अर्थक्रांती !! नागरिकांची ? देशाची
? की सरकारची ?
देशातील नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती
जेवढी सक्षम तेवढी देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ समजली जाते. आणि हे दोन्ही घटक
सरकारचे याबाबतचे आकलन, त्यावर आधारलेली एकंदरीत धोरणे व त्यांची अमलबजावणी
यांच्याशी निगडीत असतात. म्हणजे हे सारे घटक सापेक्ष असून त्यांच्या परस्पर
संबंधांतून देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वास्तव मीमांसा करता येते. ज्याची व्याप्ती
अजून कोणालाही अवगत नाही असा काळा पैसा हा भारतीय अर्थकारणात नेहमीच एक चर्चेचा
विषय राहिलेला आहे. खरे म्हणजे काळ्या पैशांचा उगम वा वावर हा ज्या क्षेत्रात असतो
ते लपून न राहिल्याने आपली कर व्यवस्था अशी निकोप करायची की काळ्या पैशांचे प्रमाण
नगण्य असावे हे खरे असले तरी त्याला कारणीभूत असणाऱ्यांवरच त्याचा निपटारा करायची
वेळ आली म्हणजे ते काम किती कठीण आहे हे आपण या दिशेने टाकलेल्या चलनबंदीच्या
निर्णयातून अनुभवत आहोत.
हा विषय समजून घेतांना अर्थशास्त्र समजले नाही तरी काही मूलभूत आकडेवारी समजून
घेतली पाहिजे. सरकारच्या व्याख्येनुसार ज्या उत्पन्नावर कर भरला जात नाही ते
उत्पन्न काळे समजले जाते. ही व्याख्या परिपूर्ण नाही. तरीही कर भरण्याच्या
प्रक्रियेशी ती जोडताच देशात कर भरणाऱ्या नागरिक, उद्योग वा आस्थापना यांच्याशी ती
संलग्न करता येते. आता कर भरणाऱ्यांची संख्या ही देशाच्या लोकसंख्येच्या अडीच
टक्के असल्याचे सांगितले जाते. यातील बव्हंशी करपात्र असलेले पगारदार असून त्यांचा
कर कुठल्याही अनिमियतांशिवाय सरकारकडे जमा होतो. राहिलेल्या करदात्यांवर कडक नजर
ठेऊन त्यांच्या उत्पन्नानुसार कर संकलित करणे हे फार कठीण काम असे नाही, मात्र
याला करसंकलन व्यवस्था प्रामाणिक, हस्तक्षेपविरहित व तत्पर असावी लागते. शिवाय
काळा पैसा हा केवळ कमवलेल्या उत्पन्नावरील बुडवलेला कर असा नसून अबकारी कर,
विक्रीकर, सेवा कर अशा अनेक करांच्या वसूलीतील अनिमितपणामुळे निर्माण होत असतो.
शिवाय याबाबतच्या साऱ्या तक्रारी, चौकशा, लवाद या सरकारच्याच अखत्यारित येतात. त्यांचा
त्वरेने व प्रामणिकपणाने निपटारा करणे ही सरकारचीच जबाबदारी असते. म्हणजे या
साऱ्या प्रक्रियेत सरकारशी संबंधित कर संकलन व्यवस्थेचा घनिष्ठ संबंध दिसून येतो.
ही व्यवस्था जेवढी निकोप तेवढा काळा पैसा मर्यादित असे समीकरण मांडता येते.
यातील काळ्या पैशाचा दुसरा उगम हा नागरिकांनी भरलेल्या पांढऱ्या पैशातून
म्हणजे सरकारी खर्च व सरकारच्या एकंदरीत राबवल्या जाणाऱ्या योजनांवर होणाऱ्या
खर्चातून होत असतो. यातील सरकारची कळीची खाती व जागा या तशा लपून राहिलेल्या
नाहीत. एक सर्वसाधारण प्रघात असा आहे की कुठलीही योजना, टेंडर वा खरेदीमान्यता
यातील ठराविक टक्केवारी ही संबंधितांना पोहचल्या शिवाय ती जनतेच्या हितास पात्र
आहे असे होत नाही. यात राजकीय व्यवस्थेचा व प्रशासनाचा वाटा अगदी बिनबोभाटपणे
दरपत्रकानुसार ठरलेला असतो. हे उत्पन्न कुठल्याही करप्रणालीत येत नसल्याने स्थावर
मिळकत, जमीनी, सोने वा शेअर्स अशा मार्गानी अर्थव्यवस्थेत येत असतो. हा खोटा पैसा
खऱ्या पैशाला वाव देत नसल्याने या साऱ्या क्षेत्रातील वाढते दर प्रामाणिक
क्षेत्राला यातून बाहेर ढकलत असतात. राजकीय मंडळींच्या एकंदरीत संपत्तीच्या चर्चा
वा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर टाकलेल्या धाडीतून हाती लागणारे घबाड यांतून असा पैसा
किती असावा हे लक्षात येते. यातले सारे घटक हेही शेवटी सरकार या व्यवस्थेशी निगडित
असल्याने त्याबाबत त्यांनीच काही केले तर होऊ शकेल. याचाच साधा अर्थ असा आहे की
काळा पैसा हा शेवटी सरकारमुळेच निर्माण होत असल्याने आपल्यात सुधार केल्याशिवाय
त्यात काही बदल होईल अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.
