सामर्थ्य एकजूटीचे !!

             सामर्थ्य एकजूटीचे !!

नुकताच आपण भारतीय गणतंत्र दिवस साजरा केला. खरं म्हणजे करावा लागला कारण तशी प्रथा वा परंपरा आहे. सरकार नामक व्यवस्थेला आपले अस्तित्व व त्यातून आपली ताकद दाखवण्याची ही नामी संधी असते. भोळ्या जनतेला देशाभिमानाच्या नावाने काही काळ गुंगवता येते. खरं म्हणजे गणतंत्र हे देशातील सा-या जनतेचे असते व त्याचे लाभ सर्वांना समानतेने मिळावेत अशीही अपेक्षा असते. मात्र या पार्श्वभूमीवर भारतीय गणराज्याने शेतक-यांना दिलेली सर्वात मौल्यवान भेट म्हणजे आत्महत्या. देशाचे पोट भरण्याची यापेक्षा चांगली परतफेड कुठल्या मार्गानी झाली असती ? खरं म्हणजे अशा शुभेच्छा व्यक्त करतांनाच त्यांच्यातला फोलपणा प्रत्येकाला जाणवत असतो, समदुःख्खी समाज यापेक्षा वेगळे काय करणार ? शुभेच्छांतील समाधानाचा भाग संपल्यांनंतर ज्या वास्तवाला तोंड द्यायचे ते अधिकच भीषणतेने जाणवणार या भितीनेच शहामृगी पवित्रा घेत आपण त्यापासून लांब जाण्यासाठी दिवसेंदिवस अधिकच धार्मिक, जातीयवादी, सण-समारंभ-उत्सव वा इव्हेंटप्रिय होत आहोत. आपण असे होणे हे व्यवस्थेला हवेच असल्याने मोठमोठ्या थक्क करणा-या योजनांचा पध्दतशीर भडीमार करत आपला गोंधळ उडवत आपल्या नेमक्या समस्यांपासून दूर ठेवण्याचा कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवला जात आहे.

  प्रत्येक गोष्टीची वेळ यावी लागते असे म्हणतात. मात्र ती वेळ समजण्याचा शहाणपणा अंगी असावा. शेतक-यांच्या प्रश्नांवर काम करतांना नेहमी आश्चर्य वाटते की इतक्या जाहीर व उघडपणे होणारा अन्याय, अत्याचार, शोषण कळत असूनही शेतकरी तो कसा, का व कशासाठी सहन करतात ?  खरं म्हणजे हा प्रश्न ज्या सहजतेने आपण विचारतो त्याच सहजतेने त्याचे उत्तर मिळेल असे वाटत नाही. मागच्या लेखात मी शेतक-यांच्या असंख्य समस्यांचा उल्लेख केला होता. या समस्या सोडवण्यासाठी कुठल्याही निधीची वा आर्थिक मदतीची गरज नाही. हवी मात्र काही तरी करण्याची इच्छाशक्ती. तीच आजच्या व्यवस्थेत नसल्याने आज लाखो शेतकरी प्रशासकीय भ्रष्टाचार व गैरप्रकारांनी पिडीत आहेत. शेतक-यांनी फोन करून मांडलेली त्यांची दुःख ज्या प्रमाणात नोंदली गेली त्यावरून सरकारने निदान या बाबतीत काही तरी तातडीने करण्याची आवश्यकता वाटते. आजच्या सरकारात आपली तक्रार वा गा-हाणे कुठे मांडण्याची सोय नाही. सारी पोर्टल्स दिखाऊ व निश्क्रिय ठरली आहेत. आजवरच्या अनुभवावरून ही कोडगी व्यवस्था संवेदनशीलतेने कामाला लागेल असे वाटत नाही तेव्हा शेतक-यांनाच या आघाडीवर काय करण्यासारखे आहे याची व्यापक चर्चा व त्यातून एक सक्षम कार्यप्रणाली विकसित व्हावी अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

आपल्याला ज्यामुळे त्रास होतो ती कारणे काही वेळा स्पष्ट होतात, काही वेळा लक्षात येत नाहीत. निदान स्पष्ट झालेल्या कारणांवर काय कारवाई करावी हे आपण ठरवू शकतो. उदाहरणार्थ गाव पातळीवर असणारे सरकार व त्यामुळे उद् भवणा-या समस्यांनी आपण कायम त्रस्त असतो. दुसरीकडे मुंबई दिल्लीत असणारे सरकार शेतीची धोरणे ठरवत आपलेही भवितव्य ठरवत असते. परंतु या सा-यांबाबत आपल्याला फारसे काही एक न करता येण्याचे प्रमुख कारण आहे आपण संघटित नसल्याचे. खरं म्हणजे हा त्रास वा अन्याय वाढता असण्याचे प्रमुख कारणही आपल्या असंघटितपणातच आहे. या दोन्ही, दिसणा-या व न दिसणा-या व्यवस्थेला वठणीवर आणण्याचा मार्ग मात्र एकाच दिशेने जातो, तो म्हणजे गावाकडून मंत्रालयाकडे. गावातील सरकारचे नाक दाबले म्हणजे वरच्या व्यवस्थेचे तोंड उघडते. ही नाक दाबण्याची क्रियाही फार कठीण आहे असे नाही, उलट गाव पातळीवर असल्याने कुठेही न जाता केवळ आपल्या पक्क्या निर्धाराने आपण यातून मार्ग काढू शकतो. या कार्यक्रमाची तपशीलवार चर्चा होऊ शकते.

