वाटा पक्षप्रमुखांना, नगरपालिकेतील वरिष्ठ अधिका-यांना व नगरविकास खात्याचे अधिकारी व मंत्र्यांना जात असतो.

          आज प्रत्येक वॉर्डात फेरीवाले वा स्वयंरोजगार करणारे भाजीपाला विकणारे असोत हे खंडणी भरूनच व्यवसाय करीत असतात. जो देणार नाही त्याच्या विरोधात अतिक्रमण विरोधी कारवाई ठरलेली व नव्याने धंद्याची परवानगी घेतांना झालेल्या मांडवलीत वाढत्या रकमेची खंडणी ही शिक्षा ठरलेली. अशी उदाहरणे डोळ्यासमोर घडत असल्याने कुठलीही ताकद नसलेला सामान्य व्यावसाईक या व्यवस्थेत आपले स्थान निश्चित करतो व मनाला बोचत असून देखील त्यांना सामील होतो. अलिकडे काही महानगरात काही वसाहतीत काही नागरिकांच्या गाड्या फोडण्याचे प्रकार वारंवार होतांना दिसतात. यामागे ही खंडणी वसूल करण्याच्या भागाच्या वा रकमेच्या वाटणीतील भांडणाचा परिपाक असतो. आमच्या भानगडीत पडू नका नाहीतर आम्ही काहीही करू शकतो या गर्भीत धमकीमुळे सा-या शहरात जणू शांतता राबते आहे असे भ्रामक चित्र कायदा व सुरक्षचेची जबाबदारी असणारे पोलिसही करीत असतात. प्रत्यक्षात मात्र सारी शहरे एका ज्वालामुखीच्या तोंडावर आलेली असतांना त्याचा उद्रेक होण्याचीच वाट ही सामान्यांच्या रक्षणाचा वैधानिक अधिकार घेऊन बसलेली सरकार नावाची व्यवस्था बघते आहे का याचीच शंका येते.

                                                             डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९.  

लोकशाहीचे तोकडे आंगडे...

              लोकशाहीचे तोकडे आंगडे...

     बाळाच्या जन्मानंतर त्याला झबलं, टोपी, आंगडे घालायची पध्दत आहे. जन्मवेळच्या बाळाच्या आकारानुसार बेतलेले हे अंगडं टोपी हे त्याच्या गरजा व सौंदर्यात भर घालणारेच ठरते. मात्र बाळ जसजसे वाढू लागते तेव्हाही याच झबलं अंगड्याचा आग्रह धरत त्याला तेच घालण्याचा प्रयत्न हा ना तर त्याला काही शोभत ना तर त्याच्या गरजा पूर्ण करत. म्हणजेच बाळाच्या वाढीनुसार त्याच्या गरजाही बदलत जातात व त्यानुसार त्यांची पूर्ती झाली तर त्या त्याला हितैषी ठरतात. आपल्या लोकशाहीचेही तसेच झाले आहे. स्वातंत्र्य मिळतेवेळी या भारत देशाचे बाळ ज्या स्वरूपात होते त्यावेळची लोकशाही व्यवस्था व तद् नंतर एक देश म्हणून विकसित होत असतांना तेथील नागरिक, व्यवस्था वा परिस्थिती याच्यात होणा-या बदलांनुसार लोकशाहीतसुध्दा जे काही बदल अपेक्षित हवे होते ते न झाल्याने काय होते ते आपण सारे आज अनुभवत आहोत.

          तसे पहायला गेले तर आज उपलब्ध असलेल्या सा-या व्यवस्थांमध्ये किमान दोष असलेली व्यवस्था म्हणून लोकशाही समजली जाते. लोकसापेक्षता हा तिचा महत्वाचा गुणधर्म मानला जातो. म्हणजे लोकेच्छांचे प्रतिबिंब कारभारात त्वरित वा प्रभावीरित्या पडण्याची अंगभूत सुविधा ही लोककारभाराचे यशस्वी गमक असायला हवे. आज देश ज्या वेगाने, सा-याच क्षेत्रात मग ते राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षण, आरोग्य, तंत्रज्ञान, संशोधन यात नवनवी शिखरं गाठतो आहे, त्याच वेळी लोकांच्या आशाआकांक्षाना पुरेसा वाव न मिळण्याची एक असंतोषाची भावना सर्वदूर दिसू लागली आहे. आमच्या हक्काचे असून आम्हाला ते का मिळत नाही, तेही लोकशाही असून, अशी नैराश्याची भावनाही प्रकट होऊ लागली आहे. म्हणजेच लोकशाहीचे लाभ मिळण्यासाठी तिच्यात वेळोवेळी काळानुरूप बदल न झाल्याने लोकांच्या वाढत्या अपेक्षांना असून लोकशाही परंतु बिनकामाची असे चित्र तयार झाले आहे.

          बदल वा परिवर्तन हा मानवी विकासाचा मूळमंत्र आहे. मानवाच्या अदिजीवनापासून ते आजच्या अत्यानुधिक जगाचा प्रवास हा त्याचे द्योतक आहे. मात्र हा बदल योग्यवेळी योग्यप्रकारे उपयोगात यावा यासाठी सिध्द असणा-या व्यवस्था तशा लवचिक व तत्पर असायला हव्यात. मात्र लोकशाहीतही केवळ तांत्रिक बाबींचा आधार घेत राजकीय स्वार्थासाठी असे बदल न होऊ देणे वा चूकीचे बदल लादणे असे प्रकार होऊ लागले तर ते सा-यांच्या दृष्टीने अहितकारक ठरतात. अशा बदलांची वैधानिक जबाबदारी व क्षमता असणा-यांचे देशावरील सत्ताकारणात स्वारस्य निर्माण झाले तर ते जनहिताला बाजूला सारत, लोकेच्छांचा अनादर करत सा-या देशाला वेठीस धरू शकतात. म्हणजे लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकरवी या उदात्त तत्वावर विश्वास ठेवत लोकशाही स्वीकारली असली तरी प्रत्यक्षात या तत्वालाच हरताळ फासता येतो हे अनेक देशांमध्ये नावाला लोकशाही परंतु प्रत्यक्षात भलतेच असे चित्र बघायला मिळते. अर्थात सरंजामी मानसिकतेतून एक नवे वातावरण स्विकारतांना काही कालहरण वा चूका व्हायच्या शक्यता गृहित धरल्या तरी या व्यवस्थेवरचा लोकांचा विश्वासच उडेल असे वातावरण तयार होणे हे हितावह नाही.