मात्र कुणीतरी उपभोगलेल्या सुखाचा परिणाम म्हणून येणाऱ्या प्रसववेदना मात्र
आता देशभक्तीच्या नावाने सर्वसामान्यांनीच भोगाव्यात अशी परिस्थिती निर्माण झाली
आहे. एक खोट्या चलनाचा थोड्याफार प्रमाणात होणारा निपटारा बघितला तर ज्या मात्रेत
काळा पैसा उघड होईल असे सांगितले जात होते ते घडतांना दिसत नाही. एक उपाय खुंटला
की सरकार लगेचच नवे नवे निर्णय घेत असते. त्यानुसार आता काळा पैसा असणाऱ्यांना तो
उघड करण्यासाठी आमिषे दाखवत नव्या नव्या योजना जाहीर केल्या जात आहेत. हा सारा
गोंधळ विषयाचा अभ्यास, परिस्थितीचे आकलन न करतांच केल्याने देशातील सामान्य जनता
अगदी शेतकऱ्यांसकट भरडली जात आहे. किमान त्यांना काही दिलासा मिळावा अशी पावले
सरकारकडून टाकली जात असल्याचे दिसत नाही.
या विषयात अभ्यापूर्व योगदान देणाऱ्या अर्थक्रांतीनुसार मोठ्या किमतीचे चलन
अर्थव्यवस्थेतून बाद करणे हा उपाय सुचवलेल्या पाच कलमांपैकी एक आहे. या कलमापूर्वी
देशातील कर व्यवस्थेतील क्रांतीकारी बदलाचे नावही सरकार घेत नाही. याच सरकारची
काळ्या पैशाबाबतची निवडणुकीपर्वीची भूमिका निवडून आल्यावर फारशी गंभीर
नव्हती. आता सरकारचे अचानकपणे काळ्या
पैशावर गंभीर व प्रामाणिक होणे हेही संशयास्पद वाटते. निवडणुकीत काळा पैसा हा एक महत्वाचा मुद्दा
होता व मला सत्ता द्या म्हणजे या साऱ्या काळा पैशाचा शोध घेत प्रत्येक नागरिकाच्या
खात्यात पंधरा लाख जमा होतील हे आश्वासन जनता अजूनही विसरलेली नाही. सरकार यावर
काही करीत नसल्याचे बघून शेवटी सर्वौच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर एसआयटी नेमली
गेली. काळा पैसा भारतात आणण्यावर अनेक सबबी सांगितल्या जाऊ लागल्या. परदेशी
बँकांच्या माहितीनुसार हे काळा पैसा ठेवणारे कोण आहेत हे न्यायालयाचा आदेश
असतांनाही सरकार सांगू शकले नाही. देशांतर्गत काळा पैसा बाळगणारी तमाम मंडळी
म्हणजे उद्योगपती, व्यापारी, बिल्डर्स, व राजकारणी यांच्या विरूध्द कारवाई म्हणजे
स्वतःवरच कारवाई असे समीकरण असल्याने त्याबाबतीतल्या अनेक चौकशा, कारवाया जैसे थे
ठेवण्यातच सरकारची मानसिकता दिसून आली. एवढेच नव्हे तर आपले उद्योग आपल्या तथाकथित
ताळेबंदानुसार तोट्यात असल्याचे दाखत
सरकारी बँकांची कर्जे एनपीए करत त्या बँकांतील प्रामाणिक नागरिकांचा पैसा हडप
करणाऱ्यांना अभय व शेतकऱ्याचे पाचपंचवीस हजार थकले म्हणजे त्याच्यावर जप्तीची
कारवाई ही परंपरा हे सरकारही खंडीत करू शकले नाही.
अशा या देशभक्त सरकारला शेवटी सामान्य नागरिकांना देशभक्तीचे आवाहन करत आपल्या
चुकांचे प्रायश्चित्त घ्यावे म्हणून आळवणी करावी लागते यातच या प्रयत्नाचे मर्म
दिसून येते.
डॉ.
गिरधर पाटील 9422263689