आज आपली एकजूट का होत नाही याची निश्चित अशी कारणे आहेत. आपली पूर्वीची गावे आठवून बघा. गावात एवढ्या विविध प्रकारची फूट नव्हती. आज तर पक्षीय राजकारणाचे बळी ठरत आपण सारे गावकरी एकमेकांविरूध्द लढत आहोत. आपल्या लढण्यातून वरचे राजकारणी सत्तेची मलई खात असतात. यात एक पक्ष चांगला व दुसरा वाईट असे नसून राजकारणात असलेले सारे एका विशिष्ट मानसिकतेचेच असून स्वार्थ हा त्यातला मूलगामी उद्देश असतो. आज या व्यवस्थेत एकादा प्रामाणिक कार्यकर्ता येऊन टिकू शकेल याची सुतराम शक्यता नाही.  त्यामुळे आजच्या राजकारण्यांबाबत फारशी चिंता करण्याचे कारण नाही. साध्या साध्या गोष्टींसाठी आपण या व्यवस्थेच्या पायाशी लोळण घ्यावी अशी यांची कार्यपध्दती असते. जी कामे करणे हे सरकारचे विहित कर्तव्य असते ती एकाद्या पुढा-याने केलीत तर त्याच्या उपकाराचे ओझे आपल्याला जन्मभर ओढावे लागते. काही कामे पैसे देऊनच होतात असा आपलाही गैरसमज असतो व अमका होता म्हणून आपले स्वस्तात काम झाले अशाही भ्रमात आपण सारे असतो. खरं म्हणजे लोक प्रतिनिधी खमक्या असला तर तलाठी काय वा ग्रामसेवक काय लोकांची कामे न करण्याची यांची टाप नसते. मात्र आपल्या पुढा-यांची सा-या प्रशासनाशी मिलीभगत असते व आलेली वरकमाई सारे वाटून घेत असतात. आज शहरांजवळच्या शेतजमींनीच्या किंमती बघता साध्या तलाठ्याच्या बदलीचे दर कुठे पोहचले आहेत याची जरा गावातून माहिती घ्यावी.

या पार्श्वभूमीवर या नव्या जमान्यातल्या शेतक-यांवर असा विचार करून आपले क्षेत्र सावरण्याचे, बळकट करण्याचे, त्यातून आपली व देशाची समृध्दी साधण्याचे एक मोठे आव्हान उभे आहे व शेतक-यांची आजची नवी पिढी ते निश्चितच पेलवू शकेल. भिती वाटते ती आपल्या संघटित होण्याच्या प्रयत्नांची, आजवर अडथळा ठरत आलेली सरकारी धोरणे व नीती यांची. भारतातील राजकीय व्यवस्थेत निर्णय प्रक्रिया सरकारवर वर्चस्व ठेऊन असल्या शोषक घटकांच्या हातात गेल्याने सर्वसामान्यांचे निर्णय ज्या पध्दतीने, वेगाने व्हायला हवेत, तसे होत नसल्याने आपली क्षमता व कर्तृत्व असून देखील त्यांना वाव मिळत नाही.

आशेचा किरण एवढाच आहे की आता उत्पादन, व्यापार व बाजार हे सारे या अर्थवादी काळात सरकार नावाच्या व्यवस्थेच्या पकडीतून हळूहळू सुटत जाणार आहेत व व्यावहारिक तत्वांवर व्यापक हितांचे रक्षण करणारी व्यवस्था उदयास येऊ घातली आहे. या सा-या प्रक्रियेत उत्पादक शेतकरी म्हणून आपली महत्वाची भूमिका राहणार आहे. सा-या कृषिक्षेत्राने आलेली मरगळ झटकत आपल्या हक्कांसाठी सिध्द व्हावे. एवढं जरी असलं तरी या निमित्ताने गणतंत्र दिवसाच्या सर्वांना शुभेच्छा !! शेतक-यांनासुध्दा !!

                            डॉ. गिरधर पाटील. ९४२२२६३६८९.

नाण्याची दुसरी बाजू......

                नाण्याची दुसरी बाजू......