          लोकशाहीच्या निकोप वाढीत सत्ताकारणाचा मोठा अडथळा दिसून येतो. त्यातून सत्ताकारणाला पूरक ठरणारी पक्षीय राजकारणासारखी हत्यारेही विकसित होत लोकशाहीचे मूळ हेतु बाजूला सारत वर्चस्व प्रस्थापित करतात. त्यातूनही देशातील जनता जर शतकानुशतके सरंजामी अधिपत्याखाली वावरलेली, भिन्नजिनसी, निरक्षर, असंघटित व जातधर्माच्या गटातटात विखुरलेली असली तर लोकशाहीची निखळ उद्दिष्टे साध्य होणे आणिकच कठीण जाते. अर्थात सत्ता राबवणे व राज्य करण्याविषयीचे जूने सरंजामी संस्कार जाणे कठीण असले तरी लोकसहभागी व लोकनिर्णयी लोकशाहीत सरंजामी मानसिकतेचे स्थित्यंतर होणे गरजेचे आहे. लोकशाहीत सरकार वा राज्यव्यवस्था ही केवळ व्यवस्थापकीय यंत्रणा असते व जनतेला घटनेद्वारा मिळालेल्या हक्क व अधिकारांची निश्चिती करत देशाचे संरक्षण वा चलन विषयक आर्थिक व्यवस्थांची काळजी घेणे हा प्रमुख उद्देश असतो. नागरिकांच्या दृष्टीने जगण्याचे स्वातंत्र्य हा कळीचा मुद्दा असतो व त्याची पुरेपुर काळजी भारतीय घटनेत घेतलेली दिसते. प्रत्यक्षात मात्र कालानुरूप बदल न स्विकारल्याने याचे लाभ जनतेपर्यंत न पोहचण्याचे अडथळे तयार झालेले दिसतात. लोकशाहीच्या प्रारुपात विशेषतः निवडणूक प्रक्रियेत योग्य ते सुधार स्विकारल्या शिवाय हे अडथळे दूर होणे कठीण आहे.

          भारत तसा सा-या मूलभूत संसाधनांनी समृध्द, कामसू व तल्लख मनुष्यबळ, वाढती उत्पादकता यामुळे सा-या जगात आपले स्थान राखून आहे. आज त्याला भेडसावणारे दारिद्र्य, निरक्षरता, महागाई, सामाजिक व आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, मरणासन्न कृषिक्षेत्र, बकाल शहरीकरण अशा प्रश्नांनी ग्रासले असले तरी भारताचे एकंदरीत जागतिक यश बघता भारतीयांचे कौतुकच करायला हवे. म्हणजे भारतीय जनतेने आपली सामूहिक क्षमता व सिध्दता कधीच स्पष्ट केली असली तरी त्यांना ग्रासणा-या या सा-या समस्या केवळ देशाचे व्यवस्थापन नीटसे हाताळू न शकणा-या सरकार नावाच्या व्यवस्थेत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

           यावरच्या उपाय योजना काय असाव्यात हे आपल्या विचारवंतांनी वा अभ्यासकांनी आजवर सुचवलेल्या सा-या क्षेत्रातील सुधारांमध्ये दिसून येतात. या सुधाराच्या स्विकारासाठी अनेक जनआंदोलने झालीत माध्यमातून त्यांच्या साधकबाधकतेच्या अनेक चर्चाही जाहीर झाल्या आहेत. केवळ राज्यकर्त्यांना अडचणीचे ठरतात म्हणून हे सुधार स्विकारले जात नाहीत. एकदा कुठल्या न कुठल्या मार्गाने मिळवलेले पाशवी बहुमत व पाच वर्षाच्या भरभक्कम कालावधीची निश्चिती झाल्यावर सा-या देशातील नागरिकांचे व देशांचे भवितव्य ज्या अनिर्बंधपणे कुणाच्यातरी हाती सोपवले जाते ही कल्पनाच भयावह आहे. जनतेला जसा निवडीचा अधिकार आहे तसा नावडीचाही अधिकार असावा हे का मानले जात नाही हे अनाकलनीय आहे. आजकाल कुठल्याही विद्यार्थ्याला नापास करू नये असा मतप्रवाह सा-या शिक्षणक्षेत्रात रूढ होतो आहे. त्याच तत्वावर आपल्या हातून झालेल्या एका चूकीची शिक्षा मतदाराला त्याच्या आयुष्यातील पाच वर्षे निरर्थक घालवणा-या व्यवस्थेत मात्र त्याच्या चुकीचे परिमार्जन करण्याची काहीच सोय असू नये हे अन्यायी वाटते. लोकशाहीत असे अनिर्बंधपणे जनतेच्या आयुष्य व स्वातंत्र्याचा निर्णय करणारे अधिकार एकवटणे या विरोधात जरी काही बदल व्हायला सुरुवात झाली तर भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने ती आनंदाची गोष्ट ठरेल.

                                                                          डॉ. गिरधर पाटील 9422263689