          शेती व शेतक-यांचे प्रश्न आज खरोखर गंभीर व क्लिष्ट होत चाललेत याबद्दल शंका नाही. माध्यमांतून त्याचे पडणारे प्रतिबिंब हे कारूण्याने भरले जाणे हेही स्वाभाविकच आहे. या कारूण्यकथांतून समाजाच्या इतर घटकांना या क्षेत्राला मदत करावी हे वाटणेही स्वाभाविक आहे. मात्र या क्षेत्रातच या सा-या संकटावर मात करण्याचे प्रयत्न काय व कसे होत आहेत व शेतक-यांनी आपल्या आजवरच्या भूमिकांत काय बदल करत आपली झुंज कशी चालु ठेवली आहे याची उदाहरणे तितकीशी जनसामान्यांपर्यंत पोहचत नाहीत. या सा-या धाडसी, अनोख्या व जगावेगळ्या प्रयत्नांचे स्वरूप  व परिणाम काय आहेत हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर सा-यांना भांबावून टाकणा-या या परिस्थितीतून काय व कसा मार्ग काढता येईल याचा निदान प्राथमिक पातळीवरचा नकाशा आपल्याला काढता येईल.

          सरकारने वा समाजाच्या इतर घटकांनी शेतकरी हा अडाणी आहे व त्याला काही समजत नाही हा गैरसमज आपल्या डोक्यातून काढून टाकावा. शेतक-यांच्या मनात चाललेली खळबळ जर आपल्याला समजून घेता आली तर त्याला व या क्षेत्राला आपणच कारणीभूत असलेल्या गर्तेतून बाहेर काढण्याचे काम काहीसे सोपे होऊ शकेल. माझ्या पहिल्याच लेखात मी सरकारच्या औद्योगिकरणाच्या प्राधान्याचा उल्लेख केला होता. सांगोला या सतत अवर्षणग्रस्त असलेल्या तालुक्यातील एका लहान खेड्यातील तुकाराम पवार या शेतक-याने ज्या पध्दतीने या प्रश्नाचे विवेचन केले त्यातूनच ‘शेतीच्या विनाशाचे उद्योगी धोरण’ ही मांडणी परत माझ्या दुस-या लेखात उभी राहिली. त्याच्या बोलण्यावरून तो निरक्षर होता हे तर सिध्द होतच होते परंतु आपल्या अनुभवाशी प्रामाणिक रहात ज्या सरकारला सारे जग मायबाप म्हणत बिचकून असते त्याचीच धोरणे कशी शेतीला मारक आहेत हे सांगण्याचे धाडस केले. अशीच विदर्भातील एक गरीब व वयस्कर म्हातारी टीव्हीवर बोलतांना, ‘येऊ द्या त्या मुख्यमंत्र्याला, विचारते मी त्याला’ असा खडा प्रश्न करते. विदर्भातीलच तेराशे उंबरठ्याच्या गावात शेतक-यांनी आपल्याच भागभांडवलाची स्वतःची बँक काढून पतपुरवठ्याचा प्रश्न सोडवायला घेतला आहे. लक्ष्मण वणगेंसारखा चळवळीतला कार्यकर्ता या शेतकरी प्रयत्नांचा एक आराखडाच आपल्यासमोर ठेवतो, तेव्हा या सा-यांकडे असे काय अनुभवाचे बोल आहेत की त्यांना या सा-या परिस्थितीचे आकलनच नव्हे तर त्यातून मार्ग काढण्याची प्रेरणा मिळावी ? ज्याचे जळते त्यालाच कळते या म्हणीचा प्रत्यवाय यातून येत असला तरी सारा शेतकरी समाज आपल्या मदतीच्या जीव काढत प्रतिक्षेत आहे हा जो सरकारचा गैरसमज झाला आहे तो त्यांनी आपल्या डोक्यातून काढून काढावा. सरकार क्या समस्या सुलझायेगी, सरकार तो खुद एक बडी समस्या बन चुकी है । याचाच दुसरा अर्थ असा की आपल्या चुकीच्या धोरणांनी वा दूर्लक्षाने या क्षेत्राला अडचणीत आणण्याचे काम ज्या सरकार नामक व्यवस्थेने केले आहे त्यांच्याकडेच परत मदतीची याचना करणे कसे फोलपणाचे आहे हे या अशिक्षित की बुध्दीमान शेतक-यांना समजते हे महत्वाचे. सरकार शेतक-यांशी असे वागू शकते हे आजवरच्या उदाहरणांवरून सिध्द झाले आहे. मात्र ग्रामीण भागातील पासष्ट टक्के लोकसंख्या जेव्हा सरकारला वाळीत टाकत असहकार पुकारेल तेव्हा सरकारची ग्रामीण भागातील यंत्रणा ग्रामीण भागातच असते याचा सरकारने गांभिर्याने विचार केलेला नाही.

          ज्याला आपण सुलतानी संकट म्हणतो ते या सरकार व्यवस्थेचीच करणी आहे. एकीकडे भाषणात शेतक-यांबद्दल नक्राश्रु ढाळत कळवळा व्यक्त करायचा व त्याचवेळी आपले जे खरे काम आहे ते विसरून शेतीच्या प्रश्नांच्या सोडवणूकीत असंख्य अडथळेच निर्माण करायचे याची शेकडो नव्हे तर लाखो उदाहरणे देता येतील. माझ्यासारख्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांना हा एक मोठा प्रश्न पडतो की सरकारला जर शेतक-यांची एवढी काळजी आहे तर एकादा महाभियोग नेमून त्यात शेतक-यांच्या तक्रारींचा निपटारा करावा हे का वाटत नाही ?  आज ग्रामीण भागातील जनजीवन ज्या प्रकारे जाचक कायदे, चूकीची धोरणे, हक्काच्या न्याय्य धोरणांच्या अंमलबजावणीचा अभाव, प्रशासन व लोकप्रतिनिधिंचा भ्रष्टाचार, सहकारातील सावळागोंधळ, शेतमालाला रास्त भाव मिळण्यात शासनानेच उभे केलेले अडथळे, ग्रामीण भागातील शिक्षण व आरोग्याचे, पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न हे काय सरकारला दिसत नाहीत ? यावर त्यांचे नेहमीचे तुणतुणे सरकारकडे पैसे नसल्याचे वाजवले जाते. याचे खरे कारण हे सारे प्रश्न सोडवण्याची मानसिकता नसणे हा आहे व ज्याला एकपैशाची गरज नाही केवळ सरकारच्या योग्य निर्णयाची आवश्यकता आहे असे अनेक निर्णय होत नसल्यानेच या क्षेत्राची परवड होते आहे.

          आज सहकार क्षेत्रात व शेतमाल बाजारातील अत्यंत महत्वाच्या प्रश्नांवर कायदेशीर निर्णय न घेतल्याने शेतक-यांचे हित व भवितव्य बाधित होत आहे. एकीकडे पाचदहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करायचे, तेही वाटण्यात शेतक-यांपेक्षा प्रशासन व लोकप्रतिनिधि आपलेच हात धूवून घेतात. मदत वाटपाची लाभार्थ्यांची नावे गाववार ऑन लाईन करणे सहज शक्य आहे. सरकार ते कां करत नाही याचे उत्तरही आज शेंबडे पोरही देऊ शकेल. या न मिळणा-या मदतीच्या बदल्यात दुसरी कडून शेतक-यांचा रास्त भाव मिळण्यातील तरतुदी लादत शेकडो कोटी वसूल करायचे अशी सा-या सरकारांची आजवरची निती राहिलेली आहे. सरकार साधी शेतक-यांकडून होणारी शेकडो करोडोंची आडतीच्या माध्यमातून होणारी बेकायदेशीर लूट थांबवू शकलेली नाही. शेतक-यांना किमान हमी दर मिळण्याची बाजार समित्यांवर जी जबाबदारी टाकली आहे ती अमलात आणू शकलेली नाही. आजही सा-या बाजार समित्यांतून किमान हमी दरापेक्षा कमी दराने सर्रास लूटमार चालू आहे, सरकार या दोषी घटकांकडून हप्ते वसूल करत शेतक-यांचे करोडोंचे नुकसान होण्यासाठी कारणीभूत ठरते आहे. याच बाजार समित्यांतून प्रामाणिकपणे शेतक-यांच्या हिताचे निर्णय घेणा-या प्रामाणिक अधिका-यांना घरी बसवायचेच नव्हे आत्महत्या करायला भाग पाडेपर्यंत या सरकारची मजल गेलेली आहे. साधा गावचा एक तलाठी गावपातळीवर सारा शेतकरी समाज वेठीस धरत कसा उच्छाद मांडू शकतो याच्या सरकारकडे असंख्य तक्रारी येऊन सुध्दा शेतक-यांच्या बाजूने सरकारने काही केल्याचे दिसत नाही. पंतप्रधान पॅकेज घ्या वा कर्जमाफी घ्या, यातील असंख्य तक्रारींत दोषारोप सिध्द होऊनही सरकार अजूनही कोणावर कारवाई करू शकलेले नाही.

          तेव्हा सरकारने शेतक-यांना मानसिक रुग्ण ठरवत त्यांचे समुपदेशन करण्यापेक्षा आपला खरा चेहरा आरशात बघावा व शेतकरी हिताआड येणारे आपले सारे स्वार्थी प्रयत्न थांबवावेत तरच या परिस्थितीतून मार्ग निघण्याची शक्यता आहे. नाही तर आजवर चालत आलेले मागच्या पानावरून पुढच्या पानावर आहेच की.......  

                                                                    डॉ. गिरधर पाटील 9422263689.

शेतीच्या विनाशाचे उद्योगी धोरण

शेतीच्या विनाशाचे उद्योगी धोरण 

भारताची खरी ओळख ही कृषिप्रधानता आहे. बारा बलुतेदारांची ग्रामीण उद्योग व्यवस्था व कृषिजन्य उत्पादनांची बाजारपेठ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा होती. भारतातील मसाल्यांचा व्यापार अनादि काळापासून चालत आलेला. आजही भारतीय भात, कापूस, चहा यांच्यासह विविध फळे-भाजीपालाच नव्हे तर अन्नधान्याचा एक प्रमुख निर्यातदार म्हणून भारताची ओळख आहे. आज समजले जाणारे उद्योग क्षेत्र हे पाश्चिमात्य देशांतील औद्योगिक क्रांतीनंतर आलेले व प्रचंड आर्थिक उलाढालीची क्षमता असल्याने झपाट्याने वाढलेले दिसते. विशेषतः ज्या देशांत शेती वा शेतीपूरक उद्योगाच्या वाढीस जमीन, हवामान, पर्जन्य, मानवी संसाधने, सूर्यप्रकाश यासारख्या नैसर्गिक संसाधनाच्या मर्यादा होत्या त्या प्रदेशात औद्योगिकरणाला वाव मिळत गेल्याचे दिसते. मात्र ज्या देशाचा प्रमुख उद्योग शेती हा आहे, ज्या देशाची पासष्ट टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे, ज्या देशात नैसर्गिक संसाधनांची लयलूट आहे, ज्या शेतीने या देशाला आजवरच्या आर्थिक अरिष्टांतून वाचवले आहे, देशातील आर्थिकच नव्हे तर सा-या आघाड्यांवर आलेल्या अपयशातून बाहेर काढण्याची क्षमता असलेल्या शेती या प्रमुख उद्योगाची गळचेपी करून ज्या क्षेत्रातले आपल्याला फारसे कळत नाही वा जे क्षेत्र जागतिक पातळीवर गटागंळ्या खाते आहे अशा औद्योगिक धोरणाला आपल्या राजकारणाच्या क्षुद्र हितापोटी आपल्या मानगुटीवर बसवण्याचे सरकारचे उद्योगी धोरण आपणा सर्वांनाच गोत्यात आणणारे ठरणार आहे.

आजकाल प्रचंड आर्थिक उलाढालीची शक्यता असलेल्या गतविधींना विकास म्हणण्याची स्पर्धा लागली आहे. हा विकास नेमका कोणाचा होतो हे पहाणे आवश्यक आहे. सदरचा विकास घडवून आणणारे व तो घडवून देणारे यांचा आर्थिक लाभ सोडला तर ज्या सामान्य जनतेसाठी या देशातील लोकशाही व्यवस्थेचा गाडा चालवायचा आहे त्या सामान्य माणसाच्या पदरात नेमके काय पडते याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. अशा चूकीच्या गृहितकांवर आधारलेल्या धोरणांमुळेच आज शेतीकडे दूर्लक्ष व त्यामुळे बकाल शहरीकरण, त्यातून महागाई वा कायदासुव्यस्थेचे प्रश्न निर्माण होत सा-या देशाचेच स्वास्थ्य धोक्यात आले आहे. देशाच्या संसाधने व भांडवलाचा ओघ शेतीकडे न वळवता औद्योगिकरणावर प्रचंड लयलूट केल्याने सकल उत्पादनातील असंतुलन बिघडत चालले आहे. शेतीपूरक संसाधनांचा वापर व विकास न करता देशातील इतर संसाधनांची उधळपट्टी करूनही भारतीय औद्योगिक क्षेत्र म्हणावे तसा परतावा देऊ शकलेले नाही. या क्षेत्राने जाणीवतः टाळलेली स्पर्धा, संरक्षणामुळे आलेले अपंगत्व, सरकारी अनुदांनाची खैरात, परदेशी उत्पादन वा तंत्रज्ञानाची भ्रष्ट नक्कल व सुरक्षित बाजारपेठ यामुळे या क्षेत्रावर एवढा विश्वास टाकण्यापत ते सक्षम आहे का याचा विचार झालेला नाही. परिणामतः अशा चूकीच्या धारणा व धोरणांमुळे भारतात अतिश्रीमंत व अतिगरीब अशी विभागणी होत या विषमतेतून अनेक विकृती निर्माण होत असून सा-या देशाचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.

शेती होती तशी ठेवली असती तरी फारसे बिघडले नसते. मात्र या मायावी औद्योगिकरणाच्या नादात भारतीय घटनेत नको ते बदल करून सारी धोरणे शेतीविरोधी कशी रहातील हे जातीने बघितले गेले. घटनेत घुसडलेले हे नववे परिशिष्ठ ज्यात या देशाचा मूळ मालक शेतकरी त्याचा मालमत्ता करण्याचा व बाळगण्याचा हक्क हिरावून घेण्यात आला आहे. त्याच्याकडे असणारी जमीन त्याला सरकारने भाडेपट्याने कसायला दिलेली असते. शेतकरी या जमीनीचा मालक नसतो. शहरातल्या दोनशे वाराच्या भूखंडाला सरकारला हात लावता येत नाही, मात्र शेतक-यांची हजारो एकर जमीन सहीच्या एका फटका-यानिशी हडप करता येते. त्याच्या विरोधात शेतक-यांना न्यायालयातही दाद मागता येऊ नये याचाही कडेकोट बंदोबस्त याच घटनादुरूस्तीत करण्यात आला. इंग्रजांनी त्याच्या फायद्यासाठी केलेला भूसंपादन कायदा याच शेतक-यांनी निवडून दिलेल्या सरकारने तसाच चालू ठेवावा, एवढेच नव्हे तर त्यात आणखी जुलमीपणाची भर घालत त्यात शेतकरी हतबल करून ठेवण्याचे प्रयत्न आजतागायत चालू आहेत. यावरून या सरकारची शेतीच्या बाबतीत नेमकी काय भूमिका आहे हे लक्षात येते.

सरकारची शेतीबाबतची भूमिका काहीका असेना त्यामागे या नव्या सरकारचे प्रचंड अज्ञान अनेक वेळा प्रकट झाले आहे. आपल्या जाहीरनाम्यात शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या पन्नास टक्के नफा देऊ या आकर्षक घोषणेचा समावेश झाला तेव्हाच हे स्पष्ट झाले होते. मात्र देशातील प्रचलित अर्थकारण, जागतिक व्यापार संस्थेची बंधने वा एकंदरीतच बाजारात कधीच न टिकणारे हे अव्यापरेषु धोरण, सरकारला सर्वौच्च न्यायालयात आम्हाला असे भाव देणे शक्य नाही, हे मान्य करत स्विकारावे लागले. एकप्रकारे शेतक-यांची ही फसवणुकही होती त्याबद्दल या नव्या सरकारने अजूनही शेतक-यांची माफी मागितलेली नाही. 

औद्योगिकरणातलेही यांना फार कळते असे नाही. ‘मेक इन इंडिया’ व ‘स्मार्ट सिटीज’ या नावानी काही भ्रामक कार्यक्रम हे सरकार आणते आहे. चीनची प्रगती हे प्रमुख आकर्षण दिसते. आज चीनच आर्थिक अडचणीत आलेला दिसतोय. चीनचे अनुकरण करत उप-या औद्योगिकरणाचा भस्मासुर भारतीय अर्थ व्यवस्थेवर स्वार होतो आहे. चीन या देशातील एकजिनसी लोकसंख्या, उपलब्ध साधन सामग्री, प्रगत तंत्रज्ञान, उत्पादनाची हमी देणारी कायदा व सुव्यवस्था, अचूक आर्थिक निर्णय, गुंतवणुकीच्या प्राथमिकता या सा-या घटकांचे त्यांच्या यशातील प्रमाण लक्षात न घेता केवळ सेझ सारख्या धोरणांमुळेच चीनची प्रगती झाली असे मानून त्याचे अंधानुकरण करणा-या आपल्या राज्यकर्त्यांना शेतीचा विनाश करण्याचा कुठलाच अधिकार नाही हे त्यांना ठणकावून सांगितले पाहिजे. खरे म्हणजे ज्या परकीय गुंतवणुकीची अपेक्षा या औद्योगिकरणात ठेवली जाते त्यात स्वस्त श्रमांचे आकर्षण वगळता इतर क्षेत्रांनी कधीच पाठ फिरवली आहे. ज्या शेतीजन्य किरकोळ क्षेत्रात परकिय गुंतवणूक शक्य आहे त्या क्षेत्राला अनुरूप असणारे धोरण, कायदे व अमलबजावणी हे सरकार करीत नसल्याने एक मोठी गुंतवणुक आपण गमावतो आहोत. भारतातील औद्योगिक क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणा-या फिकिने बाजार समिती कायदा रदबादल करून शेतमाल बाजार खुला करण्याचे जाहीर आव्हान करुनही या सरकारचे त्याकडे लक्ष नाही.

दुर्दैवाने या देशात देशाच्या हिताचा विचार करणारे सत्ताधारी व विरोधक राहिले नसल्याने या देशातील मूळ मालकानेच जागे होत आपल्या हक्कांची पुर्नस्थापना केली पाहिजे. जनतेच्या हिताचे, सुराज्याचे, समृध्दीचे राजकारण करण्यासाठी जनतेनेच पुढे सरसावत योग्य निर्णय घेत आपल्या वर्तमान व पर्यायाने भावी पिढीचे भवितव्य धोक्यात आणणा-या या सा-या चूकीच्या निर्णयाचा गांभिर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.  स्पष्ट राजकीय भूमिका घेत लोकशाहीच्या माध्यमातून काय चांगले काय वाईट याचा तारतम्याने विचार करीत आपले भवितव्य आपणच ठरवायचे आहे.

डॉ. गिरधर पाटील. ९४२२२६३६८९.

शेतक-यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा

शेतक-यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा

    शेतीतले प्रश्न जेवढे गहन व गंभीर होत चाललेत त्याच प्रमाणात शेतकरी चळवळीची परिस्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक होत चालल्याची दिसते. तसा हा बहुजिनसी, बहुपेडी समाज एकतर अगोदरच संघटित करायला कठीण. शेतकरी नेते शरद जोशींनी पहिल्यांदा या समाजाला आर्थिक व व्यावहारिक तत्वांवर एकत्र आणण्याचे ऐतिहासिक काम केल्याचे दिसते. मात्र त्यांच्या डोळ्यादेखतच या चळवळीला खेदजनक स्वरूप प्राप्त होत होते. त्याची कारणे व विश्लेषण काहीही असले तरी आज शेतीपुढे जी आव्हानं उभी आहेत त्यांना तोंड द्यायला या चळवळीने अधिक संघटित व सक्षम होण्याची गरज निकडीने भासू लागली आहे.

     आज विविध शेतकरी नेते व त्यांच्या संघटना शेतकरी प्रश्नांचं भांडवल करीत आपापले राजकारण पुढे रेटत असल्याचे दिसत असले तरी शेवटी हे सारे प्रयत्न असंघटित व  विखुरलेले असल्याने सरकार नावाच्या व्यवस्थेला त्याची फारशी दखल घ्यावीशी न वाटणे स्वाभाविकच आहे. त्यामुळेच शेतक-यांच्या बाबतीत नुसत्या घोषणा करत माध्यमातून तशा बातम्या प्रसृत करण्यापुरतीच सरकारची कारवाई सिमित झालेली दिसते. शेतक-यांच्या प्रश्नांचं सरकारवर काही दडपण न येणं हे एवढी लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्राला लाजिरवाणं असलं तरी प्रत्यक्ष यात होरपळणा-या शेतक-यांनी, विशेषतः शेतक-यांच्या तरूण पिढीने यावर गंभीर होत संघटनात्मक आघाडीवर सा-या शेतक-यांना एका समान कार्यक्रमावर, समान मागण्यांवर, समान विषयपत्रिकेवर एकत्र आणणे फार गरजेचे आहे. असे प्रयत्न झाल्याशिवाय सरकार, ज्याच्या हातात या प्रश्नांची धोरणात्मक उत्तरे आहेत, शेतक-यांकडे फारशा गांभिर्याने बघणार नाही.

शेतक-यांच्या सा-या प्रश्नांची तात्विक, राजकीय व आर्थिक मांडणी शास्त्रीय पध्दतीने शेतकरी संघटना गेली तीस वर्षे मांडते आहे. देशातच नव्हे तर जागतिक स्तरावरही शेतकरी संघटनेच्या विचारांना मान्यता मिळाली आहे. नाही हो करता शेतकरी संघटनेचा धसका घेतलेल्या सा-या राजकीय पक्षांनी आज ते जे बोलताहेत यावरून ती स्वीकारलीही आहे. शेतकरी संघटनेच्या या मांडणीमुळे शेतीच्या सा-या प्रश्नांना स्पष्टता व टोक आले असून शेतक-यांचे स्वातंत्र्य आवाक्यात आलेले दिसत असतांनाच धोरणात्मक बदलाची कुठलीही हत्यारे व क्षमता नसल्याने सा-या शेतक-यांनी यापुढे आपल्या मागण्यांची स्पष्ट विषय पत्रिका मांडावी व त्यादृष्टीने या व्यवस्थेत वावरतांना कुठल्याही पक्षीय राजकारणाच्या आहारी न जाता राजकारणात एक वर्ग म्हणून शेतक-यांच्याच प्रश्नांना प्राधान्य मिळावे अशी शेतक-यांना आपली भूमिका ठेवावी लागणार आहे.

यासाठी काही तातडीच्या व गंभीर प्रश्नांची प्राधान्य विषय पत्रिका

१.    संपूर्ण कर्जमुक्ती – शेतक-यांवरील सारी कर्जे ही अनैतिक आहेत. त्यामुळे कुठलाही भेदभाव न करता व अटी न लादता शेतक-यांची सारी कर्जे ताबडतोबीने माफ व्हावीत. याबरोबर शेतकरी कर्जबाजारीच होणार नाही अशी व्यवस्था म्हणजे खरी कर्जमुक्ती हे संघटनेचे अंतिम लक्ष्य आहे. शेतीला होणा-या पतपुरवठ्याची पुर्नरचना व्हावी व शेतक-यांना अत्यल्प व्याजाने त्वरित व सक्षम पतपुरवठा व्हावा.

२.    शासनाचा हस्तक्षेप – सरकारचे धोरण हे शेतक-याचे मरण ही शेतकरी संघटनेची भूमिका अनेकवेळा सिध्द झाली असल्याने शासनाने शेतीतून बाजूला व्हावे व शेतक-यांचे शोषण करणारे सारे निर्बंध हटवावेत. विशेषतः महागाई निर्मूलनाच्या नावाने शासन बाजारात जो हस्तक्षेप करते त्यामुळे शेतक-यांचे अपरिमित नुकसान होते. त्याचबरोबर मोठ्या कष्टाने जमवलेली परदेशी बाजारपेठ सौदापूर्ती न झाल्याने गमावली जाते. सिंचन व्यवस्था, बी-बियाणे, किटक नाशके, उपकरणे यासा-या निविष्ठांतील शासकीय हस्तक्षेप हा शेतक-यांना मारकच ठरत असल्याने त्यांना खुल्या बाजारात आणून त्यावरील सारे शासकीय निर्बंध हटवावेत.

३.    शेतमालाच्या बाजारभावाची मागणी – भारतीय शेतमाल बाजार हा बंदिस्त असल्याने सुरवातीच्या काळात शेतमालाला उत्पादन खर्चावर भाव ही मागणी रास्त होती. मात्र भारताने खुलीकरण स्वीकारल्याने शेतमाल बाजाराच्या खुलीकरणाच्या शक्यताही वाढल्या आहेत. एकंदरीतच शेतमालाचे देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव शेतक-यांना मिळावेत अशी शेतकरी संघटनेची मागणी असणार आहे. यासाठी देशांतर्गत वितरण, साठवण, प्रक्रिया या संरचना तयार कराव्यात. आयात निर्यातीत शासनाचा हस्तक्षेप न रहाता शेतक-यांना त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा फायदा घेण्यासाठी हा बाजार खुला करावा, बाजार समिती सारख्या राक्षसी कायद्यांनी शेतक-यांचे बाजार स्वातंत्र्य हिरावले गेले असून केंद्राचा खुला कायदा स्विकारत हा बाजार समाजाच्या सर्व घटकांसाठी खुला करणे आवश्यक आहे. शेतमालाच्या आयात निर्यातीस प्रोत्साहित करावे.

४.    शेतीतील भांडवल व ग्रामीण संरचना – आजवर शेतमालाला रास्त भाव न मिळाल्याने शेतीतील भांडवलाचा अपरिमित -हास झाला आहे. त्यामुळे वाढलेल्या कर्जबाजारीपणाचा उत्पादनावरही परिणाम होऊन राष्ट्रीय उत्पन्नाची हानि होते. या भांडवलाची पुर्नस्थापना व्हावी. ग्रामीण भागातील सिंचन, दळणवळण, आरोग्य, शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान व एकंदरीत ग्रामीण जीवन सुखावह करणा-या संरचनाची स्थापना व्हावी.

५.    शेती बाजार व तंत्रज्ञान विषयक आंतरराष्ट्रीय धोरणे – आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी असूनही भारतीय शेतक-यांना शासनाच्या अन्याय्य धोरणांमुळे त्याचा फायदा घेता येत नाही. म्हणून शेतमाल बाजाराच्या आयाती निर्याती या शेतक-यांच्याच हिताच्या असाव्यात. जगात विकसित झालेले तंत्रज्ञान हे शेतक-यांच्या निर्णयांवर त्यांना उपलब्ध असावे. आयात निर्याती व तंत्रज्ञानाच्या वापराचे सारे निर्णय शेतक-यांच्या हातात असावेत.

६.    आंबेडकरी घटनेची पुनर्स्थापना -  जमीनीचा मालकी हक्क – शेतक-यांच्या जमिनी अधिग्रहण करण्याच्या नवीन कायद्यामुळे शेतक-यांच्या मालकी हक्कांवर येत असलेली गदा व जमिनीच्या मोबदल्याबाबत शासनाच्या धोरणातली तफावत, शासनाची मनमानी या सा-यांची पुर्नमांडणी व्हावी. शेतक-यांचा मालमत्तेचा अधिकार हिरावून घेणारे व न्याय नाकारणारे भारतीय घटनेत शेती विरोधी कायदे जे परिशिष्ठ ९ मध्ये घुसवले गेले आहेत ते रदबादल करून शेतीला इतर उद्योगांच्या पातळीवर आणावे.

७.      शेतीविशिष्ट संकटांसाठी आपत्कालिन निधी - शेतीक्षेत्रातील धोके व अनिश्चितता लक्षात घेता शेतीविशिष्ट संकटांशी सामना देण्यासाठी एक कायम स्वरूपी आपत्कालिन निधी उभारावा. यात सरकार न येता मदतीची समन्यायाची कायम स्वरूपी धोरणे ठरवण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण असावे. दुष्काळ, अतिवृष्टी वा इतर नैसर्गिक संकटाच्यावेळी शेतक-यांना ताबडतोबीने मदत करण्यासाठी त्याचा वापर व्हावा .            

                                                      डॉ. गिरधर पाटील. 9422263689